दार्चुलाबाट सत्याग्रह घोषणा गरेका डा. केसीका यस्ता छन् माग

काठमाडाैँ । डा. गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रहकाे घाेषणा गरेका छन् । उनले दार्चुला पुगेर साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रहमा बस्ने घाेषणा गरेका हुन् । 

आफ्ना जायज मागहरूप्रति २०८३ साउन ५ गतेसम्म सम्बोधन गर्न दिइएको समयसीमालाई सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेकोले पुनः सत्याग्रह सुरु गर्न लागेकाे उनले बताएका छन् । 

Watch On

डा केसीले नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने मार्गचित्र तय गरे पनि वर्तमान सरकार र सम्बद्ध निकायले यसको कार्यान्वयनमा कुनै ठोस गृहकार्य वा तत्परता नदेखाएकाे आराेप लगाएका छन् । 

उनले कैलालीस्थित गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला, माफिया र तिनका मतियारहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न हतार-हतार शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐन जबरजस्ती थोपरिएकाे पनि बताएका छन् । यदि राज्यलाई मेडिकल विश्वविद्यालय नै चाहिएको भए दशकौँदेखि विशिष्ट सेवा दिँदै आएका त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (IOM) वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (BPKIHS) लाई बिना अतिरिक्त लगानी विश्वविद्यालय बनाउन सकिने उनकाे तर्क छ । 

यस्ता छन् प्रा.डा. गाेविन्द केसीका मागहरु

१) स्थापित नियम र मूल्य(मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस्।

२) चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस्।

३) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस्।

४) सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस्।

५) २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्।