रास्वपाले स्थानीय तहका उम्मेदवार छान्न चार मापदण्ड बनायो, १५ प्रतिशत विशेषाधिकार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवार छनोट गर्न चारवटा मुख्य मापदण्डसहितको रूपरेखा तयार पारेको छ । पार्टीले स्वीकृत गरेको ‘स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३’ मा लिडरसिप एकेडेमी, पार्टीसँगको निकटता, समावेशिता र प्रारम्भिक निर्वाचनका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Watch On

रूपरेखाअनुसार उम्मेदवार छनोटमा प्रारम्भिक निर्वाचनलाई सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत भार दिइएको छ । त्यस्तै, लिडरसिप एकेडेमी र पोलिटिकल प्रोक्सिमिटीलाई २५–२५ प्रतिशत तथा समावेशितालाई १० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ ।

पार्टीको विधानको धारा ६३ को उपधारा (२) र धारा ८३ को उपधारा (१) अनुसार केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेको रूपरेखाको उद्देश्य व्यक्तिगत तजबिज र बन्द कोठाको निर्णयलाई निरुत्साहित गर्दै विधि, पद्धति र प्रमाणमा आधारित पारदर्शी प्रणालीबाट योग्य, सक्षम, इमानदार र जनउत्तरदायी नेतृत्व चयन गर्नु रहेको रास्वपाले जनाएको छ।

प्रशिक्षणमा अनुत्तीर्ण भए उम्मेदवार बन्न नपाइने

रूपरेखाअनुसार उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले सुरुमा पार्टीको क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ । क्लबमा दर्ता भएका सबै आकांक्षीले स्थानीय शासन, कानुन, सुशासन, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक वित्त र पार्टीका नीतिसम्बन्धी अनिवार्य प्रशिक्षण लिनुपर्नेछ ।

लिडरसिप एकेडेमीको मूल्याङ्कनमा तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड उत्तीर्ण गर्ने आकांक्षीले मात्रै छनोट प्रक्रियामा प्रवेश पाउनेछन् । अनुत्तीर्ण हुने आकांक्षी स्वतः प्रक्रियाबाट बाहिरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टीसँगको निकटता अर्थात् पोलिटिकल प्रोक्सिमिटीअन्तर्गत संगठनमा आबद्धता, विगतको भूमिका र अनुशासनलाई २५ अङ्क दिइनेछ । त्यस्तै, निर्वाचन जित्ने सम्भाव्यताको वैज्ञानिक मापन र जनसम्बन्ध, लोकप्रियता तथा सार्वजनिक आचरणलाई २०–२० अङ्क छुट्याइएको छ ।

उम्मेदवारको शैक्षिक तथा पेसागत योग्यता र भुइँतहको प्रमाणित अनुभवका लागि पनि २० अङ्क निर्धारण गरिएको छ । तटस्थ सामाजिक परीक्षण र स्थापित सदाचारका आधारमा थप १५ अङ्क दिइनेछ ।

समावेशितामा महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता

रूपरेखामा समावेशिताका लागि १० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ । यसअन्तर्गत खुला पदमा उम्मेदवारी दिने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर उद्यम गरेका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग र दुर्गम क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेटिएको छ ।

खुला पदमा उम्मेदवारी दिने महिलाले अधिकतम तीन अङ्क पाउनेछन् । सामाजिक पहिचान तथा जनसाङ्ख्यिकीय आधारमा अधिकतम चार, ४० वर्षमुनिका युवा तथा स्वदेश फर्केर उद्यम गरेका व्यक्तिका लागि अधिकतम चार, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न व्यक्तिका लागि अधिकतम चार र भौगोलिक वञ्चितीकरणमा परेका क्षेत्रका प्रतिनिधिका लागि अधिकतम दुई अङ्कको व्यवस्था छ ।

समावेशिताका सूचकमा उल्लेखित अङ्कको अधिकतम सीमा जोड्दा १७ पुग्ने भए पनि समावेशिताको कुल भार भने १० प्रतिशत मात्रै छ ।

सांसद, मन्त्री, पालिका प्रमुख वा उपप्रमुख तथा संवैधानिक वा आरक्षण कोटाको अवसर पहिले नै उपभोग गरिसकेका व्यक्ति र उनीहरूका एकाघरका परिवारले समावेशिताबापतको अङ्क नपाउने व्यवस्था पनि रूपरेखामा छ ।

डिजिटल मतदान, २५ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य

उम्मेदवार छनोटको प्रारम्भिक निर्वाचनमा पार्टीका संगठित तथा सक्रिय सदस्यले आधिकारिक मोबाइल एप वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मतदान गर्नेछन् । पदअनुसार सक्रिय मतदाता मण्डल, मध्यवर्ती सांगठनिक मतदाता मण्डल र विशिष्ट मतदाता मण्डल गठन गरी मतभार निर्धारण गरिनेछ ।

आन्तरिक मतदातामध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशतले मतदान नगरेमा प्रारम्भिक निर्वाचन अवैध हुने र त्यसको भाराङ्क शून्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रारम्भिक निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’ (नोटा) अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने विकल्पसमेत राखिएको छ । नोटाले सबैभन्दा बढी मत पाएमा सम्बन्धित पदका सबै उम्मेदवारी खारेज गरी नयाँ उम्मेदवार छनोट र पुनः मतदान गरिने रूपरेखामा उल्लेख छ ।

दल परिवर्तन गरेकालाई बढी प्रतीक्षा अवधि

रूपरेखाअनुसार उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, मनोनयन दर्ताको अन्तिम मितिसम्म २१ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित वडा वा पालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम रहेको हुनुपर्ने र कानुनले अयोग्य नठह¥याएको हुनुपर्नेछ ।

रास्वपा पहिलो दल भएका व्यक्तिले पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा ४५ दिनपछि मात्रै पालिका प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् । वडा सदस्यका लागि भने कम्तीमा तीन दिनको अवधि तोकिएको छ ।

अन्य दलबाट रास्वपा प्रवेश गरेका व्यक्तिका हकमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि कम्तीमा ९० दिन तथा वडा सदस्यका लागि कम्तीमा सात दिन पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्नेछ ।

तर, समाजमा प्रतिष्ठित, विज्ञ वा विशेष क्षमता भएका स्वच्छ छविका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले तोकिएको प्रतीक्षा अवधि पूरा नभए पनि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका सम्बन्धित समितिहरूको औपचारिक लिखित सहमतिमा क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दिन सक्नेछन् । यसलाई रूपरेखामा ‘ल्याटरल इन्ट्री’ भनिएको छ ।

२१ सदस्यीय समिति, १५ प्रतिशतसम्म विशेषाधिकार

रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय गर्न २१ सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ । समितिमा पार्टी पदाधिकारीमध्येबाट एक जना संयोजक, केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूमध्येबाट १३ जना सदस्य तथा सातै प्रदेशका पार्टी सभापति पदेन सदस्य रहनेछन् ।

केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूमध्येबाट चयन हुने १३ सदस्यमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

असाधारण परिस्थिति वा विशेष अवस्थामा पार्टी सचिवालयले उम्मेदवार छनोटमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । तर, यस्तो निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।

आर्थिक लेनदेन र गुटबन्दीमा कारबाही

रास्वपाले उम्मेदवारी प्राप्त गर्न आर्थिक लेनदेन, प्रलोभन, धाँधली, गुटबन्दी, दुष्प्रचार र चरित्र हत्या गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।

यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा आवेदक वा मूल्याङ्कनकर्तामाथि छानबिन गरी साधारण सदस्यता खारेजीसम्मको अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सकिने रूपरेखामा उल्लेख छ ।

रूपरेखाले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोटमा प्रशिक्षण, संगठनमा योगदान, निर्वाचन जित्ने सम्भावना, सामाजिक प्रतिनिधित्व र पार्टी सदस्यको मतलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सकिने प्रावधानले छनोट प्रक्रियामा पार्टी नेतृत्वको भूमिकालाई पनि कायम राखेको छ ।