प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छिन् । 

मंगलबार साँझ सो प्रतिवेदन सार्वजिक गर्ने निर्णय गरेकी हुुन् । विशेष अदालतका पूर्व न्यायधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वले तयार गरेको सो प्रतिवेदन सिधाकुरालाई प्राप्त छ ।

Watch On

जसमा भदौ २३ र २४ को घटना हुुनुमा मुुख्य कारण देशमा व्यप्त चरम असन्तुष्टीलाई मानिएको छ भने सो आक्रोशको बिस्फोट दुर्घटनामा परिणत हुनु र ठूलो मात्रामा मानिसको हताहत हुनुमा तत्कालिन सकार  र सरकार प्रमुख जिम्मेवार रहेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुुख चन्द्रकुुवेर खापुुङलाई घटनामा दोषी ठहर गर्दै ज्यान मुद्दामा कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । साथै, भदौ २४ को बिद्रोह र विध्वशं हुनुमा सुरक्षा निकायको असंवेदनलिता नै मुख्य कारण रहेको बताइएको छ । 

साथै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध पनि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

उनीहरूलाई माग गरिएको सजाय ओली, लेखक र खापुङभन्दा अलिक कम छ । यो कसुरमा तीन वर्ष जेल सजाय र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । 

तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजाललाई फैजदारी संहिता १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ । 
दफा १८२ लागू हुँदा उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानासम्मको सजाय हुनसक्ने कानुनी अवस्था छ । आयोगका अनुसार प्रदर्शनकारीको मृत्यु हुनुमाम यी पदाधिकारीहरूमा हेलचेक्राइँपूर्ण आदेश र व्यवहार देखिएको छ । 

गोली चलेपछि मृत्यु र घाइतेको संख्या बढ्दै जाँदा पनि उनीहरूले गोली रोक्ने, वैकल्पिक नियन्त्रण उपाय अपनाउने वा सुरक्षाको संयमित नेतृत्व गर्ने दायित्व पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले यो उदासीनता ज्यान मार्ने–मराउने कार्यमा अन्तर्निहित सहमति जस्तै देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आज हामी सो प्रतिवेदनले गरेको तत्कालिन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीमाथिको कारबाही सिफारिस, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली देखि गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमृुख एवम् सेनापतिको बयान, घटनामा रवि र बालेनको भूमिका तथा उनीहरुले गरेको बयानको हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौँ ।

ओली, लेखक र खापुुङलाई कैदसम्मको सजायँ माग

प्रतिवेदनमा दुई दिनको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता अनुसार ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको हो ।
मुलुकी अपराध संहिताको उक्त दफा अनुसार ३ देखि १० वर्षसम्म कैद, ३० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना निर्धारण गरिएको छ ।
गत भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि पदाधिकारी रोक्नतिर अग्रसर नभएको प्रतिवेदनको ठहर छ । 
प्रधानमन्त्री लगायत पदाधिकारीहरूको लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारण नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रहरीको गोलीले जेनजी प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान जान थालेपछि झन्डै चार घन्टासम्म गोली नरोकेर हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप गरेको अवस्था देखिन आएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले नेपालको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यस व्यवस्थाको मियोका रूपमा रहेको र मन्त्रीमण्डल र कर्मचारीतन्त्र निजलाई सपोर्ट गर्ने अंगहरू हुन् भन्दै मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै भागमा पर्ने भनेको छ । 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 
साथै भदौ २३ गते साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा दिउँसोको वीभत्स घटनापछि अर्को दिन भदौ २४ गतेदेखि हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्यांकन सहित सुरक्षा अंगहरूको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हलका तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकाले घटनालाई सामान्य ढंगले लिएको आरोप आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि रोक लगाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने प्रभावबारे कुनै अध्ययन गरिएको, त्यसको विरोधमा देशभरि नै हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतिलाई ख्याल नगरेको आरोप पनि प्रधानमन्त्री ओली माथि छ । 
परिषद्ले भदौ २४ गते संकटकाल लगाई शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प भए पनि कार्यन्वयन नगरिएको र भदौ २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको घटना गई जनधनको क्षति हुन पुगेको आयोगले भनेको छ । 
प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते संघीय संसद भवनअगाडि काठमाडौंका प्रजिअले १२ः३० बजे कफ्र्यु जारी गरेको केही समय अगाडिदेखि प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच भीडन्त सुरू भएको र सो क्रम करिब चार घन्टासम्म चलेको देखिएको र यो कुराको रिपोर्टिङ सरकारी संयन्त्र मार्फत सरकारका उच्च निकायहरू र प्रधानमन्त्री समेतलाई गरिए पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट त्यसलाई समाधान गर्न वा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी सुरक्षाकर्मीको परिचालन नगरेर हताहतको संख्या कम गर्न भूमीका नखेलेको आयोगको आरोप छ । 

घटनामा आफ्नो कमजोरी मान्नै तयार छैनन् केपी ओली
ओलीलले जाँचबुुझ आयोगलाई आफ्नो बयान यसरी दिएका छन्:
२०८२ साल चैत्रमा काठमाडौँको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवाञ्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिएँ ।
 
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला । वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो ।  
भाद्र २३ गते जेनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रूपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जबाफदेही हुँदैन ।
 
सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेनजेडले होइन, आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जेनजेडहरुले आफ्ना मागहरू ‘हाइज्याक्ड’ भयो हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन् ।
 
संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो । सरकारका तीन वटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो ।
 
सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरूपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ? 
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो । सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन । 
नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो । २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जेनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो । हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो । मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए बापतको अरूको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्षअघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो । तेह्रथुम जिल्लामा एक मात्र आगलागी भएको घर मेरो रहेको । यो सबै गर्नेहरूलाई सोधिखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ?
 
उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ र ? भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन ।
 
यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जेनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो । भाद्र २४ गते मैले राजीनामा दिएको हुँ । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठिक हुनुपर्ने तर भएन त ?
 
सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय र्गयो, सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुर्पयो नि ? जवाफ देही हुनु पर्दैन ? पर्छ नि । हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।
रमेश लेखकको दाबी मैले गोली चलाउन आदेश दिएको होइन 
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्व जाँचबुझ आयोगमा दिएको बयानमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले आफूले गोली चलाउन आदेश नदिएको बताएका छन् । उनले बयानमा यस्तो छन् । 
भाद्र २३ गते बिहान ७ः०० बजेदेखि मैले आफ्नै कार्यकक्षमा जिल्ला सुरक्षा समितिको कमान्ड सेन्टर खडा गरी पदाधिकारीहरूसँगै बसेर अवस्था अनुगमन गरिरहेको थिएँ। बिहान करिब १०ः१५ बजेसम्म स्थिति सामान्य नै थियो। माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन बिजुली बजार पुल हुँदै एभरेष्ट होटल अगाडि रहेको प्रहरी व्यापारिक तोडी अघि बढेपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने देखेर मैले गृहसचिवज्यूलाई फोन गरी जानकारी गराएँ र उहाँबाट “सिलसिलेवार रूपमा न्यूनतम बल प्रयोग गरी स्थिति नियन्त्रण गर्नु“ भन्ने निर्देशन प्राप्त भयो। प्रदर्शनकारीहरू सङ्घीय संसद् भवनतर्फ बढ्दै शान्तिभंग हुने अवस्था देखिएपछि मैले माननीय गृहमन्त्रीज्यू, श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू र श्रीमान् गृहसचिवज्यूलाई समेत फोन गरी कफ्र्यू लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएँ । 
सबैबाट कफ्र्यु लगाएर भए पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिनु भन्ने निर्देशन आएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा १२ः३० बजेदेखि लागू हुने गरी कफ्र्यु आदेश जारी गरियो। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको थाहा पाएपछि दिउँसो करिब १२ः१५ बजे शान्ति कायम गराउने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन के।सी।लाई पनि त्यतै पठाएको थिएँ ।
 
करिब १२ बजेतिर संसद् भवन वरिपरि चारैतिरबाट प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गर्दै दक्षिण–पूर्व, पूर्व र पश्चिम–दक्षिणतर्फका गेटबाट भित्र प्रवेश गरेको सूचना पाएँ। हिंसा फैलिँदै जाँदा नागरिकको जीउ–धन तथा सार्वजनिक–निजी सम्पत्तिमा गम्भीर जोखिम देखिएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा कफ्र्यू आदेश जारी गर्नुपरेको हो।
 
जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग छलफल गरी परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा पश्चात् स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ क बमोजिम समय र क्षेत्र सीमित गरी चरणबद्ध रूपमा कफ्र्यू आदेश जारी गरिएको थियो। कफ्र्यु जारी भएपछि पनि सुरक्षाकर्मीलाई धैर्यता नछोड्न, सेना लगायत थप सुरक्षाकर्मी आउँदै छन् भनी हतास नहुन निर्देशन दिँदै, भीड हटाउँदा न्यूनतम बल प्रयोग गर्ने, बालअधिकार र मानवअधिकारको ख्याल गर्ने र सुझबुझ नछोड्ने निर्देशन निरन्तर दिइरहेको थिएँ। मैले घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको भए पनि अन्तिम बल अर्थात् सिधै गोली चलाउने आदेश दिएको थिएन।
 
तर सोही तनावपूर्ण अवस्थामा प्रहरीको रेडियो सेटबाट पहिले प्रहरी महानिरीक्षक र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुखले आवश्यकता अनुसार अवस्था नियन्त्रणमा लिन फायर खोल्नु भन्ने आदेश दिएको मैले सुनेको थिएँ। फिल्डको अत्यन्त तनावपूर्ण परिस्थितिका कारण संसद् भवन वरिपरि कति सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारी थिए, कति बल प्रयोग भयो र कति घाइते वा हताहत भए भन्ने यकिन विवरण समयमै प्राप्त हुन सकेन।
 
आक्रमणकारीहरू हेलमेट लगाएर ढुङ्गा, इँटा, ह्यामर, घन, रड, छिनो र गुलेली जस्ता सामग्री लिएर सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलागेको रिपोर्टहरू प्राप्त भए। प्रदर्शनकारीहरूले पर्खाल तोडेर वा नाघेर संसद् भवनभित्र पस्न खोज्दा त्यहाँ रहेका सांसद, कर्मचारी र संरचनाको सुरक्षाका लागि संसद् भवन परिसरभित्र मात्र गोली प्रहार भएको र बाहिर अन्यत्र गोली नचलेको जानकारी जिल्ला प्रहरी प्रमुख र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट मैले पाएको थिएँ। कफ्र्यूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाली सेनाको सहयोग माग गरिएको थियो तर प्रदर्शनकारीहरूको अवरोधका कारण सेना समयमै संसद् भवन पुग्न सकेन। करिब २ः१५ बजेतिर संसद् भवन अगाडि एक जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको जानकारी मैले पाएँ।
 
सुरक्षाकर्मीका अनुसार प्रदर्शनकारीहरू आक्रामक हुँदै चारैतिरबाट आगजनी र तोडफोडमा उत्रिए र प्रहरीमाथि जाइलागे। बल प्रयोगको सिद्धान्तअनुसार लाठीचार्ज, अश्रुग्याँस, हवाई फायर र रबरको गोली प्रयोग गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि संसद् भवन, त्यहाँ रहेका सांसद कर्मचारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल कानुन आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय र करिब चालीस हजार लिटर क्षमताको डिजेल रिजर्भको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखी विशेष सुरक्षा दस्ता र एकीकृत विशेष सुरक्षा योजनाअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीले तत्काल परिस्थितिको सामना गर्न बल प्रयोग गरेको देखिन्छ। मैले संसद् भवनलाई जोगाउने र प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूको ज्यानको पनि सुरक्षा गर्ने म्गब िइदवभअतष्खभ म्यअतचष्लभ अनुसार सुझबुझका साथ न्यूनतम बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको र अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी रबरको गोलीसम्म चलाउने आदेश दिएको हो।
 
मिति २०८२ भाद्र २३ गतेको घटनापछि राति १०ः३० बजे जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसी २४ गतेको अवस्था नबिग्रियोस् भन्ने उद्देश्यले सोही राति १२ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म कफ्र्यू लगाउने निर्णय गरियो र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी रोक्न उच्च सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइयो। भदौ २४ गते बिहान ७ः३० बजे पुनः मिति २०८२ भाद्र २३ गतेको घटनापछि राति १०ः३० बजे जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसी २४ गतेको अवस्था नबिग्रियोस् भन्ने उद्देश्यले सोही राति १२ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म कफ्र्यू लगाउने निर्णय गरियो र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी रोक्न उच्च सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइयो। भदौ २४ गते बिहान ७ः३० बजे पुनः बैठक बसी बिहान ८ः३० बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कफ्र्यु जारी गरियो।
 
सोही दिन मलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिँदै मेरो मृत्यु भएको अफवाह फैलाइयो र ज्यान मार्ने धम्कीसमेत आउने फोनहरू आए, तर म कम्तीमा ख्ष्तब िक्ष्लकतबििबतष्यल को सुरक्षा गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचका साथ काममै केन्द्रित रहे । गृह मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा सिंहदरबारमै सुरक्षित छैन भन्ने सूचना पाएपछि करिब १ः४५ बजेतिर म नेपाली सेनाको नरसिंहदल गणमा गई बसेँ।
 
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि राज्यको कार्यकारी नेतृत्वमा देखिएको रिक्तताले जनमानसमा थप अन्योल र आक्रोश सिर्जना र्गयो र कफ्र्यू हुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्थानमा आगजनी, लुटपाट, सरकारी कार्यालय र निजी व्यवसायमाथि आक्रमण भयो। भीड अत्यधिक र बहुकेन्द्रीत आक्रमण लगभग एउटै समयमा भएकाले सबै स्थानमा एकै चोटि प्रभावकारी सुरक्षा दिन सम्भव भएन। सुरक्षाकर्मीको थकान, उपकरणको कमी, लामो समयको निरन्तर ड्युटी र मनोबलमा परेको असरले पनि चुनौती थपियो। भदौ २४ गते नेपाली सेनाले समयमै कारागारको ड्युटी नलिँदा नेपाल प्रहरीले मात्र सुरक्षा दिन नसकेर डिल्लीबजार कारागारबाट २० जना र केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट ३५०० भन्दा बढी कैदी भाग्ने अवस्था आयो ।