खगेन्द्र प्रकरण– कसरी पदमुक्त हुन्छन् निर्वाचित सांसद ?

काठमाडौँ । रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार र एक महिलाको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि ‘अब उनको सांसद पद के हुन्छ ?’ भनेर चर्चा र विश्लेषण सुरु भएको छ । कतिपयले उनी सांसदबाट पदमुक्त हुने तर्क गरिरहेका छन् भने कतिपयले उनलाई पार्टीले कारबाही गरेर सांसदबाट हटाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । 

Watch On

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म छताछुल्ल अडियोको आधिकारिता पुष्टि हुन अझै बाँकी छ । अडियोका बारेमा रास्वपाले आन्तरिक छानबिन थाले पनि सरकारी तहबाट अनुसन्धान भएको छैन भने न्यायिक प्रक्रियामा पनि प्रवेश गरेको छैन । त्यसैमाथि पीडित दाबी गरिएकी महिलाले नै ‘त्यो अडियो मेरो होइन’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले ‘अडियो प्रकरण’लाई केही हदसम्म ‘डाइभर्ट’ गरिदिएको छ । 

विवादित अडियोका कारण थुप्रै नेताले जिम्मेवारी र पदीय हैसियत गुमाएका छन् । पछिल्लो एक दशकमा कुन कुन नेताले पद गुमाए भनेर केहीबेरमा चर्चा गर्छु । त्यो भन्दा पहिला अहिले चर्चामा रहेका खगेन्द्र सुनार यही अडियो प्रकरणका कारण कारबाहीमा पर्न सक्छन् वा उनले कारबाही भोग्नु पर्दैन ? कारबाही भयो भने कस्तो कारबाही हुन्छ ? रास्वपाले उनलाई कुन हदसम्म कारबाही गर्न सक्छ ? रास्वपाकै विगतको नजिर के छ ? अनि जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई पदबाट हटाउने संवैधानिक प्रक्रिया के छ ? भनेर जानौं । 

खगेन्द्र सुनार जननिर्वाचित सांसद हुन् । यसकारण उनी सार्वजनिक पदाधिकारी हुन् । सार्वजनिक अडियोका कारण उनी विवादमा तानिएका छन् । सँगै उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न पनि उठेको छ । सभ्य राजनीतिमा कानुनी र संवैधानिक विषय भन्दा नैतिकताको विषय पहिला आउँछ । तर, हाम्रो देशको राजनीतिमा नैतिकताको विषयले प्रधानता पाउने गरेको छैन । कानुनले बाध्य नपारेसम्म नैतिकता गौण बन्ने गरेको छ । यो प्रकरण पनि अपवाद नहुन सक्छ, बन्ने छैन । 

रास्वपाको एक्सन कति बलियो ? 

खगेन्द्र सुनार रास्वपा सांसद हुन् । रास्वपाको घण्टी चिह्नबाटै निर्वाचित भएका हुन् । उनी रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । 

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आफ्ना सांसदमाथि अडियोकै कारण ‘महिला हिंसासहित आचरण’को प्रश्न उठेपछि रास्वपाले उनलाई जिम्मेवारीबाट ‘अघोषित निलम्बन’ गरेको छ । रास्वपाको निर्देशनसँगै उनी पदीय हैसियतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन् । यसको अर्थ रास्वपाले उनलाई सांसदबाट निलम्बन गरेको होइन, सांसदबाट पार्टीले सिधै निलम्बन गर्न पनि सक्दैन । 

रास्वपाले आन्तरिक छानबिन थालेको छ । सुशासनका विषयमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको रास्वपाले सुनारलाई दोषी ठहर गर्यो भने उसले दलीय जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्छ, कारबाही गर्न सक्छ । तर, अहिले नै रास्वपाले कारबाही गरिसकेको होइन ।  

अडियो प्रकरणमै यसअघि रास्वपाले आफ्नै सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सांसदबाट हटाएको थियो । श्रेष्ठ त्यतिबेला समानुपातिक सांसद थिए । सुनार बाँके ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । त्यसकारण पनि ढाकाकुमार र खगेन्द्रलाई सांसदबाट हटाउने विधि फरक हुन्छ । 

पार्टीसँगै राज्यले अनुसन्धान गरेमा र त्यसमा उनी दोषी देखिएमा त्यतिबेला मात्रै रास्वपाले खगेन्द्रलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने कारबाही गर्न सक्छ । सांसद पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिनसक्छ । दलीय चिह्नबाट निर्वाचित सांसद दलविहीन भएर बस्न पाउने अवस्था रहँदैन । यो अवस्थामा मात्रै खगेन्द्र सांसदबाट पदमुक्त हुनसक्छन् । तर, यो निकै लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया हो । 

रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात प्रत्याह्वानको व्यवस्थाको पैरवी गरिरहेको छ । तर, संविधानमा यो व्यवस्था छैन । 

संविधानमा के छ व्यवस्था ? 

संविधानको धारा ८९ मा सांसद पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा ६ कारणले सांसद सदस्यको स्थान रिक्त हुने प्रावधान छ । 

धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा, निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, निजको मृत्यु भएमा र लिखित राजीनामा दिएमा ।

यीमध्ये कुनै पनि व्यवस्था अहिले खगेन्द्र सुनारको हकमा लागू नहुने संविधानका जानकारहरू बताउँछन् । 

अहिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलेको छैन । बैठकमा अनुपस्थित हुने प्रश्नै रहेन । अधिवेशन चलिरहेका बेला पनि सूचना दिएर १० वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुन सक्ने छन् । 

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ३२ मा सदस्यको निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो नियमअनुसार, सभामुखले सभामा अवरोध सिर्जना गरेको, नियमावलीको उल्लंघन गरेको वा अवहेलना गरेको लगायतका कसुरमा कुनै पनि सदस्यलाई बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्नेछन् । 

संविधान र संसद् नियमावलीअनुसार सांसद सुनारमाथि तत्काल कुनै पनि कानुनी कारबाही हुने छैन । नैतिकताका आधारमा सुनार स्वयंले लिखित राजीनामा दिएमा बाहेक उनी तत्काल पदमुक्त हुने छैनन् । 

यी हुन् अडियोले विवादमा तानिएका र पद गुमाएका नेता 

अडियो प्रकरणका कारण विवादमा आएका खगेन्द्र सुनार एक्ला नेता होइनन् । यसअघि पनि थुप्रै नेताहरू अडियोका कारण विवादमा फसेका छन्, हुँदा खाँदाको पद गुमाएका छन् । 

अडियोकै कारण पद गुमाउने सबैभन्दा माथिल्लो तहका नेता हुन् कृष्णबहादुर महरा । २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित महरामाथि २०७६ सालमा यौन दुव्र्यवहारको आरोप लाग्यो । तत्कालीन सभामुख महराले रोशनी शाही नामक महिलालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यही अडियोबाट नैतिक प्रश्न उठेपछि महराले २०७६ असोज १५ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिए । महरा पक्राउ पनि परे । उनै महराले त्यसअघि चिनियाँ व्यापारीसँग पैसा मागेको अडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो । तत्कालीन माओवादीका एक वरिष्ठ नेता महरा विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पनि जोडिए । भेप प्रकरणमा पनि उनी पक्राउ परे, पछि रिहा भए । अहिले उनी सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । 

अर्को चर्चित अडियो प्रकरण हो– ७० करोड । एमाले नेता एवम् तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद गर्ने विषयमा  बिचौलियासँग ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिए । त्यही विवादका कारण उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । सत्तरी करोड घूस डिल गरेको आरोप लागे पनि उनीमाथि अन्य कुनै कारबाही भने भएन । डिल गरे पनि नलिएको भन्ने आधारमा उनले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाए । तर, हालसम्म पनि उनलाई सत्तरी करोड भनेर व्यंग्य र आलोचना हुन भने छाडेको छैन। 

रास्वपा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग साढे २ करोड मागेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठ पार्टीबाट कारबाहीमा परे । पार्टीको सिफारिसमा उनको सांसद पद गयो । 

कांग्रेस नेता मोहन बस्नेत पनि अडियो प्रकरणमा मुछिए । सञ्चारमन्त्री हुँदा टेरामक्स प्रविधि खरिदमा बस्नेतले घूस मोलमोलाई गरेको भन्दै सार्वजनिक भएको अडियो पछि पुष्टि त हुन सकेन । तर, त्यसलाई समेत आधार बनाउँदै अख्तियारले बस्नेतविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । उक्त मुद्दामा बस्नेतले भने सफाइ पाए । 

पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन दुई मन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठ एकसाथ विवादमा तानिए । जब घूसको मोलमलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भयो, सुरुमा त उनीहरूले अस्वीकार गरे । पछि पूर्वमन्त्री  राजकुमार गुप्ताले भने सिधाकुरासँग अडियो आफ्नै रहेको स्वीकार गरेका थिए । 

यही प्रकरणमा अख्तियारले गुप्ता र श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । 

अरु त अरु, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायकै दुई पदाधिकारीसमेत अडियोका कारण विवादमा तानिए । एक जनाको त पद नै गयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक पदमै रहँदा २०७५ सालमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणसँग जोडिए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अनियमितता मिलाउन ७८ लाख घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि महाअभियोगको डरले पाठकले अख्तियारको आयुक्त पदबाट राजीनामा दिए । पाठकविरुद्धको मुद्दा अहिले विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको छ । केही समयअघि मात्रै अख्तियारकै बहालवाला आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यले हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा रहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । अमात्य र अधिकारीबीचको संवाद अहिले पनि चर्चामा छ । त्यो अडियोमा घूसको डिल भएको नसुनिए पनि कतिपयले त अमात्यले अधिकारीलाई अनुसन्धानका विषयमा जानकारी दिएर पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

अडियो प्रकरणका कारण जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको पद गएको छ, मुद्दामा तानिएका छन् । तर, प्रविधिको दुरुपयोग गरेर नाजायज अडियो बनाउने र त्यसैका आधारमा आलोचना गर्ने क्रम पनि बढ्न थालेको छ । 

अहिले रास्वपा सांसद विवाद र आलोचनामा तानिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना र समर्थनमा बहस पनि भइरहेका छन् । तर, एक जना जननिर्वाचित सांसदमाथि जुन आरोप लागेको छ र सामाजिक छरपस्ट भएको छ, यसमा राज्यका निकायले छानबिन गर्नुपर्छ । दोषी पाइए कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । होइन भने कुनै पनि व्यक्तिको सार्वजनिक बेइज्जती हुनबाट जोगाउनुपर्छ । यदि कसैले नियोजित रुपमा, प्रविधिको दुरुपयोग गरेको हो भने दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।