काठमाडाैँ । अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । खर्च कटौति तथा मितव्ययिताका लागि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णय गरेको थियो । ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई १२ बुँदे निर्देशन सहित पत्राचार गरेको छ ।

जसमा  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने जनाएको छ । 

निर्णयमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । तर कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता भने उपलब्ध गराउन सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । साथै सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने भएको छ ।

स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय गरेको छ । साथै प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । 

विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा पनि खारेज गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने छ ।

यसैगरी महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने, ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन पनि रोक लगाइएको छ । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न गराउन पनि अब पाइने छैन ।

विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने छ ।

यसैगरी पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखा जस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्नुपर्ने छ ।

सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने र सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र शहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्न भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेशिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने र यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुने छ ।

साथै सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

हेर्नुहोस्, सबै निर्णय तथा निर्देशन:

क. आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन
(१) विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने ।

(२) नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम मध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा नयाँ प्रविष्टि भएका पुर्व तयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्त्वका ससाना आयोजना/कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने।

(३) विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्त्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने। 

(४) भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुस्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोक्का राख्ने।

(५) प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका ससाना खुद्रे/टुक्रे आयोजनासमेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने।

(६) माथि रोक्का प्रस्ताव गरिएका बजेट उपशीर्षकमा रहेका क्रियाकलापहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए फरफारक गर्ने हदसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने।

(७) राष्ट्रिय प्राथमिकताका स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको वा चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने तर न्यून विनियोजन भएको भए रोक्का रहेको उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने।

(८) विगतमा प्रचलित कानुनबमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको कारण बजेट अपुग भएको भए रोक्का गरिएको रकमबाट रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने। 

(९) रोक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुस्ट्याइँसहित फुकुवाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने।

(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका सामाजिक क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको सामाजिक क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पर्न जाने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

(११) सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधिबमोजिम सिफारिस भएका आयोजनालाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने।

(१२) चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने।

(१३) सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना बनाउने कार्यालयको कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र ले-आउट व्यवस्थापन गर्ने।

(१४) नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रु १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने। आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने।

(१५) निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाइ रु १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने।

ख. चालु खर्च व्यवस्थापन
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालुतर्फका नयाँ क्रियाकलाप/कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने।

खर्च मितव्ययिता तथा स्रोत परिचालनका क्षेत्रहरू

(१) भत्ता सम्बन्धमा
(क) सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने। तर कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयबाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने।

(ख) सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने।

(२) परामर्श सेवा सम्बन्धमा
(क) विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न/गराउन नपाउने।

(ख) विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने।

(ग) विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने।

(३) पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने
(क) पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल वापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने। कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखाजस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्ने। 

(ख) सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने। सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने। 

(ग) विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनुपर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने। 

(४) पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अनुपयोगी सामान लिलाम गर्ने
(क) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारीसाधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकलजस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्ने।

(ख) जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफालगायतका कार्यालय सामान, मेसिन उपकरण, फर्निचरजस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने। यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुने।

(ग) सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने।

(५) संगठन संरचना सुधार

(क) अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने। विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने।

(ख) अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने। 

(ग) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने। 

(घ) भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(ङ) सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, विगतको अभ्यास र इन्टिलिजेन्स एक्सिलेन्सका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाउने।

(च) राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ लिस्टबाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यप्रकृति, कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(छ) कन्ट्र्याक्टिङ आउट र आउटसोर्सिङबाट हुने कामलाई स्थायी संरचना सिर्जना नगर्ने।

(ज) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने।

(झ) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने।

(ञ) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने। 

(ट) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने।

(६) चालु खर्च घटाउने
(क) अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने, सञ्चालन गर्नैपर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने। 

(ग) सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने।

(७) सरकारी लगानी व्यवस्थापन
(क) प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिक प्रतिको दायित्व
वहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा साँवा/ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारले थप लगानी नगर्ने । यस्तो रोक्का अवधिभर नेपाल सरकारका लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद तथा थप सार्वजनिक निश्कासन (एफपीओ) सेयर जारी गर्न रोक्का गर्ने।

(ख) नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने।

(८) सवारीसाधनको उपयोग
(क) सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानुनमा संख्या किटान भएकोमा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने/प्रयोग नगर्ने।

(ख) सवारीसाधन क्षति भएका मन्त्रालय एवम् केन्द्रीय निकाय तथा कार्यालयले आफ्नो मातहतका विभाग, निकाय वा कार्यालयहरूमा भएका सवारीसाधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने।

(ग) राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारीसाधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने।

(घ) सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोहीबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने।

(ङ) समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनको लागि उपलब्ध सवारीसाधनबाट अपुग भएमा खरिद गर्न सकिने।

(च) सरकारी सवारी साधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बिमा गर्ने।

(९) अन्य खर्च कटौती
(क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने।

(ख) प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(ग) विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गर्ने।

(घ) सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने।

(ङ) महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने।

(च) ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने।

(१०) बक्यौता असुली
(क) नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने कर राजस्व वा गैरकर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने।

(ख) अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुलउपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुलउपर गर्ने।

(११) प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको तर नियामक निकायहरूबाट नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला हुन बाँकी मौज्दात रकम २०८२ असोज मसान्तभित्र नियमानुसार दाखिला गर्ने/गराउने।

(१२) उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा गर्ने/गराउने।