बालबालिका पनि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य, कानुन र पार्टी विधानविपरीत बनाइयो प्रतिनिधि

काठमाडौँ । आफूलाई विधिको शासनको हिमायती दाबी गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसले देशको कानुन र आफ्नै विधानविपरीत बालबालिकालाई समेत क्रियाशील सदस्यता दिएको सार्वजनिक भएको छ । 

Watch On

कांग्रेसको विधान बमोजिम कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्न १८ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । तर, इलाममा कांग्रेसले १७ वर्षका एक किशोरलाई सर्वसम्मत क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनेको छ । इलामको माइजोगमाई–५ को वडा अधिवेशनबाट १७ वर्षीय सुजल चापागाईं ३५ वर्षमुनिको युवा कोटाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिएका हुन् । 

कांग्रेसको विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यहरु मात्रै वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउँछन् र क्रियाशील सदस्यहरु मध्येबाटै कार्य समिति र प्रतिनिधि चयन गरिन्छ । 

कांग्रेसका अनुसार, सुजलले गएको असारमा क्रियाशील सदस्यता लिएका हुन् । त्यसअघि उनी नेविसंघका सक्रिय थिए । १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका उनी अहिले इलामकै महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् । 

१७ वर्षीय सुजल कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिएर महाधिवेशनका प्रक्रियामा सहभागी भइरहँदा कांग्रेसमाथि आफ्नै विधान र देशको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । 
कांग्रेसको विधानको परिच्छेद २ मा सदस्यतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । 

विधानको दफा ४.१.१ मा कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गर्न ‘१८ वर्ष उमेर पुरा भएको’ उल्लेख छ भने ४.१.४ मा ‘प्रचलित कानुनले राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नठहरिएको’ उल्लेख छ ।

यो त विधानको कुरा भयो। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा पनि राजनीतिक दलको सदस्यताबारे योग्यता तोकिएको छ । 

ऐनको परिच्छेद ३ मा दलको सदस्यता तथा संगठनात्मक संरचनासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १४ उपदफा २ मा १८ वर्ष पुरा भएको नेपाली नागरिकलाई दलको सदस्यता दिन सकिने उल्लेख छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा नै १८ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएकाले दलहरुले पनि आफ्नो विधानमा सदस्यताका लागि १८ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखेका हुन् । तर, व्यवहारमा यसको उल्लंघन भएको पाइएको छ । 

कांग्रेसको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा मात्र होइन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । यस्तो परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को (ञ) मा छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताले पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीति र राजनीतिक दलको दुरुपयोगबाट जोगाउनुपर्ने भन्दछ ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले बालबालिकाहरूलाई आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त के हो भनेर बुझाउन सक्दछन् । तर, सदस्यता दिन सक्दैनन् । 

कांग्रेसले आफ्नै विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र बालबालिका ऐन विपरीत किन १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सदस्यता दियो र प्रतिनिधि छान्यो ? भनेर सिधाकुराले कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई सोधेको छ । 

जवाफमा प्रवक्ता चालिसेले ‘नेपाली नागरिकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउने र १६ वर्षमा नागरिकता पाउने’ दाबी गरे । 
‘१६ वर्षमा नागरिकता नै पाउने भएपछि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाइन्छ’ उनले भने ‘त्यसैका आधारमा हामीले सदस्यता दिएका हौं।’
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार, ८ लाख ९७ हजारले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिएका छन् । तीमध्ये कति जना १८ वर्ष मुनिका छन् भनेर खुलाइएको छैन । 

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार, पार्टीले हरेक तहमा ३५ वर्षमुनिका सदस्यहरुलाई निश्चित कोटा छुट्याएपछि युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको छ । युवा पुस्ताको आकर्षण देखाउने नाममा नाममा ऐन र पार्टीको विधान विपरीत बालबालिकालाई समेत सदस्यता दिइएको हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ ।  

यस्तै विवाद ३ महिनाअघि सत्तारुढ रास्वपाको महाधिवेशनमा पनि उठेको थियो । 

महाधिवेशनमा सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २५७ जनाले रास्वपाको सदस्यता लिएको तथ्यांक पेश गरेका थिए । 

बुर्लाकोटीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि ‘रास्वपाले बालबालिकालाई सदस्य बनायो’ भनेर आलोचना भयो ।
 
महाधिवेशनपछि रास्वपाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुको सदस्यता खारेज गरेको थियो । 

गत असार १७ गते रास्वपा महामन्त्री विपीन आचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गरी १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुको सदस्यता खारेज गर्ने र नयाँ आवेदन पनि स्वीकृत नगर्ने जनाएका थिए । उनले भविष्यमा यस्तो त्रुटि दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।