नेभिगेशन
सबै कुरा

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारणलाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।  

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, लगानी बोर्ड र पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको ‘भर्चुअल बैठक’ मा मन्त्री खड्काले समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सबैलाई निर्देशन दिए । “विद्युत् उत्पादन गर्ने समय एकदिन मात्र ढिला हुँदा पनि राज्यले करोडौँको घाटा बेहोर्नुपर्छ, आयोजना र सिङ्गो मुलुकमा यसको प्रभाव पर्ने भएकाले समयमै सम्पन्न हुनेगरी स–साना समस्यालाई समाधान गर्दै लाग्नुपर्छ”, उनले भने । 

Extreme Energy
citizen life

ऊर्जामन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म नेपालमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आयोजना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लगानी बोर्डको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, निर्माण कम्पनीसँग सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

“आयोजनालाई अगाडि बढाउन काहाँकाहाँ अवरोध छन्, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्ति कोको हुन्, त्यसको पहिचान गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाधान गर्न लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु”, मन्त्री खड्काले भने । स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो र चिन्ता रहेकाले यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने बताए। उनले आयोजनागत रुपमा ऐलानी जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको बताउँदै अरुण तेस्रोको लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास सम्झौता भएकाले बोर्डमार्फत नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

बैठकमा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारी, सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुब्रबहादुर खड्का, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया, खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की, भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरबहादुर थापा, उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे, अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतले प्रसारणलाइन विस्तारका क्रममा देखिएका समस्याकाबारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
महावीर भन्छन्: अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नुपर्छ, ऐन नभएको बहानामा जनताका धेरै काम रोकिन्छन्

महावीर भन्छन्: अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नुपर्छ, ऐन नभएको बहानामा जनताका धेरै काम रोकिन्छन्

सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नै पर्छ । कुविद्वानहरुले किचकिच नगरौँ । मैले धेरै वर्षदेखि जनताहरूलाई फाइदा हुने कामहरू गर्न खोज्दा मन्त्रालयले ऐन कानुन छैन भनेर अल्झाउँदा...
अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने

अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने

कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयको विरोधमा कर्मचारी संगठनहरू संगठित भइरहेका छन् । उनीहरूले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सरकारले हनन गर्न नपाउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
राष्ट्रपतिले आज ४ बजे अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने

राष्ट्रपतिले आज ४ बजे अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी...