बालेन सरकारले सुकुम्बासी समस्या निमिट्यान्स पार्न कानुन ल्याउँदा कांग्रेसले गर्‍यो विरोध

काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन अध्यादेशमार्फत ल्याएको कानुनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । 

Watch On

भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरिसकेका छन् । यो अध्यादेशले भूमिहीन दलितलाई २ वर्षभित्र जग्गा दिने भनेको छ । यसैगरी जोखिमयुक्त स्थानमा बसिरहेकालाई अन्यत्र सारेर जग्गा दिने व्यवस्था छ । यस्तोमा दस्तुर पनि थोरै लिने प्रस्ताव छ । कानुनले अड्काएका कुराहरु सहजीकरण गरेर फटाफट करिब १२ लाख भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन खोज्दा ३५ वर्ष सत्ता चलाएर यो समस्यालाई भोट बैंक बनाएको कांग्रेसले विरोध गरेको हो । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको औपचारिक विरोध गर्दै अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने सरकारी कदम संसदीय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत रहेको बताइन् । प्रमुख सचेतक थापाले कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विगतमा आफैँले उठाएको संशोधनको एजेण्डा र अहिले सरकारमा रहँदा लिएको अडान विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना गरिन् । पत्रकार सम्मेलनमा थापाले भनिन्, ‘अहिलेका कानुनमन्त्री आफैँले हिजो राख्नुभएको संशोधन राम्रो हुने, आज त्यही संशोधन गलत किन हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसअघि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पनि नेपाली कांग्रेसले विरोध नै गरेको थियो। यसलाई दफावार रूपमा सदनमै छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी हिजो पनि अडिग थियौँ र आज पनि त्यही अडानमा छौँ।’ नेपाली कांग्रेसले यसअघि पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास हुँदा विरोध जनाएको स्मरण गराउँदै थापाले अध्यादेशभन्दा संसद्को सार्वभौम मञ्चबाटै वृहत् छलफल गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

यता कांग्रेसको विरोधमा रास्वपाका सांसदले कडा आपत्ति जनाएका छन् । सांसद गणेश कार्कीले विगतमा सुकुमबासी समस्या समाधान नगर्नेहरुले अहिले विरोध गर्नु दुखद भएको टिप्पणी गरेका छन् । 'कृपया, याद गर्नुहोला । सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत वर्षों देखि व्यवहारमा आफ्नो भएर पनि कागजमा आफ्नो नभएको जग्गा नागरिकलाई दिन खोज्दा कसले के भन्दैछ,' कार्कीले भनेका छन्, 'कानुनको हलो अड्काएर जग्गा दिन्छौं भन्दै लामो समय नागरिकलाई नै चुटेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनै पर्छ । त्यसकै अन्त्यका लागि अध्यादेश चाहिएको हो । नत्र फेरि वर्षौं बित्ने थियो ।'