काठमाडाैँ । यसपालि प्राकृतिक विपत्तिको सबैभन्दा ठूलो मारमा ऊर्जा क्षेत्र परेको छ । जलविद्युत आयोजनादेखि सबस्टेसन, ट्रान्समिसन लाइनदेखि पोलसम्म जताततै क्षति पुर्यायो, विद्युतका महत्वपूर्ओ पूर्वाधारमा क्षति पुर्यायो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार भदौ १० को भोटेकोशी बाढी र असोज ९-११ को बाढीले १ हजार २९२ मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध छ । वर्षायाममै लोडसेडिङ नै हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न त हिउँदमा के होला भन्ने छ।
भदौ १० को भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र असोज ९-११ गतेको अति भारी वर्षा र बाढीले देशको विद्युत प्रणालीमा ठूलो क्षति पुग्यो । प्राधिकरणकाअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट १३ जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने २७ वटा उत्पादन केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठकाअनुसार भोटेकोशी बाढीले त्रिशूली र भोटेकोशी करिडोरका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठुलो क्षति पुर्यायो । करिब ४३० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन क्षमता राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरियो ।
यसैगरी पछिल्लो वर्षा र बाढीले गण्डकी बेसिनको विभिन्न प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा सो प्रसारण लाइनमार्फत प्रवाह हुने विद्युत उत्पादन केन्द्र प्रभावित भएका छन् । साथै, नदीमा आएको बाढी तथा अत्यधिक बहावका कारण गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा विद्युत उत्पादन केन्द्र बन्द हुँदा विद्युत आपूर्तिमा असहज अवस्था आएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
बाढीकै कारण कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन अवरुद्ध हुँदा उक्त प्रसारण लाइनमार्फत प्रवाह हुने १३ वटा उत्पादन केन्द्रको करिव ३७० मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ । सो बाहेक म्याग्दी, स्याङ्जा, कास्की, लमजुङ र तनहुँ जिल्लामा रहेका थप १४ वटा उत्पादन केन्द्रको करिब ६३० मेगावाट विद्युत उत्पादन केन्द्र समेत नदीमा अत्यधिक बहावका कारण बन्द हुन पुगेको छ । बढीका कारण आकस्मिक रुपमा बन्द गरिएका केही उत्पादन केन्द्रहरु सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, टावरमा क्षति पुगेका कारण अबरुद्ध उत्पादन केन्द्रहरु सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्नेछ । लाइन सुचारु गर्न प्राविधिकहरु कार्यक्षेत्रमा खटिइरहेका छन् ।
कहाँ कहाँ क्षति ?
भोटेकोशी बाढीबाट रसुवाको भोटेकोशी र नुवाकोटको त्रिशूली करिडोरमा रहेका १३ जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, त्रिशूली–३ ‘ए’, त्रिशूली–३ ‘बी’, चिलिमे, लाङटाङ, रसुवा भोटेकोशी, माथिल्लो मैलुङ–ए, त्रिशूली र देवीघाट आयोजनालगायत अन्य साना तथा प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजनामा बाँध, विद्युतगृह तथा सुरुङमा लेदो र ढुंगा भरिँदा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
प्राधिकरणकाअनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा बाढीले माथिल्लो त्रिशूली ३बी २२० के.भी हबमा पुगेको क्षति र विभिन्न जलविद्युत केन्द्रमा पुगेको क्षतिका कारण विद्युत उत्पादन हुन नसकी कुल ४३० मेगावाट विद्युत प्रणालीबाट बाहिर छ । यो क्षेत्रमा प्राधिकरण र सहायक कम्पनीहरुका आयोजनामा अनुमानित ७४ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ ।
असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको बाढीले उत्पादन, प्रसारण लाइन र वितरण लाइनतर्फ क्षति पुर्याएको छ । प्राधिकरणकाअनुसार राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको टेलरेस गेट र पाइपमा क्षति पुगेको छ भने टरवाइन फ्लोरमा पानी पसेको हुँदा सफा गरी सञ्चालनमा आउन करिव १० दिन लाग्ने भएको छ ।
कुस्मा-दाना प्रसारण लाइनअन्तर्गत १९० मेगावाट क्षमताका ७ वटा जलविद्युत केन्द्रमा क्षति पुगेर विद्युत प्रसारण हुन सकेको छैन । राहुघाट सवस्टेसनमा कनेक्सन भएका र बाढीका कारण अबरुद्ध भएका प्राधिकरणको सहायक कम्पनी राहुघाट जलविद्युत केन्द्र (४० मेगावाट) बाहेक १२७ मेगावाट विद्युत उत्पादन सञ्चालनमा आउनसक्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अहिले ८ जलविद्युत आयोजना प्रणालीबाट बाहिर छन् । तिनको मात्रै कुल क्षमता २३९ मेगावाट रहेको छ । सेती/मादी करिडोरमा बढीका कारण अवरुद्ध रहेका कुल २६२ मेगावाटका जलविद्युत केन्द्र भने सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यस्तै मर्स्याङ्दी करिडोरमा बढीका कारण अवरुद्ध रहेका कुल १९० मेगावाटका जलविद्युत केन्द्र पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
त्यसैगरी बढीका कारण अवरुद्ध कालीगण्डकी जलविद्युत केन्द्रको १४४ मेगावाट समेत सञ्चालनमा आइसकेको छ । प्रसारण लाइनतर्फ कालीगण्डकी करिडोरको २२० के.भी. प्रसारणलाइन अन्तर्गत म्याग्दीको दाना-कुस्मा खण्डको टावर नम्बर २१ र २२ मा क्षति पुगेको छ ।
समग्रमा कहाँ कति मेगावाट उत्पादन अवरुद्ध ?
बाढी पहिरोले कुस्मा-दाना क्षेत्रमा ३५८.२ मेगावाट, पोखरा क्षेत्रमा १२१ मेगावाट, मर्स्याङ्दी करिडोरमा १८९, कालीगण्डकी करिडोर १४४, त्रिशूली करिडोर ४३०.८, समुद्रटार क्षेत्र २१, मोदी क्षेत्र २८ मेगावाट गरी कुल १ हजार २९२ मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध बनेको छ ।
हिउँदमा लोडसेडिङको जोखिम, सरकारले बनायो रणनीति
एक हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध बनेपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा निकै ठूलो चाप परेको छ । यसले आउने हिउँद अर्थात सुख्खायाममा लोडसेडिङ हुने जोखिम बढेको छ । के साँच्चै हिउँदमा लोडसेडिङ हुन्छ त ? आम उपभोक्तामा त्रास यो त्रास बढेपछि सरकार निकै चनाखो भएको छ र कुनै पनि हालतमा हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिने रणनीति बनाएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पूर्वाधारहरुको मर्मत सम्भार गरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने र अपुग विद्युत भारतबाट आयात गरी व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् । सरकारले लोडसेडिङ हुन नदिन सबै उपाय अपनाउने मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् । विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार सुख्खायाममा आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुने अनुमानित कुल विद्युत क्षमता १ हजार २१८ मेगावाट रहेको छ ।
माग आपूर्ति सन्तुलनका लागि ढल्केवर- मुजफ्फरपुरबाट ६०० मेगावाट, टनकपुर-महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट, बिहारका विभिन्न बिन्दुबाट ३५० मेगावाट, आरटीसी (रियल टाइम क्लक) को माध्यमबाट १५० मेगावाट गरी कुल १ हजार १५४ मेगावाट विभिन्न प्रकृयाबाट आयात गरिने योजना रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले बताएका छन् ।
यसरी आयात गर्दा कुल विद्युत उपलब्धता २ हजार ३७२ मेगावाट हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सुखायामको उच्चतम राष्ट्रिय विद्युत माग २ हजार २९२ रहेको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार अहिले वर्षायाम भएकाले अन्य आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा चलिरहँदा राहत प्राधिकरणलाई राहत मिलेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा कुल जडित क्षमता करिब ४ हजार ३०० मेगावाट पुगिसकेको छ । जबकि राष्ट्रिय माग २५०० देखि ३ हजार मेगावाटको बिचमा रहेको छ । यही बीचबाट प्राधिकरणले व्यवस्थापन गरिरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत बाहिर जाँदा सन्तुलन राख्न चाप परेको छ । यो चाप कम गर्न प्राधिकरणले कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको पानी सञ्चित राखिने र आवश्यक परे भारतबाट थप आयात गरी आपूर्ति प्रणाली चुस्त बनाउने योजना बनाएको छ।
क्षतिको मूल्यांकन कार्य जारी
प्राधिकरणले बाढी पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको मूल्यांकन गरिरहेको छ । हिलो/लेदो र भग्नावशेष पन्छाउने कार्य भइरहेको छ । सर्भे टोली परिचालन गरिएको छ । प्रत्येक आयोजनाको पावरहाउस क्षेत्रका लागि परिमाणको अनुमान गरिँदैछ। पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले भोग्नु परेको यो हालसम्मकै ठूलो क्षति हो । निजी सरकारसँगै क्षेत्रले पनि निजी क्षेत्रले पनि अर्बौं गुमाएका छन् । यो क्षतिले अन्य नयाँ आयोजनामा हुने लगानीमा पनि असर पर्न सक्छ । नयाँ आयोजना बनेनन् भने भविष्यमा थप चाप पर्न सक्छ । यो विपत्तीले दिएको पीडा हो । यो पीडा कम गर्न सरकार त लाग्नु पर्छ नै, सँगै हामी उपभोक्ता पनि सचेत बन्नुपर्छ ।