नेभिगेशन
समाज

श्रम अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य

काठमाडौँ । श्रम अदालतले एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दाको छिनोफानो गरेको छ । अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा पुर्‍याएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अदालतमा छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका ९२ वटा मुद्दा रहेका थिए । श्रम अदालतका रजिष्ट्रार मुकुन्द निरौलाका अनुसार अदालतले गत असार मसान्तसम्म ४२२ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४६१ थान ९१०९।२४०  मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । अब अदालतमा १५१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छन् ।
 
रजिष्ट्रार निरौलाका अनुसार न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरुप जिम्मेवारी सरेका सबै मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने र नयाँ दर्ता भएका मुद्दाबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य थियो । आव २०८०/८१ बाट जिम्मेवारी सरेका १५६ र सो आवमा दर्ता हुन आउने निवेदनसहित मुद्दा सङ्ख्या ३४५ गरी जम्मा वार्षिक अनुमानित मुद्दाको लगत ५०१ हुने अनुमान गरिएको थियो । जसमा जिम्मेवारी सरेको १५६ र नयाँ निवेदनसहितको मुद्दा सङ्ख्या ४५६ दर्ता भई कुल जम्मा ६१२ लगत हुन आएकामा जिम्मेवारीतर्फको सबै १५६ थान र नयाँतर्फको ३०५ गरी जम्मा ४६१ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरी समग्र मुद्दा ७५।३३ प्रतिशत रहेका थिए ।
 
श्रम अदालतमा तीन न्यायाधीश हुने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे र सदस्यहरुमा निशा बाँनिया र शैलेन्द्रकुमार चौरसिया रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...

भर्खरै