नेभिगेशन
समाज

सार्वजनिक यातायात बन्द नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा गरिएको हडताल तत्काल अन्त्य गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले यो आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ नियमावली’ विरुद्ध नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो। जसका कारण सोमबार र मंगलबार देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प भएका थिए । 
व्यवसायीको सो निर्णयबारे अधिवक्ता विवेक पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । 

Dish home
City Express

संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत ‘आवतजावत, पेसा र रोजगारी’ मा हक सुनिश्चित गरिएकाले त्यसमा अवरोध पुर्‍याउने हडतालले आम नागरिकको मौलिक हकमै हस्तक्षेप हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सर्वोच्च अदालतमा २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतमा २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ हुने

यसअघि गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम...
एमालेको युवा संघले काठमाडौँमा मोटरसाईकल र्याली गर्न नपाउने

एमालेको युवा संघले काठमाडौँमा मोटरसाईकल र्याली गर्न नपाउने

नेकपा एमालेनिकट युवा संघले काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली निकाल्न नपाउने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सूचना जारी गर्दै याली, जुलुश, धर्ना, सभा र प्रदर्शनजस्ता कार्यक्रमलाई रोक लगाएको...
दसैँमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने

दसैँमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने

“न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः००...
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।