सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको रावल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौँ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३४ वर्ष पूरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा उपत्यका मिचिएको सार्वजनिक जग्गाको लेखाजोखा गरिएको छ । 

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

Watch On

सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको विषयमा अध्ययन गर्न २०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो । 

पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरियो । सोहि आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई  रावल आयोगको प्रतिवेदन भनिन्छ । 

दुर्भाग्य, सरकारी निकायहरूले ३१ वर्षसम्म यो प्रतिवेदन माथि कुनै प्रभावकारी कदम चालेनन् ।प्रतिवेदनमा काठमाडौमा मात्रै करीब १८०० रोपनी सरकारी जग्गा मिचिएको खुलासा गरिएको छ । 

प्रतिवेदनले शहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा मिचिएको देखाउँछ । मुख्यतया चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको छ । पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुङ्गेधारा, गुठीको जग्गा र घर, सार्वजनिक पेटी, बाटो धेरै मिचिएको छ ।

कमलपोखरी मिचिएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जस अनुसार, मालपोत कार्यालय काठमाडौंका अनुसार कित्ता नं.४०४१ को १५ आना १ पैसा ३ दाम पदमकुमारी गुरुङ्ग र कित्ता नं.४०४ को २ रोपनी १० आना १ पैसा १ दाम जग्गा मणिरत्न गुरुङ्गको नाममा देखियो । यो कमलपोखरी भएको जग्गा हो ।

कित्ता नं.१३४० को ४ आना सीता तामाङको नाममा र कित्ता नं.१८५१ को जग्गा कृष्णमाया भन्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । यो पनि कमलपोखरीको जग्गा हो । 
त्यस्तै कमलपोखरीकै कित्ता नम्बर १८५० र ३६८ मा १२ आना जग्गा मिचिएको देखिएको, तर मिच्ने व्यक्तिको नाम थाहा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नागपोखरी कसरी मिचियो भनेर पनि प्रतिवेदन बोलेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, नागपोखरीमा पर्ने कित्ता नम्बर ४५२ को १० आना १ पैसा जग्गा श्यामकुमार गिरी र श्याम श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिका नाममा कायम भएको छ ।

साँढे २ रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर डा. भेषबहादुर थापाले बनाएको भेरी बास बङ्गला

सेतो दरबारको मूलढोका पनि अतिक्रमणमा परेको छ भन्छ प्रतिवेदन । जस अनुसार, कित्ता नं। ७६२ को २ पैसा २ दाम जग्गा देवेन्द्रशमशेर जबराले र कित्ता नं। १०२ को १ आना ३ दाम भिक्षुरत्न शाक्यले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ ।

जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा सांग्रिला होटलको नाम पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार, कित्ता नं. १४४ को १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा यतिखेर बाटोमा परिणत भएको छ । सांग्रिला होटलले कम्पाउण्ड लगाएर यहीमध्ये ७ आना जग्गा मिचेको छ ।

होटल काठमाडौंले पनि ८ आना जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । कित्ता नं। १ को ३ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गामा होटल काठमाडौंले ८ आना जग्गा मिचेर होटल संचालन गरेको र बाँकी जग्गामा कान्ति संस्कृति केन्द्र महाराजगंजले भवन निर्माण गरी भाडामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

च्याम्पियन फुट वेयर नामक कम्पनीले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार सो कम्पनीले ११ रोपनी १३ आना जग्गा मिचेको छ ।

स्वयम्भू, डल्लुको देवस्थल पनि मिचिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, त्यहाँको कित्ता नं। १ को चौरमा कान्छी, भाइकाजी र सिद्धिमान महर्जनले ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा तीन वटा पक्की घर बनाएको र अर्को ३ आना जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा लगाएको देखिन्छ । सँगैको सार्वजनिक जग्गामध्ये १ रोपनी ८ आनामा दोर्जे लामा र चुन्दरी लामाले पक्की घर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वयम्भूमा झन् ठूलो उदाहरण भेटिएको छ । यहाँको कित्ता नं। ७२६ को २५२ रोपनी ४ आना जग्गामा कसैले घ्याङ, कसैले घर, कसैले कम्पाउण्ड, कसैले करेसाबारी, कसैले पानी ट्याङ्की बनाएर अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । स्वयम्भूको कित्ता नं।१८ को ११ रोपनी ७ आना जग्गामा दुई वटा पक्की घर बनाएर भोगचलन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोमा पर्ने धोबीधारा मिचिएको विवरणबाट देखिन्छ । प्रतिवेदन भन्छ, “परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भइरहेको कित्ता नं। ११५ को १ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा रहेको पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोको दायाँतिर पर्ने प्रचलित धोबीधारा ३ मंसीर २०३७ को निर्णय अनुसार लोकबहादुर धोबी, भोला धोबी, बुद्धिबहादुर धोबीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ ।”

रावल आयोगले काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूलाई दुई भागमा छुट्याएको छ । एउटा सार्वजनिक जग्गा सीधै कब्जा गरेर आफ्नो बनाउने, अर्को आफ्नो जग्गाको सीमाबाट सार्वजनिक जग्गा मिच्दै आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल बढाउने ।

काठमाडाैको करीब ५०० रोपनी जग्गा पहिलो तरिकाका अतिक्रमणकारीले सिध्याएका छन् । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगर ९हाल महानगरपालिका० वडा नम्बर ५ (तत्कालीन) मा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा यसरी व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । जहाँ ९ वटा कित्ता नम्बरमा रहेको ७३ रोपनी १४ आना जग्गा ४१ जनाले हत्याएका छन् ।
यसपछि क्रमशः तत्कालीन वडा नम्बर ७, ९, १५ र ६ मा धेरै सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ । जहाँ क्रमशः वडा नम्बर ७ मा ५८ कित्तामा रहेको ६१ रोपनी १० आना जग्गा १९१ जनाले मिचेका छन् । तत्कालीन वडा नम्बर ९ मा १८ कित्तामा रहेको ६० रोपनी १० आना जग्गा ११३ जनाले मिचेको विवरणबाट देखिन्छ । त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर १५ मा २२ कित्तामा रहेको ५१ रोपनी १५ आना जग्गा १२० जनाले र तत्कालीन वडा नम्बर ६ मा १८ कित्तामा रहेको ४९ रोपनी १५ आना जग्गा ९७ जनाले मिचेका छन् ।

त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर ३४, ३, ८, ४ र १३ मा वडैपिच्छे २० देखि ४० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ । क्रमशः वडा नम्बर ३४ मा ६ कित्तामा रहेको ४० रोपनी ८ आना, वडा नम्बर ३ मा १९ कित्तामा रहेको ३६ रोपनी ८ आना, वडा नम्बर ८ मा १६ कित्तामा रहेको ३४ रोपनी १४ आना, वडा नम्बर ४ मा १६ कित्तामा रहेको २६ रोपनी १४ आना र वडा नम्बर १३ मा ३ कित्तामा रहेको २१ रोपनी ८ आना जग्गा मिचिएको छ ।

साविक वडा नम्बर ११, १४, २ र ३५ मा ५ देखि १० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा मिचिएको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । वडा नम्बर ११ मा ८ कित्तामा रहेको ९ रोपनी ११ आना जग्गा १७ जनाले मिचेका छन् । वडा नम्बर १४ मा २० कित्तामा रहेको ९ रोपनी १३ आना जग्गा १२० जनाले, वडा नम्बर २ मा ४ कित्तामा रहेको ६ रोपनी ३ आना जग्गा ४ जनाले र वडा नम्बर ३५ मा ११ कित्तामा रहेको ६ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा ३२ जनाले मिचेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
तत्कालीन वडा नम्बर १, २०, २९ र ३३ मा २ रोपनी बराबरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । यी थोरै जमीन मिचिएका वडामा पर्छन् । वडा नम्बर १ मा ६ कित्तामा रहेको २ रोपनी १ आना जग्गा १९ जनाले, वडा नम्बर २० मा ६ कित्तामै रहेको १ रोपनी १४ आना जग्गा १०५ जनाले, वडा नम्बर २९ मा ५ कित्तामा रहेको १ रोपनी १० आना जग्गा ७ जनाले र वडा–३३ मा ३ कित्तामा रहेको १ रोपनी २ आना जग्गा तीन जनाले मिचेको देखिन्छ ।

काठमाडौंमा आफ्नो जग्गाको साँध–सिमानामा रहेको सार्वजनिक जग्गा मिचेर निजीमा विलीन गराउनेको संख्या ठूलो छ । रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन ३५ वटै वडामा १ हजार ६८७ कित्ता संख्यामा रहेको १ हजार ३४७ रोपनी जग्गा ५ हजार ९७८ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन् ।

महानगरभित्र सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन वडा नम्बर १०, ६, ३५, ७ र १६ मा मिचिएको छ । वडा नम्बर १० मा ५२ कित्तामा रहेको १८४ रोपनी जग्गा ६०६ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन् । वडा नम्बर ६ मा १०२ कित्तामा रहेको १७१ रोपनी जग्गा ५८० जनाले आफ्नोमा मिलाएका छन् । वडा नम्बर ३५ मा ८३ कित्तामा रहेको १५३ रोपनी जग्गा ४९६ जनाले, वडा नम्बर ७ मा ९७ कित्तामा रहेको १३० रोपनी १५ आना जग्गा ९०७ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन् । त्यसैगरी वडा नम्बर १६ मा ९३ कित्तामा रहेको १०१ रोपनी ८ आना सार्वजनिक जग्गा ९० जनाले आफ्नो जग्गामा पारेका छन् ।

त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर ३४, ९, १४, ४ र ८ मा ५० देखि १०० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरूले आफ्नोमा मिसाएको देखियो । वडा नम्बर ३४ मा ३८ कित्तामा रहेको ८४ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा मिलाएका छन् । वडा नम्बर ९ मा ५४ कित्तामा रहेको ७६ रोपनी १३ आना जग्गा ३५६ जनाले, वडा नम्बर १४ मा ५० कित्तामा रहेको ७४ रोपनी ८ आना जग्गा ३१२ जनाले आफ्नो जग्गामा घुसाएका छन् । त्यसैगरी वडा नम्बर ४ मा ७५ कित्तामा रहेको ६६ रोपनी ९ आना जग्गा ४०९ जनाले र वडा नम्बर ८ मा ४६ कित्तामा रहेको ६५ रोपनी ६ आना जग्गा २९० जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएर मिचेका छन् ।

मन्त्रालयको तथ्यांकमा क्रमशः तत्कालीन वडा नम्बर १५, ५, १२, २९, १९ र ११ मा २० देखि ५० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गालाई निजीमा मिसाएको देखिन्छ । वडा नम्बर १५ मा ७५ कित्तामा रहेको ४८ रोपनी १ आना सार्वजनिक जग्गा ५३९ जनाले आफ्नोमा मिसाएका छन् ।

वडा नम्बर ५ मा ५० कित्तामा रहेको ४२ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा १९७ जनाले, वडा नम्बर १२ मा १८१ कित्तामा रहेको ३० रोपनी १२ आना जग्गा २२५ जनाले, वडा नम्बर २९ मा ६१ कित्तामा रहेको २९ रोपनी ३ आना जग्गा २३९ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएर मिचेका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार, वडा नम्बर १९ मा १४ कित्तामा रहेको २२ रोपनी ५ आना जग्गा ३३ जनाले र वडा नम्बर ११ मा १८ कित्तामा रहेको २१ रोपनी ८ आना जग्गा ३१३ जनाले आफ्नोमा मिसाएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी क्रमशः वडा नम्बर १७, १३, ३, ३३, २ मा विभिन्न व्यक्तिले ५ देखि १५ रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा आफ्नोमा मिसाएको देखिन्छ । वडा नम्बर १७ मा १७५ कित्तामा रहेको १४ रोपनी ९ आना जग्गा १९७ जनाले मिचेर आफ्नोमा मिसाएका छन् ।

वडा नम्बर १३ मा ३४ कित्तामा रहेको १३ रोपनी ७ आना जग्गा ९७ जनाले, वडा नम्बर ३ मा २१ कित्तामा रहेको ८ रोपनी ३ आना जग्गा ७८ जनाले आफ्नोमा मिसाएका छन् । त्यस्तै वडा नम्बर ३३ मा १२२ कित्तामा रहेको ६ रोपनी १३ आना जग्गा १६० जनाले र वडा नम्बर २ मा ६४ कित्तामा रहेको ५ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा ६५ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, वडा नम्बर ३२, १, १८, २१, २४ र ३१ मा १ देखि ४ रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा निजीमा मिसाएर मिचिएको छ । महानगरका अन्य ८ वटा वडामा रोपनीभन्दा कम सार्वजनिक जग्गा आफ्नोमा मिसाएको भेटियो ।

पूरा रिपोर्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 

मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालित काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ। साथै, उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ ।

काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा तत्कालिन समयमा जम्मा अठार हजार नौ सय एकचालिस (१८९४१) रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमा रावल आयोगले अध्ययन गर्दासम्म १८५९ रोपनीभन्दा (करीब १० प्रतिशत) बढी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको थियो। यस क्रममा १,१८७ जना अतिक्रमणकारीहरूले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको तथा थप ६,९०६ जना अतिक्रमणकारीहरूले १,७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाउदा जम्मा ८,०९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २,०७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था थियो।

तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण, गैरकानूनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०५० साल असोज २१ गतेको निर्णयानुसार सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले काठमाडौँ नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको थिएन।

त्यसको ८ वर्षपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेशसमेत माग गरी सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गर्नु भएको थियो। 

उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको २०६६ साल जेठ १७ गतेको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दिएको थियो। सो विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँ बाहेक देशका अन्य स्थानहरूमा भएका सरकारी जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०६६ चैत १ गते पेश गरेको थियो ।

विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदन समेतको अध्ययन पश्चात् सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै “विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू“ भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र चौतर्फी जनदबावका बाबजुद पनि तीन दशकसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकारले यस आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेका थिएनन्। बरु, प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनलाई थप अध्ययन तथा प्रक्रियाका नाममा विभिन्न समितिहरु गठन गर्दै अल्झाएर राखिएको थियो।

गत वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वालेन्द्र शाह र उहाँको सचिवालय रावल आयोगको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीर बनेको थियो।

यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यो प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (२०६७) सम्बद्ध टिप्पणीसहितको सङ्क्षेपीकरण तथा सुझाव प्रतिवेदन,२०८३”शीर्षकको मामला अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको थियो।

सरकारको यस निर्णयसँगै राज्यको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र विधिको शासन स्थापित गर्ने सरकारको सङ्कल्प व्यवहारिक रूपमा रूपान्तरण हुने विश्वास लिइएको छ।