प्रहरीलाई कसले चलाउँछ ? सर्वोच्चले कार्कीलाई पुनर्बहालीको आदेश दिए के हुन्छ ?

काठमाडाैँ । देशको एउटा प्रमुख सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरी । दैनिक शान्ति सुरक्षा बहाली गर्नेदेखि अपराध अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीकै हो । नेपाल सरकारको कार्यविधिअनुसार गृह मन्त्रालय मातहत रहने प्रहरीको संरचना देशैभर फैलिएको छ । झण्डै ८० हजार जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरीको उपस्थिति राज्यका अन्य अंगहरू नपुगेको ठाउँमा समेत छ । 

Watch On

यति गहन जिम्मेवारी अनि देशैभर फैलावट । तर, सुरक्षा अंगलाई पटक पटक बद्नाम गराउने काम भइरहन्छ । नेपाल प्रहरीको संरचना जति ठूलो छ, दायित्व जति बढी छ, त्यो बढी ठूलो, त्यो भन्दा फराकिलो छ यो संगठनभित्रको विवाद अनि अस्थिरता । 

आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गराउने प्रहरी आफैंमा भने असुरक्षित छ । कानुन कार्यान्वयनको पहिलो माध्यम यही प्रहरी आफैं भने बारम्बार गैरकानुनी हस्तक्षेपमा परिरहन्छ । विधिको शासन कायम गर्ने यही संगठनलाई जसले पायो उसैले विधिभन्दा बाहिरबाट सन्चालन गर्ने प्रयास गरिरहन्छ । 

त्यसैले त प्रश्न उठिरहन्छ– आखिर प्रहरीलाई कसले चलाउँछ ? प्रश्न यत्ति मात्रै छैन, अरु पनि छन् । प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप किन भइरहन्छ ? प्रहरीलाई ऐन–कानुन र नियमावलीले सञ्चालन गर्ने हो कि आदेशले ? प्रहरीको तालुकदार निकाय गृहमन्त्रालय वा हो वा अरु कुनै ? के गृहमन्त्रीभन्दा बाहिरबाट पनि प्रहरीमा आदेश पुग्छ ? प्रहरीले गोप्य रुपमा गरिरहेको अनुसन्धानको विवरण किन मिडियामा छ्यापछ्याप्ती हुन्छ ? पछिल्लो पटक प्रहरी आईजीपी दानबहादुर कार्की किन हटाइए, मनोज केसी किन ल्याइए ? अनि सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई पुनर्बहालीको आदेश दियो भने के हुन्छ ? अहिले जताततै यी प्रश्न सुनिन थालेको छ । 

सरकारले कात्तिक १८ गते प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउँदै एआईजी मनोज केसीलाई आईजीपीमा बढ्ुवा गर्यो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरियो । खासमा आईजीपीप्रति प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै असन्तुष्ट थिए । मन्त्रिपरिषदको त्यो निर्णयलाई पहिलो दृष्टिमै असल नियत गरिएको थियो भनेर मान्न सकिँदैन । किनभने जो जसप्रति असन्तुष्ट छ, उसैले आफ्नो विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गर्छ भनेर पत्याउन सकिँदैन । विशेष सल्लाहकारको पद सिर्जना गरिनु र बहालवाला आईजीपीलाई ल्याएर त्यो पदमा राख्नुलाई जो कोहीले पनि कारबाहीको रुपमा बुझ्छन्, बुझिन्छ । 

सरकारले आईजीपी फेरबदल गर्यो । यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि विगतमा प्रहरीसँग जोडिएका विवाद के के थिए भनेर भनेका थियौं । अदालत पुगेको यो प्रकरणमा के होला भनेर केहीबेरमा चर्चा गरौंला । त्यो भन्दा पहिला प्रहरीलाई कसले चलाउँछ भन्नेमै केन्द्रित होऔं । 

जब प्रहरीमा सरुवा र बढुवाको समय आउँछ, सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुको घरमा छलफल हुन्छ । सत्तारुढ पार्टीका तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका नेताहरुले फलानोलाई बढुवा गर्नुपर्यो, फलानोलाई यो ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्यो भनेर छलफल गर्छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृहमन्त्रालयले तयार पार्नुपर्ने सूची नेताको घरमा तयार हुन्छ । त्यही सूची प्रहरी र गृहमा पुग्छ । कतिपय अवस्थामा त गृहमन्त्रीले समेत पत्तो नै नपाई सिधै प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्छ, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरिदिन्छन् । 

यति मात्रै हो र ? नेताभन्दा बलिया उनीहरुका परिवारका सदस्य र बिचौलिया देखिए । सीमित व्यापारी र बिचौलियाले मोलमोलाई गरेर नेताहरुलाई, मन्त्रीलाई वा प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने अनि सरकारले त्यसैअनुसार गर्ने गरेको चर्चा पनि सुनिएकै हो । 

विगतमा देखिएको अभ्यास र प्रवृत्ति यही हो । उदाहरणका लागि २०७३ चैत अन्तिम साता नेपाल प्रहरीमा देखिएको लाजलाग्दो खेल हेरौं । 

माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार थियो, प्रधानमन्त्री थिए प्रचण्ड अनि गृहमन्त्री थिए विमलेन्द्र निधि । फागुन अन्तिममा तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकास पाए । आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा थिए– नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द र प्रकाश अर्याल । यी तीनमध्ये कसलाई आईजीपी बनाउने भनेर कांग्रेसमा निकै गलफत्ती भयो । गृहमन्त्री निधि चाहन्थे– नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउँ । तर, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा सिलवाललाई आईजीपी बनाउन तयार भएनन् । देउवाको रोजाइमा थिए– जयबहादुर चन्द । देउवा सुदूरपश्चिमका, चन्द पनि सुदूरपश्चिमका । उनीहरुको पहिलो साइनो यही थियो । जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन देउवालाई उनकी पत्नी आरजुले दबाब दिएको चर्चा कांग्रेसभित्रै चल्थ्यो । देउवाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले जयबहादुरलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयविरुद्ध अर्का प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाल सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पछिल्ला चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको नम्बर नै झिकायो । अन्ततः आईजीपी बन्ने अवसर प्रकाश अर्यालले पाए । देउवा दम्पत्तिले आफू अनुकूल आईजीपी रोज्दा नेपाल प्रहरी झण्डै एक महिना निमित्तको भरमा चल्यो । 

यो त एउटा उदाहरण हो । सरुवा र बढुवाका किस्सा त कति छन् कति । नेपालमा नेता भन्दा पनि बिचौलिया झनै बलिया देखिए । जेनजी आन्दोलन अघिको एक दशक नेतादेखि राज्यका विभिन्न अंगलाई बिचौलिया दीपक भट्टले आफ्नो चाहनामा चलाए । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीको बढुवासमेत भट्टको बोलवाला चल्थ्यो । ठेक्कामा त उनले जे चाहे त्यही निर्णय हुन्थ्यो । उनको नेक्सस सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म, रामशाह पथदेखि नेताका घरघरसम्म थियो । प्रहरीमा रासन ठेक्काबाट काम सुरु गरेका भट्टले समग्र राज्य संरचनामा कब्जा जमाए । कतिपय बिचौलियाले सत्ता समीकरण नै फेरिदिन्थे । सरकार नै फेर्न सक्ने बिचौलियाले अरु के नै बाँकी राख्थे र ? 

गएको हप्ता नेपाल प्रहरी निकै विवादमा तानियो । अनुसन्धानमा रहेका विवरण एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए, जताततै छताछुल्ल भए । प्रहरीले हामीले सार्वजनिक गरेको होइन भनेर विज्ञप्ति त जारी गर्यो तर, कहाँबाट बाहिरियो भन्ने पत्ता लागेन । 

प्रहरीले तीन पत्रकारलाई पक्राउ गर्यो, न्यूजरुममै प्रहरी प्रवेश गरे । प्रहरी किन त्यसरी धरपकडमा उत्रियो ? यसमा कसैले जिम्मेवारी लिएन । प्रहरीले भन्यो– प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा प्रहरी परिचालित भयो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो– त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै निर्देशन छैन, पक्राउ परेकालाई तत्काल छाड्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । यसबारेमा गृहमन्त्री र गृहमन्त्रालय केही बोलेनन् । यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ कि– आखिर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने आदेश कसले दिएको थियो ? कि गृहमन्त्री, प्रहरीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीभन्दा बाहिरबाट आदेश थियो ? 

प्रहरी यति धेरै विवादमा तानिँदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ कतै देखिएनन्, उनले कुनै प्रतिक्रिया पनि दिएनन् । आईजीपी फेरबदलमा पनि उनले आफ्नो कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । नयाँ आईजीपीलाई गृहमन्त्रीले फुली लगाइदिए, प्रहरीलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाएर नेतृत्व गर्न निर्देशन दिए । 

हरेक सरकारले, हरेक प्रधानमन्त्रीले अनि हरेक गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउने घोषणा गर्छन्। आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भाषण गर्छन् । के उनीहरुको भाषण र कामका बीचमा तादम्यता मिल्छ त ? यदि मिल्थ्यो भने प्रहरी किन यति सारो बद्नाम हुन्थ्यो र ? 

नयाँ संविधानले देशलाई संघीयतामा डोर्यायो । संघीयताको सामान्य अर्थ शक्ति विकेन्द्रीकरण हो । देशमा तीन तहका सरकार छन् । संविधानले तीनै तहका सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । तर, संघीयताले दश वर्ष पार गर्नैलाग्दा पनि प्रदेश संरचना प्रभावकारी हुन सकेको छैन । किन ? यसको कारण हो– प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन बनेकै छैनन् । 

उदाहरणका लागि प्रदेश सरकार प्रहरीविहीन छ । प्रदेश सरकारको आफ्नो प्रशासन छैन । जिल्ला जिल्लामा सिडियो केन्द्रले तोक्छ । प्रहरी केन्द्र सरकारसँगै छ । जिल्लामा प्रहरीलाई निर्देशन सिडियोले दिन्छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीभन्दा सिडियो र जिल्लाका एसपी शक्तिशाली हुन्छन् । मुख्यमन्त्रीको आदेश सिडियो मान्नुपर्छ भन्ने छैन । संविधानमा प्रदेश मातहत प्रहरी हुने छ भनिएको छ । तर, दश वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रहरी संघ सरकारकै छ । सबैभन्दा तल्लो तहका प्रहरी बिट र चौकीदेखि पुलिस हेडक्वार्टरसम्म संघ सरकारकै निर्देशन चल्छ, निर्णय चल्छ । नेता र बिचौलियाले चलाउने प्रहरीलाई एक तहको सरकारले भने चलाउन पाउँदैन । के संघीयताको मर्म यही हो त ? 

प्रहरी किन बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाको शिकार बन्छ त ? अब यसको पनि कारण खोतलौं । 

खासमा प्रहरीको सञ्चालनका लागि देशमा छुट्टै ऐन छ– नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ । सात दशक पुरानो ऐनले प्रहरी चलिरहेको छ । यसबीचमा तीन तीन पटक व्यवस्था फेरियो । सरकार त कति फेरिए कति । तर, प्रहरी ऐन फेरिएन । नयाँ संविधान बनेर देश संघीय संरचनामा गएको दश वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रहरीको ऐन फेरिएन । बरु प्रहरी चलाउन सरकारले नियमावलीको सहारा लिइरह्यो । कानुनै संशोधन गर्नुपर्नेमा नियमावली संशोधनमा मात्रै लागिरह्यो । २०७१ सालमा प्रहरीको नयाँ नियमावली बनाइयो । त्यसयता पनि चार पटक यो नियमावली संशोधन गरियो । सरकारले आफूअनुकूल प्रहरी चलाउन सजिलो हुने गरी नियमावली संशोधन गरिरह्यो । तर, कानुन संशोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुले ध्यानै दिएनन् । उनीहरुको एउटै उद्देश्य हो– कानुन बलियो भए प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्न कठिन हुन्छ । 

दलाल वा बिचौलियाले जहिले पनि छिद्र खोज्छन् । छिद्र बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गरिरहे । त्यही छिद्रबाट छिरेर प्रहरीमाथि जसले सक्यो, उसैले हैकम जमाइरहन्छन् । सेवा रहुन्जेल प्रहरी अधिकारीहरु पनि कानुन र नियम पालना गर्नुभन्दा बिचौलिया र नेताको आदेश मान्न लालायित हुन्छन् । नेता, बिचौलिया र शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सकियो भने बढुवा पाइन्छ, मालदार ठाउँमा सरुवा पाइन्छ भन्ने मानसिकता अधिकांश प्रहरीमा देखिन्छ । यसले पनि आन्तरिक चेन अफ कमाण्ड बिथोलिरहेको छ । 

पछिल्लो प्रकरणमा पनि केहीले यस्तै यस्तै आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । यहीँनेर अदालततर्फ पनि धेरैको ध्यान मोडिएको छ । हुन त पछिल्लो समय अदालत र न्यायाधीशहरु आफैं विवादमा तानिएका छन् । बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीशहरुको लसपस सार्वजनिक भएपछि न्यायमूर्तिहरु पनि शंकामा तानिएका छन् । तै पनि अदालतको आदेश सबैले स्वीकार गर्छन् नै । आदेश मान्दिनँ भनेर कसैले भनेको छैन । 

आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकार दरबन्दी सिर्जना गरी पदस्थापन गरिएका कार्कीले आफूलाई स्पष्टीकरण र सुनुवाइको मौका नदिई आईजीपीबाट हटाइएको दाबी गरेका छन् । 

कार्कीले आईजीपीको सेवा अवधि, पदावधि र उमेरहद प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ मा सुनिश्चित भएको अवस्थामा बिनाआधार र कारण आफूलाई हटाइएको दाबी गरेका छन् । रिटमा सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । 

रिटमा कार्कीले कार्कीले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामा स्थापित नजिर समेत उल्लेख गरेका छन् । त्यतिबेला सरकारले खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले के गर्ला, त्यो त अहिले नै अनुमान गर्ने विषय होइन । यदि कार्कीको माग र विगतको नजिर बमोजिम नै सर्वोच्चले रिट जारी गरिदियो भने कार्की पुनः पुलिस हेडक्वार्टर फर्कने छन् । यो अवस्थामा सरकार थप दबाबमा आउन सक्छ । दबाब मात्रै होइन, सिंहदरबार र पुलिस हेडक्र्वाटरको दूरी अझ बढ्न सक्छ । आफैंले नियुक्त गरेको नयाँ आईजीपीको व्यवस्थापन पनि सरकारका लागि चुनौती बन्न सक्छ ।