बाढी पूर्वसूचना विस्तार र चार हिमतालको पानी घटाउन सरकारले अघि सार्‍यो यस्तो कार्ययोजना

काठमाडौँ । सरकारले छवटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चारवटा ठूला हिमतालको पानीको सतह घटाएर विस्फोटनको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। जलस्रोतसम्बन्धी अनुसन्धान, बाढी पूर्वानुमान र हिमतालको जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले तयार पारेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनामा यी कार्यक्रम समेटिएका छन्।

Watch On

सन् २०२६ देखि २०३१ सम्मका लागि तयार पारिएको योजनाअनुसार प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना (पिआरबिएफआरएमपी) मार्फत छवटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिनेछ। सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको लागत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।

त्यस्तै, ग्लोफ संजीवनी आयोजनामार्फत चारवटा ठूला हिमतालको पानीको सतह घटाउने र सम्भावित हिमताल विस्फोटनबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको यस आयोजनाको लागत ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

केन्द्रको योजनामा नदीको बहाव तथा जलस्तर मापन, २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान सेवा, हिमनदी तथा हिमतालको अनुगमन, भूमिगत जलस्रोतको अध्ययन र जलविज्ञानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। रिमोट सेन्सिङ, स्याटेलाइट इमेजरी र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगमार्फत जलस्रोतको अनुगमन तथा पूर्वानुमान प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने योजना पनि छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय मातहत रहने केन्द्रले सन् २०३१ सम्म दक्षिण एसियामा जलविज्ञान तथा हिमालय जल अनुसन्धानको क्षेत्रमा अग्रणी वैज्ञानिक संस्था (सेन्टर अफ् एक्सिलेन्स) का रूपमा स्थापित हुने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ।

छ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली

केन्द्रको प्रमुख कार्यक्रममध्ये प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना हो। यस आयोजनामार्फत छवटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने योजना छ।

नदीमा पानीको सतह बढ्ने अवस्था, वर्षाको मात्रा र बहावको परिवर्तन मापन गरेर बाढीको सम्भावित जोखिम आकलन गर्न यस्तो प्रणाली उपयोगी हुन्छ। मापन केन्द्रबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गरी पूर्वानुमान तयार पार्ने र त्यसका आधारमा सम्बन्धित निकाय तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने यसको उद्देश्य हो।

सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाका लागि ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलर लागत उल्लेख गरिएको छ। आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नदी बेसिनमा बाढीको निगरानी तथा पूर्वसूचना संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने कार्यक्रम छ। सन् २०२५–२०२६ का लागि उल्लेख गरिएको यस कार्यक्रमको लागत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ छ।

समुदायमा आधारित प्रणालीले बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना पुर्‍याउने, स्थानीय तह र विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायबीच समन्वय बढाउने तथा सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

चार ठूला हिमतालको पानीको सतह घटाइने

हिमताल विस्फोटनबाट उत्पन्न हुने बाढी (ग्लोफ) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले चारवटा ठूला हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ।

ग्लोफ संजीवनी आयोजनाअन्तर्गत सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने र जोखिम न्यूनीकरणका काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस आयोजनाको लागत ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

हिमतालमा जम्मा भएको पानीको मात्रा घटाउनु, तालको अवस्था अध्ययन गर्नु र सम्भावित विस्फोटनबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर कम गर्नु यस कार्यक्रमका प्रमुख उद्देश्य हुन्।

हिमतालको प्राकृतिक अवस्था, पानीको मात्रा, ताल वरिपरिको भूगर्भीय बनोट र सम्भावित जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय तय गर्नुपर्ने हुन्छ। हिमतालको पानीको सतह घटाउने काम पनि प्राविधिक अध्ययन र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ।

नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमतालको विस्तारसँगै हिमताल विस्फोटनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। यस्तो बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

केन्द्रले हिमताल तथा हिमनदीको अनुगमनका लागि स्वचालित हिमजल मापन केन्द्र, हिम मापन केन्द्र र हिमताल क्यामेरा सञ्जाल सञ्चालन गर्ने योजना पनि बनाएको छ। नियमित अनुगमनबाट हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तन पहिचान गर्न र जोखिमसम्बन्धी सूचना उत्पादन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, रणनीतिक योजनाको उपलब्ध विवरणमा चारवटा हिमतालका नाम, तिनको हालको अवस्था र पानीको सतह घटाउने विधि खुलाइएको छैन।

जेठदेखि असोजसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान

केन्द्रले वर्षभरि नदीको बहावसम्बन्धी पूर्वानुमान सेवा सञ्चालन गर्ने र बाढीको जोखिम बढी हुने अवधिमा २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ।

योजनाअनुसार जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान सेवा सञ्चालन गरिनेछ। नदीको बहाव र जलस्तरमा हुने परिवर्तनको विश्लेषण गरी सम्भावित बाढीबारे पूर्वानुमान गर्ने तथा सम्बन्धित निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउने यसको उद्देश्य हो।

केन्द्रले प्रभावमा आधारित बाढी पूर्वानुमान (इक्प्याक्ट बेस्ड फरकास्टिङ) सेवालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। यस प्रकारको पूर्वानुमानमा बाढी आउन सक्ने सम्भावना मात्र नभई त्यसबाट कुन क्षेत्र, बस्ती वा पूर्वाधार प्रभावित हुन सक्छ भन्ने आकलनलाई समेत महत्त्व दिइन्छ।

बाढीबाहेक हिमताल विस्फोटन, पहिरो, हिमपहिरो, गेग्रान बहाव र नदी डुबानजस्ता जोखिमको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सबैका लागि पूर्वचेतावनी’ (अर्ली वार्निङ फर अल) अवधारणाअनुसार बाढी तथा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने केन्द्रको रणनीति छ।

कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनमा नयाँ मोडल

चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।

नदीको बहाव, वर्षाको अवस्था र अन्य जलविज्ञानीय तथ्यांकका आधारमा बाढीको सम्भावित अवस्था अनुमान गर्न मोडल उपयोगी हुन्छ। यस्तो प्रणालीबाट प्राप्त पूर्वानुमानलाई मापन केन्द्रबाट प्राप्त तथ्यांकसँग जोडेर विश्लेषण गर्दा बाढीको जोखिम आकलन तथा सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

केन्द्रले बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविज्ञानीय मापन केन्द्र तथा अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई पनि चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा समेटेको छ। मापन केन्द्र सञ्चालनमा नआउँदा नदीको बहाव र जलस्तरसम्बन्धी तथ्यांक संकलन प्रभावित हुन सक्ने भएकाले तिनको पुनःस्थापना पूर्वानुमान प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

तराई क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र हिमतालको अवस्था तथा जोखिमसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम पनि योजनामा समावेश छन्।

भूमिगत जलस्रोतको उपलब्धता र सम्भावनासम्बन्धी अध्ययनले खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य प्रयोजनका लागि पानीको दिगो व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

जलविज्ञानका संरचना एकीकृत गरेर केन्द्र स्थापना

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रलाई नेपाल सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय मातहत राखिएको छ। केन्द्रको स्थापनाका क्रममा साविकको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका जलविज्ञानतर्फका महाशाखा तथा शाखा र जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रलाई एकीकृत गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

अलग–अलग संरचनाबाट हुँदै आएका जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुसन्धान, बाढी पूर्वानुमान र प्राविधिक सेवाका कामलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

केन्द्रको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना नेपालको संविधान, राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) का मापदण्डसँग समन्वय गरी तयार पारिएको छ।

केन्द्रले जलस्रोतको संरक्षण, दिगो विकास र व्यवस्थापनका लागि विश्वसनीय जलविज्ञानीय सूचना उत्पादन गर्ने, बाढी तथा बहुविपद् पूर्वसूचना सेवा प्रदान गर्ने र अनुसन्धानमा आधारित प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

बबरमहलमा केन्द्रीय कार्यालय, चार क्षेत्रीय कार्यालय

केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको बबरमहलमा रहेको छ। यस्तै क्षेत्रीय स्तरमा सेवा सञ्चालन गर्न धरान, पोखरा, कोहलपुर र अत्तरियामा चारवटा क्षेत्रीय जलविज्ञान कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त सुनकोशी, बागमती तथा कमला जलविज्ञान तथा बाढी पूर्वानुमान आयोजना सिन्धुलीमा र माथिल्लो कर्णाली जल तथा हिम विज्ञान आयोजना जुम्लामा रहने विवरणमा उल्लेख छ।

केन्द्रको प्राविधिक संरचनालाई तीन प्रमुख महाशाखामा विभाजन गरिएको छ।

जल तथा हिम विज्ञान महाशाखाअन्तर्गत जल तथ्यांक तथा सञ्जाल शाखा, हिम विज्ञान तथा हिमताल शाखा र थिग्रेनी तथा जलगुण शाखा रहनेछन्। यी शाखाले नदीको बहाव, हिमनदी, हिमताल, थिग्रेनी र पानीको गुणस्तरसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गर्नेछन्।

बाढी पूर्वानुमान महाशाखाअन्तर्गत नदी प्रवाह तथा बाढी पूर्वानुमान शाखा, जलविज्ञान मोडलिङ तथा रिमोट सेन्सिङ शाखा र जल उपकरण तथा टेलिमेट्री शाखा रहनेछन्। यस महाशाखाले नदीको बहावको अनुमान, बाढी पूर्वानुमान र स्वचालित उपकरणबाट प्राप्त तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्नेछ।

जलस्रोत अनुसन्धान तथा क्षमता विकास महाशाखाअन्तर्गत योजना, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन शाखा, भौगर्भिक तथा जलउत्पन्न प्रकोप अनुसन्धान शाखा, ऊर्जा अनुसन्धान तथा जलवायु परिवर्तन शाखा तथा तालिम, क्षमता विकास र वैज्ञानिक प्रकाशन शाखा रहनेछन्।

देशभर मापन केन्द्रको सञ्जाल विस्तार

केन्द्रको रणनीतिक योजनामा नदीको जलसतह, वर्षा, हिम, हिमनदी, हिमताल, थिग्रेनी, जलगुण र भूमिगत जलस्रोतको अवस्था मापन गर्न विभिन्न केन्द्र तथा उपकरणको सञ्जाल समावेश गरिएको छ।

योजनामा २५० वटा नदी जलसतह मापन केन्द्र उल्लेख छन्। तर तीमध्ये स्वचालित २५० र म्यानुअल २३० वटा भनिएकाले संख्यामा अस्पष्टता देखिन्छ।

त्यस्तै, १३ वटा स्वचालित हिमजल मापन केन्द्र, १५ वटा हिम मापन केन्द्र र दुईवटा हिमताल क्यामेरा सञ्जाल उल्लेख छन्। बाढी पूर्वानुमानका लागि ५० वटा स्वचालित वर्षा मापन केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ।

थिग्रेनी मापनका लागि ३३, जलगुण मापनका लागि ३३, स्मार्ट सिँचाइ प्रणालीको अनुगमनका लागि तीनवटा एससीएडीए प्रणाली र भूमिगत जलसतह मापनका लागि १० वटा केन्द्र समावेश छन्।

यस्ता मापन केन्द्रबाट प्राप्त तथ्यांकले नदीको बहाव र जलस्तरमा हुने परिवर्तन, वर्षाको अवस्था, हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तन र जलस्रोतको उपलब्धतासम्बन्धी अध्ययनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

गोदावरीको प्रयोगशालामा जल संरचनाको परीक्षण

गोदावरीस्थित राष्ट्रिय जलस्रोत प्रयोगशाला लाई जलस्रोत तथा जलसम्बन्धी पूर्वाधारको अध्ययन र परीक्षणका लागि थप सुदृढ बनाउने योजना छ।

प्रयोगशालामा हाइड्रोलिक भौतिक मोडल, सिभिल इन्जिनियरिङ, माटो परीक्षण, बालुवा विस्थापन र गेग्रान बहाव परीक्षणका सुविधा रहेका छन्।

केन्द्रले प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरी भौतिक तथा गणितीय मोडलमार्फत पूर्वाधारको डिजाइन परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ संरचना, नदी नियन्त्रण र अन्य जलसम्बन्धी पूर्वाधारको डिजाइन तथा सम्भावित जोखिमको अध्ययनमा सहयोग पुग्न सक्छ।

तथ्याङ्क प्रशोधन तथा विश्लेषणका लागि उन्नत सर्भर र वर्कस्टेसन प्रयोग गर्ने योजना छ। जलविज्ञानीय तथ्याङ्क तथा मोडलिङसम्बन्धी काममा ध्ष्लज्थमचय, क्लयध ःबउउभच र एच्ब्द्यब्ज्ब् जस्ता सफ्टवेयर प्रयोगमा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

जलस्रोत, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा अनुसन्धान

केन्द्रले नदीको बहाव र बाढी पूर्वानुमानमा मात्र सीमित नभई जलस्रोत, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाबीचको अन्तरसम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गर्नेछ।

जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा हाइड्रोजन ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान, जलवायु परिवर्तनका प्रभावको अध्ययन र जलस्रोतको दिगो उपयोगसम्बन्धी कामलाई केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ।

यसका साथै स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी जलविज्ञान, एआई र रिमोट सेन्सिङसम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिम सञ्चालन गर्ने योजना छ। नवप्रवेशी प्राविधिकका लागि सेवाकालीन तालिम, उच्च तहका कर्मचारीका लागि व्यावसायिक तालिम र स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तहका अनुसन्धानकर्तालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।

२०३१ सम्म दक्षिण एसियाकै अग्रणी संस्था बन्ने लक्ष्य

केन्द्रले सन् २०३१ सम्म दक्षिण एसियामा जलविज्ञान तथा हिमालय जल अनुसन्धानको क्षेत्रमा अग्रणी वैज्ञानिक संस्था बन्ने लक्ष्य राखेको छ।

वैज्ञानिक उत्कृष्टता, पेसागत अखण्डता, नवप्रवर्तन, पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा, जवाफदेहिता, दिगोपन, समावेशिता, सहकार्य र प्रमाणमा आधारित निर्णयलाई संस्थागत मूल्यका रूपमा लिइएको छ।

पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा बाढी पूर्वसूचनाको पहुँच विस्तार, हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, जलविज्ञानीय तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधार र जलस्रोतसम्बन्धी अनुसन्धानमा संस्थागत क्षमता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति, मापन केन्द्रको नियमित सञ्चालन, तथ्याङ्कको विश्वसनीयता र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने कुरा तिनको प्राविधिक तयारी, कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनमा निर्भर हुनेछ।