काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जहाँ बहुमत सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका हुन् । 

२६३ जना सा‌ंसदले मतदान गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा १८८ , विपक्षमा ७४ र मत दिन्न भन्ने प्रस्तावमा  १ मत खसेको थियो । संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम उनले विश्वासको मत लिएका हुन् । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष रहेका ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता ओली चौँथो पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्। 

तत्कालीन सरकारको साझेदार रहेको नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै तत्कालीन सरकार अल्पमतमा परेको थियो । सोही बिच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट समेत विश्वास गुमाएका थिए । 

प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुरुप सरकार बनाउन आव्हान गरेका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसहित केही साना दलको समर्थन सहित केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । 

सोहीअनुरुप राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएसँगै २०७२ असोज २४ गते अध्यक्ष ओली पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसैगरी, विसं २०७४ को आम निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित उनले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । 

त्यसपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भई उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई अध्यक्षमध्ये  पहिलो वरियताको अध्यक्ष भएका थिए । पार्टीभित्रको विवादका कारण उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमका बीच प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मध्यावधि निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बदर भएपछि अध्यक्ष ओली सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए ।