नेभिगेशन
समाज

श्रम अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य

काठमाडौँ । श्रम अदालतले एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दाको छिनोफानो गरेको छ । अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा पुर्‍याएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अदालतमा छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका ९२ वटा मुद्दा रहेका थिए । श्रम अदालतका रजिष्ट्रार मुकुन्द निरौलाका अनुसार अदालतले गत असार मसान्तसम्म ४२२ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४६१ थान ९१०९।२४०  मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । अब अदालतमा १५१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छन् ।
 
रजिष्ट्रार निरौलाका अनुसार न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरुप जिम्मेवारी सरेका सबै मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने र नयाँ दर्ता भएका मुद्दाबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य थियो । आव २०८०/८१ बाट जिम्मेवारी सरेका १५६ र सो आवमा दर्ता हुन आउने निवेदनसहित मुद्दा सङ्ख्या ३४५ गरी जम्मा वार्षिक अनुमानित मुद्दाको लगत ५०१ हुने अनुमान गरिएको थियो । जसमा जिम्मेवारी सरेको १५६ र नयाँ निवेदनसहितको मुद्दा सङ्ख्या ४५६ दर्ता भई कुल जम्मा ६१२ लगत हुन आएकामा जिम्मेवारीतर्फको सबै १५६ थान र नयाँतर्फको ३०५ गरी जम्मा ४६१ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरी समग्र मुद्दा ७५।३३ प्रतिशत रहेका थिए ।
 
श्रम अदालतमा तीन न्यायाधीश हुने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे र सदस्यहरुमा निशा बाँनिया र शैलेन्द्रकुमार चौरसिया रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत

प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र...
क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश

क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका...
भूमि समितिमा राजनीति नियुक्त बन्द, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् नेतृत्व

भूमि समितिमा राजनीति नियुक्त बन्द, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् नेतृत्व

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरी समिति गठनको जानकारी गराएको हो । यस अघि सरकारले बनाएका भूमि आयोगका जिल्लास्थित समितिमा...
आफ्नो कानुन आफै बनाउने कानुनमन्त्री सोविता गौतमको निर्णयले जनता उत्साहित, धमाधम सुझाव पठाउँदै

आफ्नो कानुन आफै बनाउने कानुनमन्त्री सोविता गौतमको निर्णयले जनता उत्साहित, धमाधम सुझाव पठाउँदै

जनताले पहिला कानुनबारे जान्नुपर्छ र त्यसपछि कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मन्त्री गौतमले कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर अनलाइनबाट सुझाव लिने व्यवस्था मिलाएकी छिन् । कानुन मन्त्री गौतमको यो...

भर्खरै