यी हुन् आजको मन्त्रिपरिषद बैठकका १३ निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित ६ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले निजी आवासमा क्षति पुगेका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँदेखि राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।

Watch On

सरकारको निर्णयअनुसार बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।

त्यस्तै, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ।

प्रभावित स्थानीय तहमा निजी आवासमा क्षति पुगेका परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफैँ अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराइनेछ।

चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँका दरले थप रकम उपलब्ध गराइनेछ।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णय

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने दुई करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको छ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।