फेरि किन उचाल्न खोजिँदैछ राष्ट्रवादको नारा ?

पछिल्ला केही दिनयता राजनीतिक दलका नेतादेखि विश्लेषकसम्मले राष्ट्रियताको परिभाषा दिइरहेका छन् । मुलधारका मिडियादेखि सोसल मिडियासम्म राष्ट्रियताको बहस भइरहेको छ । राष्ट्रियता के हो भनेर लेखकहरुले धाराबाहिक रुपमा लेख लेखिरहेका छन् । आखिर अहिले अकस्मात राष्ट्रियताको मुद्दा किन बहसमा आयो त ?  

Watch On

न कुनै युद्ध, न कुनै सन्धी सम्झौता, एकाएक राष्ट्रियताको बहस सतहमा आउनुको कारण हो– अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले एक साताअघि भारतीय टेलिभिजन एनडीटीभीले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति । कार्यक्रममा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा डाक्टर वाग्लेले भनेका थिए– नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग समाप्त भइसक्यो । 

उनको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर धेरैखाले टिप्पणी भइरहेको छ । कसैले भारतलाई खुसी पार्न खोजेको भनिरहेका छन् त कसैले भारतको चाकडी गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । प्रसंग अहिले भारतको आयो होला, भोलि चीनको आउला, अमेरिकाको आउला, युरोपेली मुलुकको आउला । उनको अभिव्यक्तिको भाव आखिर एउटै हो । अर्थ उही हो– कसैलाई गाली गरेर र कसैको विरोध गरेर राष्ट्रवादी भइँदैन, देश प्रेमी भइँदैन । 

आखिर राष्ट्रियता भनेको के हो त ? साधारण अर्थमा राष्ट्रियता भनेको देशप्रतिको प्रेम हो, देशप्रतिको सम्मान हो, देशको रक्षा हो । तर, के राष्ट्रियता भनेको यत्ति हो त रु समयसँगै सिंगो संसार एउटा सानो गाउँमा परिणत भएको छ, राष्ट्रियताको आयतन फराकिलो हुँदै गएको छ, आयाम बढ्दै गएको छ ।

कुनै बेला नेपालको राजनीतिमा निरन्तर सुनिने नारा हो– भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद । विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले भारत र अमेरिकाको नाम एक साथ लिएर गाली गर्थे र आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादी सावित गर्न खोज्थे । अस्तित्वमा आएदेखि नै स्वाधीन रहनु राष्ट्रियताको सवालमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । इतिहासमा नेपाल कुनै पनि शक्तिको उपनिवेश बनेन, अहिले पनि छैन र भविष्यमा पनि कसैको उपनिवेश बन्ने छैन । किनभने हाम्रा बीर पुर्खाले ब्रिटिश इण्डियासँग बहादुरीका साथ लडेर जोगाएको भूमि हो यो । कुनै बेला उपनिवेशवादको विश्वव्यापी लहर थियो । अहिले त्यो लहर छैन । त्यसैले अब कुनै पनि देश कुनै पनि बाहिरी शक्ति वा मुलुकको उपनिवेश बन्नुपर्ने अवस्था टर्दै गएको छ । तर, पनि राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादको नारा उठाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन ।

नेपालमा एउटा यस्तो रोग छ– यदि कुनै दल वा नेताले आफूलाई कमजोर महसुस गरे भने राष्ट्रवादको नारा उचालिहाल्छन् । आफू खाँटी राष्ट्रवादी हुँ भन्छ र अरु सबैलाई राष्ट्रघातीको ट्याग लगाइदिन्छन् । राष्ट्रवादी नेपालीको सेन्टिमेन्ट आफूमा केन्द्रित गर्न खोज्छन् । यस्तो प्रवृत्ति बारम्बार देखिएको छ । कहिले सत्तामा पुग्न राष्ट्रवादको नारा भजाउँछन्, कहिले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा पनि राष्ट्रवादमै लगेर मिसाउँछन् । उदाहरणका लागि २०६६ वैशाखमा सेनापति प्रकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि उनले सार्वजनिक रुपमै भाषण गरे– विदेशी प्रभुले आफ्नो सरकार ढालिदिए । उनको संकेत भारततर्फ थियो । नेपालमा भारतको चर्को आलोचना गर्ने र भारत जाँदा भारतीय नेतृत्वसँग मिल्ने चरित्र पनि हाम्रा नेताहरुमा देखिएकै हो, छिपेको छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । अब नेपालमा मौलाएको राष्ट्रवादको नारा र मुद्दाको चर्चा गरौं । सुरुमा यहाँहरुलाई केही घटनातर्फ लैजान चाहन्छु । 

पहिलो घटना– ऋतिक रोशन काण्ड 

२०५७ साल पुस महिना । बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनले भारतीय टेलिभिजन च्यानल ‘स्टार प्लस’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘सबैभन्दा मन नपर्ने देश नेपाल र नेपाली हुन्’ भनेको भनेर काठमाडौँमा हल्ला चलाइयो । यही हल्लाका कारण काठमाडौँसहित देशका विभिन्न शहरमा दंगा फैलियो । राष्ट्रवादको नारामा फैलिएको दंगाको पहिलो दिन पुस ११ गते गोली लागेर चार जनाको मृत्यु भयो। पुस १२ गते दंगा झनै फैलियो। काठमाडौंमा रहेका भारतीय नागरिकमाथि आक्रमण हुन थाल्यो । त्यसको मारमा नेपाली मधेशी, मुस्लिम, मारवाडी समुदाय पनि परे । उनीहरुका घर, पसल, गाडी जले । केही सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा समेत आक्रमण गरियो । 

जुन विषयले नेपालमा दंगा फैलियो, त्यो विषय नै गलत थियो, ऋतिकको जुन अभिव्यक्ति भनिएको थियो, त्यो नै फेक थियो । नेपालमा दंगा फैलिएपछि ऋतिकले विज्ञप्ति जारी गरेर भने– ‘म नेपाल र यहाँका जनतालाई त्यति नै प्रेम गर्छु, जति भारत र यहाँका मानिसलाई गर्छु। वास्तवमा, म सानैदेखि काठमाडौँ घुम्न जान चाहन्थेँ।’

दोस्रो घटना– महाकाली सन्धि 

राष्ट्रवादकै नाममा नेपालको राजनीति कसरी विभाजित हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण हो– महाकाली सन्धि । २०४८ को पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । २०४८ को मंसिरमा कोइराला भारत भ्रमणमा गए । त्यही भ्रमणमा उनले टनकपुर बाँध परियोजना सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । देश फर्किएर भने उनले ‘सन्धि–सम्झौता’ नभएर ‘सहमति–समझदारी’ मात्र भएको तर्क गरे । पछि त्यो समझदारी नभई सन्धि नै भएको पुष्टि भयो । जब सन्धि भएको सार्वजनिक भयो, त्यसपछि यो निकै पेचिलो विषय बन्न पुग्यो । संविधानअनुसार दुई देशबीचको सन्धिलाई संसदको दुईतिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर, कोइरालाले दुई तिहाइ नपुग्ने देखेर त्यसलाई संसदमा लगेनन् । 

एमालेले यो सन्धिको विरोधमा संसददेखि सडकसम्म प्रदर्शन गर्‍यो। जुन दलले यो सन्धिको विरोध गर्यो– त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर त्यही दललाई पर्यो, एमालेलाई पर्यो । सन्धिको विरोध भइरहँदा कांग्रेस सरकार ढल्यो, मध्यावधि चुनाव भयो । चुनावपछि एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । नौ महिना सरकारमा रहँदा पनि एमालेले त्यो मुद्दा सुल्झाउन सकेन । पछि एमाले पनि सन्धि अनुमोदन गर्न तयार भयो र २०५३ असोज ४ गते मध्यराति २ बजे संसद्को संयुक्त बैठकको दुई तिहाइले ‘एकीकृत महाकाली’ सन्धि अनुमोदन भयो । एमालेकै सहमतिमा सन्धि त अनुमोदन भयो, तर, एमाले भने सग्लो रहेन । सहाना प्रधान, वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली लगायत नेताहरुले एमाले विभाजन गरे । पहिले सन्धिमा राष्ट्रघात देखेको एमालेले पछि कसरी राष्ट्रवाद देख्यो ? यो एमाले नेताहरुले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । 
र, 

तेस्रो घटना– एमसीसी 

झण्डै चार वर्षको कसरतपछि २०७८ फागुनमा एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भयो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न व्याख्यात्मक घोषणाको सहारा लिइयो । नेपालमा एमसीसीको अवधारणा प्रवेश गराउनेदेखि अमेरिकासँग सम्झौता गर्दासम्म पटक पटक सरकार फेरिए । एमाले, कांग्रेस, माओवादी जो जसको सरकार बन्यो, उनीहरु सबैको कार्यकालमा यो सम्झौताका लागि काम भएका थिए । तर, जब पारित गर्ने समय आयो– एमाले र माओवादी पन्छिन खोजे । 

२०७४ भदौ २९ गते नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच यो सम्झौता भएको थियो । २०७५ साल माघ २५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ माघ १९ मा तत्कालीन नेकपाले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो । महाकाली सन्धिका कारण त्यतिबेला एमालेमा जुन विवाद थियो, त्यस्तै विवाद एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा एमसीसीले ल्याइदियो । कांग्रेस त एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेकै थियो । अन्तिममा व्याख्यात्मक घोषणाको सहारा लिएर संसदबाट अनुमोदन गरियो । यसमा अमेरिकी दबाब उत्तिकै देखिन्थ्यो । जब एमसीसी अनुमोदन भयो– त्यसपछि यो मुद्दा सेलाउन पुग्यो । एमसीसी अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । अहिले कोही कसैले एमसीसीको विरोध गरेको सुनिँदैन । यहाँ पनि पहिले राष्ट्रघात देखियो, पछि राष्ट्रवाद । 

यी त मैले केही प्रतिनिधिमुलक घटनाको मात्रै चर्चा गरेको हुँ । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नाममा नेपालमा पटक पटक आन्दोलन भएका छन् । जसले सबैभन्दा बढी विदेशी मुलुकलाई गाली गर्न सक्छ– त्यही सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी बन्ने र जसले अरु मुलुकलाई गाली गर्दैन– त्यसलाई राष्ट्रघाती करार गर्ने प्रवृत्ति चलिरह्यो । 

राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा यति शक्तिशाली हुन्छ कि यसले कुनै दल चिन्दैन, कुनै वर्ग चिन्दैन, कुनै समुदाय चिन्दैन । जब राष्ट्रियतामा आँच आउँछ– नेपाल मात्रै होइन, संसारका कुनै पनि देशका नागरिक चुप लाग्दैनन् । तर, जब राष्ट्रवादलाई दल विशेष वा नेता विशेषको मुद्दा बनाइन्छ– त्यसले नागरिकलाई विभाजित बनाउँछ । नेपालको राजनीतिमा पटक पटक यस्तो देखिएको छ । 

सम्भवतः महाकाली सन्धिको समयमा हुनसक्छ, तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता महेश आचार्यले भनेका थिए– राष्ट्रियता महाकालीको पानी र मेचीको बगरमा मात्र हुँदैन, यो त आम नेपालीको मन मनमा हुन्छ । खासमा राष्ट्रियताको केन्द्रमा नागरिक हुन्छन् । जनताको जीवनस्तर, उनीहरूको आत्मसम्मान, लोकतान्त्रिक अधिकार र आर्थिक सम्पन्नतामा राष्ट्रियता झल्किनुपर्छ । भूगोल वा सीमा रक्षा गर्नु जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यत्ति नै महत्वपूर्ण देशभित्रका नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न, शिक्षित र समृद्ध बनाउनु हुन्छ । 

नेपाल दुई भीमकाय छिमेकी चीन र भारतको बीचमा रहेको एउटा सानो देश हो । भारत र चीन दुवै भूगोल, जनसंख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले नेपालभन्दा निकै ठूला छन् । तर, बिर्सिन नहुने एउटा कुरा के हो भने स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र आत्मसम्मानका हिसाबले नेपाल भारत र चीनसँग मात्रै होइन, संसारका कुनै पनि देशभन्दा सानो छैन । 
अब फेरि अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्ति र त्यसको अन्तर्यको विवेचना गरौं । 

केही महिनाअघि भारत भ्रमणका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका केही नयाँ आधार सार्वजनिक गरेका थिए । उनको एउटा मुख्य आधार थियो– कनेक्टिभिटी । रविको स्पष्ट मान्यता छ– दुई देशका बीचमा रहेका विवाद संवादबाट सुल्झाउने र आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्ने । रवि लामिछानेको जुन मान्यता छ– त्यही मान्यतासँग मिल्छ– डाक्टर वाग्लेको अभिव्यक्ति पनि । कुनै बेला भारतलाई गाली गरेर नेपालमा राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । मानिसहरुको चेतनाको लेभल पनि फेरिएको छ । र, नेपालको प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । 

अहिले नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता आर्थिक विकास हो । राजनीतिक रुपमा नेपालले ठूलो फड्को मारिसक्यो । सात दशकको अन्तरालमा पटक पटक आन्दोलन भयो । पटक पटक व्यवस्था फेरियो । अब जनताको अवस्था फेर्नुपर्छ । आम नेपालको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने छ । जब आर्थिक विकास हुन्छ तब मात्र जनताको स्तर फेरिन्छ । दुई छिमेकी मुलक भारत र चीनले जसरी द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका छन्, यसमा नेपाललाई पनि जोड्नुपर्ने छ । भारत र चीनको आर्थिक विकासको लाभ नेपालले पनि लिन सक्नुपर्छ । प्रविधिमा जसरी उनीहरुले फड्को मारिरहेका छन्– नेपालले पनि सँगै कदम चाल्नुपर्ने छ । र, यो कसैको विरोध गरेर होइन, सहकार्य गरेर मात्र सम्भव छ । नेपाल आफैंमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको मुलुक हो । कसैको पक्षमा लाग्न आवश्यक छैन । यसको अर्थ कसैको विरोध गर्नु पनि आवश्यक छैन ।