नेभिगेशन
समाज

डिजिटल शासनमा दक्षिण कोरिया पहिलो, नेपालसहित विश्वभर डिजिटल असमानता कायम

एजेन्सी। विश्वभर डिजिटल सरकारी सेवाको विकास र विस्तार भइरहे पनि देशहरूबीच डिजिटल पहुँच र विकासको असमानता अझै कायम रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सन् २०२६ को ई–गभर्नेन्स सर्वेक्षणमा दक्षिण कोरिया डिजिटल सरकार विकासमा विश्वकै पहिलो स्थानमा परेको छ भने डिजिटल सेवामा पहुँच नपुगेको जनसंख्या ठूलो रहेको औंल्याइएको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार अनलाइन सरकारी सेवाको उपलब्धता तथा गुणस्तर, दूरसञ्चार पूर्वाधार र मानव पुँजीका आधारमा देशहरूको मूल्याङ्कन गरिएको हो। सर्वेक्षणमा १९३ सदस्य राष्ट्र र प्यालेस्टाइनसहित १९४ देशलाई समेटिएको छ।

Marvel
Extreme Energy

दक्षिण कोरिया पहिलो स्थानमा रहँदा डेनमार्क दोस्रो, सिंगापुर तेस्रो, साउदी अरेबिया चौथो र संयुक्त अरब इमिरेट्स पाँचौँ स्थानमा छन्। आइसल्यान्ड, बेलायत, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलिया उत्कृष्ट १० मा परेका छन्।

सर्वेक्षणले डिजिटल सरकारको विकासमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ। अत्यन्त उच्च ई–गभर्नेन्स विकास समूहमा पर्ने देशको संख्या सन् २०२४ मा १८ रहेकामा सन् २०२६ मा बढेर २१ पुगेको छ। आयरल्यान्ड, कजाकिस्तान र पोल्यान्ड पहिलोपटक यो समूहमा प्रवेश गरेका छन् भने अमेरिका पुनः समावेश भएको छ।

त्यस्तै, उच्च वा अत्यन्त उच्च ई–गभर्नेन्स विकास सूचकाङ्क (ईजीडीआई) भएका देशको संख्या १९४ मध्ये १५१ पुगेको छ। सन् २०२४ मा यस्तो समूहमा १३८ देश थिए।

विश्वको औसत ईजीडीआई पनि सन् २०२४ को ०.६३८२ बाट बढेर २०२६ मा ०.६६७५ पुगेको छ। यो ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हो। तर, १० देश अझै न्यून डिजिटल सरकार विकास समूहमा छन्।

क्षेत्रगत प्रगति र डिजिटल विभाजन

क्षेत्रगत रूपमा युरोप डिजिटल सरकारी सेवामा सबैभन्दा अगाडि छ। त्यसपछि एसिया, अमेरिका, ओसिनिया र अफ्रिका रहेका छन्। ओसिनियामा १५.५ प्रतिशत र अफ्रिकामा १०.५ प्रतिशतले ई–गभर्नेन्स विकास सूचकाङ्कमा सुधार आएको छ।

यद्यपि अफ्रिकाको करिब ८७ प्रतिशत जनसंख्या विश्वको औसत ई–गभर्नेन्स सूचकाङ्कभन्दा कम भएका देशमा बसोबास गर्छ। अति कम विकसित देशहरूको औसत सूचकाङ्क १६ प्रतिशतले बढे पनि डिजिटल असमानता अझै गहिरो रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

विश्वभर करिब एक अर्ब ९५ करोड मानिस अर्थात् कुल जनसंख्याको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा विश्वको औसतभन्दा कम ई–गभर्नेन्स विकास भएका देशमा बस्छन्। सन् २०२४ को तुलनामा यस्तो जनसंख्या पाँच करोड ३३ लाखले बढेको छ।

स्थानीय तहमा पनि डिजिटल सेवाको विस्तार भइरहेको छ। अत्यन्त उच्च स्थानीय अनलाइन सेवा सूचकाङ्क (एलओएसआई) भएका सहरको संख्या सन् २०२४ मा ४२ रहेकामा सन् २०२६ मा बढेर ६८ पुगेको छ। दुबई, म्याड्रिड, मनामा, रियाद, साओ पाउलो र भियनाले स्थानीय डिजिटल सेवामा उच्चतम अंक प्राप्त गरेका छन्।

डिजिटल सरकारको नयाँ चरणमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता

सर्वेक्षणले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल सरकार विकासको नयाँ चरणका रूपमा चित्रण गरेको छ। एआई प्रणालीले सरकारी निकायबीच समन्वय, नागरिकका आवश्यकताको पूर्वानुमान र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर, सरकारी सेवामा एआईको प्रयोग गर्दा अधिकारीहरूको उत्तरदायित्व, विश्वसनीय तथ्यांक, साइबर सुरक्षा, मानवीय निगरानी र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने राष्ट्रसंघले जोड दिएको छ।

सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रसंघका आर्थिक तथा सामाजिक मामिलासम्बन्धी सहायक महासचिव नाविद हनिफले डिजिटल विभाजन अब विकासको विभाजनमा रूपान्तरण हुँदै गएको बताए। उनले प्रविधिको विकाससँगै पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारी संस्थाको आवश्यकता औंल्याए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागले प्रत्येक दुई वर्षमा ई–गभर्नेन्स सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसले विश्वभर डिजिटल सरकारी सेवाको विकास, पहुँच, पूर्वाधार र नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने क्षमताको अवस्था मापन गर्छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
फ्रान्सेली संसदीय प्रतिनिधिमण्डल र कानूनमन्त्री गौतमबीच भेट,  के भयो कुराकानी ?

फ्रान्सेली संसदीय प्रतिनिधिमण्डल र कानूनमन्त्री गौतमबीच भेट, के भयो कुराकानी ?

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपाल भ्रमणमा रहेको फ्रान्स–नेपाल संसदीय मैत्री समूहका पदाधिकारीले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
स्थानीय तह सबल हुँदा विकासले गति लिन्छ : ओली

स्थानीय तह सबल हुँदा विकासले गति लिन्छ : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह बलियो हुँदा विकास निर्माणले गति लिने बताएका छन्। उनले स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालगञ्जमा किन भयो रगत अभाव ?

नेपालगञ्जमा किन भयो रगत अभाव ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण- यी हुन एजेण्डा

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण- यी हुन एजेण्डा

प्रधानमन्त्री  बालेन शाहको आगामी भारत भ्रमण द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य, व्यापार, लगानी, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने भएको छ।