विद्यालाई विधानमै नभएको वरिष्ठ नेताः फकाउन कि विरोधीलाई तर्साउन ?

काठमाडौँ । शीतलनिवासबाट बाहिरिएको करिब साढे ३ वर्षपछि विद्या भण्डारी दलीय राजनीतिमा फर्केकी छन्– आफ्नै पुरानो पार्टी एमालेको वरिष्ठ नेताको रुपमा । 

Watch On

एमाले उपाध्यक्ष हुँदा हुँदै गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बनेकी विद्याले शीतलनिवास प्रवेश गरेपछि पार्टी राजनीतिबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । तर, जब शीतलनिवासबाट बाहिरिइन्, उनले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने तयारी थालिन् । 

करिब ३ वर्षको रस्साकस्सीपछि उनको चाहना पूरा भयो । यसअघि जसले विद्यालाई राजनीतिमा फर्कन रोकेका थिए, आज उनैले विद्यालाई राजनीतिमा फर्काए । 

विद्यालाई राजनीतिमा आउन रोक्ने र फेरि राजनीतिमा फर्काउने पात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् । ओलीले आफूपछिको पहिलो वरीयतामा राखेर विद्यालाई राजनीतिमा पुनरागमन गराएका हुन् । 

ओली तिनै अध्यक्ष हुन्, जसले विद्याको पार्टी सदस्यता नै खारेज गरिदिएका थिए । शीतलनिवासबाट बाहिरिएलगत्तै विद्याले पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । 

एमाले मुख्यालयमा विद्याको  सदस्यता नवीकरणका लागि फाइल पुगेपछि एमालेभित्र मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा नै तरंग उत्पन्न भएको थियो । 

राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस निकै चल्यो । संविधानमा यसबारे केही नलेखिए पनि नैतिकताका आधारमा पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा नफर्किनु उचित हुने सुझाव सर्वत्र आइरहेको थियो । 

एमालेमा तरंग मच्चिनुको अर्को कारण पनि थियो । ओली विरोधी खेमाले विद्यालाई सक्रिय बनाउने र दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नै बनाउने योजना बनाएका थिए । 

विरोधी खेमाको यो योजना चाल पाएपछि ओली विद्याप्रति थप नकारात्मक भए । विद्याले च्यासलस्थित पार्टी कार्यालय पुगेर आफ्नो सदस्यता कायम गरिदिन भन्दै ओलीलाई आग्रह पनि गरिन् । 

तर, ओलीले ‘राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउनु उचित नहुने’ तर्क गरेर विद्याको आग्रह टारिदिए । 

ओलीकै प्रस्तावमा २०८२ साउन ५ र ६ मा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले विद्याको सदस्यता खारेज गरिदियो ।

त्यसयता बागमती निकै पानी बगिसक्यो । पार्टीभित्र र बाहिर पनि ओली दबाबमा परे । 

जेनजी आन्दोलनले ओलीलाई सत्ताबाट बिस्थापित गरिदियो । गत मंसिरमा दशौं महाधिवेशन गराएका ओलीले आफू नै फेरि अध्यक्ष हुन ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान नै विधानबाट हटाइदिए, फेरि अध्यक्ष भए ।

अध्यक्ष हुँदा पनि ओली दबाबमै परिरहे । उनकै रोजाइमा उपाध्यक्ष र महासचिव बनेका विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल पनि उनको पक्षमा रहेनन् । एकातिर आफ्नै निकटस्थहरु टाढिँदै थिए, अर्कातिर नेतृत्वसहित सिंगो पार्टी पुनर्गठनको अभियान चलिरहेको थियो ।

पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई ‘डस्टबिन’ थन्क्याइदिएका ओलीले नयाँ कार्ड खेले– विद्यालाई वरिष्ठ नेता बनाउने ।  

उनै ओलीले आज एकाएक विद्यालाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव पहिले सचिवालयमा राखे, पछि केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरे । बैठकले पारित गरिदियो । 

एमालेको विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ को पद नै छैन । तर, ओलीले विधानमै नभएको पद सिर्जना गरेर विद्यालाई व्यवस्थापन गरिदिए । 

एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट पारित विधानमा वरिष्ठ नेताको पद थियो । पार्टीको निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता रहने र वरिष्ठ नेताको वरियता (मर्यादाक्रम) अध्यक्षपछि हुने विधानमै उल्लेख थियो । 

त्यही अनुसार, यसअघि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एमालेको वरिष्ठ नेता बनेका थिए । 

तर, दशौं महाधिवेशनले त्यो व्यवस्था खारेज गरिदियो । 

अहिले एमालेमा पूर्व र निवर्तमान अध्यक्ष कोही छैनन् । पूर्वअध्यक्षहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एकीकृत समाजवादी हुँदै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पुगेका छन् । 

विधानमै नभएको वरिष्ठ नेताको पदमा ओलीले किन विद्यालाई मनोनीत गरे ? एमालेभित्र यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । 

अहिले ओली पार्टीभित्रै दबाबमा छन् । अध्यक्ष पद छाड्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव त केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नै उठ्यो । 

पार्टी बाहिर रहेकी विद्या स्वयं पनि ओलीसँग असन्तुष्ट थिइन् । पार्टीभित्रको शक्ति र बाहिरकी विद्याको शक्ति मिल्दा जुनसुकै अवस्थामा आफू कमजोर हुने आकलनपछि ओलीले विद्यालाई विधानमै नभएको पदमा मनोनीत गरेको बुझाइ एमालेकै अधिकांश नेताहरुको छ । 

ओलीले विद्यालाई वरिष्ठ नेता बनाउन विधानमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी व्यवस्थाको सहारा लिएका छन् । 

विधानको धारा १०४ मा ‘यस विधानको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न आएमा केन्द्रीय कमिटीले उक्त बाधा–अड्काउ फुकाउने छ। यसरी बाधा–अड्काउ फुकाएको विषयलाई अनुमोदनका लागि त्यसपछि बस्ने विधान महाधिवेशन वा राष्ट्रिय महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।’

यसको अर्थ विधानपछि मिलाउने शर्तमा ओलीले विद्यालाई वरिष्ठ नेता बनाएका हुन् । 

ओलीको यो चलाखीलाई ओली पक्षका नेताहरुले प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले ‘नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा उठाउनेलाई टाउकोमाथि तरबार राखेको अर्थमा पनि बुझेका छन् ।’