नेभिगेशन
समाज

श्रम अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य

काठमाडौँ । श्रम अदालतले एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दाको छिनोफानो गरेको छ । अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा पुर्‍याएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अदालतमा छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका ९२ वटा मुद्दा रहेका थिए । श्रम अदालतका रजिष्ट्रार मुकुन्द निरौलाका अनुसार अदालतले गत असार मसान्तसम्म ४२२ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४६१ थान ९१०९।२४०  मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । अब अदालतमा १५१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छन् ।
 
रजिष्ट्रार निरौलाका अनुसार न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरुप जिम्मेवारी सरेका सबै मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने र नयाँ दर्ता भएका मुद्दाबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य थियो । आव २०८०/८१ बाट जिम्मेवारी सरेका १५६ र सो आवमा दर्ता हुन आउने निवेदनसहित मुद्दा सङ्ख्या ३४५ गरी जम्मा वार्षिक अनुमानित मुद्दाको लगत ५०१ हुने अनुमान गरिएको थियो । जसमा जिम्मेवारी सरेको १५६ र नयाँ निवेदनसहितको मुद्दा सङ्ख्या ४५६ दर्ता भई कुल जम्मा ६१२ लगत हुन आएकामा जिम्मेवारीतर्फको सबै १५६ थान र नयाँतर्फको ३०५ गरी जम्मा ४६१ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरी समग्र मुद्दा ७५।३३ प्रतिशत रहेका थिए ।
 
श्रम अदालतमा तीन न्यायाधीश हुने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे र सदस्यहरुमा निशा बाँनिया र शैलेन्द्रकुमार चौरसिया रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइका लागि १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरिएको समितिका सभापति...
डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्याधीश सिफरिसको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सिफारिसको आधारः वरियता भन्दा कार्यक्षमता

प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सिफारिसको आधारः वरियता भन्दा कार्यक्षमता

सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष न्याय सम्पादन गरिसकेका शर्मा यसबीचमा कुनै पनि विवादमा परेनन् । यसको अर्थ उनले गरेका फैसलाको सार्वजनिक आलोचना भएको सुनिएको छैन ।
आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै,  को बन्ला प्रधानन्यायाधीश ?

आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै, को बन्ला प्रधानन्यायाधीश ?

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा त्यतिबेला वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम...