सरकारी निर्माणमा स्वदेशी सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने गरी केके गर्‍यो ११ नीतिगत परिवर्तन?

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।

Watch On

निर्देशिकाले सडक, पुल र भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिको प्रयोग बढाउने व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। पूर्वाधारको डिजाइन तयार गर्दा पनि उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन।

सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। 

सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी कार्यमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। स्वदेशी उद्योगको बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्नु यसको उद्देश्य रहेको छ।

उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरेर सरकारी खरिदको प्राविधिक विवरण तयार गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा पनि स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन। नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ।

स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक तथा परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ।

विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्न, भुक्तानी रोक्न तथा कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ।

सरकारले यो निर्देशिकामार्फत सार्वजनिक बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाएर देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।