नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाए विश्वासको मत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जहाँ बहुमत सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

२६३ जना सा‌ंसदले मतदान गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा १८८ , विपक्षमा ७४ र मत दिन्न भन्ने प्रस्तावमा  १ मत खसेको थियो । संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम उनले विश्वासको मत लिएका हुन् । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

Marvel
Extreme Energy

नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष रहेका ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता ओली चौँथो पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्। 

तत्कालीन सरकारको साझेदार रहेको नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै तत्कालीन सरकार अल्पमतमा परेको थियो । सोही बिच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट समेत विश्वास गुमाएका थिए । 

प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुरुप सरकार बनाउन आव्हान गरेका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसहित केही साना दलको समर्थन सहित केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । 

सोहीअनुरुप राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएसँगै २०७२ असोज २४ गते अध्यक्ष ओली पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसैगरी, विसं २०७४ को आम निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित उनले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । 

त्यसपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भई उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई अध्यक्षमध्ये  पहिलो वरियताको अध्यक्ष भएका थिए । पार्टीभित्रको विवादका कारण उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमका बीच प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मध्यावधि निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बदर भएपछि अध्यक्ष ओली सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
एमालेको राष्ट्रिय भेला सम्पन्नः २१ बुँदे विशेष प्रस्ताव र सङ्कल्प पारित

एमालेको राष्ट्रिय भेला सम्पन्नः २१ बुँदे विशेष प्रस्ताव र सङ्कल्प पारित

दुईदिने भेलाले आगामी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्ने तथा आवश्यक परे राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनर्बहालीका लागि आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ...
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको समयसीमा सकिन एक दिन बाँकी, दलहरुबीच अझै जुटेन सहमति

मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको समयसीमा सकिन एक दिन बाँकी, दलहरुबीच अझै जुटेन सहमति

कुनै पनि दलसँग एकल सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत नरहेकाले तीनदेखि चार दलबीचको सहकार्यबाट मात्रै नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था छ । तर, सरकार गठनका लागि गठबन्धन बनाउने...
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतविरुद्ध आरोपपत्र दायर

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतविरुद्ध आरोपपत्र दायर

आयोगले अनुसन्धान अधिकृत चौधरीले चौधरीले सेवामा रहँदा बढुवा तथा पदस्थापनको प्रयोजनका लागि भारतको विहार इन्टरमिडिएट एजुकेसन काउन्सिलबाट जारी भएको देखिने प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (आईए) को लब्धाङ्कपत्र, अस्थायी प्रमाण्पत्र...