नेभिगेशन
सबै कुरा

पूर्वाधार विकास समितिद्वारा धुलिखेल–खावा सडकको अनुमगन, समयमा काम नसके ठेक्का रद्ध गर्न सडक विभागलाई निर्देशन

काभ्रे । संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिले समयमै निर्माणको काम नहुँदा जीर्ण बनेको धुलिखेल–खावा सडकको स्थलगत अनुमगन गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

समितिका सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वको टोलीले उक्त सडकखण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । धुलिखेल–खावाँ सडक अनुमगन पछि समिति सरोकारवाला निकाय सँग छलफल गरेको छ । धुलिखेल–खावाँ सडकको अनुगमनपछि सांसदहरुले ठेकेदारले काम नगरे ठेक्का रद्ध गर्न सडक बिभागलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएका थिए । समितिका सदस्य शंकर भण्डारीले जनताको समस्या समाधान गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीयको गुनासाका आधारमा ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने मागको उचित सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

Extreme Energy
Everest cinsult

त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरुले समितिको बैठक बसेर सडकको बारेमा सरकार र सडक विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिने जनाएका छन् ।  जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दिपक गौतमले यो ठेकेदारले काम गर्दैन ठेक्का रद्ध धरौटी जफत गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेकी प्रमुख बशुन्धरा खड्का धुलिखेल–खावा सडकले प्रहरी लगायत सो सडक भएर आवतजावत गर्ने सर्वसााधारणले भोग्नु परेको समस्या बारे संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिलाई जानकारी गराइन् ।

सडक विभागले ठेक्का तोड्न निक्कै झन्झटिलो प्रकृया हुने भएको र लागत समेत बढ्ने भएकाले सहज नभएको सडक डिभिजन कार्यालय भतmपुर प्रमुख मेघराज मरासीनीले बताए । 

धुलिखेल–खावासडक समयमै निर्माण नभएको भन्दै स्थानिय जनप्रतिनिधिसमेत आक्रोशित बनेका छन् ।  

अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकको काम निर्माण कम्पनीले समयमा नगर्दा निकै जीर्ण बनेको छ । उक्त सडकको काम २२ महिनाभित्र सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र निर्माण व्यवसायीबीच २०७९ जेठ २० गते सम्झौता भएको थियो । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
इरानलाई ट्रम्पको चेतावनीः ‘आज रात एउटा सम्पूर्ण सभ्यता समाप्त हुनेछ’

इरानलाई ट्रम्पको चेतावनीः ‘आज रात एउटा सम्पूर्ण सभ्यता समाप्त हुनेछ’

उनले इरानले अमेरिकासँग सम्झौता गर्न तयार नभए पुरै सभ्यता आजै राति नष्ट हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलमा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ ।
एउटा विद्यालयमा एकपटक मात्र भर्ना शुल्क लिन पाइने, अग्रिम शुल्क तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने

एउटा विद्यालयमा एकपटक मात्र भर्ना शुल्क लिन पाइने, अग्रिम शुल्क तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने

शिक्षा मन्त्रालयले केहि विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र शुरु नहुदै विद्यार्थी भर्ना गरेको र विद्यार्थी भर्ना बापत अग्रिम शुल्क असुल गरेको भनि विभिन्न माध्यमबाट आएका सूचना एंवं गुनासोहरु प्रति मन्त्रालयको...
मन्त्री रावलको कर्मचारीलाई निर्देशन: 'मन्त्रीलाई खुसी पार्नु पर्दैन, सेवाग्राहीलाई खुसी पार्ने काम गर्नुस्'

मन्त्री रावलको कर्मचारीलाई निर्देशन: 'मन्त्रीलाई खुसी पार्नु पर्दैन, सेवाग्राहीलाई खुसी पार्ने काम गर्नुस्'

सेवा प्रवाहमा कुनै प्रकारको ढिलासुस्ती र अनियमितता भएको गुनासो शून्यमा झर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले सेवाग्राहीले दुःख पाएको गुनासो आए कानुन अनुसार कारबाही भोग्न तयार रहन चेतावनी...

भर्खरै