नेभिगेशन
नेताका कुरा

संसारलाई कान्छा प्रधानमन्त्रीको सन्देश

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कस्तो सम्बोधन गर्लान् भन्ने सर्वत्र चासो थियो । चासो नेपालीको मात्रै थिएन, शक्तिराष्ट्रका सरकार प्रमुख र जनताको पनि थियो । सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बालेनको सम्बोधनको प्रतीक्षामा थियो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

त्यो प्रतीक्षा– शुक्रबार बिहान पुरा भयो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो मन्च– संयुक्त राष्ट्रसंघको एघारौं महासभामा संसारकै कान्छा सरकार प्रमुख बालेनले सम्बोधन गरे । सम्बोधन गर्नु औपचारिकता मात्रै होइन, आफ्नो मुद्दा अरुले बुझ्ने गरी भन्नु र आफ्नो मुद्दामा अरुको ध्यानाकर्षण गर्नु हो । बालेनले सम्बोधन मात्रै गरेनन्, आफ्नो कुरा प्रष्ट भने, आफ्नो मुद्दामा संसारको ध्यानाकर्षण गराए । समग्रमा नेपालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दमदारका साथ स्थापित गरे । 

Marvel
Extreme Energy

शुक्रबार बिहान, आम नेपालीको निद्रा खुल्दै थियो । भर्खर उठ्दै गरेका नेपालीले रुचिपूर्वक बालेनको सम्बोधन हेरे, सुने । बालेनको सम्बोधनसँगै नेपालीको निद्रा खुल्यो । देश सानो हुनसक्छ, सार्वभौम अधिकार सानो हुँदैन । भूगोल सानो हुनसक्छ, तर, मुद्दा सानो हुन सक्दैन । हो यही तथ्य बालेनले स्थापित गरिदिए । 

चार हप्ताअघि, भदौ १० मा भोटेकोशी नदीमा अकस्मात आएको बाढीले ल्याएको अकल्पनीय क्षतिको पीडा बोकेर न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री बालेनले मुख्यगरी यही विषयलाई आफ्नो सम्बोधनमा समावेश गरे । उनले प्रष्ट शब्दमा भने– ‘विश्वले नेपालका हिमाली बस्तीहरूलाई बगाएर लगेको भीषण बाढीका स्तब्धकारी दृश्यहरू देख्यो, जसको उग्रतालाई धेरैले ‘हिमाली सुनामी’ नाम दिए।’

बालेनले भने झैं भोटेकोशी र त्रिशूलीको त्यो विपद् कुनै स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन। त्यो विश्वकै लागि एउटा चेतावनी थियो। उनले महासभामा प्रश्न गरे– के हामीले त्यो चेतावनीलाई साँच्चै सुनेका छौं ?

विपत्ति अकस्मात आउँछ । यसमा दुई मत रहेन । तर, नेपालले पछिल्लो समय जे जस्ता प्राकृति विपत्तिको सामना गरिरहेको छ– यो तत्काल सिर्जित कुनै पनि घटनाक्रमले ल्याएको विपत्ति थिएन । वर्षौंअघिदेखि परिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरको एउटा परिणाम थियो । यसको संकेत तीन वर्षअघि नै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गरिसकेका थिए । आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री बालेनले त्यतिबेला नै महासचिवले मानव जातिलाई जलवायुको पागलपन र मडारिँदो विपद्बारे सचेत गराएको स्मरण गरे । बालेनले प्रष्ट भने– महासचिवले संसारको छानोबाट गराएको त्यति महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षणलाई शक्ति राष्ट्रहरुले वास्ता गरेनन्, त्यो चित्कार सुनेनन् । 

भोटेकोशीको बाढी चिनियाँ क्षेत्रबाट रसुवाको टिमुरे हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको हो । त्यही बाढी त्रिशूली र नारायणी हुँदै भारत प्रवेश गर्यो । चीनमा उत्पत्ति भएको बाढी कसरी भारतसम्म पुग्यो रु बालेनले राष्ट्रसंघमा भने– जलवायु परिवर्तनले सिमाना चिन्दैन। हिमनदी र बाढीहरू भिसा वा राहदानी बोकेर यात्रा गर्दैनन्।

जलवायु परिवर्तनमा, अझ भनौं पृथ्वीमा तापक्रम वृद्धि हुनुमा नेपालको नगन्य योगदान छ । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्छ। त्यसैले हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वमन्चमा दृढतापूर्वक भनिदिए– यो संकट हामीले निम्त्याएका होइनौं, तैपनि हामीले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौं। 

हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुँदैछन्, हाम्रा हिमनदीहरू खुम्चिँदैछन्, पहाडी भिरालो जमिन अस्थिर बन्दैछन्, हाम्रा नदीहरूको बहाव अनिश्चित हुँदैछ र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौंदेखिको विकासलाई नामेट पार्ने धम्की दिइरहेको छ। त्यसैले त प्रधानमन्त्री बालेनले भने– नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय सहायताको विषय मात्र होइन, यो एक विकास संकट हो।

नेपालले अहिले जोडतोडले जलवायु न्यायको मुद्दा उठाइरहेको छ । यो कुनै युद्धको मुद्दा होइन । यो कुनै भूराजनीतिक युद्धभूमि बनाउने मुद्दा पनि होइन । नेपालले अरु कुनै देशलाई बैरी बनाउन आफ्नो मुद्दा उठाएको पनि होइन । नेपालले त साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरेको हो । 

‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्र संघका दस्तावेजहरूमा सीमित एउटा सुन्दर पदावली मात्र बन्नु हुँदैन। हाम्रा जनताले बारम्बार आफ्नो बिगतका भग्नावशेष पुनर्निर्माण मात्र गरिरहने होइन, आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनको असरका कारणले नेपालले जे क्षति भोग्नु परेको छ, त्यसमा न्याय पाउनुपर्छ, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री बालेनले प्रष्ट रुपमा भनिदिए– हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र झण्डै २ अर्ब मानिसको घर हो। यी पर्वतहरूले नेपालको सिमानाभन्दा धेरै परसम्मका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिकीय प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालयहरू पृथ्वीका सीमान्त भाग मात्र होइनन्, यिनीहरू त यो ग्रहको जीवन आधार प्रणाली हुन्।

नेपालको प्रष्ट बुझाइ छ– शक्ति राष्ट्रहरुको हानथापका कारण यो अवस्था आएको हो । प्रधानमन्त्री बालेनले भनेझैं विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताले निम्त्याएको यो संकटविरुद्ध नेपाल एक्लै लड्न सक्दैन। अब के गर्ने त रु बालेनले संसारलाई एउटा सूत्र सुझाए । त्यो हो– सिक्स आर अर्थात राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र पुनरुत्थानशीलता ।  

अहिले शक्ति भने स्रोत हो । वन जंगल हो । हिमालय हो । पानी हो । तर, प्रायः सैन्य र आर्थिक शक्तिले नै कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्न थालेको छ। तर, बालेनले महासभामा न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको खाँचो औल्याए । 

युद्धमा रमाइरहेका र समग्र मानवजीवनलाई नै असुरक्षित बनाइरहेका शक्ति राष्ट्रहरुलाई बालेनले अर्को ध्यानाकर्षण पनि गराए । उनले भने– अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू ठिक समयमा पुग्छन्। राइफल र गोलाबारुदले सिमाना पार गर्छन्, हरेक अवरोध हटाउँछन् र समयमै पुग्छन्। तर नेपालको एक किसानले आवश्यक परेको बेला बजार मूल्यमा मल वा इन्धन पाउन सक्दैन। 

एक पटक कल्पना गरौं त– पूर्वी युरोप र पश्चिम एसियामा जारी तनावमा के भइरहेको छ रु ती युद्धमा अर्बौं डलर खर्च भएको छ । हजारौंको जीवन सकिएको छ । युद्धका लागि बन्दोबस्ती गर्न कुनै कमजोरी हुँदैन । तर खाद्यान्न आपूर्तिको चेन टुटिरहन्छ । 

गत वर्ष नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन संसारकै लागि नयाँ पाठ थियो । त्यसैले नेपालको जनेजी आन्दोलन संसारकै हेडलाइन बन्यो । हो– त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार हो यो । यो सरकारका आफ्नै प्राथमिकता छन्, आफ्नै लक्ष्य छन् । बालेनले संसारका सामुन्ने आफ्नो सरकारको प्राथमिकता र प्रतिबद्धता पनि स्पष्ट पारे । उनकै शव्दमा– मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई आफ्नै भूमिमा फल्न–फुल्न पाउने समान अवसर दिने राज्य निर्माण गर्नु नै बालेन सरकारका प्राथमिकता र प्रतिबद्धता हुन् । 

बालेनले भने झैं नेपालको बाढी जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने भविष्यको संकेत पनि हो। हाम्रा व्यवहारमा परिवर्तन नगर्ने हो भने सम्भावित जोखिम र बिनासले हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पारिदिन सक्छ । 

महासभालाई सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री बालेनले युएन हेडक्वार्टरमा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँग भेटवार्ता गरे । महासचिव गुटरेसले महासभाको उद्घाटन समारोहमा नै तीन वर्षअघिको नेपाल भ्रमणबारे विश्वलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बालेन–गुटेरेस भेटमा पनि पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भयो । 

राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालमा जलवायु परिवर्तले पारेको असरसँग सम्बन्धित विषय उठाउन लागेको वर्षौं भयो । तर, एकासिऔं महासभामा बालेनले जसरी बुँदागत रुपमा तथ्य र प्रमाणसहित सम्बोधन गरे, यसले संसारको ध्यान तानेको छ । 

नेपाली पोशाक लगाएर महासभाको पोडियममा उभिएका बालेनको व्यक्तित्व र उनले गरेको सम्बोधनको भावबीच निकै तालमेल देखिन्थ्यो । नेपालको कुरा प्रष्ट राखे । उनी बोलिरहँदा सहभागीहरुले बारम्बार ताली बजाएर समर्थन जनाए । 

विश्वको सबैभन्दा ठूलो मन्चमा बालेनले सम्बोधन गरे, नेपालको धारणा राखे । संसारलाई ध्यानाकर्षण गराउन यो सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी मन्च हो । अब आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न सरकारले हरतरहले प्रयास गरिरहनुपर्छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
लोककल्याणकारी राज्यका लागि शंखधर साख्वाको परोपकारी भावना सधैँ सान्दर्भिक : कार्यवाहक प्रमुख डंगोल

लोककल्याणकारी राज्यका लागि शंखधर साख्वाको परोपकारी भावना सधैँ सान्दर्भिक : कार्यवाहक प्रमुख डंगोल

नेपाल संवतका प्रवर्तक शंखधर साख्वाको परोपकारी भावनालाई आत्मसात् गर्ने हो भने लोककल्याणकारी राज्यको बलियो जग निर्माण हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छिन् । नेपाल संवत्...
कृषि मन्त्री चौधरी टर्कीए प्रस्थान

कृषि मन्त्री चौधरी टर्कीए प्रस्थान

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी टर्कीएको अन्तालियामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आयोजना भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप ३१) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी...
जलवायु न्यायका लागि नेपालले उठायो हिमालको मुद्दा

जलवायु न्यायका लागि नेपालले उठायो हिमालको मुद्दा

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कोप ३१ मा ऊर्जा मन्त्रालयले गर्‍यो ‘जलवायु उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा लगानी’बारे छलफल

कोप ३१ मा ऊर्जा मन्त्रालयले गर्‍यो ‘जलवायु उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा लगानी’बारे छलफल

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१ औँ सम्मेलन (कोप ३१) अन्तर्गत नेपाल पभिलियनमा ‘जलवायु उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा लगानी’ विषयक साइड इभेन्ट आयोजना भएको छ ।