होटल हिमालयमा इनमसँग इमान साटेका श्रीमान् !

काठमाडौँ । न्यायाधीशको जिम्मेवारी कानुनको व्याख्या गर्नु र प्रमाणका आधारमा न्याय सम्पादन गर्नु हो। न्यायाधीशले कसैको आग्रह, दबाब, प्रभाव, स्वार्थ वा प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ। उनको निर्णय कानुनसम्मत हुनु त अनिवार्य छ नै, त्यसबाहेक उनको व्यक्तिगत आचरणसमेत न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अटल र दिगो बनाउने खालको हुनुपर्छ।

Watch On

न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेपछि व्यक्तिको निजी व्यवहार पनि सामान्य नागरिकको व्यवहारजस्तो मात्र रहँदैन। उनले कसलाई भेट्छन्, कससँग कस्तो सम्बन्ध राख्छन्, मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कसरी व्यवहार गर्छन् र आफ्नो पदको मर्यादा कसरी जोगाउँछन् भन्ने विषय सार्वजनिक चासो र न्यायिक नैतिकताको कसीमा पर्छन्।

किनभने न्यायाधीशको निष्पक्षता उनको मनमा मात्र भएर पुग्दैन, उनको व्यवहारबाट पनि देखिनुपर्छ। न्यायाधीश निष्पक्ष हुनुपर्छ र निष्पक्ष देखिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

यही आधारभूत मान्यतामाथि अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवादले गम्भीर तथा पेचिलो प्रश्न उठाएको छ।

सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका र सामाजिक सञ्जालमा समेत छ्याप्छ्पाप्ती ह्वाट्सएप सन्देशमा सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम लिँदै रोहित गुप्तालाई थुनामै राख्न फुयाललाई आग्रह गरेको देखिन्छ। जवाफमा फुयालले गुप्तालाई धरौटीमा छाडिसकेको भन्दै साँझ सात बजे होटल हिमालयमा भेट्ने सन्देश पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

विवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग होटल हिमालयमा भेट भएको स्वीकार गरेका छन्। उक्त भेटमा आफू एक्लै नभई सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश र प्रशासनिक अधिकारीसमेत उपस्थित रहेको उनको भनाइ छ।

तर उनले भेटमा सहभागी अन्य व्यक्तिको नाम खुलाएका छैनन् । किन खुलाएन्? त्यो पनि प्रश्नकै विषय छ। तर यहाँ मूल प्रश्न सापकोटाको आग्रहअनुसार न्यायिक निर्णय भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन। मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लागेका व्यक्तिसँग न्यायाधीशले किन व्यक्तिगत संवाद गरे, किन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरे र त्यस भेटको औचित्य के थियो भन्ने हो।

फुयालको स्पष्टीकरणले सापकोटाको गतिविधिबारे केही पृष्ठभूमि त खुलाएको छ। तर आफैँले स्वीकार गरेको सम्पर्क र भेटघाटको औचित्य भने स्पष्ट पारेको छैन। बरु उनको स्पष्टीकरणपछि न्यायिक आचरण र संस्थागत जवाफदेहितासँग सम्बन्धित थप प्रश्न तिखो भएर आएका छन्।

मुद्दामा प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्तिसँग न्यायाधीशको बसउठ

सार्वजनिक ह्वाट्सएप संवादअनुसार सापकोटाले रोहित गुप्तालाई थुनामै राख्न आग्रह गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको नामसमेत लिएका थिए। तर फुयाल सम्मिलित इजलासले गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।

यसबाट सापकोटाको आग्रहअनुसार निर्णय भएको देखिँदैन। तर न्यायिक निष्पक्षताको परीक्षण निर्णयको अन्तिम परिणामबाट मात्रै हुँदैन। निर्णय प्रक्रियामा न्यायाधीशको व्यवहार कस्तो थियो भन्ने विषय पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने खालको हुन्छ।

कुनै मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लागेका व्यक्तिले न्यायाधीशलाई सम्पर्क गर्छ भने न्यायाधीशको पहिलो दायित्व त्यस्तो अनौपचारिक सम्पर्कबाट आफूलाई अलग राख्नु हो। मुद्दाको विषयमा उसले गरेको आग्रहको जवाफ व्यक्तिगत सन्देशबाट दिनु र त्यसपछि भेटघाटको प्रस्ताव गर्नुले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ नै।

न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४ ले न्यायिक कार्य गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आउने दबाब, प्रभाव, भनसुन, धम्की र आग्रहबाट मुक्त रहेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। त्यस्तै, न्यायिक काममा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै व्यक्तिसँग अनावश्यक सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाउनु पनि उचित मानिँदैन।

यसको अर्थ न्यायाधीशले कसैसँग भेट्नै नपाउने भन्ने होइन। सार्वजनिक कार्यक्रम, औपचारिक बैठक वा सामाजिक परिवेशमा हुने सामान्य भेटघाट र मुद्दाको विषयमा प्रभाव पार्न खोजेको व्यक्तिसँग गरिने अनौपचारिक भेटघाटलाई एउटै रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

विशेषगरी मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको व्यक्तिले न्यायाधीशसँग सम्पर्क गरेको अवस्थामा न्यायाधीशले थप सावधानी अपनाउनुपर्छ। त्यस्तो भेट अपरिहार्य भए पनि त्यसको उद्देश्य, परिस्थिति र औचित्य पारदर्शी हुनुपर्छ।
न्यायिक आचरणको मर्म यही हो—न्यायाधीशले आफूलाई कुनै पक्ष वा स्वार्थ समूहसँग नजिक देखिने अवस्था नै सिर्जना हुन दिनु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भन्दैमा भेट्नुको औचित्य के?

फुयालले केही आफूनिकट पत्रकारसँगको कुराकानीमा सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिका रूपमा चिनाएको र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्ने गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लाग्न सक्ने प्रसंग उठाएर दबाब दिन खोज्थे।

उनले सापकोटाका गतिविधिबारे आफूहरूले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको र त्यसपछि सापकोटा पक्राउ परेको दाबीसमेत गरेका छन्। तर यहाँ अर्को प्रश्न छ—कुनै व्यक्तिले आफू प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुँ भन्छ भन्दैमा न्यायाधीशले उसलाई भेट्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ? प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दैमा पत्याइहाल्नुपर्छ त? त्यसको विश्वसनीयता बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुँ भन्नु र वास्तवमै प्रधानमन्त्रीबाट आधिकारिक जिम्मेवारी पाउनु फरक कुरा हो। कसैले शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिको नाम लिँदैमा उसको दाबीलाई आधिकारिक मान्न मिल्दैन भन्ने तथ्यलाई हरि फुयालले बिर्सिएका थिए?

बरु न्यायाधीशले त्यस्तो दाबी गर्ने व्यक्तिसँग थप दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन? उसले मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको हो भने त्यसलाई संस्थागत रूपमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु उपयुक्त हुन्थ्यो। व्यक्तिगत सम्पर्क र अनौपचारिक भेटघाट त्यसको विकल्प हुन सक्दैनथ्यो।

फुयालले सापकोटालाई भेट्नुको कारण प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको उसको दाबीलाई बताएका छन्। तर न्यायाधीशको जिम्मेवारी कुनै व्यक्तिको राजनीतिक पहुँच वा हैसियतका आधारमा व्यवहार गर्नु होइन। न्यायिक संस्थाको मर्यादा र निष्पक्षता जोगाउनु हो।

यदि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गरेर न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए भने त्यो आफैँमा अनुसन्धानको विषय हो। तर त्यस्तो प्रयास भइरहेको जानकारी पाएपछि न्यायाधीशहरूले अपनाएको व्यवहार पनि उत्तिकै परीक्षणयोग्य हुन्छ।

होटल हिमालयमा न्यायाधीशहरूको सामूहिक भेट किन?

फुयालको स्पष्टीकरणले विवादलाई थप फराकिलो बनाएको अर्को विषय हो—होटल हिमालयमा भएको भेटमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश र प्रशासनिक अधिकारीसमेत सहभागी रहेको उनको भनाइ।

यस प्रकरणमा सिधाकुराले अन्य तथ्य पनि फेला पारेको दाबी गरेको छ। उसको खोजअनुसार उक्त दिन फुयालसँगै सात जना न्यायाधीश एवम् कर्मचारीहरू होटल हिमालय पुगेका थिए। सहभागीमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमेत रहेको स्रोतको दाबी छ।

यी विवरण स्वतन्त्र छानबिनबाट पुष्टि हुनुपर्ने विषय हुन्। तर यदि यति धेरै न्यायाधीश र न्यायालयसम्बद्ध कर्मचारीहरू एउटै व्यक्तिसँग भेट्न होटल पुगेका थिए भने त्यो भेटको उद्देश्य र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

कसले भेट आयोजना गरेको थियो? सापकोटाले सबै न्यायाधीशलाई एकै ठाउँमा बोलाएका थिए कि न्यायाधीशहरू आफैँले भेट्ने निर्णय गरेका थिए? भेटमा के विषयमा छलफल भयो? रोहित गुप्ताको मुद्दा वा अन्य कुनै न्यायिक विषय उठाइएको थियो कि थिएन? त्यहाँ भएका कुराकानीको कुनै अभिलेख छ कि छैन? यी सामान्य जिज्ञासा मात्र होइनन्। न्यायिक आचरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रश्न हुन्। 

यदि सापकोटा न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगको डर देखाएर दबाब दिन खोजिरहेका थिए भने त्यस्तो व्यक्तिसँग सामूहिक भेट गर्नुको औचित्य झन् स्पष्ट हुनुपर्छ। न्यायाधीशहरू कुनै व्यक्तिको अनुचित दबाबमा परेका थिए भने त्यसबारे औपचारिक रूपमा न्याय परिषद्, प्रधानन्यायाधीश वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन सकिन्थ्यो। त्यसका लागि होटलमा भेट्नु किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ।

न्यायाधीशहरू भेटिएको तथ्य मात्रैबाट उनीहरूले अनुचित काम गरे भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छैनौं। तर भेटको प्रकृति र उद्देश्य नखुलाई त्यसलाई सामान्य भेटघाट भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन।
त्यसैले यहाँब नैतिकता र आचरणको प्रश्न उठाइएको हो।

न्यायपालिकाको उच्च तहसँग जोडिएको विवादमा सहभागीहरूको पहिचान र भेटको विषयवस्तु गोप्य राख्दा संस्थागत विश्वसनीयता झन् कमजोर हुन सक्छ। महाअभियोगको डर न्यायाधीशको आचरणको प्रतिरक्षा हुन सक्छ?
फुयालले सापकोटासँगको सम्पर्कको पृष्ठभूमिमा महाअभियोगको प्रसंगसमेत उठाएका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले आफू र अन्य न्यायाधीशलाई महाअभियोगबाट जोगाउन सक्ने आशय व्यक्त गर्थे। न्यायाधीशहरू महाअभियोगको सम्भावनाका कारण असुरक्षित महसुस गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ।

तर महाअभियोग संविधानले व्यवस्था गरेको जवाफदेहिताको विधिसम्मत प्रक्रिया हो। नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ।

प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइले प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् र प्रस्ताव पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। यसको अर्थ महाअभियोग कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत धम्की वा सौदाबाजीको विषय होइन। यो संविधानले निर्धारण गरेको संस्थागतर विधिसम्मत प्रक्रिया हो। 

त्यस्तो प्रक्रियाबाट जोगाइदिने आश्वासन कुनै व्यक्तिले दिन्छ भने न्यायाधीशले त्यसलाई विश्वास गर्ने वा त्यसको आशामा सम्पर्क कायम राख्ने होइन। बरु त्यस्तो आश्वासनलाई नै अनुचित प्रभावको प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने हरि फुयालजस्ता न्यायाधीशलाई सिकाइरहनुपर्ने विषय होइन। 

न्यायाधीशले आफूविरुद्ध अनुचित दबाब आएको महसुस गरे त्यसको औपचारिक अभिलेख राख्ने र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने बाटो अपनाउनुपर्छ। न्यायाधीशको स्वतन्त्रता भनेको बाह्य दबाब अस्वीकार गर्नु मात्रै होइन। आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र सुरक्षाका लागि कुनै अनौपचारिक शक्तिकेन्द्रको भर नपर्नु पनि हो।

महाअभियोगबाट बचाउने आश्वासन दिने व्यक्तिसँग न्यायाधीशको सम्बन्ध स्थापित भयो भने भविष्यमा त्यस्तो व्यक्तिले न्यायाधीशबाट कुनै अपेक्षा राख्न सक्छ। न्यायाधीशले त्यस्तो अपेक्षा पूरा नगरे पनि उनीप्रतिको जनविश्वास प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले न्यायाधीशले आफ्नो पदीय सुरक्षा संविधान र कानुनबाट खोज्नुपर्छ, कुनै बिचौलियाको आश्वासनबाट होइन।

अनुसन्धानको मिसिलबारे प्रहरीसँग सोधपुछ गर्नु कति उचित?

फुयालको स्पष्टीकरणमा अर्को संवेदनशील प्रसंग पनि छ। उनले सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप सन्देश अनुसन्धानको मिसिलमा छन् कि छैनन् भनेर प्रहरीसँग सोधेको बताएका छन्। प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानको मिसिलमा ती सामग्री नरहेको जवाफ दिएको उनको भनाइ छ।  यहाँ पनि दुईवटा विषय अलग–अलग छन्। पहिलो, सार्वजनिक भएका सन्देश वास्तविक हुन् कि होइनन् भन्ने विषय। दोस्रो, ती सन्देश अनुसन्धानको मिसिलमा समावेश छन् कि छैनन् भन्ने विषय। यदि कुनै न्यायाधीशको नाम जोडिएको संवाद सार्वजनिक हुन्छ भने उनले त्यसबारे आफ्नो धारणा राख्न पाउँछन्। तर आफू विवादमा जोडिएको विषयको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर अनुसन्धानको मिसिलमा के छ र के छैन भनेर सोध्नु उचित प्रक्रिया हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

न्यायाधीशको पदीय हैसियत सामान्य व्यक्तिको भन्दा फरक हुन्छ। उनले गर्ने सम्पर्क र सोधपुछले अनुसन्धान अधिकारीमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ। प्रहरीसँग कुरा गर्नु आफैँमा गैरकानुनी हो भन्ने अर्थ यहाँ लगाउन मिल्दैन। हामीले त्यसो भनेका छैनौं। तर आफू नै सार्वजनिक विवादमा जोडिएको अवस्थामा अनुसन्धानको विषयमा जानकारी लिन औपचारिक र संस्थागत माध्यम अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर मात्रै भन्न खोजिएको हो।

अनुसन्धानको निष्पक्षता कायम राख्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो। त्यसमा प्रभाव पर्न सक्ने कुनै पनि व्यवहारबाट न्यायाधीश स्वयं पनि टाढा रहनुपर्छ। यो सामान्य सिद्धान्त हो।

न्यायाधीशको आचरणमा आर्थिक लाभ मात्रै नैतिकताको मापदण्ड होइन

फुयालले आफू आर्थिक, नैतिक र आचरणगत रूपमा विचलित नभएको दाबी गरेका छन्। आफू न्यायिक सुशासन र मर्यादाको पक्षमा रहेको तथा सापकोटाका गतिविधिबारे प्रहरीलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।  उनको यो दाबीलाई पनि छानबिनले परीक्षण गर्नुपर्छ। सापकोटाले वास्तवमै न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिएका थिए कि थिएनन्? त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई कहिले जानकारी गराइएको थियो? जानकारी गराउनुअघि उनीसँग कति पटक सम्पर्क भयो? होटलको भेट कसले आयोजना गरेको थियो? भेटमा के विषयमा छलफल भएको थियो?

यी प्रश्नको उत्तर तथ्य र प्रमाणका आधारमा आउनुपर्छ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणले फुयालले आर्थिक लाभ लिएको, सापकोटाको आग्रहअनुसार आदेश गरेको वा अन्य न्यायाधीश अनुचित कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित गर्दैन। त्यस्तै, त्यस्तो कुनै सम्भावना नै थिएन भनेर निष्कर्ष निकाल्ने आधार पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर न्यायाधीशको नैतिकताको प्रश्न आर्थिक लाभ लिएको वा नलिएको विषयमा मात्रै सीमित हुँदैन। न्यायिक नैतिकताका मुख्य आधार स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, इमानदारी, मर्यादा, समान व्यवहार, स्वार्थको द्वन्द्वबाट बच्ने आचरण र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास हुन्।

न्यायाधीशले कुनै पक्षबाट आर्थिक लाभ नलिए पनि मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग अनावश्यक सम्पर्क राखे, उसको आग्रहलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफ दिए वा त्यस्तो व्यक्तिसँग गोप्य भेटघाट गरे भने उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

त्यसैले न्यायाधीशले आफूले गलत निर्णय नगरेको दाबी गरेर मात्रै नैतिक जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। उनको व्यवहारले पनि कुनै पक्षप्रति झुकाव वा पहुँचको सम्भावना नरहेको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। न्यायिक नैतिकताको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यही हो—न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुनु मात्रै होइन, निष्पक्ष देखिनु पनि आवश्यक छ।

न्यायाधीशको आचरण परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसको?

अब यो प्रकरणमा व्यक्तिगत स्पष्टीकरणभन्दा माथि उठेर संस्थागत छानबिन आवश्यक देखिन्छ। नेपालको संविधानले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनात्मक कारबाही र पदमुक्तिसम्बन्धी विषयमा न्याय परिषद्लाई जिम्मेवारी दिएको छ। संविधानको धारा १५३ ले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन र आवश्यक परे विस्तृत छानबिनका लागि समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।

त्यसैगरी न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ११ ले न्यायाधीशको खराब आचरणसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटेको छ। त्यसमा अनुचित प्रभावमा परी वा कानुनविपरीत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु, सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु तथा पदीय मर्यादाविपरीत आचरण गर्नुजस्ता विषय समावेश छन्।

यसको अर्थ सार्वजनिक भएको प्रत्येक विवाद स्वतः खराब आचरण ठहरिन्छ भन्ने लाग्दैन। सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, प्रमाण, घटनाको प्रकृति र न्यायाधीशको आचरणका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा यहाँनेर आउँछ। 

तर न्यायाधीशको आचरणबारे गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई व्यक्तिगत स्पष्टीकरणमै सीमित राख्न भने मिल्दैन।न्याय परिषद्ले सार्वजनिक भएका सन्देशको प्रामाणिकता, सम्पर्कको समय र प्रकृति, होटलमा भएको भेटको उद्देश्य, सहभागीहरूको विवरण तथा प्रहरीसँग भएको संवादको पृष्ठभूमि जाँच्न ढिला गर्नुहुँदैन।

आवश्यक परे होटलको अभिलेख, उपलब्ध सञ्चार विवरण, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान र अन्य प्रमाणसमेत परीक्षण गर्नुपर्छ। छानबिन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयबद्ध हुनुपर्छ। त्यसले न्यायाधीशलाई अनावश्यक आरोपबाट जोगाउने र गल्ती भएको भए जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने दुवै काम गर्न सक्नुपर्छ। 

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यस प्रकरणमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिनको माग गरिसकेको छ। सार्वजनिक आरोपलाई नै दोष प्रमाणित भएको निष्कर्ष मान्न नमिल्ने भए पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत विश्वसनीयतासँग जोडिएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उसको भनाइ छ।

न्यायाधीशलाई पनि जवाफदेहिताको कसीमा राख्नुपर्छ

न्यायाधीशको स्वतन्त्रताको अर्थ उनीहरू जवाफदेहिताभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने होइन। न्यायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी विषय पनि होइनन्। न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्छ। तर त्यसको अर्थ उनीहरूको आचरणबारे उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न नपाइने भन्ने होइन। बरु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न न्यायाधीशहरू आफै उच्च नैतिक मापदण्डमा बाँधिनुपर्छ। उनीहरूबाट सामान्य सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा बढी पारदर्शिता, संयम र निष्पक्षताको अपेक्षा गरिन्छ।

न्यायाधीशको एउटा गलत व्यवहारले एउटा मुद्दामा मात्रै असर गर्दैन। त्यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। अदालतमा न्याय माग्न जाने नागरिकले न्यायाधीशको राजनीतिक पहुँच, आर्थिक हैसियत वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा आफ्नो मुद्दाको परिणाम प्रभावित हुँदैन भन्ने विश्वास गर्न पाउनुपर्छ।

त्यसैले यो प्रकरणमा दुईवटा प्रश्नको जवाफ अनिवार्य भएर आएको छ। पहिलो, इनम सापकोटाले प्रधानमन्त्री वा अन्य शक्तिशाली व्यक्तिको नाम लिएर न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिएका थिए कि थिएनन्? यदि दिएका थिए भने त्यसबारे न्यायाधीशहरूले कहिले र कुन माध्यमबाट सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराए? 

दोस्रो, त्यस्तो दबाबको प्रयास भइरहेका बेला न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत सम्पर्क, होटलमा भएको भेटघाट र अनुसन्धानको मिसिलबारे प्रहरीसँग गरिएको सोधपुछ न्यायिक आचारसंहिताको मर्म र पदीय मर्यादाअनुरूप थियो कि थिएन? यी प्रश्नको जवाफ आरोप–प्रत्यारोप, वक्तव्यबाजी वा व्यक्तिगत स्पष्टीकरणबाट आउँदैन। स्वतन्त्र छानबिन, प्रमाण र कानुनी परीक्षणबाट आउनुपर्छ।

न्यायाधीश फुयालले आफूले कुनै आर्थिक वा अन्य अनुचित लाभ नलिएको दाबी गरेका छन्। त्यो दाबी सत्य हुन सक्छ। सापकोटाले न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिन खोजेको उनको भनाइ पनि सत्य हुन सक्छ। तर यीमध्ये कुनै एउटा कुरा सत्य हुँदैमा बाँकी प्रश्न स्वतः समाप्त भएर जान्छन् त? अवश्य पनि त्यस्तो हुँदैन। सबैको परीक्षण अनिवार्य विषय हो। 

न्यायाधीशको आचरणमा शंका उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने त्यसको निराकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि न्यायिक संस्थाकै हो। अन्ततः न्यायपालिकाको गरिमा भवन, इजलास, पद र पदवीले मात्रै जोगिँदैन। त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको आचरण, इमानदारी र नैतिकताले मात्रै जोगिन्छ। 

न्यायाधीशले आफू निष्पक्ष छु भनेर दाबी गर्नु एउटा कुरा हो, आफ्नो व्यवहारबाट नागरिकलाई निष्पक्षताको विश्वास दिलाउनु अर्को। कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायाधीश आफैँ पनि कानुन र आचारसंहिताको दायराभित्र छन्। उनीहरूले अरूलाई नैतिकताको पाठ पढाउने मात्र होइन, आफ्नो व्यवहारबाट त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। किनभने न्यायाधीशको कुर्सी अधिकार र प्रतिष्ठाको प्रतीक मात्र होइन, उच्चतम नैतिक जिम्मेवारीको पद पनि हो।
न्यायाधीश कानुनको कसीमा मात्रै होइन, नैतिकताको कसीमा पनि खरो उत्रिनुपर्छ। न्यायालयको मर्यादा जोगाउने पहिलो जिम्मेवारी न्यायाधीश स्वयंको हो।