आज ७३औँ कानुन दिवस
काठमाडौँ । आज वैशाख २६ गते अर्थात् ७३औँ कानुन दिवस । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई अझ बलियो बनाउन तथा न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै आज कानुन दिवस मनाइँदै छ ।
Watch On
कानुन र न्यायको क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूका लागि यो विशेष दिन हो । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउन प्रारम्भ भएको हो । उक्त ऐन २००९ साल पुस ८ गतेको गजेटमा प्रकाशन भई प्रधान न्यायालय गठन भएको र त्यसैको जगमा हालको सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको हो । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक राखी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायपालिकाको स्थापना, विधिको शासन र आधुनिक न्याय प्रणालीको श्रीगणेश सोही दिनदेखि भएको मानिन्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्य तथा विशिष्ट अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतको आयोजनामा आज अपराह्न यहाँ विशेष कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ ।
-1784817846.jpg)
-1784798608.jpeg)
-1784708304.jpeg)
-2-1741851160.png)
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना... शुक्रबार, साउन ८, २०८३
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी
विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४ थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको... बुधबार, साउन ६, २०८३
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३-1741851160.png)
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै... मंगलबार, असार ३०, २०८३भर्खरै
- कांग्रेस सभापति थापाको प्रश्न– नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
- पीआर लिएका दुई नापी अधिकृतलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस
- सुनसरी घटनाः सबै स्थानीय सुरक्षा प्रमुख तानिए, नयाँ खटाइए
- नेपालमा कहाँ कहाँ बन्दैछन् सुरुङ मार्ग ?
- नवलपरासीमा अचेत अवस्थामा फेला परेका दुई महिलाको मृत्यु
- असन्तुष्ट माधव नेपाल भेट्न निवासमै पुगे प्रचण्ड
- वैशाखयता सर्पले टोकेर मात्रै ५३ को ज्यान गयो
- सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राप्रपाको अपिल
