प्रदेश र स्थानीय तहबिचको लफडाः मुख्यमन्त्री अस्पताल बन्द गराउने, नगरपालिका खुलाउने

रौतहट। गत फागुन १७ गते मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह निजी अस्पतालको अनुगमनका क्रममा रौतहट पुगे । निरीक्षणका क्रममा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकास्थित हाइवे ट्रमा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि सहित १० वटा निजी अस्पताल बन्द गर्न आदेश दिए । 
मुख्यमन्त्रीको आदेशपछि ती अवैध अस्पताल एकाएक वैध भएर पुनः सञ्चालनमा आए । पुनः सञ्चालनमा आएको हाइवे ट्रमा हस्पिटलमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको निधन भएपछि अस्पतालमा आन्दोलन आन्दोलन चर्कियो । आन्दोलनले उग्ररुप लिने भएपछि आन्दोलनरत पक्षसँग अस्पताल प्रसाशनले आर्थिक क्षतीपुर्ती दिने सर्तमा आन्दोलन फिर्ता गरायो, जुन विषयमा अहिले प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । 

स्वास्थ्य मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका नीजि अस्पताललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि तिनै अस्पतालसँग मिल्दोजुल्दो नाममा अस्थायी रुपमा अस्पताल सञ्चालन गर्न चन्द्रपुर नगरपालिकाको स्वास्थ शाखाले अनुमती दिएको हो । प्रदेश सरकारको आदेशलाई मिच्ने गरि स्थानीय तहले अनुमति दिएपछि मुख्यमन्त्रीले चासो देखाएका हुन् ।
 
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरित चन्द्रनिगाहपुरमा अस्पताल सञ्चालन गर्न दिएपछि आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने स्थानीयको आशंका छ  । 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले छानविन गर्दा चन्द्रपुर नगरपालिकाले दिएको अनुमती पत्रनै जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली विपरित रहेको पाइएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले बताए । 

एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै कर्णले भनेका छन्, ‘इजाजत पत्र बिना संचालित सो अस्पताल बन्द गराउने प्रदेश सरकारको निर्देशन विपरित कसरी संचालनमा आएको भनेर खोजीनीति गर्दा चन्द्रपुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटको पत्र संख्या ०८१/०८२ को चलानी नम्वर १६८१ को पत्रले साबिकको नामसंग मिल्दोजुल्दो हाइवे हस्पिटल प्राली चन्द्रपुर ४ को नाममा अस्थायी संचालनको अनुमती फागुन २५ गते जारी गरिएको पत्रमा देखिनुले यो नियमसम्बद नरहेको बुझिन्छ ।’

चन्द्रपुर नगर कार्यपालिकाले जारी गरेको पत्रमा भने नियमानुसार नै अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको उल्लेख छ । ‘१५ सैयाको अस्पताल दर्ताका लागि पेश भएको आवेदनअनुसार स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन) को दफा ५३ को उपदफा ४ बमोजिम सोही मितिबाट लागुहुने गरी ३५ दिन अवधिभरका लागि अस्थायी संचालनको अनुमती प्रदान गरियो’, पत्रमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी संघिय र प्रादेशिक कानुनमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि कुनै पनि तहबाट अस्थायी अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८) को दफा ५३ को उपदफा ४ मा समेत स्वास्थ्य संस्थाका लागि अस्थायी अनुमतिपत्र दिने प्रावधान स्थानीय तहलाई नरहेको पत्रमा जनाइएको छ ।

सो दफा र उपदफा रक्तसञ्चार केन्द्रको अनुमतिपत्र नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ५३ को १ मा अनुमति प्राप्त सबै प्रकारका रक्त सञ्चार केन्द्रहरूले प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्ने भनिएको छ । र, सोही विषय वस्तुको निरन्तरताका रुपमा ५३ को ४ मा कुनै मापदण्ड नपुगेको भएमा सो पुर्याउनका लागि अधिकतम ३५ दिनको म्याद दिइने र सो अवधिमा पनि मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको खण्डमा जुन समूहको मापदण्ड पुग्ने हो सोही समूहको अनुमतिपत्र जारी गरिने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।

चन्द्रपुर नगर कार्यपालिकाको पत्रमा उल्लिखित दफा तथा उपदफा स्वास्थ्य संस्था अनुमतिपत्र जारी गर्ने सन्दर्भमा आकर्षित नहुने प्रस्ट पारिएको छ । 
यसरी कानुनविपरीत जारी गरिएको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी अस्थायी अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको विषयमा  मुख्यमन्त्री सिंहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 
निवेदकको माग अनुसारका सैयाका लागि मापदण्ड पुरा गरेका संस्थालाई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान विपरीतको कार्यव्यवहार अक्षम्य, दण्डनीय र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको माननीय मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
कुनै पनि संस्थालाई सेवा सञ्चालन अनुमति दिन कानुनले निर्धारण भएका प्रक्रियाहरु पुरा गरेमा मात्रै अनुमती दिनुपर्ने हो तर हचुवामा निर्णय गर्नु स्थानीय तहको गम्भी त्रुटी भएको उनको भनाई छ । 

स्थानीय तहले सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कानुनी अधिकार र दायित्व दुवै प्रदेश सरकारको रहेको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्रीले स्वास्थ्योपचार सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने अभियानमा सबै क्षेत्रको पूर्ववत् सहयोग रहने अपेक्षा समेत व्यक्त गरेका छन ।