सार्वजनिक यातायात बन्द नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-1748675982.jpg)
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा गरिएको हडताल तत्काल अन्त्य गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले यो आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
Watch On
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ नियमावली’ विरुद्ध नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो। जसका कारण सोमबार र मंगलबार देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प भएका थिए ।
व्यवसायीको सो निर्णयबारे अधिवक्ता विवेक पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत ‘आवतजावत, पेसा र रोजगारी’ मा हक सुनिश्चित गरिएकाले त्यसमा अवरोध पुर्याउने हडतालले आम नागरिकको मौलिक हकमै हस्तक्षेप हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
-1774162118.jpg)
कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागी गराउन कानुनमन्त्री गौतमले सुरु गरिन्‘डिजिटल प्लेटफर्म’
कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमा क्लिक गरेर नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानुनको दफामा संशोधन वा सुझाव दिन सकिने जनाइएको छ । त्यस्तै भाषागत कठिनाइ भए... बिहीबार, जेठ ७, २०८३
सर्वोच्चमा शर्माः बदलिएको जनादेशले बदल्यो अदालतको रोलक्रम
३३औं प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषदले सिफारिस गर्दै गर्दा मुख्य आधार बनाएको थियो– उनको कार्य क्षमता । सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको पाँच वर्षमा ७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेका शर्माको काँधमा... मंगलबार, जेठ ५, २०८३-1779199667.jpg)
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माद्वारा पदभार ग्रहण
मंगलबार शितल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ सपथ लिएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । मंगलबार, जेठ ५, २०८३
कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशले ल्याएको तरंग
आदेशमा उनको दाबी छ– मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीलगायत रिट दर्ता शाखाका कर्मचारीलगायतले न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरे । सोमबार, जेठ ४, २०८३भर्खरै
- हुम्ला र बाजुराको सीमा विवादलाई तत्काल समाधान गर्न सांसद् खनालद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
- सहकारी बैकमा एमालेको राजनीतिकरणविरुद्ध सरकारको 'एक्सन', दलीय उम्मेदवार नबन्न निर्देशन
- सांसद खड्काको गुनासो: फोहोर मैला व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार गम्भीर देखिएनन्, विशेष उद्योगको दर्जा दिन माग
- बाजुरा-हुम्लाको सीमा विवाद सुल्झाउन सांसदहरुको माग
- विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि प्राप्त आवेदनमाथि छानबिन सुरु
- संसदमा कांग्रेसको माग: प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराइयोस्
- हर्क साम्पाङको अवरोध : न संसद् रोकिन्छ, न प्रश्न
- जोमसोम–कागबेनी सडक स्तरोन्नति सुरु
