नेभिगेशन
सबै कुरा

पूर्वाधार विकास समितिद्वारा धुलिखेल–खावा सडकको अनुमगन, समयमा काम नसके ठेक्का रद्ध गर्न सडक विभागलाई निर्देशन

काभ्रे । संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिले समयमै निर्माणको काम नहुँदा जीर्ण बनेको धुलिखेल–खावा सडकको स्थलगत अनुमगन गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

समितिका सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वको टोलीले उक्त सडकखण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । धुलिखेल–खावाँ सडक अनुमगन पछि समिति सरोकारवाला निकाय सँग छलफल गरेको छ । धुलिखेल–खावाँ सडकको अनुगमनपछि सांसदहरुले ठेकेदारले काम नगरे ठेक्का रद्ध गर्न सडक बिभागलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएका थिए । समितिका सदस्य शंकर भण्डारीले जनताको समस्या समाधान गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीयको गुनासाका आधारमा ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने मागको उचित सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

Ncell
Extreme Energy

त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरुले समितिको बैठक बसेर सडकको बारेमा सरकार र सडक विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिने जनाएका छन् ।  जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दिपक गौतमले यो ठेकेदारले काम गर्दैन ठेक्का रद्ध धरौटी जफत गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेकी प्रमुख बशुन्धरा खड्का धुलिखेल–खावा सडकले प्रहरी लगायत सो सडक भएर आवतजावत गर्ने सर्वसााधारणले भोग्नु परेको समस्या बारे संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिलाई जानकारी गराइन् ।

सडक विभागले ठेक्का तोड्न निक्कै झन्झटिलो प्रकृया हुने भएको र लागत समेत बढ्ने भएकाले सहज नभएको सडक डिभिजन कार्यालय भतmपुर प्रमुख मेघराज मरासीनीले बताए । 

धुलिखेल–खावासडक समयमै निर्माण नभएको भन्दै स्थानिय जनप्रतिनिधिसमेत आक्रोशित बनेका छन् ।  

अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकको काम निर्माण कम्पनीले समयमा नगर्दा निकै जीर्ण बनेको छ । उक्त सडकको काम २२ महिनाभित्र सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र निर्माण व्यवसायीबीच २०७९ जेठ २० गते सम्झौता भएको थियो । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन...
समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ ।  अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा...
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको र अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः...