समाज

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु, काठमाडौँको अतिक्रमित १८ सय रोपनी जग्गा रोक्का

सिधाकुरा

सोमबार, असार १, २०८३

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु, काठमाडौँको अतिक्रमित १८ सय रोपनी जग्गा रोक्का

काठमाडौँ। सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न पत्रचार गरेको छ।

Watch On

सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको रावल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (प्रतिवेदनसहित)

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १, २०८३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्