राज्यका अंगहरूले किन गुमाउँदैछन् विश्वास ?

काठमाडौं। व्यवसायी दीपक भट्टले छोटो समयमा गरेको प्रगति र तरक्की लोभलाग्दो थियो । पछि पत्ता लाग्यो– उनी त नामुद बिचौलिया पो रहेछन् । सिंगो राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर देशलाई लुट्नुसम्म लुटेका रहेछन् । जेनजी आन्दोलनपछि दीपक भट्टको बिचौलिया युग सकियो । उनी अहिले जेलमा छन् । 

Watch On

वायु सेवा तथा मिडिया उद्यमी रामेश्वर थापाले त सत्ता समीकरण नै फेरिदिए । मध्यरातमा आफ्नै घरमा कांग्रेस र एमालेका तत्कालीन शीर्ष नेताहरुलाई राखेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाइदिए । जेनजी आन्दोलनले त्यो सत्ता समीकरणलाई बर्खास्त गरिदियो । 

जेनजी आन्दोलनपछि अत्यधिक बहुमतसहित रास्वपाले सरकार बनायो । बालेन नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको थियो । त्यही समयमा अर्का बिचौलियाको जन्म भयो । दीपक भट्ट र रामेश्वर थापाको पदचाप पछ्याउँदै आफ्नो साम्राज्य खडा गर्न खोजेका थिए– झापाका ३० वर्षीय युवा इनम सापकोटाले । जब इनम सापकोटा असोज १५ गते पक्राउ परे, त्यसपछि सार्वजनिक भयो– उनको सञ्जाल, नेक्सस र हर्कत । 

इनम भन्थे– म प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रतिनिधि हुँ । बालेन प्रतिनिधि बनेरै सर्वोच्च न्यायालयमा प्रभाव विस्तार गरे । ७ जना न्यायाधीशलाई त आफ्नो वरिपरि राखेर मिटिङ राखे । विचाराधीन मुद्दामा यो गर्नु, त्यो नगर्नु भनेर निर्देशन दिए । भनेको नमाने महाभियोग लगाइदिनेसम्मको त्रास फैलाए । हाम्रा न्यायमूर्ति पनि उस्तै– आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व र आचरण बिर्सेर फेक बिचौलियाको आदेश पालक बने । 
काम मध्यस्थकर्ता अर्थात बिचौलिया । नाम लिने प्रधानमन्त्रीको । आदेश दिने न्यायाधीशदेखि उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई । उनले आदेश जारी गर्छन्– अरूले लुरुलुरु पालना गर्छन् । मान्छे आधिकारिक हो वा होइन, कसैले खोजी गर्दैनन् । न्यायाधीशहरुले उनैसँग मिटिङ गर्छन्, नेताहरुले उनैमाथि भरोसा राख्छन् अनि सुरक्षा अधिकारीले उनैलाई प्रधानमन्त्रीको गोप्य सूचना दिन्छन् । विश्वास गर्ने कुनै आधार नै नभई राज्यका अंगका उच्च पदस्थहरुले जे जे गरेको तथ्य बाहिरियो– यसले उनीहरुको नियत मात्रै उदांगो पारेन, राज्यका अंगहरुमाथि नागरिकले राख्दै आएको विश्वास भरंग भयो, उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई व्यक्त गर्दै आइरहेको सम्मान पनि क्षणभरमै उड्यो । 

अभद्र व्यवहारको कसुरमा प्रहरी हिरासतमा छन्– इनम सापकोटा । तर, इनमको सम्बन्ध, सम्पर्क र पहुँच कहाँसम्म छ भनेर हेर्दा अचम्म लाग्छ । जब इनम सापकोटासँग न्यायालय र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थहहरूको नाम जोडिएको खबर सार्वजनिक हुन थाल्यो, यसले अनेकन प्रश्न उब्जाएको छ । 

२०८३ कात्तिक १२ गते । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीश हरि फुयाल र इनम सापकोटाका बीचमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा छलफल भएको र होटलमा भेटवार्ता तय भएको सामाचार आयो । यो समाचारले न्यायिक, कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा हलचल नै मच्चायो । त्यसपछि जे जस्ता घटनाक्रम विकसित भए– त्यसले त यो विषयलाई झनै पेचिलो बनायो । 

अब कात्तिक १२ र १३ गतेका केही घटनाक्रम हेरौं 

न्यायाधीश फुयाल र प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलिया सापकोटाबीच भएको संवादको स्कृनसट सार्वजनिक भएपछि केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको नाम जोडेर एउटा कागजात सार्वजनिक भयो ।

लगत्तै न्यायाधीश फुयालले केही पत्रकारहरुसँग भेटघाट गरे । एउटा विज्ञप्ति जारी गरे । ‘इनमसँग भेट भएको हो, कुरा भएको हो, म मात्र होइन अरु न्यायाधीशहरु पनि थिए, प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर महाभियोगको डर देखाएपछि भेटेको हुँ’ भनिदिए । यसको अर्थ इनमसँगको सम्बन्ध उनले स्वीकारे । 

फुयालपछि अर्का न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले पनि फुयालकै शैलीको विज्ञप्ति जारी गरेर समाचारमा आफ्नो समेत नाम जोडिए पनि आफ्नो कहीँकतै संलग्नता नरहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिए । 
त्यस्तै विज्ञप्ति प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माले पनि जारी गरे । आफ्नो नाम राखेर सार्वजनिक गरिएको कागजातलाई उनले अस्वीकार गरे । 

यो त दुई न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्तिको कुरा भयो । 

१२ गते नै नेपाल प्रहरीले बिहान र साँझ गरी २ वटा विज्ञप्ति जारी गर्यो । बिहान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले विज्ञप्ति जारी गर्यो भने साझ प्रहरी प्रधानकार्यालयले । दुवै विज्ञप्तिको आशय थियो–

अनुसन्धानका क्रममा रहेको विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन, जसले प्रहरीलाई बद्नाम गर्न खोजेको छ, त्यसमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि त हेडक्वार्टरमा पीसीसी बैठक बसेको थियो । प्रदेशहरुमा रहेका डीआईजीहरुलाई समेत काठमाडौं बोलाइएको थियो र आईजीपीको कमाण्डमा बैठक बसेको थियो । आईजीपी दानबहादुर कार्की पनि पछिल्लो समयमा विवादमा तानिएका छन् । विशेषगरी म्यादी प्रहरीको पोशाकसहित बन्दोबस्तीको सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको अनि इनमसँग पनि अप्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको भन्दै कार्कीको आलोचना हुने गरेको छ ।  

अब कात्तिक १३ गतेको कुरा,

बिहान सर्वोच्च अदालत खुल्नासाथ प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा फुलकोर्ट बैठक बस्यो । बैठकमा १४ न्यायाधीश र सर्वोच्चका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । न्यायाधीशहरुका बारेमा सार्वजनिक समाचारबारे अदालतको साझा धारणा बनाउने विषयमा छलफल भएको भनिए पनि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन र १४ गते पुनः बस्ने गरी बैठक टुंगियो । 

दिउँसो रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टी उपसभापति एवं कानुनमन्त्री सोविता गौतम, पार्टीका अन्य केही पदाधिकारी र कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरुसँग छलफल गरे । रवि निवासमा भएको बैठकमा पनि न्यायाधीशहरुका बारेमा प्रकाशित समाचार र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो । 

रास्वपा सत्तारुढ दल हो । राज्यका कुनै अंगका बारेमा विवाद सिर्जना हुँदा रास्वपा नेतृत्वले चासो लिनु स्वाभाविक नै हो । देशमा जुनसुकै समस्या आउँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अग्रसरता लिएका छन्, अहिलेको परिस्थितिमा पनि रास्वपाले पक्कै औपचारिक धारणा तय गर्ला । 

पछिल्लो घटनाक्रमले न्यायालयमा त तरंग सिर्जना गर्यो नै, सिंगो राजनीतिक वृत्त पनि तरंगित भएको छ । न्यायालय तरंगित छ, दलहरु तरंगित छन्, सुरक्षा निकाय तरंगित छ । इनमले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायाधीशहरुसँग भेटवार्ता गरेको कुराले सिंहदरबार र बालुवाटार पनि चनाखो बनेको छ । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल पनि यही विषयले भरिएको छ । 

तरंग जुनसुकै विषयले पनि सिर्जना गर्छ । तर, अहिले सार्वजनिक भएको यो विषय यति पेचिलो बनेको छ कि यसले त राज्यका संयन्त्र, अंग र निकायप्रतिको विश्वास नै क्षयीकरण गरेको छ, लामो समयदेखि कायम रहेको विश्वास भताभुंग पारिदिएको छ । 

यो घटनाले राज्यका संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास किन र कसरी घटायो ? अब यसको विवेचना गरौं । 

नेपालमा साढे सात दशकयता पटक पटक आन्दोलन भए । कुनै आन्दोलनले व्यवस्था बदले, कुनै आन्दोलनले सरकार बदले । 

आन्दोलनबाट व्यवस्था वा सरकार फेरिनु राजनीतिक विषय हो । राणाहरुप्रति जनताको विश्वास थिएन, राणा शासन ढल्यो । जनताले पञ्चायती व्यवस्था मन पराएनन्, त्यो पनि ढल्यो । सक्रिय राजतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा बढ्यो, जनताले राजतन्त्र नै फालिदिए । नवयुवाले कांग्रेस–एमालेको चरम राजनीतिकरण र कुशासनविरुद्ध विद्रोह गरे, कांग्रेस एमालेको सरकार नै ढल्यो । 

२००७ सालदेखि २०८२ सम्म जे जति आन्दोलन भए, ती आन्दोलनको निशानामा थिए– व्यवस्था अनि सरकार । असन्तुष्टि र अविश्वास पनि व्यवस्था र सरकारप्रति थियो । व्यवस्था फेरिए, सरकार फेरिए । 
तर, अहिलेसम्म राज्यका निकायप्रति नागरिकको यो तहको अविश्वास देखिएको थिएन । विगतमा संवैधानिक अंगमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरियो र जसका कारण कुशासन मौलायो भन्ने केही आवाज सुनिन्थ्यो । तर, ती आवाज संवैधानिक निकायका विरुद्ध थिएनन्, ती निकायमा नियुक्ति दिने राजनीतिक नेतृत्व र केही पदाधिकारीका विरुद्ध हुन्थे । 

एउटा कुरा के बिर्सन हुँदैन भने– जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित केही अदालत र अख्तियारका भवन जल्दा कतिपयले ती निकायबाट सही न्याय नपाएको गुनासो गरेकै थिए । अदालत र अख्तियारमा पनि सुशासन आवश्यक छ भनेर कतिपयले भन्थे । प्रहरी कार्यालय जल्दा राजनीतिक नेतृत्वको छायामा पर्दा प्रहरी मारमा परेको टिप्पणी हुन्थ्यो । 

अहिले समय यस्तो आएको छ– न्यायालयप्रति पनि अविश्वास बढेको छ, न्यायाधीशहरुको आचरणका बारेमा सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ, प्रहरी नेतृत्वमाथि सदनमै आवाज उठेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्राउ र सशस्त्रका तत्कालीन एआईजी वंशीराज दाहालको बर्खास्तीसँगै इनम सापकोटा पक्राउपछि जे देखिँदैछ, यो राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासभन्दा अझ बढी घातक छ । 
सरकार मन नपरे जनताले आन्दोलनबाट फाल्न सक्छन्, चुनावबाट नयाँ दल र नेता रोज्न सक्छन् । तर, राज्यका अंगहरुको सुधारमा नागरिकको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै राज्यका अंगहरुमा सुधार गर्न सक्छ । 

न्यायालय र सुरक्षा निकायसँगै अविश्वास कर्मचारीतन्त्रमाथि पनि छ । तल्लो तहदेखि उच्च तहका कर्मचारी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमाथि जनताको अविश्वास छ । सेवा दिने भन्दा पनि मेवा लिन उद्धत कर्मचारीका कारण कर्मचारीतन्त्रले विश्वास गुमाएको हो । 

विश्वास आर्जन गर्न मुस्किल हुन्छ । यसलाई जोगाउन झनै कठिन हुन्छ । संस्थागत विश्वास त लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, केही दूषित व्यक्तिहरुका कारण राज्यका अंगहरुले नै विश्वास गुमाउँदै जान थाले भने सिंगो मुलुक नै असफल हुनसक्छ ।