मिति : २०८२ जेठ १४ बुधवार, अर्थात् गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्या

समय : साँझको करिब ६ बजे 

गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो साँझ एकाएक समाचार आयो, -ज्यूँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा पोल्ने अफताब आलमले उच्च अदालतबाट सफाइ पाए । 

यो समाचार यति तीव्र फैलियो कि गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा प्रश्न उठिरहेको गणतन्त्रमाथि मात्रै हैन न्यायिक प्रणालीमाथि पनि जनताले शङ्काको प्रश्न खडा गर्न थाले । 

सञ्जालमा आक्रोशपूर्ण प्रश्न स्वभाविक पनि थियो, किनकि जिल्ला अदालत रौतहटबाट जिउँदै मानिस इँटा भट्टामा पोलेको जघन्य अपराधको कसुरमा भएको फैसलाअनुरूप सजाय कटाइरहेका नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका मोहम्मद अफताब आलमले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । अर्थात् उनी आफू निर्दोष भएको प्रमाणपत्र बोकेर जेलबाट बाहिर निस्किँदै थिए, त्यो पनि ५ वर्ष पछि । 

अदालतको फैसलापछि अफताब आलम छुटे । आलम छुट्दै गर्दा सार्वजनिक वृत्तमा न्यायिक प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । एउटा फैसला आउँदा सिङ्गो देश नै तरङ्गित हुने उक्त घटना के थियो ? आलम प्रकरणबारे इँटा भट्टामा जिउँदै मानिस पोलेको भनिएका प्रमाण देखि उच्च अदालतको फैसला चर्चा गराैँ ।

०००

मिति : २०६४ चैत २७ गते, अर्थात् पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन 

समय : करिब साँझको ६ बजे

स्थान : रौतहट जिल्ला, राजपुर नगरपालिका–४ (साविक फरहदवा गाउँ)

पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुन लाग्दा देश निर्वाचनमय थियो । २८ गते निर्वाचन हुने भएकाले २७ गतेदेखि नै मौन अवधि सुरु भएको थियो । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र निर्वाचन सफल बनाउन गृहकार्य गरिरहेका थिए । फरहदवामा समेत निर्वाचनको तयारी लगभग पूरा भएको थियो ।

रौतहट २ बाट नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट मोहम्मद अफताब आलमले उम्मेदवारी दिएका थिए । हजुरबुबाको पालादेखि नै सो क्षेत्र आलमका परिवारले जित्दै आएका थिए । सोही कारण पनि आलमले समेत सो क्षेत्रमा जित्नै पर्ने दबाब थियो । 

चुनाव जित्न नसक्ने आँकलन पछि आलमले षडयन्त्र गर्न केही युवाहरूलाई भारतबाट मगाएर बम बनाउन लगाएका थिए । जिल्ला अदालत रौतहटबाट भएको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख भएअनुसार उक्त कार्यमा नेपाली युवाहरूको समेत संलग्नता थियो । 

त्यो सबै गर्नुमा आलमको योजना थियो, – २८ गते मतदान सुरु भएपछि मतदान स्थल वरपर बम विस्फोट गराउने, मतदाता र पर्यवेक्षक तर्साउने, बुथ कब्जा गर्ने र आफ्ना मान्छेलाई फर्जी मत हाल्न लगाएर चुनाव जित्ने । 

सोही योजनाका साथ केही सङ्ख्यामा नेपाली र केही भारतीय युवकहरू २७ गते बिहानैदेखि बम बनाउने कार्यमा व्यस्त थिए ।

बम बनाउनका लागि अफताब आलमले आफ्ना काका शेख इद्रिसको गोठघर प्रयोग गरेका थिए । गोठमा बम बनाउँदै गर्दा साँझ ६ः३० तिर बम विस्फोट हुन्छ । बम विस्फोटमा परेर केही निहत्था युवकको मृत्यु हुन्छ, दर्जन बढी घाइते हुन्छन् । 

विस्फोटमा ठुलो आवाज आए पनि घटनास्थलमा बाहिरका मानिसहरूलाई आवतजावतमा रोक लगाइन्छ । 

अफताब आलमका परिवार यति शक्तिशाली थिए कि उनीहरूको क्षेत्रमा कसैले प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्ने हिम्मत समेत गर्दैन थिए । हजुरबुबा पुस्तादेखि राजनीतिमा सक्रिय आलमको परिवारले प्रहरी प्रशासन सजिलै आफ्नो कब्जामा लिन सक्थे । 

त्यसैको उदाहरण हो, घटनास्थलबाट करिब डेढ किलोमिटर दुरीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय राजपुरको टोली घटनास्थल नपुग्नु । घटनास्थल भएको ठाउँबाट ठुलो भोल्युममा विस्फोटको आवाज आएका कारण राजपुर प्रहरीको मोबाइल टोली घटनास्थलतर्फ जान लागेको हुन्छ । तर तत्कालीन रौतहट प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेकै निर्देशनमा प्रहरीलाई घटनास्थलमा जान दिइँदैन। लक्ष्मण न्यौपाने तीनै प्रहरी हुन् जो पछि टिकापुर नरसंहारमा मारिन्छन् । 

त्यसपश्चात् विस्फोटमा घाइते भएका युवकहरूलाई उपचार गर्न लानुको सट्टा सुई लगाएर बोरामा प्याक गरिन्छ र अफताब आलमका भाइ मोहम्मद महताब आलमको ट्याक्टरको ट्रलीमा हालेर नजिकै रहेको आफन्तको राजा इँटा भट्टामा लगिन्छ । 

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार प्रहरीले नै स्कर्टिङ गरेर मान्छे पोको पारेर हालिएको ट्याक्टरलाई इँटा भट्टामा हालिएको थियो । 

जिउँदै बोरामा हालेर इँटा भट्टामा पुर्याइएका घाइते युवकहरूले चिम्नीमा हालेर खरानी बनाइन्छ । यो, घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदुरले प्रहरीलाई दिएको बयान हो । यसको चर्चा केही बेरमा गर्नेछौँ । 

यो सबै भइरहँदा पनि सो क्षेत्रमा निर्वाचन रोकिँदैन । घटनालाई सुरक्षाकर्मी र प्रशासनले दबाउँछन्, जसका कारण बम विस्फोटको सूचना बाहिर सशक्त रूपमा फैलिन पाउँदैन । 

निर्वाचन आयोगले घटनास्थल आसपासका सीमित क्षेत्रलाई ‘संवेदनशील’ भन्दै मतदान स्थगित गर्छ, तर अन्य क्षेत्रमा भने निर्वाचन गराउँछ ।  

नभन्दै योजना गरे बमोजिम नै उक्त निर्वाचनमा रौतहट–२ बाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार रहेका मोहम्मद अफताब आलम नै विजयी हुन्छन् । गाउँमा भव्य रमाइलो गरिन्छ । 

०००

निर्वाचन हुँदै गर्दा समेत हत्या गरिएकामध्ये २ जनाको पहिचान खुल्छ । जसमध्ये पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर रहेका हुन्छन् । 

पिन्टु र ओसी अख्तरलाई आलम समर्थकले चुनावी प्रचारप्रसारमा लिएर हिँडेका थिए । सोही क्रममा गाउँमा बम विस्फोटको हल्ला चलेपछि भोलिपल्ट अर्थात् निर्वाचनकै दिन पिन्टुका बुवा श्रीनारायण अत्तालिँदै इँटा भट्टामा पुग्छन् । त्यहाँ उनले अस्वाभाविक गन्ध पाउँछन् । त्यसपछि उनी मोहमद अफताब आलमको घर पुग्छन् । घर पुग्दा आलमका समर्थकले ‘पिन्टु माथि गयो, तिमी पनि घर जाऊ नत्र तिमीलाई पनि माथि पठाइदिन्छु’ भन्ने घम्की दिन्छन् । 

त्यसपछि श्रीनारायण र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुन प्रहरीमा जाहेरी दिन जान्छन् । तर प्रहरीले जाहेरी लिन मान्दैन । 

उनीहरू पटक पटक जाहेरी दिन प्रहरी कार्यालय पुग्दा जाहेरी दर्ता नभएपछि घटनाको २ सातापछि अर्थात् २०६५ वैशाख ९ गते श्रीनारायण र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले हुलाकमार्फत जाहेरी दिन्छन् । त्यसपछि मात्रै वैशाख १० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले उक्त जाहेरी बुझ्छ । जाहेरी बुझेको एक हप्तापछि मात्रै अर्थात् वैशाख १७ गते प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुन्छ ।

तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक स्वः लक्ष्मण न्यौपानेले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न चासो नै दिएनन् । घटना घटेको थापा पाएर घटनास्थलतर्फ जान लागेको इलाका प्रहरी कार्यालय राजपुरको टोलीलाई सञ्चार सेट (वाकिटकी)बाट नै रोक्न निर्देशन दिने प्रहरी प्रमुखले घटनामा अनुसन्धान नगर्नु कुनै नौलो विषय भने थिएन । 

घटना सामसुम पार्ने योजनाकै बिच २०६५ असार ९ गते प्रतिवादीहरू मोहम्मद अफताव आलम, मोहम्मद महताब आलम, मोहम्मद मोबिन आलम र शेख सेराज संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा निवेदनसाथ उपस्थित हुन्छन् । प्रहरीले उनीहरूको बयान लिई सोही दिन मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको १३ (१) को कसुरको अभियोग लगाइ सोहीअनुरूप सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसहित मुद्दा चलाउनु पर्ने राय प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटमा पेस गर्छ । 

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले पनि सोही दिन अर्थात् असार ९ गते नै प्रमाण नपुग्ने भन्दै आलमसहित अन्य प्रतिवादीहरूउपर कुनै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्छ । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता ध्रुवमणि ज्ञवालीले सोही दिन उक्त मुद्दामा प्रमाण अभाव भएको भन्दै मुद्दा नचलाउने र प्रतिवादीहरूलाई बोलाएका बखत उपस्थित हुने सहमति गराएर हाजिरी जमानीमा छोड्न रौतहट प्रहरीलाई आदेश दिन्छन् ।

सोहीअनुरूप त्यही दिन अफताबसहित प्रहरीमा उपस्थित भएका सबै जना प्रहरीबाट छुट्छन् । यी सबै प्रक्रिया एकै दिन अर्थात् असार ९ गते नै पुरा हुन्छन् । 

त्यस्तै जिल्ला सरकारी वकिलको निर्णय उच्च सरकारी वकिलले समेत सदर गरिदिन्छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत २०६५ असार ३० गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटको निर्णयलाई सदर गरिदिन्छ अर्थात् कसै विरुद्ध पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय गर्दा सरकारको नेतृत्वमा काँग्रेस थियो भने महान्यायाधिवक्ता थिए–यज्ञमुर्ति बन्जाडे । 

नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र नेपाली काँग्रेसकै कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री रहेको बेलामा काँग्रेसकै सांसदविरुद्ध फितलो अनुसन्धान हुनु र मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनु कुनै नौलो विषय थिएन । 

महान्यायाधिवक्ताको सो निर्णयउपर बम विस्फोटमा मृत्यु भएका पिन्टुका बाबु श्रीनारायण सिंह राजपुत र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले २०६५ साउन १ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दर्ता गर्छन् । 

यही बिचमा जाहेरीकर्तासमेत रहेकी बम विस्फोटमा मृत्यु भएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको समेत गोली हानी हत्या हुन्छ । २०६७ माघ ८ गते साँझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट आफ्नो घर फर्कँदै गर्दा अज्ञात समूहले रुक्सनाको गोली हानी हत्या गरेका थिए । विडम्बना उनको हत्या कसले गर्यो ? अहिले सम्म अनुसन्धान नै भएको छैन ।

सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नेहरूमाथि आलमका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका यातना दिइरहँदा सर्वोच्चमा भने सुनुवाइका लागि पेसी चढिरहेको थियो । उक्त मुद्दामा ४ वर्षमा १० पटकसम्म इजलासमा पेसी चढ्दा जम्मा ४ पटक मात्र सुनुवाइ भएको थियो । अन्ततः २०६९ जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले यो घटनाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण आदेश गर्यो । 

न्यायाधीशद्वय कार्कीको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्यो । त्यस्तै सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको गम्भीर रूपमा पुनः अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत दियो ।  
सर्वोच्चको उक्त निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा फेरी निवेदन दायर गर्यो । उक्त निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले २०७० साउन ११ गते निर्णय आदेश पुनरावलोकन गर्नु नपर्ने भन्दै पुरानै आदेश लागु गर्न आदेश दियो ।  तर पनि अनुसन्धान भएन। 

सर्वोच्चले आदेश दिएको ७ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले २०७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट समेतका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्छन् । उक्त मुद्दाउपर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७६ असार ६ गते प्रहरीसँग जवाफ माग गर्छ । त्यस्तै अनुसन्धान प्रकिया प्रारम्भ गरी सम्पन्न नभएसम्म मासिक रूपमा प्रगति विवरण सहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्न आदेश दिन्छ । त्यसपश्चात मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले पुनः अनुसन्धान सुरु गर्छ । 

घटना भएदेखि प्रहरीले पुनः अनुसन्धान सुरु गर्दासम्म आलम प्रतिनिधिसभामा सदस्यमा २ पटकसम्म निर्वाचित भइसकेका हुन्छन् । उनी २०६४ र २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका हुन्छन् । त्यतिमात्रै हैन, २०५८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री बनेका उनी २०६६ सालमा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा समेत श्रम तथा यातायातमन्त्री बनिसकेका हुन्छन् ।

घटना घटेपछि समेत २ पटक सांसद र १ पटक मन्त्री बनेका आलमविरुद्ध अनुसन्धान सुरु हुन्छ । 

उजुरीकर्ता श्रीनारायण सिंह राजपुत, रुक्शना खातुन लगायतको उजुरीका आधारमा तत्कालीन एसपी भूपेन्द्रबहादुर खत्रीको कमान्डमा अनुसन्धान सुरु हुन्छ । 

प्रहरीले घटना घटेको १२ वर्षपछि अर्थात् २०७६ असोज २६ गते आलमलाई पक्राउ गर्छ । प्रहरीले उनलाई रौतहटको राजपुर नगरपालिका–१ स्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गर्न पुगेका प्रहरीलाई समेत उनले उल्टै धम्की दिएका थिए । उनले जिल्लामा आगो लगाउने चेतावनी दिएका थिए । 

प्रहरीले उनीसँगै सो घटनामा संलग्नहरुलाई शृङ्खलाबद्ध ढङ्गले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । 

प्रहरीले वादी, प्रतिवादी, प्रत्यक्षदर्शी र पीडित लगायतसँग बयान साथै विस्तृत अनुसन्धान गरेर आलमसहित ११ जनाविरुद्ध २०७६ कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दर्ता गर्छ । मुद्दा दर्ता हुनेहरूमा अफताब आलमका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज, बद्री सहनी लगायत थिए । 

उनीहरूउपर कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, र बम विस्फोटसम्बन्धी कसुरमा तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

मुद्दा दर्ता भएको ११ दिनपछि अर्थात् कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । 

सो मुद्दामा २०८१ वैशाख १३ गते रौतहट जिल्ला अदालतले अफताब आलमसहित चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनायो।

०००

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा त्यस घटनाका प्रत्यक्षदर्शी साथै केही घाइतेसँग समेत बयान लिएको थियो । उनीहरूले सो घटना कसरी घटेको थियो भन्ने बताएका छन् । 

उक्त घटनामा संलग्न नभएका तर घटनास्थल नजिक रहेका कारण बम विस्फोटको छर्राले घाइते भएका गौरी राम शंकरले प्रहरीलाई दिएको बयानका आधारमा समेत सो घटना के थियो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यस्तो छ बमको टुक्रा तथा छर्राले दुवै कान, घाँटी र छातीमा चोट लागेर करिब ३ हप्तापछि होसमा आएका शंकरको बयान ।

मिति २०६४/१२/२७ गते बेलुकी अन्दाजी ६:३० बजेको समयमा घटनास्थल राजपुर फरहदवा शेख ईद्रिशको गाई बस्तु बाँध्ने गोठघर अगाडी आइपुग्दा धेरै मानिसहरू थिए र सो गोठघर भित्र १५।१६ जना मानिसहरू बसेका कुरा गोठघरको ढोका खुल्ला भएको कारण देखेको हुँ। अचानक बम विस्फोट भएको ठुलो धमाका आएको र सो बमको टुक्रा, छर्राहरूले मेरो दुवै कान, घाँटी, छाती समेतमा गम्भीर घाउ चोट लागी रगत समेत बगेको, विस्फोटनमा परी २/३ जना मानिसको मृत्यु भएको र धेरै जना मानिसहरू घाइते भई जोडले रुँदै कराउँदै गरेको देखेको हुँ। सो बम बिष्फोटनबाट मेरो दुवै कान चुँडिएको, घाँटी र छाती समेतमा बमको छर्रा लागी म घाइते भएकोमा म आफू बच्नको लागि सो ठाउँबाट करिब ७०० मिटरसम्मको दूरीमा दक्षिण आई सके पछि म पूर्ण रुपले बेहोस भई भुईँ जमिनमा लडेको। त्यस पश्चात् १५/२० दिन पछि होसमा आउँदा भारत बिहार राज्यको जिल्ला सितामढीस्थित सदर अस्पतालमा बेड भर्ना भएको रहेछु। पिसाब नलीमा, नाकमा, मलद्वार समेतमा पाइप लगाएको र मेरो अनुहारको भागमा, घाँटीमा, छाती समेतमा पट्टि बाँधेको अवस्थामा म रहेको थिएँ। म सँगै मेरी आमा मरनी देवी रहेकी थिइन्। मलाई यहाँ को कसले उपचारको लागि ल्याएको भनी आमाले बच्चा रामको ससुरा रौतहट जिल्लाको जिगडीया बस्ने बद्री रामले ल्याएको हो भनी आमालाई सोध्दा मलाई बताउनु भएको थियो। सोही अस्पतालमा म सँगै इट्टा उद्योगमा काम गर्ने मेरै गाउँको अन्दाजी ३०/३२ वर्षको नरेश राम, अन्दाजी वर्ष ४०/४२ को बिकाउ राम समेत सोही अस्पतालमा उपचार गराउँदै गरेको अवस्थामा देखेको हुँ। पछि निजहरू सँग बुझ्दा निजहरूले हामी पनि सोही बम विस्फोटनमा परी सख्त घाइते भएका हौँ भनी बताएका थिए । 

त्यस्तै घटनाका अर्का प्रत्यक्षदर्शी हुन्, सराजुल मियाँ । उनले आफू १७ गते बिहान ओसि अख्तरको खेतमा गहुँ काट्न गएको र अख्तरकी आमा रुक्शनाले आफ्नो छोरालाई मोहम्मद महताब र शेख सेराजले बोलाएर लगेको र तिमीले बोलाएर लिएर आऊ न भनेको पठाएको बताएका छन् । आमाको निर्देशनपछि ओसि अख्तर खोज्न गएका सराजुल मियाँले घटनास्थलमा के देखे । यस्तो छ उनको बयान :

मिति २०६४ चैत २७ गते विहान घरबाट ओसि अख्तरको खेतमा गहुँ काट्न गएको अवस्थामा निजको आमा रोक्साना खातुनले मेरो छोरा ओसि अख्तरलाई मो। महताब र शेख सेराज भन्‍ने शेष सराजले बोलाई लगेको छ, तिमी गएर ल्याई देऊ भनेको हुँदा म मोहम्मद महताब आलमको घरमा गएकोमा लाल महम्मदले ओसि अख्तर दक्षिण मोहडाको घरमा छ भनी देखाएकोमा सो घरमा जाँदा ढोका बन्द थियो । दिवालको प्वालबाट हेर्दा ओसि अख्तर र २ कार्टुन बम र १८।२० जना नचिनेका मानिसहरुलाई मैले देखेको हुँ । त्यसपछि मैले ओसि अख्तरलाई बोलाउँदा नचिनेको मानिसले पछि जान्छ, चुप लाग् भनेको र ओसि अख्तर नआएको हुँदा सोही नजिक रहेको रुख मुनी बसिरहेको अवस्थामा बम विस्फोटन भई १र२ जनाको मृत्यु भएको र अन्य मानिसहरू घाइते भएको देखेको हुँ । घाइते मध्ये पिन्टुलाई दायाँ (बायाँ हात र दायाँ तिघ्रामा चोट लागेको र ओसि अख्तरलाई बायाँ खुट्टा र दाहिने हातमा चोट लागेको थियो । विस्फोटन हुँदा घर ध्वस्त भएको थिएन, छाना टुटफुट भएको थियो। ओसि अख्तर र पिन्टु समेतलाई ट्याक्टरमा राखी इट्टाभट्टा तर्फ लादै गर्दा मानिसहरू कराएको सुनेको हुँ र पछि ट्याक्टरबाट जुटको बोरा उठाई चिम्नीमा फालेको देखेको हुँ ।

त्यस्तै बयानका क्रममा मेवालाल यादवलगायत आठ प्रत्यक्षदर्शीहरुले गोठघरमा जम्मा गरिएको बम विस्फोट हुँदा ओसी र पिन्टु घाइते भएको आफूहरूले देखेको बताएका छन् । उनीहरूले शेख सेराज, अफताब, महताब, भदई र मोविन आलमले घाइतेहरूलाई बोरामा हाली ट्याक्टरमा लोड गरी लगेको र चिम्नीमा लगेर जलाएको देखेको बताएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘हामीले आफ्नै आँखाले चिम्नीमा लासहरू जलाएको देखेका हौँ, पहिले डरका कारण बोलेनौँ ।’

त्यस्तै प्रत्यक्षदर्शी हरिनारायण साह, परीक्षण साह, शंकर साह तेली र गेनालाल साह कानुले आफूहरूले शेख इद्रिसको गोठघरमा अचानक बम विस्फोट भएको ठुलो आवाज सुनेर घटनास्थलमा जाँदा गोठघरमा बम विस्फोट भई क्षति भएको र १५–१६ जना मानिसहरू सख्त घाइते भएको र एक–दुईजना मानिसको मृत्यु भएको देखेका बताएका छन । उनीहरूले भनेका छन्, ‘अफताब, महताब, शेष सेराज, शेख भदई, मोबिन आलम, फजले हक, सगिर आलम र शेख जुमई भन्ने शेख मलकारसमेतले चारैतिरबाट घेरी घाइतेहरूलाई सुई लगाई हामीहरूलाई गालीगलौज गर्दै भगाइदिए । तरपनि हामी लुकेर हेर्दा घाइते तथा मृतकहरूलाई जुटको बोरामा राखी निजहरूले ट्याक्टरमा राखी इँटाभट्टातर्फ लगेका हुन् ।’

त्यस्तै उक्त घटनामा संलग्न नरहेका तर घटना घट्दा घटनास्थल नजिक रहेका कारण घाइते भएका सफी अहमदले समेत गोठघरमा बम विस्फोट भएको बयान दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘म गोरु धपाउँदै शेख इद्रिसको घरनजिकै पुगेको थिएँ । बम विस्फोट भयो । छर्रा लागेर घाइते भएँ । गम्छाले पेट बाँधी ६ सय मिटर हिँडेपछि साहु शेख मसिरले मोटरसाइकलमा राखी उपचार गर्न भारत मोतीहारीको डा. परवेज र तवरेज आलमको क्लिनिकमा लगे । १९ दिनपछि होसमा आएँ । उक्त अस्पतालमा करिब चार महिना उपचार गरेँ ।’

सो घटनाबारे तत्कालीन समयका इँटाभट्टाका मजदुर जलिफ अन्सारीले समेत इँटा भट्टामा मानिस जलाएको बताएका छन् । ‘बद्री सहनीको प्रायः रातको सिफ्टमा ड्युटी हुन्थ्यो । हेड मिस्त्री भएका कारण चौबिसै घण्टा स्ट्यान्डबाई हुनुपर्थ्यो। उसले बताएअनुसार साँझको करिब ६:१५ बजेदेखि ६:३० बजेबिचमा ठुलो धमाका साथ विस्फोट भयो । विस्फोटपछि बद्री सहनीले घाइते तथा मृत्यु भएकालाई चिम्नी भट्टामा लगी जलाउन सहयोग गर्न भनेका रहेछन् । राति करिब १२:३० बजेदेखि १:०० बजेको बिचमा घाइतेहरूलाई बोरामा हाली ट्याक्टरमा लोड गरेर इटाभट्टामा ल्याई हाली जलाएको रहेछ ।’, बयानका क्रममा उनले प्रहरीसँग भनेका छन् । 

त्यतिमात्र नभएर सो घटना घटेको भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँ नेपाल बार एशोसिएशन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतले २०६५ वैशाख २४ गते घटनास्थलको निरीक्षण गरेका थिए । घटनास्थलको निरीक्षणपछि बनाइएको प्रतिवेदनमा २७ गते राति बम बनाउने क्रममा केही व्यक्तिहरू हताहत भएको तथा केही घाइते भएको भन्ने घटनाका सम्बन्धमा घटनास्थलमा गई हेर्दा उक्त घरको छाना नष्ट भएको, स्थानीयहरू तथा प्रहरीसमेत घटनास्थलमा जान नसकेको, पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह राजपुत, ओसी अख्तर मिया तथा पहिचान नखुलेका अन्य भारतीय नागरिकहरूको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै बम बनाउन प्रयोग गरिएको उक्त खलियान घरको छाना नयाँ खपडाले छाएको स्पष्ट देखिएको, बाँसको भाटा पनि नयाँ प्रयोग भएको देखिएको, नयाँ पर्खाल अर्थात् गारो लगाएको, भित्ता समेत चर्किएको, घरमा नयाँ भुस राखिएको, सो भुस हटाई हेरौँ भन्दा अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झा तथा पीडित पक्षलाई स्थानीयहरूले आक्रमण गर्न खोजेको र पीडित परिवारलाई घटनाको कुरा व्यक्त नगर्न धम्की समेत दिइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । 

प्रहरीले विभिन्न निकायले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन, घाइतेहरूको मेडिकल रिपोर्ट, लगायत थुप्रै विषयलाई आधार बनाउँदै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसैका आधारमा जिल्ला अदालत रौतहटले अफताब आलमसहितलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । 

जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउँदासमेत कति जनाको घटनास्थलमै मृत्यु हुन्छ ? कति जना घाइते हुन्छन् र कति जनालाई इँटा भट्टामा खरानी बनाइन्छ ? यो तथ्याङ्क यकिन छैन । यद्यपि २० जना बढीलाई इँटा भट्टामा खरानी बनाइएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाई छ ।  

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध आलमले २०८१ असार २७ गते उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदनका लागि गए । 

उक्त निवेदनउपर फैसला गर्दै गत जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको छ ।

आलमलाई सफाइ दिँदा अदालतले बम विस्फोट भएको पुष्टि नहुने, घाइतेलाई जलाएको ठोस प्रमाण नभएको, बम विस्फोटको फरेन्सिक परीक्षणबाट पनि पुष्टि हुन नसकेको जस्ता आधार लिएको छ । 

उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सङ्कलित सबुत प्रमाणबाट मोहम्मद अफताब आलमको घरमा मिति २०६४ चैत २७ मा बम विस्फोट वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन सकेन । विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इट्टाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इट्टा भट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सुरुले गरेको सजाय नमिलेको देखिँदा उल्टी भई सफाइ पाउनू ।’

अदालतको फैसलासँगै ५ वर्षदेखि थुनामा रहेका आलम फैसला भएकै राति हिरासतमुक्त भएका छन् ।

इट्टाभट्टामा मान्छे जलाएको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले फैसला गरेको तर उच्चले मान्छे जलाएको आधार नै नभएको भन्दै फैसला गरेपछि अदालतको फैसलालाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चौतर्फी प्रश्न उठेका छन् । 

त्यति मात्रै हैन, सो मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई कारबाहीको माग गर्दै न्याय परिषद्मा उजुरी समेत परेको छ । युवराज पौडेलले उनीहरुविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । 

२ तहका न्यायिक निकायबाट फरक फरक किसिमको फैसला भएको यो घटनालाई लिएर सरकार सर्वोच्च जान्छ वा जाँदैन, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । यदि मुद्दा सर्वोच्च गयो भने उपल्लो तहको कानुनी कठघराले आलमलाई दोषी देख्छ वा देख्दैन त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ तर छोरा गुमाएका बा’को पीडा महसुस गरेका जनताको कठघरामा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू परिरहेका छन् । नागरिकहरूले गणतन्त्रको उपहार ‘स्वतन्त्रताको हक’को प्रयोग गर्दै न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न चर्काइरहेका छन् ।