कांग्रेस, एमाले र माओवादीले २० वर्षमा नगरेको काम रास्वपाले ६ महिनामै गरेर बनायो रेकर्ड! चौतर्फी प्रशंसा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना नै सुशासनका लागि भएको छ। रास्वपाको एजेण्डालाई जनताले पनि रुचाए। चुनावमा दुईतिहाइ मत दिए। संसदमा रास्वपाको दुईतिहाइ मतसहित सरकार चलाइरहेको छ। वरिष्ठ नेता एवं संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गर्दै सुशासन र समृद्धिका लागि निर्मम कदम चालिरहेका छन्। पार्टीको कमाण्ड सभापति रवि लामिछानेले सम्हालिरहेका छन्।

Watch On

सुरुदेखि नै रास्वपा पार्टी र सरकार सुशासनका लागि आक्रमक कदम चालिरहेका बेला पछिल्लो निर्णयले हलचल ल्याएको छ। संसदीय राजनीतिको निर्णायक बनेको ६ महिनामै रास्वपाले नयाँ इतिहास बनाएको छ। संसदीय राजनीतिको हिमायती नेपाली कांग्रेस तथा संसदीय राजनीतिमा लामो समयदेखि अभ्यस्त एमाले र माओवादीले नजरअन्दाज गरेको सुशासनको एजेण्डामा खरो उत्रिँदै रास्वपाले इतिहासमै पहिलोपटक सरकारले सिफारिस गरेको राजदूतलाई अस्वीकृत गरेको छ। सरकारबाट सिफारिस राजदूत अस्वीकृत भएको यो पहिलोपटक हो। यसअघि संसदीय राजनीतिमा निर्णायक हुँदा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जतिसुकै विवाद भए पनि सरकारबाट सिफारिस नामलाई अस्वीकृत गरेका थिएनन्। रास्वपाले आफ्नो सिद्धान्तबमोजिम सुशासनमा अडिग रहँदै आफ्नै सरकारबाट सिफारिस नाम अस्वीकृत गरिदिएको हो। यो निर्णयको कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरुले खुलेर स्वागत गरेका छन् । यो निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। 

अहिले संसदमा रास्वपाको दुईतिहाइ बहुमत छ। संसदीय सुनवाइ समितिमा पनि रास्वपाकै वर्चश्व छ । रास्वपाले चाहेको भंए सरकारले गरेको सिफारिसलाई बहुमतले अनुमोदन गरिदिन सक्थ्यो। नियुक्तिका लागि बाटो खुल्थ्यो। तर रास्वपाले त्यसो गरेन। बरु अहिले विपक्षीमा रहेका पुराना दललाई नै चकित पार्नेगरी अस्वीकृत गरिदियो। पुराना दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले नाम फिर्ता लिने उपाय प्रस्तुत गरिरहेका बेला रास्वपा एक कदम अघि बढेर समितिबाटै निर्णय गराएर अस्वीकृत गरिदिएको हो। 

सरकारबाट सिफारिस भएका साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाम रास्वपाको बहुमत भएको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अस्वीकृत गरेको हो। सुनारलाई राजदूत पदका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र नभएको र खरेलको नाम आर्थिक अपचलन र म्यानपावर व्यवसायीसँगको लेनदेनमा मुछिएको ठहर गर्दै समितिले अस्वीकृत गरेको हो । सुनारविरूद्ध महिला हिंसा गरेको उजुरी परेको थियो। समितिले पीडितसँग उजुरीबारे कुराकानीसमेत गरेको थियो। साथै, उजुरीकर्ताले दिएको सूचनाका आधारमा प्रमाण खोज्ने र कागजात जुटाउने काम पनि गरेको थियो। यसैगरी खरेलविरूद्ध समितिमा उजुरी नपरे पनि सांसदहरूले ह्वाट्सएपमार्फत उनीविरूद्ध उजुरी तथा अडिओ/भिडिओ प्रमाण प्राप्त गरेका थिए। दुवै नाम १५ सदस्यीय समितिले सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको हो।

चौतर्फी प्रशंसा, कसले के भने ?

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अस्वीकृत र होल्डमा राख्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यासको सन्देश दिएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले साउदी अरब र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गर्ने तथा जापानका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई होल्डमा राख्ने निर्णयको प्रशंसा गरेका हुन् ।
‘कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन र संसदीय समितिहरूलाई पार्टीको लाचार छायाँ बन्न नदिन यस्तो शक्तिसन्तुलनको सही अभ्यास जरूरी हुन्छ,’ उनले लेखेका छन् ।
उनले आगामी दिनमा यस्तो अभ्यास अझ प्रभावकारी बन्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।

पूर्वमन्त्री रामेश्वर खनालले संसदीय समितिको यस पटकको भूमिका गर्व गर्न लायक रह्यो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । 

नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले समितिको सान्दर्भिकता पुष्टि गरेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै भट्टराईले संसदीय सुनुवाइ समितिले दोस्रो पटक इतिहास बनाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘संसदीय सुनुवाइ समितिले दोस्रो पटक इतिहास बनायो । सुनुवाइ समितिको सान्दर्भिकता यसरी नै पुष्टि गर्ने हो । खुसी लाग्यो । बधाई छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।