संघीय निजामती अध्यादेश ल्याउँदै सरकार, कुन कुन ओहोदाका कर्मचारी घर जाँदैछन् ?

काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

Watch On

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतकाअनुसार दशैँलगत्तै अध्यादेश जारी गर्नेगरी मस्यौदा तयार भएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज १५ गते प्रतिनिधि सभामा सङ्‍घीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ दर्ता गरेको थियो । भोलिपल्टै असोज १६ गते राति १२:०० बजेदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । 

'अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकलाई ऐन बन्न धेरै समय लाग्ने भयो । निजामती ऐन तत्कालै आवश्यक छ । त्यसैले अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको छ । अध्यादेशको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । दशैँ विदालगत्तै तिहारको अगाडि अध्यादेश जारी हुन्छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । 

स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको स्पिरिटअनुसार काम गर्न अहिलेको कर्मचारी प्रशासनबाट अपेक्षित सहयोग नभएपछि तत्कालै ३०/५५ लागु गरेर कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो लेयरलाई तत्कालै अवकाश दिने योजनामा सरकार अगाडि बढेको हो । 

अध्यादेशमा के के आउँदैछ ? 

अध्यादेशमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा व्यवस्था आउँदै छ ।  अर्थात ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर नयाँ र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने योजना सरकारले अगाडि बढाएको छ । ५५ वर्षमा अवकाश दिइने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । प्रस्तावित कानुनमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान राखिएको छ ।

यो प्रावधानअनुसार कुनै पनि कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर जुन पहिले पुग्छ, त्यही आधारमा अवकाश दिने सरकारको तयारी छ । जस्तै कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष नपुगे पनि उसले सेवामा ३० वर्ष पुरा गरिसकेको छ भने उसले अनिवार्य अवकाश पाउने छ । 

यो व्यवस्था विशेषगरी माथिल्लो तहका अनुभवी तर परम्परागत कार्यशैली भएका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

यो प्रावधान राष्ट्र बैंकमा पनि कार्यान्वयनमा छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले माथिल्लो तहमा रहेका पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिने र तल्लो तहमा रहेका तर दक्षता र प्रविधिमैत्री युवा कर्मचारीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा प्रशासनमा रिफर्म र रुपान्तरण हुने बुझाइ सरकारको छ । 

कर्मचारीको तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाकाअनुसार ३०/५५ को कानुनी व्यवस्थाले अहिलेकै अवस्थामा ८ देखि १० हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

उनीहरुको ठाउँ प्रविधि फ्रेण्ड्ली युवा कर्मचारीले ओगट्ने र सरकारको स्पिरिटअनुसार डेलिभरी दिन सकिने अपेक्षा सरकारको छ । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा ८६ हजार ४२४ कर्मचारी कार्यरत छ ।

विशेषगरी सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारीहरू यो प्रावधानले अवकाशमा जानेछन् । यो व्यवस्था लागु हुँदा साथ ५० भन्दा सचिव स्वत अवकाशमा जाने छन् भने ६० प्रतिशतबढी सहसचिवहरु पनि स्वत अवकाश पाउने छन् । तल्लो पदका पनि केहीले अवकाश पाउनेछन् । यो व्यवस्था लागु भएमा तत्काल पाँच हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् । प्रस्तावित प्रावधान लागु भएमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) २८, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) २१४, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ जना एकै पटकमा अनिवार्य अवकाशमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसै गरी राजपत्र अनङ्कित (खरिदार र नायब सुब्बा) एक हजार ३५० र श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र वनपाले) गरी दुई हजार ७७० जना कर्मचारी अवकाशमा जाने छन् । सङ्घमा अहिले कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म गरी ३८ हजार ६०५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ । 

३० वर्षको मात्रै पेन्सन, बढी पाइरहेको सुविधा कटौती 

सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत कर्मचारीको पेन्सन पनि कटौती गरेको छ । कर्मचारीले सेवा गरेको वर्षअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने हालको व्यवस्थाले राज्यकोषमा भार परेको भन्दै सरकारले अब ३० वर्ष सेवाअवधिलाई आधार मानेर पेन्सन प्रदान गर्ने भएको छ । 

यसअघि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दा बढी पेन्सन पाउने अवस्थालाई सच्याएर ३० वर्षकै आधारमा पेन्सन दिने र बढी पाइरहेको सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रस्तावित अध्यादेशमा छड्के सचिव र सहसचिवको प्रस्ताव गरिएको भए पनि उक्त पदमा करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा आयोगको परामर्शमा मात्र गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । सरकारलाई कुनै विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्नुपर्दा निजामती सेवाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा त्यस्ता पदमा आयोगको परामर्शमा मात्र बाहिरबाट सचिव र सहसचिवस्तरको पदपूर्ति गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।