समाज
रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि नाउपा र जनमत पार्टीको एकता घोषणा स्थगित
बुधबार, वैशाख १७, २०८२
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीचको एकता घोषणा सभा स्थगित गरिएको छ । एकता घोषणाका लागि प्रज्ञा भवन पुगेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरिएपछि एकता घोषणा सभा स्थगित गरिएको हो ।
Watch On
बुधबार जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकता घोषणा गर्ने तयारी थियो । सोहीअनुरुप विभिन्न तहका नेता कार्यकर्तालाई राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा बोलाइएको थियो । नेता कार्यकर्ताहरु पज्ञा भवनमा जम्मा पनि भएका थिए । तर सोही क्रममा चौधरी पक्राउ परेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १७, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
युवराज पौडेल (सफल)लाई तोकियो ५० हजार रुपैयाँ धरौटी
सामाजिक सञ्जालमार्फत महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पौडेल पक्राउ परेका थिए । बुधबार, वैशाख १६, २०८३
लालीबजारको प्रदर्शन रोकियो, दुबै पक्षसँग छलफल गर्न २२ गते पेशी
अदालतले २२ गतेसम्म चलचित्रको प्रदर्शन नगर्नु नगराउनु भी विपक्षीको नाममा अल्पकालिन अनतरिम आदेश दिएको हो । आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र... मंगलबार, वैशाख १५, २०८३
शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
यसअघि गोल्छाविरुद्ध ४ दिन म्याद थप भएको थियो । सोमबार, वैशाख १४, २०८३-1741851160.png)
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला
कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आज यसअघि सुविधा पाउने गरी गरी भएको व्यवस्था खारेज... सोमबार, वैशाख १४, २०८३भर्खरै
- लिपुलेकबाट तिर्थयात्रा चलाएको विरोध गर्दै नेपालले पठायो भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट
- अमेरिका–इरान द्वन्द्व अन्त्यका लागि पाकिस्तानी मध्यस्थता प्रयास जारी
- महिला गोल्डकपको उपाधि पुलिस क्लबलाई
- ‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह
- अमेरिकाले इरानसँग सम्झौता गर्ने वा युद्ध गर्ने दुई मात्र विकल्पः आइआरजिसी
- चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त
- निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज
- सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा
साताको लोकप्रीय
-1741851160.png)
