पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

नेपाल सरकारले ऋण स्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट जम्मा रु तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरूपयोग गरे/गराएको पुष्टि भएको अख्तियारको दावी छ । उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा दुई सचिवसमेत परेका छन् । मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिनेगरी सम्झौता गर्ने/गराउने र नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको ऋण सम्पत्तिबाट भुक्तानी लिने/दिने कार्कीसहितका व्यक्तिविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । 

Watch On

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अख्तियारले कार्कीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा रु तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ । कार्कीमाथि सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग दाबी गरिएको छ । 

यस्तै अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेमाथि पनि सोही बराबरको बिगो कायम गरी कैद सजायँको माग दावीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र तत्कालीन सहसचिव डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । 

सोही मुद्दामा चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष वाङ ओ र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झियाङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।  विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रसेवक पदाधिकारी/कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको खरिद सम्झौतामा ‘कन्ट्याक’ मूल्य भित्रै कर, महसुल तथा अन्य शुल्क समावेश गरी त्यस्ता कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम तिर्नु/बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेकामा बद्नियत राखी उक्त प्रावधान विपरीत हुने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्क छुट दिने भन्ने सर्त राखी सम्झौता गराएको देखिएको अख्तियारले दावी गरेको छ । 

सोही सम्झौताका आधारमा ‘कन्ट्याक’ मूल्यभित्रै कर, महसुल तथा अन्य शुल्क समावेश गरी भुक्तानी लिने तर उक्त भुक्तानी लिएको रकममा समावेश भएको करलगायतको महसुल राज्यकोषमा दाखिला नहुने गरी छुट प्राप्त गरी/गराई उक्त चाइनिज कम्पनीलाई दोहोरो लाभ दिएको पाइएको अख्तियारले मुद्दा दर्ता पनि जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।