नेभिगेशन
सबै कुरा

पूर्वाधार विकास समितिद्वारा धुलिखेल–खावा सडकको अनुमगन, समयमा काम नसके ठेक्का रद्ध गर्न सडक विभागलाई निर्देशन

काभ्रे । संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिले समयमै निर्माणको काम नहुँदा जीर्ण बनेको धुलिखेल–खावा सडकको स्थलगत अनुमगन गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

समितिका सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वको टोलीले उक्त सडकखण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । धुलिखेल–खावाँ सडक अनुमगन पछि समिति सरोकारवाला निकाय सँग छलफल गरेको छ । धुलिखेल–खावाँ सडकको अनुगमनपछि सांसदहरुले ठेकेदारले काम नगरे ठेक्का रद्ध गर्न सडक बिभागलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएका थिए । समितिका सदस्य शंकर भण्डारीले जनताको समस्या समाधान गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीयको गुनासाका आधारमा ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने मागको उचित सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

Ncell
Extreme Energy

त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरुले समितिको बैठक बसेर सडकको बारेमा सरकार र सडक विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिने जनाएका छन् ।  जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दिपक गौतमले यो ठेकेदारले काम गर्दैन ठेक्का रद्ध धरौटी जफत गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेकी प्रमुख बशुन्धरा खड्का धुलिखेल–खावा सडकले प्रहरी लगायत सो सडक भएर आवतजावत गर्ने सर्वसााधारणले भोग्नु परेको समस्या बारे संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिलाई जानकारी गराइन् ।

सडक विभागले ठेक्का तोड्न निक्कै झन्झटिलो प्रकृया हुने भएको र लागत समेत बढ्ने भएकाले सहज नभएको सडक डिभिजन कार्यालय भतmपुर प्रमुख मेघराज मरासीनीले बताए । 

धुलिखेल–खावासडक समयमै निर्माण नभएको भन्दै स्थानिय जनप्रतिनिधिसमेत आक्रोशित बनेका छन् ।  

अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकको काम निर्माण कम्पनीले समयमा नगर्दा निकै जीर्ण बनेको छ । उक्त सडकको काम २२ महिनाभित्र सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र निर्माण व्यवसायीबीच २०७९ जेठ २० गते सम्झौता भएको थियो । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कोशी सरकारको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ

कोशी सरकारको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ

सोमबार कोशी प्रदेशसभा बैठकमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु, काठमाडौँको अतिक्रमित १८ सय रोपनी  जग्गा रोक्का

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु, काठमाडौँको अतिक्रमित १८ सय रोपनी जग्गा रोक्का

भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा...
बागमती सरकारको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ

बागमती सरकारको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ

सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक बषएको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
लुम्बिनी सरकारको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ

लुम्बिनी सरकारको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ

प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको...