जलवायु न्यायका लागि नेपालले उठायो हिमालको मुद्दा

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

Watch On

तुर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठोस प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, `नेपाल जलवायु न्यायको खोजीमा यहाँ आएको हो। हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको सीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक छ ।´

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य रूपमा रहे पनि विश्वको ठूलो जनसंख्यालाई जीवन र जीविकोपार्जन प्रदान गर्ने हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उनले बताए ।

नेपालले आफ्नो करिब आधा भूभागमा सामुदायिक संरक्षणअन्तर्गतका वन क्षेत्र कायम गरेको, जलविद्युत्मार्फत ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको र नयाँ खरिद हुने उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई कोप-३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त रूपमा पहल गरेको जानकारी दिँदै उनले विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूगोल र १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हिमाली क्षेत्रको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

यस विषयमा पक्ष राष्ट्रहरूबीच भएको रचनात्मक छलफल र प्रगतिलाई स्वागत गर्दै मन्त्री खनालले हालसम्मको उपलब्धि नेपालको अपेक्षाअनुरूप पर्याप्त नरहेको धारणा पनि व्यक्त गरे ।

उनले सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको तुर्कीए तथा अघिल्लो अध्यक्ष राष्ट्र र सबै पक्ष राष्ट्रहरूलाई हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा हुने परामर्श र अन्तिम निर्णयमा तीनवटा विषय समेट्न आग्रह गरे ।

हिमाली क्षेत्रका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमाको लक्ष्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने र विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा हिमालविशेष सूचकहरू समावेश हुने गरी वित्त तथा अनुकूलनसम्बन्धी संरचनालाई एकीकृत गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

नेपालले हालैको विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहानुभूति र ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब त्यसलाई ठोस सहयोग र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

`विपद्पछि हामीले विश्व समुदायबाट व्यापक सहानुभूति प्राप्त गर्‍यौँ। अब सहानुभूतिलाई प्रणालीमा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ,´मन्त्री खनालले भने ।

उनले नेपाल हिमाली समुदायको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कोप-३१ मा सहभागी सबै राष्ट्रलाई नेपाल र समग्र हिमाली समुदायप्रति बलियो ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरे ।

यसअघि मन्त्री खनालले कोप-३१ को अध्यक्षमा निर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई दिँदै सम्मेलन आयोजना गरेकोमा तुर्कीए सरकार तथा जनताप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । उनले समूह ७७ तथा चीन, अति कम विकसित राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू र माउन्टेन ग्रुपका तर्फबाट प्रस्तुत धारणाहरूप्रति नेपालको समर्थन रहेको पनि स्पष्ट पारे ।