नेभिगेशन
समाज

सार्वजनिक यातायात बन्द नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा गरिएको हडताल तत्काल अन्त्य गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले यो आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ नियमावली’ विरुद्ध नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो। जसका कारण सोमबार र मंगलबार देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प भएका थिए । 
व्यवसायीको सो निर्णयबारे अधिवक्ता विवेक पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । 

संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत ‘आवतजावत, पेसा र रोजगारी’ मा हक सुनिश्चित गरिएकाले त्यसमा अवरोध पुर्‍याउने हडतालले आम नागरिकको मौलिक हकमै हस्तक्षेप हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...
कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन,   हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन, हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

‘रविजीसँग २ ओटा पंखा छ । एसी छैन । झ्याल राखेको कारण चाहीँ सुरक्षा कारणले भन्नुभयो । मेन भनेको उहाँले कोठाबाहिर हिड्न पाउनुभएको छैन ।’
रवि लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनको सुनुवाई न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा

रवि लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनको सुनुवाई न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा

चैत २५ गतेदेखि कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा केही दिनअघि निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४...