फ्रान्समा महँगी र कमजोर सार्वजनिक सेवाविरुद्ध उग्र प्रदर्शन, सहरका भवनमा आगजनी र लुटपाट

एजेन्सी। फ्रान्समा बढ्दो महँगी, इन्धनको मूल्य, विद्यालयको कमजोर अवस्था र सार्वजनिक सेवामा देखिएको समस्याविरुद्ध भएको प्रदर्शन शनिबार, अक्टोबर १७ मा देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ। विद्यार्थी, मजदुर सङ्गठन र सरकारको नीतिप्रति असन्तुष्ट नागरिक सहभागी प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सहरमा प्रहरीसँग झडप, पसलमा लुटपाट, सवारीसाधनमा आगजनी तथा सरकारी भवनमा तोडफोड भएका छन्।

Watch On

फ्रान्सेली समाचारपत्र ले मोन्द, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्स र एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का रिपोर्टअनुसार, प्रदर्शनमा सहभागीको सङ्ख्या फरकफरक छन्। फ्रान्सको गृह मन्त्रालयले देशभरका ११० वटा प्रदर्शनमा करिब पाँच लाख ५० हजार मानिस सहभागी भएको जनाएको छ भने मजदुर सङ्गठनहरूले यो सङ्ख्या आठ लाख पुगेको दाबी गरेका छन्। प्रदर्शनको ठूलो हिस्सा शान्तिपूर्ण रहे पनि केही स्थानमा हिंसात्मक घटना भएका छन्। 

आन्दोलन कसरी सुरु भयो?
फ्रान्समा पछिल्लो आन्दोलनको सुरुआत सेप्टेम्बरको अन्तिम सातातिर पेरिसका उत्तरी क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयबाट भएको थियो। विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, विद्यार्थीको चाप, जीर्ण भौतिक संरचना र कमजोर शैक्षिक सुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थी सडकमा निस्किएका थिए।

सेप्टेम्बर २९ मा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको हडतालसँगै विद्यार्थी आन्दोलनले थप गति लिएको थियो। त्यसपछि आन्दोलन पेरिस आसपासका विद्यालयमा सीमित नरही लियोँ, मार्सेई, लिललगायतका सहरमा फैलियो। विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र मजदुर सङ्गठनसमेत सहभागी हुन थालेपछि आन्दोलनको दायरा विस्तार भएको हो। 

अक्टोबरको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा आन्दोलनको माग विद्यालय सुधारमा मात्र सीमित रहेन। बढ्दो जीवनयापन खर्च, महँगो इन्धन, आर्थिक असमानता, प्रहरीको व्यवहार र सरकारको खर्चसम्बन्धी नीतिप्रति असन्तुष्टि पनि प्रदर्शनका प्रमुख विषय बने।

अक्टोबर १७ को प्रदर्शनमा सन् २०१८ मा इन्धनको मूल्यवृद्धि र जीवनयापन खर्चविरुद्ध सुरु भएको ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित समूहसमेत सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। विद्यार्थी आन्दोलन र पुरानो जनआन्दोलनबीच सहकार्यको सम्भावनाबारे फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमले यसअघि नै चर्चा गरेका थिए। 

पेरिसमा प्रशनिबारको प्रदर्शनमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसका विभिन्न क्षेत्रमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो। प्लास द ला रिपुब्लिक क्षेत्रमा हुड र मास्क लगाएका केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि पटाका, ढुङ्गा र अन्य वस्तु प्रहार गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको एपीले जनाएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा कार, साइकल, अन्य सवारीसाधन तथा फोहोर सङ्कलन गर्ने डस्टबिनमा आगो लगाइएको थियो। केही पसलमा लुटपाट भएको थियो भने पत्रपत्रिका बिक्री गर्ने एउटा कियोस्कसमेत जलेको बताइएको छ। झडपका क्रममा केही मानिस घाइते भएका थिए।

यद्यपि पेरिसमा भएका सबै प्रदर्शन हिंसात्मक थिएनन्। ठूलो सङ्ख्यामा मानिस सहभागी शान्तिपूर्ण जुलुसमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको थियो। सहभागीले फ्रान्सको राष्ट्रिय गान गाउनुका साथै सरकारको नीतिविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।

प्रदर्शनको प्रभाव सार्वजनिक यातायातमा समेत परेको थियो। प्रहरीको अनुरोधमा च्याम्प्स–एलिजे, राष्ट्रपति भवन, संसद् तथा सरकारी कार्यालय आसपासका केही मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएका थिए। 

लिमोजमा सिटी हलमा आगजनी, लियोँमा पर्यटकीय कार्यालय जलाइयो

प्रदर्शनका क्रममा पेरिसबाहिरका प्रमुख सहरमा पनि तोडफोड र आगजनीका घटना भएका छन्।

लिमोजमा नगर भवनमा आगजनी भएको छ। फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमले मोन्द र रोयटर्सका अनुसार नगर भवनमा लागेको आगो शनिबार साँझसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको थिएन।

लियोँमा पर्यटकीय कार्यालयमा आगो लगाइएको थियो। फ्रान्सको तेस्रो ठूलो सहर लियोँमा करिब २० हजार मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएको एपीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच तनाव बढेका बेला पर्यटकीय कार्यालयमा आगजनी भएको थियो।

मार्सेईमा नगर भवन र प्रहरी कार्यालय प्रभावित भएका छन्। केही पसल तथा नगर प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो। प्रदर्शनकारीको एउटा समूह नगर भवनको प्रवेश कक्षमा समेत प्रवेश गरेको थियो।

बोर्दोमा पसल लुटपाट र आगजनी भएको ले मोन्दले जनाएको छ। त्यहाँको रुए सेन्ट–क्याथरिन नामक प्रमुख व्यापारिक सडकमा रहेको डेकाथलन पसल लुटपाटपछि आगो लगाइएको थियो। आगोले भवनको बाहिरी भागसमेत क्षति पुर्‍याएको समाचारमा उल्लेख छ।

लिल, काले, ब्रेस्ट, रेनेस, टुलुज, मोन्टपेलिए र ग्रेनोबललगायतका सहरमा पनि तोडफोड, झडप वा सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्ने प्रयास भएका थिए। 

पक्राउको सङ्ख्यामा फरक विवरण

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले ठूलो सङ्ख्यामा मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तर पक्राउ परेकाको सङ्ख्याबारे विभिन्न समाचार स्रोतमा फरक विवरण आएका छन्।

फ्रान्सेली समाचारपत्रले मोन्दको शनिबार रातिको प्रत्यक्ष समाचार अद्यावधिकमा गृहमन्त्री लरेन नुनेजको भनाइ उद्धृत गर्दै करिब ४०० जना पक्राउ परेको उल्लेख छ। अर्कोतर्फ, रोयटर्सले प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुको भनाइ उद्धृत गर्दै पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या करिब एक हजार २०० पुगेको जनाएको छ।

फ्रान्सका गृहमन्त्रीले हिंसात्मक घटनामा सहभागी समूहलाई कट्टर वामपन्थी समूहका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार केही समूह प्रहरीसँग भिडन्त गर्ने र सरकारी भवनमा क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले सक्रिय थिए। त्यस्ता समूहसँगै पसल लुटपाट गर्ने व्यक्तिहरू पनि घटनामा संलग्न भएका थिए।

तर प्रदर्शनकारीमध्ये धेरैले आफूहरू शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्न सडकमा आएको र हिंसात्मक गतिविधि आन्दोलनको मूल उद्देश्य नभएको बताएका छन्। सरकारको आरोप र प्रदर्शनकारीको भनाइलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। 

प्रदर्शनका क्रममा एक जनाको हात गुम्यो, प्रहरीको व्यवहारमाथि प्रश्न

आन्दोलनका क्रममा प्रहरीद्वारा प्रयोग गरिएका भीड नियन्त्रणका साधनबारे पनि विवाद बढेको छ।

फ्रान्सको सेन्ट–एटिएनमा प्रदर्शनका क्रममा एक युवा गम्भीर घाइते भई हात गुमाएको गृहमन्त्री नुनेजले पुष्टि गरेका छन्। फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यममा ती व्यक्ति प्रहरीको स्टन ग्रिनेड उठाउन खोज्दा घाइते भएको विवरण आए पनि गृहमन्त्रीले चोटको कारणबारे पूर्ण पुष्टि गरेका छैनन्। घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। 

यसअघि पनि विद्यालयका विद्यार्थीको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप र भीड नियन्त्रणका क्रममा किशोरहरू घाइते भएका घटनाले विवाद निम्त्याएको थियो। ले मोन्दका अनुसार सेप्टेम्बरको अन्तिम सातादेखि अक्टोबरको पहिलो सातासम्म प्रहरीको कारबाही र पक्राउबारे गम्भीर प्रश्न उठेका थिए।
अक्टोबरको पहिलो साता प्रहरीको कारबाहीमा किशोरहरू घाइते भएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको बल प्रयोगको औचित्य, प्रदर्शनकारीको सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे बहस चर्किएको थियो। 

यसरी आन्दोलनको एउटा प्रमुख मुद्दा विद्यालय सुधार र महँगी भए पनि प्रहरीको व्यवहारसम्बन्धी असन्तुष्टि पनि प्रदर्शनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ।

किन सडकमा उत्रिए फ्रान्सेली नागरिक?

फ्रान्समा पछिल्लो प्रदर्शनलाई एउटै मागमा सीमित आन्दोलनका रूपमा बुझ्न कठिन छ। विद्यार्थी, मजदुर सङ्गठन र सर्वसाधारणका असन्तुष्टि एकै ठाउँमा जोडिएका छन्।

बढ्दो महँगी र जीवनयापन खर्च

प्रदर्शनकारीले पेट्रोल तथा इन्धन, ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा दैनिक जीवन कठिन भएको बताएका छन्। न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारमा यसको बढी प्रभाव परेको उनीहरूको भनाइ छ।

विद्यालयमा शिक्षकको अभाव र कमजोर पूर्वाधार

विद्यार्थीले कक्षाकोठामा अत्यधिक चाप, शिक्षकको कमी, जीर्ण भवन र आधारभूत सुविधाको अभावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। कतिपय विद्यालयमा भौतिक संरचना र सरसफाइको अवस्था कमजोर रहेको विद्यार्थीको गुनासो छ।

तलब, पेन्सन र सार्वजनिक सेवाको अवस्था

फ्रान्सको प्रमुख मजदुर सङ्गठन सीजीटीले उच्च तलब, राम्रो पेन्सन, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा राहत र नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्ने सार्वजनिक सेवाको संरक्षणको माग गर्दै आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छ। 

आर्थिक असमानताप्रतिको असन्तुष्टि

केही प्रदर्शनकारीले सरकारका नीतिले धनी वर्गलाई फाइदा पुर्‍याएको र न्यून आय भएका नागरिकमाथि आर्थिक भार बढाएको आरोप लगाएका छन्। त्यसैले प्रदर्शनमा सरकार, राष्ट्रपति र धनी वर्गविरुद्धका नारा पनि सुनिएका थिए।

प्रहरीको बल प्रयोगप्रति विरोध

विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेप र प्रदर्शनका क्रममा किशोरहरू घाइते भएका घटनाले प्रहरीको भूमिका पनि आन्दोलनको प्रमुख विषय बनेको छ।

यल्लो भेस्ट आन्दोलनसँगको सम्बन्ध

फ्रान्समा सन् २०१८ मा इन्धनको मूल्यवृद्धि र जीवनयापन खर्चको विरोधमा सुरु भएको ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलनले देशको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। त्यसबेला प्रदर्शनकारीले पहिचानका रूपमा पहेँलो रङको सुरक्षा ज्याकेट प्रयोग गरेका थिए।

अहिलेको प्रदर्शनमा पनि पहेँलो ज्याकेट लगाएका सहभागी देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत पुरानो आन्दोलनसँग सम्बन्धित समूह र विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास भएको एपी र ले मोन्दले जनाएका छन्।
तर अहिलेको आन्दोलनलाई सन् २०१८ कै आन्दोलनको निरन्तरता मात्र भन्न मिल्दैन। पछिल्लो आन्दोलन विद्यालयको अवस्था र विद्यार्थीका मागबाट सुरु भएर महँगी, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, आर्थिक असमानता तथा प्रहरीको व्यवहारजस्ता विषयमा फैलिएको छ। 

हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले हिंसात्मक घटनाबाट सरकार नडराउने बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गरेको अवस्थामा हिंसाका माध्यमबाट राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउन खोज्ने समूहलाई सफल हुन नदिने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले सरकारी भवन, व्यवसाय र नगर भवनमा क्षति पुर्‍याउने तथा लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही गरिने बताएका छन्। शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने नागरिकलाई हिंसात्मक गतिविधिले बोल्नबाट रोक्न नहुने उनको भनाइ छ।

सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति र प्रहरीमाथि भएका आक्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। अर्कोतर्फ, विद्यालयको अवस्था, जीवनयापन खर्च र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

सन् २०२७ को राष्ट्रपति निर्वाचनअघि बढ्दो राजनीतिक दबाब

फ्रान्समा सन् २०२७ मा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। त्यसको केही महिनाअघि देखिएको व्यापक आन्दोलनले राष्ट्रपति म्याक्रोँको सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाएको छ।

देशको सार्वजनिक ऋण घटाउने प्रयास र बजेटसम्बन्धी निर्णयलाई लिएर पनि आर्थिक बहस चलिरहेको छ। रोयटर्सका अनुसार फ्रान्सको सरकारी ऋणपत्रको लागत दुई दशकभन्दा बढी समययताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। यसले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती थपिएको देखाउँछ। 

विद्यार्थी आन्दोलनमा राजनीतिक दल र विभिन्न वैचारिक समूहको चासो बढ्दै गएको छ। तर आन्दोलनमा सहभागी सबै व्यक्ति एउटै राजनीतिक धारका समर्थक हुन् भन्ने आधार छैन। विद्यार्थीका शैक्षिक माग, मजदुरका आर्थिक माग र सर्वसाधारणको महँगीविरुद्धको असन्तुष्टि एकअर्कासँग जोडिएका भए पनि तिनका प्राथमिकता फरक हुन सक्छन्।

फ्रान्सबाहिर पनि जीवनयापन खर्चविरुद्ध प्रदर्शन

शनिबार युरोपका अन्य मुलुकमा पनि महँगी र सरकारी नीतिविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन्। रोयटर्सका अनुसार बेल्जियम, पोर्चुगल र इटालीमा जीवनयापन खर्चसम्बन्धी असन्तुष्टि सडकमा देखिएको थियो। अल्बानियामा भने भ्रष्टाचार, रोजगारीको अभाव र शिक्षाको अवस्थाविरुद्ध विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका थिए। यसले युरोपका केही देशमा बढ्दो जीवनयापन खर्च र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाले राजनीतिक तथा सामाजिक असन्तुष्टि बढाइरहेको देखाउँछ। यद्यपि प्रत्येक देशको आन्दोलनका कारण र माग फरक छन्।

अब के हुन्छ?

अक्टोबर १७ को प्रदर्शनपछि फ्रान्समा तत्कालको चुनौती सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्नु र हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु हो। त्यससँगै विद्यार्थीले उठाएका शैक्षिक समस्या, शिक्षकको अभाव, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र महँगीका विषयमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

आन्दोलनले सरकारको प्रतिक्रियामा मात्र होइन, आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक सेवा, आर्थिक असमानता र जीवनयापन खर्चसम्बन्धी मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्नेमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। तर आन्दोलनको दिशा र राजनीतिक परिणामबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार छैन।

शनिबारको घटनाले देखाएको मुख्य कुरा के हो भने फ्रान्समा विद्यार्थीको शैक्षिक असन्तुष्टिबाट सुरु भएको आन्दोलन व्यापक सामाजिक मुद्दासँग जोडिएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र हिंसात्मक घटनालाई अलग राखेर हेर्दा नागरिकका आर्थिक तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी माग र राज्यको सुरक्षा व्यवस्थापनबीचको तनाव अहिलेको सङ्कटको केन्द्रमा देखिन्छ।