नेभिगेशन
समाज

सार्वजनिक यातायात बन्द नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा गरिएको हडताल तत्काल अन्त्य गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले यो आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ नियमावली’ विरुद्ध नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो। जसका कारण सोमबार र मंगलबार देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प भएका थिए । 
व्यवसायीको सो निर्णयबारे अधिवक्ता विवेक पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत ‘आवतजावत, पेसा र रोजगारी’ मा हक सुनिश्चित गरिएकाले त्यसमा अवरोध पुर्‍याउने हडतालले आम नागरिकको मौलिक हकमै हस्तक्षेप हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...