नेभिगेशन

नेताका कुरा

रवि लामिछानेको भारत भ्रमणः

रवि–मोदी कूटनीति

काठमाडाैँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारतको पाँच दिन लामो औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निम्तोमा पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै रवि लामिछाने नयाँ दिल्ली पुगेका हुन् । 

नेपालमा, फागुन २१ मा सम्पन्न चुनावबाट करिव करिव दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी सत्ता सञ्चालन गरेको दल रास्वपाका सभापति हुन्– रवि लामिछाने । रविको हैसियत हो– नेपालको बलियो सत्तारुढ दलको सभापति । यहीे हैसियतमा भाजपाले रविलाई नयाँ दिल्ली बोलाएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

भारतले रवि लामिछानेलाई किन बोलायो ? रविले नयाँ दिल्लीमा को को सँग भेटवार्ता गर्दैछन् ? रविको दिल्ली भ्रमणको सन्देश के हो ? दुई देशका बीचमा रहेका विवाद समाधानका विषयमा दुवै देशका सत्तारुढ दलका नेतृत्वको धारणा के छ ? यो भिडियोमा यी सबै विषयमा प्रष्ट पार्नेछु । भिडियो अन्तिमसम्म हेरिरहनु होला ।  

सुरुमा यो भ्रमण कसरी तय भयो, त्यसको पृष्ठभूमि हेरौं । 

यता नेपालमा, बलियो सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछाने । उता भारतमा, लगातार तीन कार्यकाल भारतको सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दल– भाजपा । भाजपाका अध्यक्ष नीतिन नवीन । दलीय हिसावले हेर्दा नेपालमा रास्वपा र भारतमा भाजपा अहिलेका सबैभन्दा शक्तिशाली सत्तारुढ दल हुन् । नयाँ दिल्लीले रवि लामिछानेलाई भ्रमणमा बोलाउनुको पहिलो र मुख्य कारण यही हो । 

भारतमा भाजपाको तुलनामा नेपालमा रास्वपाले सत्ता सञ्चालन गरेको लामो समय भएको छैन । भर्खर दुई महिना नाघेको छ । दुई महिनाको अवधिमा नै रास्वपा नेतृत्व र रास्वपा सरकारले आन्तरिक राजनीतिक विषयमा मात्रै होइन कूटनीतिक विषयमा पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ । कतिपयले दुई देशको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेनले अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै रवि दिल्ली गएको भनेर चर्चा गरिरहेका छन्, कतिपयले भारतीय संस्थापनको चाहनामा प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति आएको भनेर व्याख्या पनि गरिरहेका छन् । तर, न बालेनले सदनमा बोलेपछि रविको दिल्ली भ्रमण तय भएको हो, न बालेनले भारतलाई खुसी पार्नकै लागि सीमा विवादबारे बोलेका हुन् । बालेनको बोलीको अर्थ के हो ? त्यसबारेमा पनि चर्चा गर्नेछु । 

खासमा फागुन २१ को चुनावको नतिजा आए लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई फोन गरेर बधाई दिए ।  त्यही क्रममा मोदीले रविलाई दिल्ली आमन्त्रण गरेका थिए । त्यसपछि भाजपा अध्यक्ष नीतिन नवीनले पार्टी–टु–पार्टी डिप्लोमेसी पोलिसी अनुसार रवि लामिछानेलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका हुन् । 

२०७९ को चुनावबाटै रास्वपा नेपालको वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएको थियो । पछिल्लो आम चुनावबाट त रास्वपा देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । संसदमा झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेको रास्वपाले एकल सरकार बनायो । नेपालमा २०५६ सालपछि एउटै पार्टीको एकल बहुमतको सरकार बनेको यो पहिलो पटक हो । पहिले वैकल्पिक शक्तिका रुपमा रहेको रास्वपा अहिले राज्य सञ्चालन र विदेश नीति निर्माणको केन्द्रमा छ । यही परिवेशमा नयाँ दिल्लीले रविलाई बोलाएको हो । 

कूटनीतिक रुपमा हेर्ने हो भने रवि लामिछानेको भारत भ्रमण शिष्टाचार भ्रमण हो । तर, राजनीतिक रुपमा भने रविको भारत भ्रमणको महत्व निकै ठूलो छ, निकै फराकिलो छ । किनभने यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध र  रास्वपाको कूटनीतिक नीति दुवै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ । 

नयाँ सरकार बनेपछि नेपालबाट भारतमा भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । भारतले निम्तो दिइसके पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह भारत भ्रमणमा गएका छैनन् । सम्भवतः उनी पनि भारत भ्रमणमा जालान्, तर, बालेनको भ्रमणअघि नै भएको रविको भ्रमणले उच्च महत्व राख्छ, कूटनीतिक रुपमा, राजनीतिक रुपमा ।  

भाजपाले पार्टी टु पार्टी डिप्लोमेसी पोलिसी अपनाएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि भाजपाले तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि नयाँ दिल्ली बोलाएको थियो, भाजपा मुख्यालयमा स्वागत गरेको थियो । अहिले रविलाई स्वागत गरेको छ ।
रवि लामिछाने सत्तारुढ दलका सभापति हुन् । सत्तारुढ दलको सभापतिको हैसियतले उनमा राजनीतिक जिम्मेवारी जति हुन्छ, कूटनीतिक जिम्मेवारी पनि उत्तिनै हुन्छ । किनभने दलीय व्यवस्थामा सत्ता सञ्चालन गर्ने दलको नीति र निर्णय निर्णायक हुन्छ । आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा रविको भूमिका जति महत्वपूर्ण हुन्छ, छिमेकी मुलुकसहित नेपालका मित्र राष्ट्रहरु सँगको सम्बन्धमा पनि उनको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह राजनीतिक भेटवार्ता र छलफलमा भन्दा काममा व्यस्त छन् । सुशासन र सेवा प्रवाहमा लागिरहेका छन् । त्यसैले पनि राजनीतिक– कूटनीतिक भेटवार्ता र छलफलमा रवि लामिछानेले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । 

चुनावपछि विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले रवि लामिछानेलाई फोन गरेर बधाई दिए । नयाँ सरकार बनेपछि पनि बालेनसँगै रवि लामिछानेलाई पनि फोन गरेर बधाइ दिए, रास्वपा र नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिए । वैशाख तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेषदूत सर्जियो गोरले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगै भेट गरेर अमेरिका नेपालको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका थिए । यसले पनि देखाउँछ कि, रवि लामिछाने राजनीतिक रुपमा मात्रै होइन, कूटनीतिक रुपमा उत्तिकै  जिम्मेवार छन्, महत्वपूर्ण छन् अनि प्रभावशाली छन् । 

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई व्यावहारिक दृष्टिले हेर्नुपर्ने संकेत गरेको थियो । खुला सीमा व्यवस्थापन, व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण, जलस्रोतको साझा उपयोग, ऊर्जा निर्यात र श्रम सहकार्यलाई रास्वपाले प्राथमिकतामा राखेको छ । व्यवहारमा उतार्दैछ । 

भारत भ्रमणमा रहँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नीतिन नवीन तथा भाजपाका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यस्तै, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकर पनि भेटवार्ता गर्नेछन् । सबै भेटमा दुई देशको सम्बन्ध, आपसी हित र सरोकारका विषयमा छलफल हुने छ। 

नेपाल र भारतका बीचमा निकै पुरानो सम्बन्ध छ । यी दुई देशका बीचमा सरकार स्तरमा मात्रै होइन, नागरिक स्तरमा पनि सम्बन्ध छ । सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । 

भन्नैपर्छ दुई देशका बीचमा सम्बन्ध जति राम्रो छ, विवाद पनि उत्तिकै छ । विवाद विशेषगरी सीमासँग सम्बन्धित छ । नेपाल र भारतका बीचमा कयौं ठाउँमा विवाद छ । दुई देशको भौगोलिक सीमा निर्धारण गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धीका विषयमा पनि विवाद छ । विवाद सुल्झाउन केही वर्षअघि बनाइएको प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह–ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन अलपत्र छ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गरेदेखि भारत त्यति सन्तुष्ट छैन । गत महिना मात्रै भारत र चीनले मानसरोबर यात्राका लागि लिपुलेकको बाटो तय गरेको विषयमा त नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत सचेत गराइसकेको छ । 

कहिलेकाहीँ नेपालको सत्ता सञ्चालनमा समेत भारतले रुची देखायो भन्ने विवाद पनि आउँछ । तर, यो भन्दा ठूलो समस्या पनि छ, र, त्यो हो– मानसिकता ।
 
अहिले नेपालमा शक्तिशाली सरकार छ । भारतमा पनि शक्तिशाली सरकार छ । दुवै देशका सरकार र दुवै देशमा सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टी नेतृत्वका बीचमा सहमति भयो भने यी समस्या समाधान गर्न बेरै लाग्दैन । सम्भवतः रवि लामिछानेको यो भ्रमणले त्यसका लागि बाटो खोल्न सक्छ । 

सीमा विवादलाई नै लिएर अहिले नेपालको संसदमा चर्को बहस भइरहेको छ । खासगरी आइतबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतले नेपालको सीमा मिचेको मात्रै नभई नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको आशयसहितको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए– ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’

प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुको कारण के हो ? परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ– विशेषगरी दशगजा क्षेत्रमा नेपालीहरुले भारततर्फ पर्ने जग्गा पनि भोगचलन गरिरहेका छन् । यसलाई क्रस बोर्डर अकुपेसन भनिन्छ । क्रस बोर्डर अकुपेसनका कारण कहिलेकाहीँ सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाफौज र नेपालीहरुका बीचमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद समाधान हुनुपर्छ, सुस्ताको समस्या समाधान हुनु पर्छ अनि दशगजा क्षेत्रको समस्या पनि सुल्झिनुपर्छ ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्