काठमाडौँ । जम्मा ७१ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न कति वर्ष लाग्ला ? दुई वर्ष, चार वर्ष वा पाँच वर्ष ? तर, नेपालको एउटा सडक छ– जुन ९ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ र काम बल्ल आधाआधी सकिएको छ । त्यो त्यही सडक हो, जसको निर्माण कार्य देशकै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा अंग नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । हो कथा – काठमाडौं–तराई-मधेश द्रुतमार्ग अर्थात फास्ट ट्र्याकसँग सम्बन्धित छ ।
प्रसंग सुरु गरौं गत बुधबारको एउटा कार्यक्रमबाट ।
बुधबार बिहान मकवानपुरको महादेवटारमा भव्य उत्सव थियो । राष्ट्रपति, पूर्वाधारमन्त्री, सेनापतिसहितका भीआईपीहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रम थियो– निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग फास्ट ट्रयाकमा सुरुङ छिचोल्ने अर्थात् ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने । र, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजगढबाट काठमाडौँतर्फ आउने तीन दशमलव चार दुई दुई किलोमिटर लामो सुरुङको ब्रेक थ्रु गरे ।
महादेवटारमा समानान्तर रूपमा दुईवटा सुरुङ निर्माण गरिएको छ। एउटा सुरुङ काठमाडौँबाट निजगगढतर्फ जान र अर्को सुरुङ निजगढबाट काठमाडौंतर्फ आउन प्रयोग हुन्छ । यो सुरुङ नेपालको सडक मार्गमा बनाइएका सुरुङमध्ये हालसम्मकै लामो हो । त्यसैले नेपाली सेनाले यो सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्न राष्ट्रपतिलाई लगेको हो ।
ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म तय गरिएको द्रुतमार्गको कुल दूरी करिव ७१ किलोमिटर छ। यसमध्ये सुरुङको मात्रै कुल दूरी ११ दशमलव २ किलोमिटर छ। आर्मीका अनुसार, यो फास्ट ट्र्याकमा १४ वटा सुरुङ बनाइन्छ । हालसम्म धेद्रे, लेनडाँडा र महादेवटारका ६ वटा सुरुङको ब्रेक थ्रु भइसकेको छ भने अन्य चार ठाउँका ८ वटा सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ ।
नेपालमा रोड टनेल अर्थात सुरुङमार्ग बनाउनु नयाँ अभ्यास हो । यसअघि नागढुंगा– सिस्नेखोलामा निर्माण गरिएको सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको छ भने सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा पनि सुरुङमार्ग निर्माणाधीन छ ।
नेपाली सेनाले यो फास्ट ट्र्याकको निर्माणको जिम्मा लिएको नौ वर्ष पुगिसकेको छ। तर, प्रगति रु मैले अघि नै भनिसकेँ आधाआधी मात्रै छ । सरकारले २०७४ साउनमा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । ठेक्का सम्झौता अनुसार २०८१ मंसिरमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। काम नसकिएपछि पहिलो पटक २०८३ चैतसम्म म्याद थपियो । त्यो मितिमा पनि काम नसकिएपछि २०८६ चैतसम्म म्याद थपिएको छ।
राष्ट्रिय गौरव र महत्वको आयोजना हो फास्ट ट्रयाक । तर, यो फास्ट ट्र्याकको महत्व जति छ, त्यो भन्दा बढी त यसमा देखिएको विवाद र ढिलासुस्ती छ ।
ललितपुरको खोकनाबाट सुरु हुने भनिएकोमा अहिलेसम्म सुरु विन्दु नै तय हुन सकेको छैन । यतिसम्मकि सुरु विन्दुमा रहेका व्यक्तिगत र गुठीका जग्गाको अधिग्रहण नै हुन सकेको छैन । सुरु विन्दु छाडेर काम भइरहेको छ ।
अहिलेसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने फास्ट ट्र्याकमा पर्ने ८९ पुलमध्ये ८५ वटाको ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । खोकना खण्डका चारवटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आयोजनाअन्तर्गत ८२ मिटरसम्म अग्ला पुल निर्माण गरिएका छन्।
आयोजनाको भौतिक प्रगति सुस्त हुँदा वित्तीय प्रगति पनि सुस्त नै छ । कुल २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत तय गरिएकोमा हालसम्म करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणका केही उद्देश्य छन्
एक– यात्रुहरुलाई छोटो, छिटो र सहजरुपमा काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने सुविधा दिनु ।
दुई– काठमाडौँको लाइफलाइन मानिने पृथ्वीराजमार्गको विकल्प
तीन– साँघुरा र धेरै घुम्ती भएका सडकका कारण बढिरहेको दुर्घटना कम गर्नु
र,
चार– दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा सजिलो बनाउनु
फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि अन्य थुप्रै सुविधा प्राप्त हुन्छ । तर, यिनै सुविधाको आसैआसमा नौ वर्ष बितिसक्यो । अझै कति वर्ष लाग्छ, टुंगो छैन । फास्ट ट्र्याक कहिले बनिसक्छ भन्नेमा हामी मात्रै होइन, उच्च सरकारी अधिकारीहरु पनि ढुक्क छैनन् ।
सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको यो हालसम्मकै ठूलो प्रोजेक्ट हो । मुख्य निर्माणकर्ता नेपाली सेना नै हो । तर, निर्माणमा सेना मात्रै छैन, सेनाले संयोजन गरिरहेको छ, ठेक्का अरु थुप्रै निर्माण कम्पनीहरुले गरिरहेका छन् । कतिपय विज्ञहरुको भनाइ छ– ठेक्का प्रक्रियामा गलत व्यक्तिहरु प्रवेश गरेका छन्, जसका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
समस्या निर्माण सामग्रीको स्पेसिफिकेसनमा छ । समस्या निर्माण सामग्रीको अभावमा पनि छ । समस्या त सडक निर्माण क्षेत्रमा रहेका रुखका कारण पनि उत्पन्न भयो । सुरुवाती केही वर्ष त सुरु विन्दुको विवादमै सेना अल्झियो । सुरु विन्दुको विवाद त अझै सुल्झिएको छैन । सुरु बिन्दु खोकनालाई बनाउँदा पुरानो सांस्कृतिक र धार्मिक बस्तीको अस्तित्व संकटमा पर्ने स्थानीयको दाबी छ ।
सुरु विन्दुको खोकना कि चोभार रु अहिले नयाँ विवाद निस्केको छ । फास्ट ट्र्याकलाई चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहसँग जोड्ने तयारी पनि हुँदैछ । चोभार ड्राइपोर्ट सञ्चालनमा आए पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । फास्ट ट्रयाक बनेपछि सीमा नाकाबाट सहजै र छिटै मालवस्तु बोकेका कन्टेनर चोभार आइपुग्ने र ड्राइपोर्टको उपयोगिता पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रास्वपा सरकारले विकास निर्माणमा अवरोध हुने थुप्रै कानुन संशोधन गरिसकेको छ । रुख कटान प्रक्रिया सरकारले सहज बनाइसकेको छ । योसँगै पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले त यो पनि भनिसकेका छन् कि– फास्ट ट्र्याकमा निर्माणमा संलग्न कुनै कम्पनीले ढिलाइ गरे उनीहरुसँगको सम्झौता तोडिन्छ, नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइन्छ ।
फास्ट ट्र्याक आयोजनाले १३ वटा प्याकेज बनाएर काम गरिरहेको छ । खोकना–डुकु छाप खण्डलाई प्याकेज नम्बर ११ मा राखिएको छ । ८ र ९ नम्बर प्याकेजलाई दुई भाग ८ ‘क’ र ‘ख’ अनि ९ ‘क’ र ‘ख’ बनाएर ठेक्का गरिएको छ । आयोजनाको क्षेत्र ललितपुरमा ९, काठमाडौंमा ४।६, मकवानपुरमा ४९.७७ र बारामा ७.६ किमी सडक पर्छ । सेनाका अनुसार, अहिलेसम्म निजगढतर्फ एकतर्फी रूपमा ७ किमी सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।
नेपाली सेनाले निर्माण गरेको फास्ट ट्र्याक पहिलो सडक होइन । सेनाले यसअघि नै कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर लगायतमा पनि काम गरिसकेको छ । अन्य सडकमा सेनाको काम यति सुस्त थिएन । तर, फास्ट ट्र्याकमा देखिएको सुस्तताले भने सेनामाथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यसमा देखिएका समस्या सुल्झाउन प्रयास नभएका होइनन् । अघिल्लो संसदको संसदीय समितिका पदाधिकारीले पनि स्थलगत निरीक्षण गरे, काम छिटो सक्न निर्देशन दिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि निरीक्षण गरे, उनको निर्देशन पनि त्यही थियो । सरकारका उच्च अधिकारीहरुले पनि निरीक्षण गरे, निर्देशन दिए । तर, कामको गति बढेन, सुस्तको सुस्तै रह्यो ।
२०८० पुसमा त संसदको राज्य व्यवस्था समितिले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई समितिको बैठकमै बोलाएर सोध्यो– काम किन सुस्त भयो ?
जवाफमा सेनापति शर्माले भनेका थिए– निर्माण क्षेत्रमा रहेका चार वटा रुख ९ महिनादेखि काट्न सकिएको छैन, यस्तो कानुन संशोधन नगरेसम्म तोकिएको मितिमा निर्माण कार्य सकिँदैन ।
यस्तो समस्या फास्ट ट्र्याकमा मात्रै होइन, अन्य विकास आयोजनामा देखिएको थियो । त्यसैले त सरकारले कानुन संशोधन गरिसकेको छ । के अब निर्माणले गति लिन्छ त ?
फास्ट ट्र्याक बनेपछि काठमाडौँ–निजगढ यात्रा एक घण्टाको हुने छ । तर, कहिले ?