चोलेन्द्र प्रकरणः सरकार, प्रहरी र सर्वोच्च तरंगित

काठमाडौँ । पछिल्ला पाँच दिनदेखि नेपालको राजनीति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ प्रकरणले तरंगित छ । राजनीति मात्रै होइन, यो प्रकरणले न्यायालय तरंगित छ, यही प्रकरण संसदमा उठेको छ र यसले सरकार र सुरक्षा निकाय विशेषगरी नेपाल प्रहरीलाई रक्षात्मक बनाएको छ। 

Watch On

गत शनिबार मध्यराति, प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई बिना पक्राउपुर्जी बाँसबारीस्थित घरबाटै उठाएर टेकुस्थित प्रहरीको अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याएपछि सुरु भएको चर्चा र विवाद दिन बित्दै जाँदा थप पेचिलो बन्दै गएको छ । 

चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणले राजनीति तातेको छ, न्यायालय तातेको छ, मानवअधिकार र कानुनी क्षेत्र तातेका छन् र सँगसँगै केही प्रश्नहरु पनि उब्जिएका छन् । न्यायालयलाई आफ्नो काबुमा राख्न चाहिरहने नेपालको परम्परागत राजनीति अनि न्यायालयभित्र हुने बिचौलियाको चलखेल त नेपालका लागि नयाँ होइन । योसँगै आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताको ढोका चाहर्ने न्यायमूर्तिहरुको अभ्यासले पनि न्यायालयको छबि धुमिल भइरहेको थियो । न्यायालय सुधारका लागि न्यायालयभित्रैबाट पहल तीव्र भइरहँदा भएको यो पछिल्लो घटनाले कतै यो पहललाई पनि ओझेलमा पार्ने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । 

नेपालमा एउटा अर्को अचम्मको रोग पनि छ र त्यो हो– न्यायाधीशहरूको अवकासपछि पनि सक्रियता । 

चोलेन्द्रमाथि सुरक्षा थ्रेट बताइए पनि अहिलेसम्म त्यो पुष्टि हुन सकेको छैन र थ्रेट नै भएको हो यदि भने पनि अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याएर केरकार गरिनुले विश्वास गर्ने आधार देखिएको छैन । 

शनिबार मध्यराति टेकु पुर्याइएका चोलेन्द्रलाई करिव ११ घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर आइतबार दिउँसो परिवारको जिम्मा लगाइयो । प्रहरीको नियन्त्रणबाट मुक्त भएपछि उनी फेरि बाँसबारीस्थित आफ्नै निवासमा गए । अहिले उनी कहाँ छन् भन्ने त खुलेको छैन । तर, प्रहरीको नियन्त्रणमा छैनन् । पाँच दिन बितिसक्दा पनि चोलेन्द्र र उनका तर्फबाट कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन । चोलेन्द्रका छोराको नाममा प्रहरीलाई लेखिएको सुरक्षा उपलब्ध गराईपाउँ भन्ने एउटा निवेदन सार्वजनिक भए पनि त्यो निवेदन सरकारकै दबाबमा लेखाइएको हो भनेर गाइँगुइँ भइरहेको छ । 

आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ११ घण्टा नियन्त्रणमा राखेको घटनाका विषयमा चोलेन्द्र नबोले पनि यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

चोलेन्द्र शनिबार राति पक्राउ परे, आइतबार दिउँसो छुटे । आइतबार पनि बिदा नै थियो । सोमबार सरकारी कार्यालय खुले, सर्वोच्च अदालत पनि खुल्यो । अदालत खुल्नासाथ सर्वोच्च प्रशासनका अधिकारीहरु बाँसबारीस्थित चोलेन्द्रको निवासमा पुगे । उनीहरुले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिए । आएर प्रधानन्यायाधीश डाक्टर मनोज शर्मालाई ब्रिफिङ गरे । त्यसपछि सर्वोच्चको फुट कोर्ट बैठक बस्यो । फुट कोर्ट बैठकमा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सहभागी हुन्छन् । त्यो बैठकपछि सर्वोच्चले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो । 

सर्वोच्चले सुरुमै, चोलेन्द्रलाई मध्यरातमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याएर करिव दश घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनायो । 

सर्वोच्चले भनेको छ–  ‘नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यको रुपमा आत्मसात् गरेको र पूर्वप्रधान्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश एवं बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको हुँदा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरुले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर विषय बन्दछ।’ 

सर्वोच्चको फुलकोर्टले समेत कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारवाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने र त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि चोलेन्द्रलाई पक्राउ गरिएको घटनाले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व देखिएको बुझ्न मुस्किल हुँदैन । 

सर्वोच्चको यो विज्ञप्तिपछि सरकार दबाबमा आउनु स्वाभाविकै थियो । तर, पनि न प्रहरीले चोलेन्द्र प्रकरणमा केही बोल्यो, न गृहमन्त्रालयले । प्रहरी अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा सुरक्षा थ्रेटलाई कारण देखाए पनि सार्वजनिक रुपमा अनेकन टिप्पणी भए । केही टिप्पणी न्यायिक कामकारबाहीसँग सम्बन्धित थिए, केही राजनीतिक विषय । सुरक्षा चुनौतीभन्दा राजनीतिक चुनौतीले बढी स्पेस पाए । 

सर्वत्र आलोचना भएपछि मंगलबार बल्ल सरकार बोल्यो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने – पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ गरिएको होइन, सुरक्षा थ्रेटका कारण रेस्क्यु गरिएको हो ।

सरकारकै प्रवक्ताले यसो भने पनि धेरैले यो कुरा पत्याएका छैनन् । धेरैको आशंका छ– चोलेन्द्रले राजनीतिक चलखेल गर्न थाले अनि न्यायिक प्रक्रियामा पनि अदृष्य रुपमा सक्रियता देखाए । कसैले प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासँगको पुरानो सम्बन्धलाई आधार बनाएर चर्चा गरिरहेका छन् त कतिपयले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केही ठूला मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजिरहेको दाबी गरिरहेका छन् । यी दाबी दाबी नै हुन् । जबसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले बोल्दैनन् वा परिणाममा देखिँदैन, त्यतिबेलासम्म यस्ता दाबीको कुनै अर्थ रहँदैन । 

एकातिर सस्ता टिप्पणी, अर्कातिर प्रहरीको शंकास्पद व्यवहार । शंका गर्ने ठाउँ प्रहरीले पनि दियो । यतिसम्म कि, आइतबार दिउँसो उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई समेत प्रहरीले प्रवेश दिएन, चोलेन्द्रसँग भेट्न दिएन । त्यसैको झोकमा आयोगले सोमबार एसएसपी सन्तोष खड्काको नाममा पत्र काट्यो र बयानमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो । संवैधानिक आयोगको आदेशपछि मंगलबार आयोगको कार्यालय पुगेका एसएसपी खड्काले के बयान दिए, त्यो त सार्वजनिक भएको छैन । तर, स्रोतहरुले माथिको आदेशमा चोलेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिएको र छाडेको बयान खड्काले दिएको बताएका छन् । 

पुल्चोकमा मानवअधिकार आयोगले एसएसपीसँग बयान लिएको केही समयपछि नै प्रहरी आईजीपी दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत हाजिर भए । प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको आदेशमा सर्वोच्च प्रशासनले कार्कीलाई बोलाएको थियो । झण्डै पौने घण्टा आईजीपी कार्कीले घटनाबारे प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बेलिविस्तार लगाए । 
यी त शनिबारदेखि मंगलबारसम्मका घटनाक्रम थिए । तर, कुरा यतिमै सकिँदैन । चोलेन्द्र पक्राउसँग उनको विगतको पृष्ठभूमि जोडिएको छ । यही घटनासँग जोडिएको छ– चोलेन्द्रको पछिल्लो सक्रियता अनि उनको महत्वाकांक्षा । 

स्रोतहरुका अुनसार, पछिल्ला केही महिनादेखि चोलेन्द्र सक्रिय थिए । उनले केही राजनीतिक नेताहरुसँग निकटता बढाएका थिए । अवकासप्राप्त भए पनि न्यायालयमा प्रभाव जमाउन खोजिरहेका थिए । कतिपय मुद्दाका पक्षहरुसँग पनि उनले भेटघाट गरेको चर्चा चलिरहेको छ । 

नेपालमा अचम्मको रोग छ र त्यो हो अवकासपछि पनि सक्रियता । नियमित सेवाबाट अवकास पाएपछि निष्कृय बसिरहनु पर्छ भन्ने त होइन, तर, स्वार्थ बाझिने गरी सक्रियता बढाउनु भने पक्कै पनि उचित होइन । त्यसमाथि पनि अवकासप्राप्त न्यायाधीशहरुको सक्रियता त नेपालको संविधानले समेत अपेक्षा गरेको छैन । संविधानले पूर्वन्यायाधीशहरुलाई सरकारले गठन गर्ने न्यायिक जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अन्यत्र नियुक्ति र जिम्मेवारी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्नैपर्छ नेपालमा पूर्वन्यायाधीशहरुको भूमिका पटक पटक विवादित बन्ने गरेको छ । 

विशेषगरी २०६९ सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद बनाइयो । दलहरुकै सहमतिमा खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतबाट सिंहदरबार सरे । जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई  अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । सुशीला प्रधानमन्त्री हुुनुअघि पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अवकासप्राप्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको सहभागिता राम्रै देखिन्थ्यो । जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला प्रधानमन्त्री बनिन्, अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सार्वजनिक समारोहहरुमा बाक्लै देखिन थाले । कल्याण श्रेष्ठ जेनजीहरुकै एक समूहका अभिभावक जस्तै देखिन्थे । सरकारको आलोचना गर्थे, चुनाव हुनै नसक्ने दाबीसहितका भाषण गरिरहन्थे । 

सुशीला सरकारमा थिइन् । कल्याणले त्यही सरकारको आलोचना गर्थे । उनीहरुसँगै चोलेन्द्रले पनि भित्रभित्रै सक्रियता बढाएको निकटस्थहरुको बुझाइ छ । नयाँ सरकार बनेपछि जब संवैधानिक परिषदले चौथो वरियताका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो, त्यसपछि त थुप्रै न्यायाधीहरुले सार्वजनिक रुपमा नै संवैधानिक परिषदको निर्णयको आलोचना गरे । 

एकातिर पूर्वन्यायाधीशहरुको आलोचना, अर्कातिर वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको सार्वजनिक मन्तव्य । बहालवालासँगै अवकासप्राप्त न्यायाधीशहरुले समेत राजनीतिक आसयका भाषणबाजी गर्नु कति उचित ? यसबारेमा आफैं मूल्यांकन गर्नुहोला । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको पृष्ठभूमि विवादित छ । उनकै विरुद्ध  सर्वोच्चमा आन्दोलन भयो । न्यायाधीशहरु नै बेन्च बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिए । मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको आरोपमा त उनीमाथि संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव नै दर्ता भयो । संयोगले, तत्कालीन संसदको कार्यकाल सकिँदा उनले महाभियोगबाट उन्मुक्ति पाए । चोलेन्द्रमाथि लागेको अर्को गम्भीर आरोप थियो– उनले न्यायालयमा बिचौलिया प्रवेश गराए । तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको कार्यदलले नै आफ्नो प्रतिवेदनमा यो विषय उल्लेख गर्यो । त्यसैलाई हटाउन न्यायालयमा गोलाप्रथा सुरु गरिएको हो । अहिले यो विषय फेरि उठेको छ । सर्वोच्चले आफ्नो विज्ञप्तिमै भनेको छ– ‘न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादन लगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने कुराको आम नागरिक समक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ।’ 

नेपालको इतिहासमै कुनै पूर्वन्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । प्रहरीले चोलेन्द्रलाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लियो, दिउँसो छाड्यो । विस्तारै यो प्रकरण सेलाउने नै छ । तर, यो घटनाले उब्जाएका प्रश्नहरुले जवाफ पाउँछन् वा पाउँदैनन् रु तपाईंलाई के लाग्छ रु कमेन्टमा लेख्नु होला ।