नेभिगेशन
समाज

सार्वजनिक यातायात बन्द नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा गरिएको हडताल तत्काल अन्त्य गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले यो आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ नियमावली’ विरुद्ध नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो। जसका कारण सोमबार र मंगलबार देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प भएका थिए । 
व्यवसायीको सो निर्णयबारे अधिवक्ता विवेक पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । 

Dish Home
Global Ime Bank

संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत ‘आवतजावत, पेसा र रोजगारी’ मा हक सुनिश्चित गरिएकाले त्यसमा अवरोध पुर्‍याउने हडतालले आम नागरिकको मौलिक हकमै हस्तक्षेप हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
आफ्ताव आलमलाई सफाई दिने न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी

आफ्ताव आलमलाई सफाई दिने न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी

बुधबार न्यायाधीशद्वयको इजलासले पूर्वमन्त्री अफताब आलम सहित उनका भाई महताब आलम र अन्य दुई जना शेष सेराज र बद्री सहनीलाई सफाई दिएका थिए । उनीहरुलाई २०८१ बैशाख १३...
सर्वोच्चले सच्यायो रवि लामिछानेको मुद्दामा गरेको आदेशमा भएको त्रुटी

सर्वोच्चले सच्यायो रवि लामिछानेको मुद्दामा गरेको आदेशमा भएको त्रुटी

न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुबेदीको इजलासले गरेको आदेशमा त्रुटी भएको पाइएको थियो । सार्वजनिक गरिएको लिखित आदेशपत्रमा ‘आदेश’ हुनुपर्ने ठाउँमा ‘फैसला’ लेखेर त्रुटी गरेको पाइएको थियो ।...
ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्नः अदालतको न्याय कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा हुन्छ ?

ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्नः अदालतको न्याय कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा हुन्छ ?

‘अदालतको न्याय कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् । त्यस्तै उनले सत्तापक्षका सहकारी ठगहरु बाहिर राखेर छानबिन गर्न मिल्ने तर रवि लामिछानेलाई किन...