हरि फुयालसहित को को न्यायाधीशमाथि लाग्दैछ महाभियोग ?

काठमाडाैँ । न्यायाधीश हरि फुयाल । न्यायाधीश मात्रै होइन, उनी प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा थिए । संवैधानिक परिषदले रोलक्रम नभत्काएको भए सपना फुयाल र कुमार रेग्मीपछि फुयाल प्रधानन्यायाधीश बन्ने थिए । गत फागुनमा त न्याय परिषदले ३ नम्बरमा उनकै नाम राखेर प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषदले परम्परागत वरिष्ठताको भाष्य भत्काइदियो । मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश भए । सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालको प्रधानन्यायाधीश बन्ने धोको त्यहीँ समाप्त भयो । 

Watch On

त्यतिबेला हरि फुयालको प्रधानन्यायाधीश बन्ने धोको सकियो । अहिले त उनी आफ्नो करियरमै कहिल्यै नमेटिने दाग बोकेर सर्वोच्चबाट बाहिरिने अवस्थामा पुग्दैछन् । जब न्यायका प्रतिमूर्ति हरि फुयाल र नामुद बिचौलिया इनम सापकोटाबीचको संवाद र हिमचिम सार्वजनिक भयो– न्यायप्रति उनले देखाउँदै आएको भनिएको निष्ठा पनि उदांगो भयो । 

समग्र न्यायालयकै बद्नाम गर्ने न्यायाधीश फुयाल यतिबेला कारबाहीको सन्निकट छन् । सत्ता सञ्चालन गरिरहेको, झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको दल रास्वपाले नै न्यायाधीश–बिचौलिया संवादले उत्पन्न गरेको विवाद संसदीय विधि र प्रक्रियाबाटै समाधान गर्ने निर्णय गरेपछि न्यायाधीश हरि फुयालमाथि महाभियोग लाग्ने करिव करिव निश्चित छ । 

के न्यायाधीश हरि फुयालमाथि मात्रै लाग्दैछ महाभियोग ? अरु कुन कुन न्यायाधीशले गरेको थिए बिचौलिया सापकोटासँग साँठगाँठ ? एकसाथ कतिजना न्यायाधीश पर्दैछन् महाभियोगको घानमा ? अनि कसरी अघि बढ्छ न्यायाधीशहरुमाथिको छानबिन ? 

शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयभित्रको विकृति निरूपणका लागि संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्न पार्टी संसदीय दललाई निर्देशन दियो । रास्वपाले यो निर्देशन दिएलगत्तै प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कात्तिक १७ गते मंगलबारका लागि बैठक बोलाएको छ । कानुन समितिको बैठक बोलाइनु रास्वपाको त्यही निर्णयपछि कदम हो ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलायो, बिचौलियाको बिगबिगी भयो, न्याय नै किनबेच भयो, गरिब र पहुँच नभएकाले न्याय नै नपाउने अवस्था आयो भन्ने चर्चा चलेको निकै भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध वकिल र न्यायाधीशहरुले आन्दोलन गर्नुको कारण त्यही थियो । अनि चोलेन्द्रविरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुको कारण पनि त्यही थियो । 

चोलेन्द्र बाहिरिए, तर सर्वोच्चलाई बिचौलियाले छाडेनन् । जेनजी विद्रोहपछि पुराना दलहरु छेउ लागे, पुराना बिचौलियाको भागाभाग भयो, चुनाव पनि भयो, सरकार पनि नयाँ बन्यो । सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहँदा कतिपय बिचौलिया त जेल पुगिसकेका छन् । तर, अवस्था यस्तो देखियो– देशमा नयाँ बिचौलिया सक्रिय भएछन्, न्यायाधीशहरुसमेत तिनै बिचौलियाको आदेशमा चलेका रहेछन् । 
न्यायालय मात्रै नभई समग्र मुलुकलाई नै तरंगित पार्ने न्यायाधीश–बिचौलिया साँठगाँठको अन्त्यको अन्तिम उपाय महाभियोग नै हो भनेर चर्चा भइरहेको छ । रास्वपाले जुन सक्रियता देखाएको छ, संसदीय समितिले जसरी बैठक बोलाएको छ, यसले पनि त्यसैलाई संकेत गर्छ । 

अहिले हरि फुयालको नाम चर्चामा छ । न्यायाधीश फुयालले नै भने अनुसार– बिचौलियालाई भेट्न जानेमा उनीमात्रै थिएनन् । ६ सात जना न्यायाधीश लर्को लागेर होटलमा पुगेका थिए । को को न्यायाधीश त्यसरी होटलमा पुगेका थिए ? फुयालले नखुलाए पनि सरकारले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिइसकेको छ । जब संसदीय प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यही क्रममा अरु न्यायाधीशको नाम पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । केही राजनीतिक दलले पछिल्लो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सकेकै छैनन् । 

त्यस्तै अवस्था देखिएको छ न्यायालयमा पनि । केही न्यायाधीशले अझै पनि सुशासनका बारेमा रास्वपाको नीति र सरकारको काम कारबाहीलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । फुयालले नभने पनि ती एक, एक न्यायाधीशको फाइल खुल्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । 

न्यायालय शुद्धीकरण आवश्यक छ, अपरिहार्य छ । त्यसका लागि यो घटना एउटा प्रस्थान विन्दु बन्दैछ । भनिन्छ नि– लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ । हो, अहिले फुयाल–सापकोटा लहरोले न्यायालयको पहरो थर्किँदैछ । 

न्यायालयको शुद्धीकरणको तरिका वा बाटो संविधान, नियम–कानुन र संसदीय अभ्यास नै हो । राजनीतिक रुपमा भाषण गरेर मात्रै न्यायालयमा सुधार आउँदैन् । बाटो संवैधानिक र कानुनी नै हुनुपर्छ । अहिले सत्तारुढ दल र संसदीय समितिले जुन सक्रियता देखाएको छ, त्यसले पनि त्यही बाटोलाई संकेत गर्छ । 

त्यसो भए न्यायाधीहरुमाथि महाभियोग प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ त ? अब त्यो बुझौं 

पहिलो प्रक्रिया– सिधै महाभियोग प्रस्ताव 

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । 

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा चल्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १६४ मा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भए आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना संसद् सचिवालयका महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्तावसँगै १५ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।  नियमावली अनुसार, ‘त्यस्तो प्रस्ताव अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र र अधिवेशन चालु नभएर आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा छलफल हुने दिन र समय तोकिनेछ ।’

अहिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलेको छैन । यदि तत्काल महाभियोग प्रस्ताव लगिए संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेहुन्छ । नियमित अधिवेशन आह्वानपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए त्यसपछि नै प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । महाभियोगमाथि छलफल गर्ने मिति र समय सभामुखले तय गर्नुपर्नेछ । छलफलपछि प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइनेछ ।

दोस्रो प्रक्रिया– ३ जना सांसदको माग 

प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यबाहेकले पनि महाभियोग प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ५ मा ‘महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा ३ सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरे महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

संविधानको धारा १०१ कै उपधारा ३ मा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । त्यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ सांसद रहने भनिएको छ । 

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६५ मा प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठनका लागि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिएर प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट सभापति चयन गर्ने व्यवस्था पनि यसै नियममा गरिएको छ ।

नियमावलीमा महाभियोग सिफारिस समितिले तत्काल काम थाल्नुपर्ने र आरोपित पदाधिकारीलाई ७ दिनभित्र सफाइका लागि मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सफाइ दिए वा नदिए समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ । समितिले बढीमा तीन महिनाको समय पाउँछ । 

त्यसपछि नियम १६८ अनुसार, सभामुखले प्रतिवेदन पेश गर्ने, विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने र प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने समय तोक्ने छन् । छलफल तथा संशोधनका प्रक्रिया सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा मतविभाजन गराइने छ । जब महाभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित हुन्छ, सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन् । 

जब कुनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी महाभियोग लागेर पदमुक्त हुन्छन्, ती व्यक्तिमाथि कानुन बमोजिम सरकारले थप कारबाही पनि गर्न सक्छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट कुनै सुविधा लिन पाउने छैन भने भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नसक्ने पनि संविधानको व्यवस्था छ ।

अब प्रश्न उठ्छ– के रास्वपाले चाहँदा मात्रै महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ त ? महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । अर्थात अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या २७५ छ । यसको दुई तिहाइ १८४ हुन्छ । हाल संसद्मा सत्तारूढ रास्वपासँग प्रतिनिधिसभामा १ सय ८२ सिटमात्र छ । महाभियोग प्रस्तावमा रास्वपाबाट निर्वाचित सभामुख डीपी अर्यालले मत विभाजनमा भाग लिन पाउने छैनन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपासँग १ सय ८१ सदस्य मात्रै हुनेछन् । तर मन्त्रीसमेत रहेका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले रास्वपाको प्रस्तावमा समर्थन जनाए संख्या १ सय ८२ नै हुनेछ । अब रास्वपालाई जम्मा २ सांसदको कमी हुनेछ । संसदमा प्रतििनधित्व गर्ने अन्य दलले समेत पछिल्लो प्रकरणमा गम्भीर छानबिनको माग गरेकाले दुई तिहाइ पुग्न कठिन छैन । बिचौलियासँग साँठगाँठ गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न खोज्दा त्यसबाट दलहरु सायदै भाग्न सक्छन् । 

विवादित न्यायाधीहरू 

तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ- विवादमा तानिएका न्यायाधीश हरि फुयाल मात्र हुन् । तर होइन । यसअघि पनि पटक पटक न्यायाधीशहरू विवादमा तानिएका छन् । २ जना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध त संसदमै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । 

२०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकारलाई साथ नदिएको झोंकमा तत्कालीन कांग्रेस र माओवादीका सांसदले सुशीला विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । पछि सर्वोच्च अदालतले नै सुशीलाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव खारेज गरिदियो । 

उनीपछि अर्का प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि विवादमा तानिए । नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । उमेर ढाँटेर पदमा बसेको आरोपमा उनीमाथि महाभियोगको चेतावनी दिइयो । तर त्यहीबीचमा न्याय परिषदले उनको उमेर प्रमाणित गरी सेवा अवधि पुगेको भन्दै पदमुक्त भएको पत्र पठाएपछि उनी पदमुक्त भए- महाभियोगबाट पनि जोगिए । 

महाभियोग प्रस्तावकै कारण निलम्बनमा परेका अर्का प्रधानन्यायाधीश हुन् चोलेन्द्र शमशेर जबरा । निलम्बित अवस्थामै उनले अवकास पाए । महाभियोग प्रस्तावले संसदबाट किनारा लाग्न नपाउँदै संसदको कार्यकाल सकिएकाले उनले पनि मुक्ति पाए । संसद सचिवालयले- संसदको कार्यकाल सकिएकाले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने व्याख्या गरिदिएपछि विवादका बीच पनि चोलेन्द्र चोखिए । उनै चोलेन्द्र अहिले फेरि विवादमा छन् ।  

विपक्षीले माग संसद् बैठक 

एकातिर बदमास न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने तरखर भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । 

कानुन समितिको बैठक बस्नुअघि कात्तिक १६ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो । त्यस्तै, न्यायाधीश– बिचौलिया प्रकरण र स्वतन्त्र प्रेसमाथि सरकारबाटै भएको आक्रमणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने उसको धारणा छ । सोमबार बिहान पार्टी संसदीय दलको बैठक डाकेको कांग्रेसले दिउँसो प्रतिपक्षी दलहरुको बैठक बोलायो । विपक्षी दलहरुको बैठकले पनि कांग्रेसको मागमा सहमति जनायो । 

विवादमा तानिएका न्यायाधीशमाथि छानबिन गरिनुपर्छ र दोषी पाइएमा आवश्यक कारबाही गरिनुपर्छ भन्नेमा सबैको समान मत देखिन्छ । मात्र कुरा प्रक्रियामा मिलेको छैन । जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान, कानुन, विधि, प्रक्रिया, आचरण, भावना र मर्मविपरीत काम गर्ने न्यायाधीश हुन् वा सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, नेता हुन् कि कर्मचारी, सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ । कारबाही भएको जानकारी आम जनताले पाउनुपर्छ ।