नेभिगेशन
समाज

भारतको अधुरो वाचाः बालेनको भ्रमण बन्ला नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ कडी?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छैन, भारत जान हतारिइहाल्ने! न भ्रमणको तयारी, न कार्यसूचीमा पर्याप्त छलफल । हतारिएर दिल्ली गयो, हतारहतारमै फर्किइहाल्यो। भ्रमण र सहमतिलाई उपलब्धि मान्यो। त्यसैमा फुर्कियो। प्रायः हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण यस्तैयस्तै रहनेगर्छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अझ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै भ्रमणको निम्तो पठाएन भने भारतले रुचाएन कि भन्ने कोणबाट पनि व्याख्या–विश्लेषण हुने गर्छ । भारत भ्रमणमा नगएका प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लामो हुँदैन भन्ने तवरबाट पनि विगतमा बहस–विमर्श नभएको होइन। को को प्रधानमन्त्रीले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नै पाएनन् ? कुन कुन सरकारप्रति भारतको बक्रदृष्टि रह्यो ? यी विषयमा विस्तारै चर्चा गरौंला।

Marvel
Extreme Energy

प्रधानमन्त्री बन्न र प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै छिमेकी देश भ्रमण गर्न चाँजोपाँजो मिलाइहाल्ने परम्परालाई बालेन शाहले यसपटक तोडे। उनी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको ९ महिनापछि भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। लामो छलफल, परामर्श र तयारीपछि प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण हुन लागेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भ्रमण उपलब्धिमूलक मात्रै होइन केही क्षेत्रमा त हालसम्मकै ठोस उपलब्धि हासिल हुने दाबी गरिरहेको छ। मुख्यरुपमा  गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालले हवाई रूट पाउने सम्भावनालाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उच्च महत्वका साथ उठाइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कत्तिको उपलब्धिमूलक होला भनेर कूटनीतिक व्याख्या, विश्लेषण भइरहँदा हामीले यसअघिका प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमण कत्तिको उपलब्धिमूलक थिए, विगतमा केके सम्झौता भएका थिए, ती के कति पूरा भए या अलपत्र छन्? यसपालि नेपालका प्राथमिकता केके हुन सक्छन्? द्विपक्षीय लाभ र पारस्परिक हितका क्षेत्र केके हुन्? भनेर यो  भिडिओमा विस्तारमा चर्चा गरेका छौं। भिडिओ अन्तिमसम्म हेरेर यहाँहरूले पनि सुझाव दिन सक्नुहुनेछ।

अधिकांश विश्लेषक भन्छन्– ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्ने चुनौती ठूलो छ ।’ त्यसकारण भ्रमण हुनलाग्यो, यसले अमुक क्षेत्रमा डिपार्चर नै गर्छ भनिहाल्न हतारो हुनसक्छ। सम्झौता विगतमा पनि भएका छन्। कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने बानी भारतले अहिले पनि त्यागेको छैन।

पछिल्ला केही वर्षमा, खासगरी व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पूर्वाधार र डिजिटल भुक्तानीमा भारतसँगको सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नभएका होइनन्, तर पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा विवाद, हवाई रूट, रेलमार्ग र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनजस्ता विषय वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेका सम्झौताको कोटीमा छन्। त्यसकारण नयाँ सम्झौताको मस्यौदा बनाइरहँदा अधुरा र अपुरा यी विषयमा हामीले दृष्टिगोचर गर्नैैपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई पनि यही पृष्ठभूमिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रमणमा नयाँ समझदारी र परियोजनाको घोषणा हुन सक्छ, तर त्यसको वास्तविक महत्त्व नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि रोकिएका विषयलाई कति अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसबाट के कति उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने आयामबाट पनि बुझ्नुपर्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा सम्झौता वा सहमतिहरू केवल दुई देशबीचको कूटनीतिक दस्तावेज होइनन्। तिनले नेपालको व्यापार, ऊर्जा उत्पादन, समुद्रसम्मको पहुँच, बहुआयामिक पूर्वाधार निर्माण, जलस्रोत उपयोग र क्षेत्रीय आर्थिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। कतिपय सहमति नेपालका लागि अवसर बनेका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमै पुग्न नसक्दा राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी देखाउने जिउँदोजाग्दो उदाहरण बनेका छन्। कुन कुन सहमति कार्यान्वयन भए, कुन कुन भएनन् ? अब पालैपालो नियालौं । पहिला सहमति कार्यान्वयन भएका र त्यसबाट नेपाललाई पुगेको फाइदाको चर्चा गरौं । 

फूलबारी मार्गले खोलेको ढोका

नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशसम्म व्यापार तथा पारवहन पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको छ। यसमध्ये फूलबारी मार्ग एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। सन् १९९७ मा नेपाल र भारतबीच काँकडभिट्टा हुँदै भारतको फूलबारीबाट बंगलादेशसम्म पुग्ने अतिरिक्त पारवहन मार्ग उपलब्ध गराउने सहमति  भएको थियो। यो मार्ग सेप्टेम्बर १, १९९७ देखि सञ्चालनमा आएको थियो। यसले नेपाललाई बंगलादेशसँग व्यापार गर्न भारतको भूभाग हुँदै छोटो मार्ग प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको थियो।

नेपालका लागि यो सहमति केवल एउटा सडकको सुविधा मात्रै थिएन। समुद्रसम्म पहुँच नभएको चारैतिर जमिनले मात्रै ढाकेको भूपरिवेष्ठित देशले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दा पारवहनका वैकल्पिक मार्ग प्राप्त गर्नु आर्थिक र रणनीतिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो। बंगलादेशसँगको व्यापारमा दूरी, ढुवानी लागत र समय घटाउने बाटो यस मार्गले खोल्यो।

तिनताका नेपालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए भने कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री। भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल– आईके गुजराल  नेपाल भ्रमणमा आएका बेला यो विषयले सहमतिको आकार पाएको थियो।
फूलबारी मार्गको प्रसंग नेपाल–भारत सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि हो—भारतसँगको वार्ताबाट नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थाका कारण सीमित भएको पहुँच विस्तार गर्न सक्छ। यसले नेपालका लागि पारवहन विकल्पको सम्भावना देखाए पनि तेस्रो देशसम्म पुग्ने नेपालको पहुँच अझै भारतीय भूभाग र नीतिगत व्यवस्थामा नै निर्भर छ। 

फूलबारी मार्गको सहमति सन् १९९७ मा भएको थियो र सेप्टेम्बर १ देखि सञ्चालनमा आएको भारतीय संसदीय विवरणले पनि पुष्टि गर्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा फूलबारी मार्गजस्ता सहमतिलाई केवल विगतको उपलब्धिका आँखाबाट मात्रै हेर्न मिल्दैन। अहिले पनि नेपालले व्यापार विविधीकरण, पारवहन सुविधा र क्षेत्रीय बजारसम्मको पहुँच विस्तार गर्न यस्तै प्रकृतिका सहमति गर्नु दूरदर्शी हुनेछ। फरक यत्ति हो, अब सहमति प्राप्त गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन, त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रभावकारी बनाउनु, त्यसबाट द्विपक्षीय हितको प्रबद्र्धन हुनु उत्तिकै जरूरी छ।

ऊर्जा व्यापार: नेपालका लागि बजार विस्तार

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पछिल्ला वर्ष सबैभन्दा ठोस उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ र हामीलाई पुग्दो भएर बढी उत्पादन हुने समयमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बढेको छ। यसका लागि भारतको विशाल बजार र प्रसारण प्रणाली नेपालको ऊर्जा व्यापारको महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा पनि बनेको छ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता २०१४ मा भएको थियो। त्यसअघि सेप्टेम्बर ४ मा सम्झौताको मसौदा प्रारम्भिक रूपमा हस्ताक्षर भएको थियो भने अक्टोबर २१, २०१४ मा औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। यसले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि संस्थागत आधार तयार ग¥यो।

त्यसपछि नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न थालेको हो। नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने प्रक्रिया विस्तार हुँदै गएको छ। सन् २०२३ मा नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने लक्ष्यसहितको सहमति पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा आएको थियो। यसले नेपाललाई जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न, आयोजना निर्माणलाई गति दिन र विद्युत् उत्पादनलाई आर्थिक आम्दानीको स्रोत बनाउन सहयोग पु¥याउने सम्भावना छ।

भारतका लागि पनि नेपालबाट विद्युत् आयात केवल ऊर्जा खरिदको विषय होइन। नेपाल, भुटानलगायत हिमालय क्षेत्रका देशमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा भारतीय विद्युत् प्रणालीमा जोडिनु ऊर्जा स्रोत विविधीकरण र क्षेत्रीय ऊर्जा सञ्जाल विस्तारको रणनीतिक हिस्सा पनि हो। भारतले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न स्रोतको संयोजन गरिरहेको छ। नेपालबाट आउने जलविद्युत् त्यसको एउटा हिस्सा बन्न सक्छ।

तर ऊर्जा व्यापारमा नेपालले भारतमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ। नेपालले विद्युत् उत्पादन गरे पनि त्यसलाई भारतको प्रसारण संरचना हुँदै बजारमा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ। विद्युत् निर्यातको अनुमति, बजार पहुँच, प्रसारण लाइन र मूल्य निर्धारणको प्रक्रियामा भारतीय प्रणालीको भूमिका महत्त्ववपूर्ण हुन आउँछ।

त्यसैले नेपालको चुनौती विद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्रै होइन, निर्यात बजार सुनिश्चित गर्नु, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्नु र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा आफ्नो हित सुरक्षित गर्नु पनि हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणले त्यता पनि दृष्टि पु¥याउनुपर्नेछ।

विशाखापट्टनम बन्दरगाह: कोलकाताको विकल्प 

नेपालको तेस्रो देशसँग हुने व्यापारमा भारतीय बन्दरगाहको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। लामो समय नेपालले मुख्य रूपमा कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको थियो। त्यसमा विशाखापट्टनम बन्दरगाह थपिनु नेपालको पारवहन व्यवस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन थियो।

सन् २०१६ मा नेपाल र भारतबीच विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो। यसले नेपाललाई समुद्री व्यापारका लागि अर्को विकल्प उपलब्ध गरायो। बन्दरगाहको विकल्प विस्तारित हुनु भनेको व्यापारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नु हो। ढुवानी व्यवस्थापनमा लचकता आउनु हो। एउटै मार्ग वा बन्दरगाहमा निर्भरता घटाउने अवसर प्राप्त हुनु समेत हो। नेपालका आयातकर्ताका लागि बन्दरगाह छनोटको विकल्प विस्तारित हुँदा ढुवानी लागत, समय र व्यापार व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका पनि छन्।

भारतले पनि नेपाललाई आफ्नो पूर्वी तथा अन्य बन्दरगाहसँग जोडेर क्षेत्रीय व्यापार र पारवहन सञ्जाल विस्तार गर्न चाहन्छ। नेपालसँगको व्यापारिक सम्बन्ध र पूर्वाधार सहकार्य भारतको छिमेक नीति तथा क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। 

बंगलादेशमा नेपाली बिजुलीः त्रिदेशीय सहकार्य

नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच २०२४ अक्टोबर ३ मा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच भएको यो सम्झौताले भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर नेपालबाट बंगलादेशसम्म विद्युत् पु¥याउने व्यवस्था गरेको हो।

यसको औपचारिक सुरुवात नोभेम्बर १५, २०२४ मा गरियो। नियमित मौसमी निर्यात भने २०२५ जुन १५ मा सुरु भएको थियो। नेपालले त्रिशूली र चिलिमे आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ४० मेगावाट विद्युत् प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्टको दरमा पाँच वर्षका लागि बिक्री गर्ने व्यवस्था छ। यो निर्यात वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्मको अवधिमा हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

यस सम्झौताले नेपाललाई भारतबाहेक अर्को बजारमा विद्युत् बिक्री गर्ने अवसर दिएको छ। यद्यपि विद्युत् बंगलादेश पुग्न भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारतको भूमिका अझै निर्णायक रहन्छ।

नेपालका लागि यो सम्झौता विद्युत् व्यापारको बजार विस्तार मात्र होइन, भारत र बंगलादेशसँगको त्रिपक्षीय आर्थिक सम्बन्धमा प्रवेश गर्ने विन्दु पनि हो। भारतका लागि पनि आफ्नो प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने अवसर हो।

यसले दक्षिण एसियामा विद्युत् व्यापारलाई द्विपक्षीय सम्बन्धबाट त्रिपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्बन्धमा विस्तार गर्ने सम्भावना देखाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणले यहाँ पनि आँखा पु¥याउनै पर्नेछ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन: ढुवानीमा निर्भरता घटाउने परियोजना

नेपाल–भारत सहकार्यको अर्को उल्लेखनीय परियोजना मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन हो। यस परियोजनाको निर्माण कार्य २०१८ अप्रिल ७ मा सुरु भएको थियो। २०१९ सेप्टेम्बर १० मा यसको औपचारिक उदघाटन गरिएको थियो। पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने ढुवानी व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ।

पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा सडकमा ट्यांकरको आवागमन घट्नु स्वाभाविकै भइगयो। यसले ढुवानी लागत, समय, सडकको चाप र जोखिम घटाउन सहयोग गर्छ। नेपालका लागि पेट्रोलियम आपूर्तिको व्यवस्थापन सहज बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बनेको छ।

भारत र नेपालबीच पेट्रोलियम पूर्वाधार विस्तारका थप समझदारी पनि भएका छन्। सिलिगुडीदेखि झापासम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने र अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म विस्तार गर्ने योजनासहित झापा तथा चितवनमा नयाँ भण्डारण टर्मिनल निर्माणको विषय पनि अघि बढाइएको छ।

यसले नेपालमा पेट्रोलियम आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्छ। तर पेट्रोलियम पदार्थको आयात भारतबाटै हुने भएकाले पाइपलाइनले ढुवानीको स्वरूप सुधार गरे पनि आपूर्तिको स्रोतमा विविधीकरण भने नगर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

डिजिटल भुक्तानी: सीमापार कारोबारमा नयाँ सुविधा

नेपाल र भारतबीच डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सहकार्यले नागरिक तहको सम्बन्धलाई नयाँ स्वरूप दिएको छ। २०२४ मार्च ८ देखि नेपालमा भारतीय यूपीआई प्रयोगकर्ताले फोनेपे नेटवर्कमा आबद्ध व्यापारीका क्यूआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था सुरु भएको थियो। भारतबाट नेपाल आउने पर्यटक तथा अन्य यात्रुका लागि यसले नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झट कम गरेको छ।

नेपालमा भारतीय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनु पर्यटन, व्यापार र सेवा क्षेत्रका लागि उपयोगी छ। दुई देशबीच दैनिक आवागमन गर्ने नागरिक, पर्यटक, व्यापारी र सेवा उपभोक्ताका लागि डिजिटल कारोबार सहज हुन सक्छ।

तर यसको सुविधा मुख्यतः भारतीय प्रयोगकर्ताले नेपालमा भुक्तानी गर्ने पक्षमा उपलब्ध छ। नेपाली प्रयोगकर्ताले भारतमा सोही प्रकारको सहज रूपमा डिजिटल भुक्तानी गर्ने पारस्परिक व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छैन।

यसले नेपाल–भारत डिजिटल सम्बन्धमा सहकार्य सुरु भए पनि पारस्परिक सुविधा विस्तार गर्न बाँकी रहेको देखाउँछ। भ्रमणको कार्यसूची तयार पारिरहँदा हामीले विचार पु¥याउनुपर्ने पक्ष यो हो। उपलब्धिमूलक सहमतिको त हामीले चर्चा गर्यौं । यति कुरा सुन्दा तपाईंलाई लागेको होला– नेपाल र भारतबीच जे सहमति हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन भई हाल्छ । तर, यत्ति मात्रै सोच्नु भयो भने गलत हुन्छ । किनभने भारतले नेपालसँग सहमति गरेका तर, कार्यान्वयन नै गरेका विषयको सूची हेर्यो भने कति छ कति...।  

सहमति भएका सबै विषय किन कार्यान्वयन हुँदैनन्? नेपाल–भारत सम्बन्धमा सम्झौता र सहमति भएका परियोजना धेरै छन्। तर सबै आयोजना निर्धारित समयमै अघि बढ्न सकेका छैनन्। कतिपय परियोजना आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक कारणले रोकिएका छन् भने कतिपयमा राजनीतिक सहमति र लाभ बाँडफाँटको विवाद देखिने गरेको छ। यी परियोजनामध्ये पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल–भारत सम्बन्धमा सहमति र असहमति दुवैको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो।

३० वर्षदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर 

१९९६ मा भएको महाकाली सन्धीको निहुँमा एमालेमा घरझगडा चुलियो। पार्टी विभाजन भयो। केही नेताहरूले देशघातको आरोप आज पर्यन्त व्यहोरिरहेका छन् । महाकाली सन्धिकै आधारमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो। नेपाल र भारत दुवैले यस आयोजनाबाट जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र अन्य लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका थिए।

तर आयोजना अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै टुंगिन नसक्नु आयोजनाको गम्भीर रोग बनेको छ। पञ्चेश्वरमा विवाद मुख्यतः पानीको उपयोग, तल्लो तटीय लाभ, सिँचाइ सुविधा, बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभ, आयोजनाको लागत र त्यसको बाँडफाँटमै केन्द्रित देखिएको छ।

नेपालले आयोजनाको लागत र लाभ बाँडफाँटमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएको छ। भारतको दृष्टिकोणमा पनि परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको अनुपात र त्यसअनुसार लागत बाँडफाँट हुनुपर्ने तर्क छ। पञ्चेश्वरको समस्या केवल प्राविधिक होइन। पानीको उपयोग र लाभको गणना दुवै देशको आर्थिक तथा रणनीतिक हितसँग नै जोडिएको छ। नेपाल र भारतबीच पानीको उपयोगको विषयमा फरक दृष्टिकोण रहँदा आयोजना अघि बढ्न नसकेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्।

भारतका लागि पनि पञ्चेश्वर परियोजना उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसबाट सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र ऊर्जा उत्पादनका लाभ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर परियोजनाको लागत, विद्यमान पानी उपयोग र लाभको मूल्यांकनमा स्पष्ट सहमति नभएसम्म निर्माण अघि बढाउन कठिन देखिने विज्ञहरूको बुझाइ छ।

यसैले पञ्चेश्वर नेपाल–भारत सम्बन्धमा एउटा यस्तो परियोजना बनेको छ, जसमा दुवै देशले लाभको सम्भावना स्वीकार गरेका छन् तर त्यस लाभको गणना र बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन आजपर्यन्त सकेका छैनन्।

भारतले बुझ्नै नमानेको ईपीजी प्रतिवेदन 

नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनरवलोकन र भविष्यका लागि सुझाव दिन २०१६ मा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गरियो । दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित यो समूहलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्ष अध्ययन गरेर सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

समूहले २०१८ जुलाईमा नै प्रतिवेदन तयार पारे पनि कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन् । नेपालको तर्फबाट कुनै समस्या छैन। भारतले नै बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छ। ईपीजीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा विद्यमान सन्धि, व्यापार, पारवहन, सीमा, सुरक्षा, खुला सीमा र अन्य विषयको पुनरवलोकन गरेको थियो। यसको उद्देश्य बदलिँदो समय र आवश्यकताअनुसार दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुनः व्यवस्थित बनाउनु नै थियो।

तर प्रतिवेदन तयार भएपछि पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु कूटनीतिक असफलताको रूपमा विज्ञहरूले बुझ्ने र व्याख्या–विश्लेषण गरिरहेका छन्। भारतका केही कूटनीतिक तथा रणनीतिक वृत्तमा पनि प्रतिवेदनका कतिपय सुझावप्रति असहजता देखिएको चर्चा हुँदै आएको छ। 

विशेषतः नेपाल–भारत खुला सीमा, सुरक्षा व्यवस्थापन र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकनजस्ता विषय संवेदनशील छन्। प्रतिवेदनप्रति नेपालमा अपेक्षा ठूलो थियो। नेपालले असमानता महसुस गरेका पुराना सन्धि र सम्बन्धका संरचनागत विषय पुनरवलोकन गर्न चाहेको थियो। तर भारतको सहमति र राजनीतिक निर्णयबिना प्रतिवेदनलाई औपचारिक प्रक्रियामा लैजान सकिएको छैन।

सीमा विवाद: नक्सा फेरियोे, विवाद बल्झियो 

नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र तथा सुस्तालगायत सीमासम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन। दुवै देशबीच सीमा विषयमा वार्ता र संयन्त्र भए पनि राजनीतिक तहमा विवाद समाधानका लागि निर्णायक सहमति हुन सकेको छैन।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै सन् २०२० मा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि सीमा विवाद थप पेचिलो बन्यो । भारतसँग सीमा विषयमा वार्ता गर्दा नेपालका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि, नक्सा, नदीको स्रोत र सीमा निर्धारणका आधार प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारतका लागि पनि सीमा विवाद सुरक्षा, भौगोलिक पहुँच र रणनीतिक दृष्टिकोणसँग जोडिएको विषय हो।

उसले पनि यसलाई पन्छाउन र अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन सक्दैन। सीमा विवाद समाधान गर्न केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति, चुनावी नारा वा भाषण मात्र पर्याप्त हुँदैन। दुवै देशले प्रमाणमा आधारित संवाद, प्राविधिक अध्ययन र राजनीतिक सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यही विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिसमेत विवादित बन्यो ।

भारतले अल्झाइरहेको हवाई प्रवेशमार्ग 

नेपालले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेपछि ती विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रभावकारी बनाउन थप हवाई प्रवेशमार्ग चाहिएको छ । नेपालले २०१४ देखि भारतसँग थप हवाई प्रवेशमार्गका लागि कूटनीतिक आग्रह गर्दै आएको छ। पश्चिमतर्फ महेन्द्रनगरको हवाई मार्गलाई लिएर सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसको औपचारिक प्रक्रिया र प्राविधिक सहमति पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। विमानस्थलमा उडान गर्न आवश्यक हवाई मार्ग, अवतरण प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था र अन्य प्राविधिक पक्ष पनि उत्तिकै विचारणीय कुरा हो। यी कुरा सुनिश्चित हुनैपर्छ।

भारतीय आकाश हुँदै आउने हवाई मार्ग नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले भारतसँगको सहमति पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार तथा पर्यटन प्रवद्र्धनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
यस विषयमा नेपालले नयाँ सहमति प्राप्त गर्न सके पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको उपयोग बढाउने, पर्यटन विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा काठमाडौंको निर्भरता कम गर्ने सम्भावना छ।

यसपटकको भारत भ्रमणमा भैरहवा विमानस्थलमा भारतले हवाई प्रवेश मार्ग दिने सहमति हुने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, उनको सचिवालय उत्साहित छ। भारतसँग सहमति भएमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार हुनेछ। पर्यटन विस्तारसँगै विमानस्थल सञ्चालन, ऋण भुक्तानीको महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुनेछ।

सर्वेक्षणपछि सेलाएको रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग 

नेपाल र भारतबीच रेलमार्ग विस्तारका विषयमा पनि धेरै वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको छ। रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग त्यसको प्रमुख परियोजना हो। रेलमार्गको सर्वेक्षण पनि भइसकेको छ। तर सर्वेक्षण सम्पन्न हुनु र निर्माण सुरु हुनु फरक चरण हुन्। परियोजनाको लागत, वित्तीय स्रोत, आर्थिक सम्भाव्यता, भूगोल, सुरुङ निर्माण, पुल र अन्य प्राविधिक पक्षले निर्माणको निर्णयलाई प्रभावित गर्छन्।

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रस्तावित संरचनामा लामो सुरुङ र धेरै पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले परियोजना आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ। भारतले पनि नेपालसँग रेलमार्ग तथा सीमापार सम्पर्क विस्तारलाई क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको हिस्सा मानेको छ। नेपालका अन्य सीमावर्ती रेल परियोजनाहरू पनि भारतीय सहयोगमा अघि बढेका छन्। कतिपय आयोजना दुईपक्षीय लाभका महत्त्वपूर्ण सेतु बनिरहेका छन्।

तर काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने परियोजना भने अध्ययन र छलफलको चरणबाट निर्माणको चरणमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। नेपालका लागि रेलमार्गले व्यापार, पर्यटन, आवागमन र आर्थिक सम्पर्क विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर यसको लागत ठूलो हुने भएकाले परियोजनाको आर्थिक लाभ, लगानी संरचना र निर्माण मोडालिटी स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

भारतले नेपालसँग किन सहकार्य गर्नुपर्छ?

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल नेपालले भारतबाट सुविधा प्राप्त गर्ने सम्बन्धका रूपमा बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। भारतलाई पनि नेपालसँग जोडिएका आर्थिक, रणनीतिक, सुरक्षा र क्षेत्रीय हित छन्। भारतको नेपालसँगको सम्बन्धमा खुला सीमा, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, सुरक्षा, चीनसँगको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र हिमालय क्षेत्रको स्थिरता महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक पनि छन्।

नेपाल भारतका लागि भौगोलिक रूपमा अत्यन्त नजिकको देश हो। खुला सीमा र नागरिकबीचको खुला आवागमनले दुवै देशलाई सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा दृष्टिले जोडेको छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि भारतको सीमावर्ती राज्यहरूको हितसँग पनि दुत्तिकै सम्बन्धित छन्।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्नु भारतका लागि ऊर्जा स्रोतको विकल्प विस्तार गर्ने अवसर हो। भारतले नेपालबाट स्वच्छ ऊर्जा आयात गर्न सक्छ र आफ्नो विद्युत् प्रणालीमा क्षेत्रीय ऊर्जा स्रोत जोड्न सक्छ। अर्थात नेपालमा उज्यालोको उत्पादन मनग्गे हुँदा त्यसको आभा भारतसम्म विस्तार नहुने होइन। नेपालमा सडक, रेल, पाइपलाइन, विद्युत् प्रसारण र व्यापारिक पूर्वाधार विकास हुँदा भारतीय कम्पनी, लगानीकर्ता र सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न सक्छ।

भारतले नेपालसँग सहकार्य गर्दा आफ्नो क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी रणनीति पनि अघि बढाउँछ। नेपाललाई भारतीय बजार, बन्दरगाह, रेलमार्ग र ऊर्जा प्रणालीसँग जोड्ने परियोजनाले भारतको क्षेत्रीय आर्थिक नेटवर्क फैलन्छ।
भारतको नेपालसँगको सम्बन्धमा सुरक्षा दृष्टिकोण पनि महत्त्वपूर्ण छ। खुला सीमा र नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण भारतले नेपालसँग सुरक्षा तथा रणनीतिक विषयमा सहकार्यलाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको पनि छ।
यही कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा आर्थिक परियोजना र राजनीतिक विषय प्रायः एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। नेपालले आर्थिक सहकार्यका लागि अघि बढाउने परियोजनामा भारतले आफ्नो रणनीतिक हित पनि हेर्छ। त्यसैले त सहमति छिटो हुने वा अड्किने अवस्था केवल आर्थिक सम्भावनाले मात्र निर्धारण हुँदैन।

यसबारे भारतीयहरूको विश्लेषण चाहिँ के छ त?

भारतीय रणनीतिक तथा कूटनीतिक विश्लेषणमा नेपालसँगका परियोजना अड्किनुका कारण केवल दुई देशबीचको राजनीतिक मतभेद मात्र मानिँदैन। वित्तीय स्रोत, प्रशासनिक प्रक्रिया, परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता, वातावरणीय विषय, स्थानीय सहमति र राजनीतिक स्थिरता पनि प्रमुख कारण मानिन्छन्।

नेपालमा परियोजना अघि बढाउन छिटो छिटो सरकार परिवर्तन, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, स्थानीय विरोध, जग्गा प्राप्ति र प्रशासनिक समन्वयका समस्या देखिन्छन्। भारतमा पनि परियोजनाको स्वीकृति, वित्तीय निर्णय र विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

पञ्चेश्वरजस्ता आयोजनामा दुई देशबीच लाभ बाँडफाँटको विषय मुख्य विवाद बनेको छ। रेलमार्गमा लागत र आर्थिक सम्भाव्यता चुनौती छ। हवाई प्रवेशमार्गमा प्राविधिक र सुरक्षा विषय छन्। ईपीजी प्रतिवेदनमा राजनीतिक स्वीकार्यता र संवेदनशीलता बाधक बनेका छन्। यसैले त, यी सबैमा एउटा तथ्य समान छ–नेपाल र भारतबीच सहमति हुनु परियोजनाको सुरुवात हो, अन्तिम उपलब्धि होइन। परियोजनाको सफलताका लागि दुवै देशले सम्झौता भएपछि नियमित अनुगमन, समयसीमा, जिम्मेवारी र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अब आऊँ, बालेनको भारत भ्रमणमै।  

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नयाँ सम्झौता कि पुराना मुद्दाको समाधान त?

प्रधानमन्त्री बालेन शाह मंसिर ६ गते दुईदिने राजकीय भ्रमणमा भारत जाँदैछन्। बालेनको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ चरणको अवसरका रूपमा हेरिनु स्वाभाविकै हो। भ्रमणमा नयाँ परियोजना, आर्थिक सहकार्य, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, सीमा तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा छ। 

त्यस्तै, नेपालले बाढीपहिरो तथा अन्य विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग, हवाई प्रवेशमार्ग, ऊर्जा व्यापार र पूर्वाधारसम्बन्धी विषय अघि बढाउन सक्ने सम्भावना छ। तर, दुवै देशबाट भ्रमणको कार्यसूची सार्वजनिक भइसकेको छैन । तथापि भ्रमणको वास्तविक महत्त्व नयाँ सम्झौताहरूको उरूङबाट मात्रै नापतौल गर्नु किमार्थ उचित हुँदैन।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पहिले नै धेरै सम्झौता भएका छन्। अझ भनौं न, सम्झौताको चाङ नै लागेका छन्। केही कार्यान्वयनमा आएका छन् र त्यसले नेपाललाई वास्तविक लाभ दिएको छ। केही परियोजना वर्षौंदेखि रोकिएका छन्। केही विषय राजनीतिक तहमा सहमति भए पनि प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रियामा अड्किएका छन्।

त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट छन्।

–पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर र लाभ बाँडफाँटमा निर्णायक सहमति।
–सीमा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय संवाद र कार्यतालिका।
–पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग।

–रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको वित्तीय तथा निर्माण मोडालिटी।

–ईपीजी प्रतिवेदनबारे औपचारिक संवाद।

–विद्युत् निर्यातका लागि बजार, प्रसारण लाइन र दीर्घकालीन खरिद सुनिश्चितता।

–बाढीपहिरो तथा जलवायुजन्य विपद् पुनर्निर्माणमा सहकार्य।

–व्यापार तथा पारवहन सुविधा थप विस्तार।

यी विषयमा स्पष्ट सहमति, समयसीमा र कार्यान्वयन संयन्त्र तयार गर्न सके भ्रमणको उपलब्धि दीर्घकालीन हुन सक्छ। 

अब चर्चा गरौं–नेपालले भारतसँग छलफल गर्दा के के विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला त? 

नेपाल–भारत सम्बन्धमा नेपालको भौगोलिक अवस्था र आर्थिक निर्भरता यथार्थ हुन्। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र पारवहनको प्रमुख मार्ग हो। नेपालका लागि भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर आर्थिक विकास अघि बढाउन सम्भव छैन। त्यसैगरी, भारतसँगको सम्बन्धलाई केवल निर्भरता र सुविधा प्राप्त गर्ने विषयमा सीमित राखेर पनि नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हित सुरक्षित गर्न सकिँदैन।

नेपालले भारतसँगको सहकार्यलाई आर्थिक अवसर, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा व्यापार र क्षेत्रीय बजार विस्तारको आधार बनाउनु आवश्यक छ। तर त्यसका लागि नेपालले आफ्नो हित स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। नेपालले सम्झौता गर्दा परियोजनाको लाभ, लागत, कार्यान्वयन समय, वित्तीय दायित्व, बजार पहुँच र जोखिमको मूल्यांकन गर्नसक्नुपर्छ। परियोजना घोषणा भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र अनुगमन संयन्त्र तोक्न पनि बिर्सनुहुँदैन।

नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्धमा उपलब्धि केवल सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु होइन। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नागरिक, व्यवसायी र देशको अर्थतन्त्रले लाभ पाउनु हो। नेपाल–भारत सम्बन्धमा फूलबारी मार्गदेखि विद्युत् व्यापार, पेट्रोलियम पाइपलाइन, विशाखापट्टनम बन्दरगाह र डिजिटल भुक्तानीसम्मका सहमतिले दुई देशबीच सहकार्यको सम्भावना देखाएका छन्। यी परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको व्यापार, ऊर्जा र पारवहन व्यवस्थामा वास्तविक परिवर्तन पनि भएका छन्।

तर पञ्चेश्वर, ईपीजी, सीमा विवाद, हवाई प्रवेशमार्ग र रेलमार्गजस्ता विषय अझै अनिर्णीत छन्। यी मुद्दाले नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को पक्ष देखाउँछन्—जहाँ दुवै देशको हित जोडिएको भए पनि राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक मतभेदका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन कठिन छ।

नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्धमा अब नयाँ सम्झौताको उरूङ लगाउनेभन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ। भारतसँग सहकार्य गरेर आर्थिक अवसर विस्तार गर्नु नेपालको आवश्यकता हो। तर त्यो सहकार्यमा नेपालको राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र दीर्घकालीन आर्थिक स्वायत्तताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन आएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले नयाँ सहमतिको सूची थप्न सक्छ। मार्ग पहिल्याउन सक्छ। त्यसलाई उपलब्धिको तहमा व्याख्या–विश्लेषण हुन पनि सक्छ। तर भ्रमणको वास्तविक सफलता नयाँ घोषणामा होइन, वर्षौंदेखि रोकिएका परियोजनालाई अघि बढाउने निर्णयमा नै देखिने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा अब प्रश्न केवल ‘के सम्झौता भयो?’ भन्ने होइन। ‘सम्झौता भएको कति वर्षपछि त्यो दुईपक्षीय लाभको अंग बन्यो र बाँकी सहमति कार्यान्वयन गर्न दुवै देशले के निर्णय गरे वा त्यसका लागि तत्परता देखाए’ भन्ने हो। 

नेपाल र भारत नजिकका छिमेकी हुन् । नजिक हुनुका फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छन् । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले भनेका थिए– साथी फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन । हो यही तथ्यलाई नेपाल र भारत दुवै देशले मनन गरेमा विवाद सुल्झिन सक्छ र सम्बन्ध थप बलियो बन्न सक्छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
भारत भ्रमणबारे रवि लामिछानेलाई बालेनको साढे ३ घण्टा ब्रिफिङ

भारत भ्रमणबारे रवि लामिछानेलाई बालेनको साढे ३ घण्टा ब्रिफिङ

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणबारे रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।