काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।  उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले उनलाई निवेदन अनुसार पेस गरिएको बिगो बराबरको धरौटीमा रिहा गर्न  आदेश दिएको हाे ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । 

रवि लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्दै आएका अधिवक्ता डा. नारायाणदत्त कंडेलकाअनुसार अदालतको आदेशका आधारमा अब रवि लामिछाने कारागारमुक्त हुन भने केही प्रक्रिया पुरा हुनुुपर्छ । 

अधिवक्ता कंडेलकाअनुसार अब उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालत रुपन्देही पठाउनुपर्छ । उक्त आदेश जिल्ला अदालतले नख्खु कारागार पठाउनु पर्छ । त्यसपछि नख्खुु कारागारले लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेश गर्नेछ र त्यसपछि लामिछानले रिहा हुनेछन् । 

अदालतले रविसँगै अर्का प्रतिवादी छबिलाल जोशीलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । छविको हकमा धरौटी राखेर रिहाई हुन पाउँ भन्ने निवेदन अदालतमा पेश भएको खण्डमा उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।   

रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले चैत २०८१ चैत २२ गते पूर्पक्षका लागि कारगार पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले लामिछानेको भागमा पर्ने बिगो बराबरको रकम जमानत राखेर रिहाईको माग गर्दै निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अनियमितता प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीलाई रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बिगो बराबरको रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । तर साउन २६ गते रुपन्देही अदालतले जमानतामा रिहा गर्न अस्वीकार गर्यो । 

त्यसपछि असोज २३ गते लामिछानेका कानुन व्यवसायी उच्च अदालत गए । सोही प्रक्रियामा थिए अर्का प्रतिवादी छबिलाल जोशी पनि । दुवै जनाको एकै प्रकृतिको निवेदन भएका कारण उच्च अदालतले उनीहरु दुवैजनाको मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो । 

कात्तिक २० गतेको पेशीमा न्यायाधिश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासबाट जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको सुरु आदेशलगायत अन्य फाइल मगाउने आदेश भएको थियो ।

कात्तिक २७ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको वुटवल इजलासले न्यायाधीशद्धय बाशुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा भएको मुल मुद्दाको सक्कल मिसिल प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको थियो । 
त्यसपछिका पेसी कहिले हेर्न नमिल्ने, कहिले स्थगित हुने लगायत विविध कारणले स्थगित हुँदै आएको थियो ।