काठमाडौँ । नेपालमै पहिलो पटक संविधानसभाले बनाएको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानको उमेर जति चढ्दैछ, उति नै संविधान संशोधनको बहस बढ्दैछ । बहस त यहाँसम्म पुगेको छ कि– संविधान संशोधन होइन परिमार्जन नै गर्नुपर्छ, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ । 

Watch On

जुन दिन संविधान जारी भयो– त्यही दिनदेखि नै संविधान संशोधनको मुद्दा उठ्यो । दुई पटक त संशोधन पनि भयो । तर, त्यसले पनि सबैको अपेक्षा र चाहना पुरा गर्न सकेन । 

रास्वपाले बालेनको नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि फेरि संविधान संशोधनको मुद्दामा बहस हुन थालेको छ । बहस भइरहेको छ । सँगै आम अपेक्षा छ– अब रास्वपाले संविधान संशोधन गर्ने छ, चुनावमा गरेको बाचापत्रअनुसार संविधान बनाउने छ अनि एक वर्षअघिको जेनजी आन्दोलनले अघि सारेको संविधान संशोधनको माग पुरा गर्नेछ । 

संविधान संशोधनको बहस कहाँ पुगेको छ ? कसरी हुन्छ संविधान संशोधन ? संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा किन उठिरहेको छ प्रश्न ? यी प्रश्नको जवाफ क्रमिक रुपमा दिने छु । त्यो भन्दा पहिला १० वर्षमा संविधानले के दियो–के दिएन ? छोटकरीमा बुझौँ । 

सुरुमै भनिहालेँ– अहिले हामीसँग जुन संविधान छ, त्यो संविधान संविधानसभाले बनाएको हो । संसारका निकै कम देशमा मात्रै संविधानसभाबाट संविधान बनेका छन् । यसको अर्थ के हो भने– संविधानसभाबाट संविधान बनाइनु भनेको जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउनु हो । जनताले भोट दिएर संविधानसभा सदस्यहरु चुने, तिनै संविधानसभा सदस्यहरुले संविधान बनाए । तर, बिडम्बना– जसले यो संविधान बनाए, उनीहरुले नै संविधानको धज्जी उडाए । जो जो सत्ता र शक्तिमा पुगे, ती सबैले कुनै न कुनै रुपमा संविधानको धज्जी उडाए । सत्ता पुग्नेहरुले संविधानको सही पालना र कार्यान्वयन नगर्दा गत वर्ष ७६ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक यस्तो अवस्थामा पुग्यो– संविधान छ वा छैन ? छैन भनौं भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति छन्, संविधान छ भनौं भने– नागरिक सरकार गठन गरिएको छ, संसद विघटन भएको छ । कतिपयले त आन्दोलनको नाममा संविधानलाई कोमामा पुर्याइएको भनेर व्याख्यासमेत गरे । यहीँ भनिहालौं– जनताको आवाजभन्दा ठूलो संविधान होइन, संविधान त जनचाहना संवोधन गर्ने एउटा गतिशील दस्तावेज मात्र हो । जनताले बनाएको संविधान, जनताले नै फेर्न सक्छन् । 

जसले जे व्याख्या गरे पनि फागुन २१ को चुनावले देशलाई पूर्ण रुपमा संवैधानिक बाटोमा ल्याइदियो । शक्तिशाली सरकार बनेको छ । संसदमा रास्वपाको झण्डै २ तिहाइ छ । परिवर्तन पक्षधरहरुको संख्या त दुई तिहाइभन्दा बढी छ । 

केही जेनजी अभियन्ताहरुको माग थियो– चुनावअघि नै अन्तरिम संविधान ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि, आर्थिक विकासका लागि, सीमान्तकृत र उपेक्षित समुदायको वास्तविक सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि अनि राष्ट्रिय एकताका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने धेरैको मत छ । यही मत तपाईंको पनि होला । यही धारणा तपाईंको पनि होला । हो– यही मतकै कारण चुनावमा रास्वपाले अपार समर्थन पायो । मत र अभिमत दुवै पायो । 

रास्वपाले बाचापत्रमै भनेको थियो– संविधान संशोधन गर्छौं । त्यही बाचापत्र अनुसार नै बालेन सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल नै बनायो । कार्यदलले विभिन्न चरणमा छलफल गर्यो । राजनीतिक दलका नेतादेखि विषय विज्ञहरुसँग सुझाब लियो र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । 

अचम्म त के छ भने– फागुन २१ को चुनावमा जाँदा कांग्रेस, एमाले, नेकपासहित सबैजसो दलहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डा बनाएका थिए । तर, जब सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दालाई औपचारिक बहसमा ल्यायो– हिजो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका दलहरु नै ‘ब्याक’ भए । कुनै दल कार्यदलमै सहभागी भएनन्, कुनै दल अन्तिम अन्तिम समयमा बाहिरिए । विगतमा राजनीतिक बेइमानी गर्न बानी परेका पुराना दलहरुले फेरि पनि आफ्नो चरित्र देखाए ।

जसले जे भने पनि, कार्यदलले जनस्तरमा उठेका आवाजलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ । कार्यदललाई प्राप्त सुझावहरु हुबहु प्रतिवेदनमा परेका छन् । कार्यदलले थुप्रै विषयमा सुझाव पाएको छ । तीमध्ये मुख्य विषय हुन् 

• कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री 
• संघीयता खारेजी 
• धर्मनिरपेक्षता खारेजी 
• भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली निकाय 
• उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारी 
• संघीय संसददेखि पालिकाहरुको पुनर्संरचना 

यी बाहेक पनि कार्यदलले थुप्रै सुझाव पाएको छ । केही सुझाव त यस्ता पनि छन्– राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ, फेरि राजालाई नारायणहिटीमा फर्काउनुपर्छ । तर, वास्तविकता यो पनि छ– जसले राजतन्त्र र राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका छन्, उनीहरु खुम्चिँदै खुम्चिँदै गइरहेका छन् । अघिल्लो वर्षसम्म अलि खरो र चर्को सुनिने राजसंस्थाको नारा विस्तारै नरम र मलिन हुँदै गइरहेको छ । 

संविधानका केही विषय संशोधन गर्नैपर्नेमा राजनीतिक दलहरु सहमत पनि देखिएका छन् । एक ठाउँमा बसेर हस्ताक्षर नगरे पनि राज्यका निकायहरुमा दलीयकरण रोक्ने, शासन व्यवस्थालाई स्थायित्व दिने, शक्ति पृथकीकरणलाई व्यावहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्ने जस्ता जुन जुन विषयमा संविधान बाधक देखिएको छ, ती विषयलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा सबै दलहरु सहमत छन् । मात्र एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् । 

अहिलेको प्रतिनिधिसभा जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि हो । अहिलेको सरकार पनि जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि हो । यदि सरकार र संसद दुवै जेनजी आन्दोलनका उपलब्धि हुन् भने संविधान संशोधन गरेर जेनजीका चाहना समावेश गर्न किन आलटाल ? यो हाम्रो प्रश्न होइन । यो प्रश्न त हिजो जेनजी आन्दोलनमा रगत बगाउनेहरुको हो । 

यति भन्दै गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने नेपालमा स्थिरता र आर्थिक विकास नहुनुको मुख्य कारण हाम्रो संविधान अर्थात नीति हो वा हाम्रा नेताहरुको नियत ? यसमा भने गम्भीर मन्थन गर्नैपर्छ । नियत खराब छ भने जति असल नीति बनाए पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । 

संविधानमै भएका कतिपय विषय एघार वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । उदाहरणका लागि मौलिक हक । मौलिक हकको दृष्टिले नेपालको संविधान संसारमै उत्कृष्ट मानिन्छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो निराशाजनक छ । जो–जो सत्ता र शक्तिमा पुगे, उनीहरुले संविधानले दिएको सबै अधिकार प्रयोग गरे । दिएको भन्दा पनि बढी प्रयोग गरे । संविधानले सबैभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न बनाएको नागरिकलाई हो, जनतालाई हो । तर, तिनै नागरिकले, तिनै जनताले अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् । उनीहरुले पाएको एकमात्र अधिकार, चुनावमा भोट हाल्न हो । त्यसमा पनि पार्टीका मान्छेहरुले डर देखाउँछन्, लोभ देखाउँछन् अनि आफ्नो पक्षमा भोट हाल्न लगाउँछन् । स्वेच्छाले मतदान गर्न पाउनेहरु कति होलान् ? एक पटक चुनावको समयलाई सम्झौं त । 

संविधानको भाग ३ मा, धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानअनुसार स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मात्रै होइन, नागरिकका सम्पूर्ण हकको सुरक्षा गरिएको छ । यिनै हकलाई देखाएर नेपालको संविधानले नागरिकलाई धेरै अधिकार दिएको छ भनेर व्याख्या पनि गरिन्छ । तर, व्यवहारमा हेर्नुस् त । निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको हक संविधानले दिन्छ, पढ्न र उपचारका लागि जीवनभरको कमाइ सक्नुपर्ने अवस्था छ। अभिभावकसँग पैसा नभएरै अझै पनि कतिपय बालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन्, पैसा नभएर कतिपय बिरामी रोगले थलिएरै मर्नु परेको छ । के यस्तै हुन्छ त लोकतान्त्रिक राज्य ? 
रोजगारीको हक, आवासको हक, नागरिकलाई चाहिने सबै हक सुरक्षित गरिएको छ संविधानमा । तर, पाइएको छ कति ? एकपटक सोचौं त । 

हाम्रो संविधान धेरै अपेक्षामुखी भयो । आदर्शमुखी भयो । व्यावहारिक बनाउन सकिएन । मुख्य समस्या यही हो । 

संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यसलाई जनचाहनाअनुसार समयानुकूल बनाउँदै लैजान सकिन्छ । त्यसै पनि दश वर्ष संविधानको परीक्षणकाल मानिन्छ । यो समय हामीले पार गरिसकेका छौं । संविधानलाई पुनरवलोकन गर्ने समय भइसकेको छ । अब विगतमा देखिएका कमजोरी, छिद्र र असफलताको मूल्यांकन गरौं । नयाँ पुस्ताको चाहनाअनुसार संविधानलाई संशोधन गरौं । संविधान संशोधनकै लागि फेरि आन्दोलन नै हुनुपर्ने अवस्थाको प्रतीक्षा नगरौं । संविधान दिवसको शुभकामना ।