काठमाडाैँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख संवैधानिक निकाय अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुुमार राई विरुद्ध नै भ्रष्टाचारको आरोपसहित अख्तियारमै उजुरी दर्ता भएको छ । उनै राईलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राष्ट्रिय सभामा पनि उठेको छ । 

नेपाल एयरलाइन्सलाई वाइडबडी जहाज र आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियाको निर्णयमा राई  संलग्न रहेको अख्तियारमा दायर  उजुरीमा भनिएको छ । यति मात्रै होइन, नेपालीलाई भुटानी बनाएर अमेरीका पठाउने अपराधमा समेत उनी जोडिएको अख्तियारमा दर्ता भएको  उजुरीमा भनिएको छ । प्रमुख राई विरुद्ध अधिवक्ता युवराज सफलले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।   

गृह सचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राईलाई अध्यादेशमार्फत अख्तियारको नेतृत्व गर्न पठाएका थिए । संसद भंग गरिएको अवस्थामा सार्वभौम संसदको  सुुनुवाईलाई छलेर राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाइएको थियो ।  

एमालेको जोडबलमा अख्तियार प्रमुख बनाइएका राईमाथि अख्तियार नपुुग्दै आरोप लागिसकेको थियो । तर, आफैमाथि अनुसन्धान गर्नुु पर्ने निकायको नेतृत्वमा राई आफैं पुुगे र आफूूमाथि हुुनसक्ने सबै  अनुुसन्धान मथ्थर पारेको अरोप लागि रह्यो । तर, प्रमुुख राईले चलाखीपूर्वक मुद्दा चलाएको वाइडबडी जहाज खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा भने अदालतले नै उनै राईले आफूलाई जोगाएर चयनमुुखी अनुसन्धान र अभियोजन गरेको औँल्याइदियो । विशेष अदालतको सो फैसलासँगै राईले आफू  माथिको  आरोपमा  छानबिन गर्न  पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने  आवाज उठिरहेको छ भने राष्ट्रिय  सभामा सदस्यहरुको   उनीमाथि  महाअभियोग  लगाउनुु  पर्ने माग  गरेका छन् । यही पृष्ठभूूमीका बीच  प्रमुुख  राईविरुद्ध अख्तियारमै  उजुरी परेको  हो ।  आज हामी  राई विरुद्ध  परेको  उजुरी  र  उनीमाथि लागेको आरोपबारे चर्चा  गर्दैछौँ ।   

वाइडबडीमा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार 

प्रेम कुमार राईलाई नैतिकताको कसीमा उभ्याउने पछिल्लो घटना हो नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबढीमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषेश अदालतले गरेको फैसला । २०८१ मंसिर २० गते विषेश अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो । विषेश अदालतले आरोपित ३२ जना मध्ये ११ जनाले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विगो र कैद  सजाय तोकेको थियो ।  

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूलाई जनही डेढ वर्ष कैद र १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । साथै नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा,हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडकै क्रिश्चियन निह्लेनलगायत सात जना विदेशी पनि दोषी ठहर भएका थिए । 
यहि फैसलाको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक भएको थियो । अहिले प्रेम राईको विषयमा मच्चिएको तरगंको कारण यहि पूर्ण पाठमा लेखिएको विवरण हो, जहाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले चयनमुखी अभियोजन गरेको अर्थात वाइडबडी खरिद प्रक्रियाम तत्कालिन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहेको प्रेम राईले गरेको निर्णय जस्तै निर्णय गर्ने अन्यलाई मुद्दा चलाइएको तर प्रेम राईलाई नचलाईनु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध भएको ठहर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठको २ पेज अर्थात २३० र २३१ मा प्रेम राईको भूमिका सम्बन्धी विश्लेषण गरिएको छ । 

प्रमुख आयुक्त राईबारे विशेष अदालतको फैसलामा मुख्यरुपमा भनिएका कुरालाई सजिलो गरी बुझ्दा 
१)  संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा मिति २०७३ वैशाख २ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै वाईडवड़ी खरीद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।

२) वाईडवडी खरीद उपसमिति गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको मिति २०७३ वैशाख २ गते भएको सोही निर्णयको निरन्तरता स्वरुप यो खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ ।
र 

३)उक्त खरिद प्रकृयामा सामेल केही पदाधिकारीको हकमा आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन । यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्ने जस्तो चयनमुखी अभियोजना अर्थात सेलेक्टेभि प्रोसिक्युसन अबलम्वन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।

कानुनका  ज्ञाताहरुकाअनुसार विषेश अदालतको यो विश्लेषणले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, प्रेम राईको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयबाट सुरु भएको खरिद प्रक्रियाबाट विमान खरिद भएको, भ्रष्टाचार भएको तर सोही निर्णय गर्ने अन्य व्यक्तीलाई मुद्दा चलाउँदा प्रेम राई किन नचलाइएको भन्ने नै हो । अर्थात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएकै कारण  राईले आफूलाई जोगाएर अरुलाई  मुद्दा लगाएका हुन् । 

भुुटानी शरणार्थी प्रकरण

नेपालीहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरीका तस्करी गर्ने अपराधबारे नेपालमा  धेरै लामो  बहश  भइसकेको  छ । सो प्रकरणमा कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँड र एमाले  सचिव एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री  टोपबाहादुर रायमाझी पकउ  नै  परे । खाँण छुुटे पनि रायमाझीसहितका अन्य  आरोपितहरु अहिले   पनि जेलमै  छन् । यो प्रकरणमा पनि प्रेम राईको समेत संलग्नता रहेको बयान कागजातले बताउँछ ।  भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाल कारागारमा रहेका दुई आरोपितले तत्कालिन  गृहसचिव हुँदा राई  यो  प्रकरणमा  जोडिएको बयान दिएका थिए । सोही बयानका आधारमा  अधिवक्ता  युवराज सफलले  अख्तिायारमा राई विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।  
नक्कली शरणार्थी प्रकरणका प्रमुख योजनाकार भनिएका सानु भण्डारीले राईलाई  एक करोड दिएको बयान दिएका छन् । भने केवश दुलालले पटक पटक गरी तत्कालिन गृह सचिव राईलाई ३ करोड दिएको बयान सरकारी वकिलका सामु गरेका छन् । जुन अदालतको रेर्कडमा छ । 

उनीहरुका अनुसार २०७६ भदौ १० गते तत्कालिन गृहसचिव राईको गाडीमा १ करोड राखिदिएका थिए । सानु भण्डारीको बयान अनुसार उनले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डा.इन्द्रजित राईलाई एक करोड रुपैयाँ दिएपछि उनले त्यो रकम तत्कालिन गृहसचिव रहेका प्रेम कुमार राईको गाडीमा राख्न निर्देशन दिएका थिए । 

आफूले एक करोड रुपैयाँ नगद सचिवको गाडीमा राखेको र त्यसपछि उनलाई भेट्न कार्यकक्षमा गएको उनको बयान छ । त्यसपछि राईले अब तपाईहरुको काम हुन्छ तपाई जानुभनी बचन दिएपछि आफू फर्कीएको बयान दिएका थिए । 

केवश दुलालले पनि इन्द्रजित राईमार्फत  गृहसचिव राईलाई बुझाएको बयान दिएका थिए । त्यसपछि आफूहरु दुवैजना गृहसचिव राईको कार्यकक्षमा गएको उनको भनाइ छ । बयानका क्रममा उनले आफूहरु प्रेम राईकै कार्यकक्षमा गई कुरा हुँदा सानु भण्डारीसाग रकम बुझिसकेको जानकारी गराएको उल्लेख गराएका छन् । 

अर्को  प्रसंगमा केशव प्रसाद दुलालको त्यो रकम तीन करोड भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले तत्कालिन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई डा.इन्दजित राई मार्फत कार्यकक्षमा नै रकम उपलब्ध गराएको बयान दिएका छन् । उनले बयानमा, ‘तत्कालिन गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई डा.इन्द्रजित राई मार्फत गृह मन्त्रालयको सचिवको कार्यकक्षमा बोलाई मिति २०७६ साल श्रावणमा ३ करोड नगदै बुझी लिएको उल्लेख गरेका छन् । 
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यकालमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे अध्ययन गर्न अवकाशप्राप्त सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलले गृह सचिव प्रेमकुमार राई भएकै समयमा शरणार्थी प्रकरणबारे प्रतिवेदन बुुझाएको थियो । 

जब राई गृह सचिवबाट अवकाश पाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भए, त्यसपछि शरणार्थी प्रकरणमा पैसा बुझाएकाहरुले उनका विरुद्ध अख्तियारमै उजुरी गरेका थिए । अनलाइनखबरमा प्रकासित समाचार अनुसार  अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईलाई नै सम्बोधन गर्दै, तपाईको नाममा पैसा उठाएकाले रकम फिर्ता गराइदिनु भनी उजुरी परेको थियो । त्यसपछि राईले जाहेरीवालालाई बोलाएर कुराकानी गरी तत्कालै डा इन्द्रजित राईलाई सम्पर्क गरी रकम फिर्ता गरिदिन निर्देशन दिएका थिए । 

साथै सानु भण्डारीले बयानका क्रममा इन्द्रजित राईलाई पैसा फिर्ता माग्दा प्रेम राईको नाम देखाएर धम्काउने गरेको उल्लेख गरेका छन् । सानु भण्डारीले आफुलाई झापा प्रशासन कार्यालयका नासुकुमार दाहालसँग सम्पर्क गराउने व्यक्ती पनि प्रेम राई भएको बयान दिएका थिए । 

यस विषयमा तत्कालिन समयमा प्रतिक्रिया दिदै राईले अख्तियारमा आएको उजुरी आफूले नै प्रहरीमा पठाइदिएको र आफ्नो आग्रहमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको बताएका थिए । साथै अख्तियारमा दर्ता भएको दुबै उजुरीमा भ्रष्टाचार भएको पाइएन भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको समेत खुलेको थियो । जबकी सोही व्यहोराको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान हुँदै जाँदा भुटानी शरणार्थी प्रकरण उदाङ्र्गीएको थियो । तर,अख्तियार प्रमुख राईकै नाम जोडिएपछि अख्तियारले उजुरी नै तामेली गरिदिएको थियो । 

अहिले यहि शरणार्थी प्रकरणमा चेकमा नाम लेखिएको र सँगै उभिएको फोटो भएकै भरमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी ३० महिना देखि पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन् । धेरै आरोपित मुद्दा खेपिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण धरौटीमा रिहा भएका छन् । 

आयल निगमको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार 

अख्तियार प्रमुुख राईलाई विवादमा ल्याएको अर्को  प्रकरण  हो, आयल  निगमको  जग्गा  खरिद । यो  जग्गा खरिदमा  एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार भएको   संसदको  लेखा समितिले ठहर  गरेको  थियो ।  नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम भण्डारण बनाउने भन्दै २०७३/७४ मा चार स्थानमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।

सात प्रदेशमा पाँच लाख ३० हजार मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न मिल्ने आधुनिक डिपो निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने विषयमा २०७३ को मंसिर पहिलो साता निगम सञ्चालक समितिले जग्गा र बजेटको सीमा निर्धारण गरेको थियो । प्रेम राई उक्त समय आपूूर्ती मन्त्रालयका सचिव थिए ।  

मन्त्रालयको सचिव नै आयल निगमको अध्यक्ष हुने व्यवस्था अनुरुप उनीनै निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । सचिव प्रेम राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुरुमा ठाउँ नै तोकेर झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा कुल ६० बिघा जग्गा खरिद गर्न दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेटको सीमा तोेकेको थियो । यसरी जग्गाको भाउ नै अतिरञ्जित गरी बढाइचढाई सीमा तोकेर भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि तयार पारिएको निश्कर्ष संसदीय छानबिन समितिले निकालेको थियो ।

समितिका अनुसार झापास्थित साबिकको दुवागढी गाविसमा प्रतिकठ्ठा ७ लाख पर्ने जग्गा, प्रतिकठ्ठा १३ लाख ५१ हजारमा १९ बिघा खरिद गरेर झण्डै ३० करोड घोटाला भएको किटान गरिएको थियो । सर्लाहीको नेत्रगन्जमा बढीमा प्रतिकट्ठा दुई लाख ७५ हजार पर्ने जग्गा आयल निगमले प्रतिकठ्ठा नौ लाख ६० हजारका दरले १५ बिघा ६ कठ्ठा १४ धुर खरिद  गर्दा २० करोड ५५ लाख भष्ट्राचार भएको संसदीय समितिले उल्लेख  गरेको  थियो । 
बाढी पसेर बगर बनाएको चितवन र मकवानपुरको सिमाना लोथर खोलाछेउमा निगमले २३ बिघा जग्गा किनेको थियो । त्यो पनि किसानलाई ८ लाख भुक्तानी गरेर, निगममा १६ लाख भुक्तानी गरेको देखाउँदै १३ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको खुलेको थियो । 

यस्तै रुपन्देहीको रोहिणी नदीले बगरमा परिणत गराएको र  बाढी आइरहने १४ बिघा जमिन निगमले प्रतिकठ्ठा १० लाख ५३ हजारमा खरिद गरेको विवरण पेश गरेको थियो । तर,  किसानलाई प्रतिकठ्ठा तीन लाख मात्रै दिइएको थियो । उक्त जग्गामा पनि २२ करोड ५५ लाख भ्रष्टाचार भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । 

किसान र सरकारको बीचमा बिचौलिया प्रवेश गराएर झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिदका नाममा कुल एक अर्ब ६ करोड घोटाला गरिएको थियो । योमध्ये अधिकांश जग्गा भण्डारण बनाउन उपयुक्त नहुने संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो ।  

यो सबै खरिद प्रक्रिया सुरुवात प्रेम राईकै अध्यक्षतामा २०७३  कात्तिकमा ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराइएको थियो । उक्त बैठकले जग्गा खरिदका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम गर्नुपर्ने भएपनि सोझै निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । 

वास्तविक जग्गा धनीलाई कम रकम दिएर झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा कुल ७६ बिघा १४ कट्ठा निजी जग्गा २ अर्ब ३३ करोड ४० लाखमा  खरिद गर्दा एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार गरेको संसदीय  समितिले ठहर  गरेको  थियो ।  

यती मात्रै होइन, सबै ठाँउमा आवश्यकता भन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा  उल्लेख थियो । सञ्चालक समितिले झापामा १५–२० बिघा जग्गा खरिद गर्न भनेकोमा २४ बिघा खरिद गरेको थियो । त्यस्तै, चितवनमा २० बिघा खरिद गर्न भनिएकोमा २४ बिघा नौ कट्ठा खरिद गरिएको थियो । 

भैरहवामा १५ बिघा जग्गा खरिद गर्न भनिएको थियो, तर निगमले झन्डै दोब्बर अर्थात २७ बिघा १६ कट्ठा जग्गा खरिद गर्‍यो । सर्लाहीमा चार–पाँच बिघा जग्गा खरिद गर्न सञ्चालक समितिले भनेको थियो, तर १५ बिघा १२ कट्ठा खरिद गरिएको थियो । 

त्यसैका आधारमा लेखा समितिले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, अख्तियारले फाइल तामेलीमा राखेको थियो । त्यसपछि अख्तियारको प्रमुख नै प्रेम राई बनेर आएपछि यो भ्रष्टाचारको मुद्दा अहिले पनि तामेलीमै छ । यहि भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान भैरहेका तत्काली प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा नभई अकुत सम्पत्ती आर्जनमा मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसमा खड्काले सफाई  पाइसकेका छन्  ।