वीरगञ्ज। मधेश प्रदेशकै एकमात्र महानगर– वीरगञ्ज महानगरपालिका । वीरगन्जको आफ्नै इतिहास छ, आफ्नै महत्व छ, आफ्नै विशेषता छन् ।

वीरगञ्जले पछिल्लो पटक एक अर्को विशेषता पनि थपेको छ र त्यो हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुनै नदिने महानगरपालिका । वीरगञ्जका मेयर छन्– राजेशमान सिंह । यिनै मेयरका कारण अहिले वीरगन्ज र संघ सरकारबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । 

Watch On

मेयर राजेशमान सिंह आफू अनुकूल प्रमुख प्रशासकीय खोज्छन् । संघले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर हुनै दिँदैनन् । सिंहदरबारले पठाएका कर्मचारी वीरगञ्ज पुग्दा कार्यालयमा ताला लगाइदिन्छन् । सिंहदरबारलाई उल्टै पत्र लेख्छन् र भन्छन्– महानगरसँग परामर्श गरेर वीरगन्ज बुझेको कर्मचारी पठाइदिनु होला । 

राजेशमान सिंह कर्मचारी रोज्छन् । यसको अर्थ अर्को पनि छ । उनी संघबाट गएका कोही पनि कर्मचारीलाई राख्न चाहँदैनन् र नगरपालिका मातहतकै कुनै एक कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत बनाइराख्न चाहन्छन्, आफूले भनेअनुसार नै काम गराउन चाहन्छन् । नियम कानुन सबै मिचेर आफ्नै तजबिजीमा महानगर चलाउन चाहन्छन् ।  

उनको यही चाहनाका कारण, विगत एक महिनादेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको छ । निमित्तको अधिकार खोसिएको छ, सरुवा भएर गएकाले हाजिर हुन पाएका छैनन् ।  आफैंले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन दिँदैनन् अनि बाहिर भन्न लगाउँछन्– संघ सरकारका कारण वीरगन्जका कर्मचारीले तलब पनि खान पाएनन् । एकातिर संघ सरकारले उनले रोजेका कर्मचारीको अधिकार रद्द गरिदिएको छ, अर्कोतिर मेयर राजेशमानविरुद्ध अदालतमा चार चार वटा मुद्दा दायर भएको छ ।  

उनको दाबी कति सही, कति गलत ?
खासमा वीरगन्ज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको डेढ वर्ष भयो । डेढ वर्षदेखि नै राजेशमान सिंहले आफूखुसी नै महानगर चलाइरहेका छन् । २०८१ मंसिरमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईको सरुवा भएपछि वीरगञ्ज महानगर निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । मातृका भट्टराईको सरुवापछि राजेशमानले आफूअनुकूलको कर्मचारी खोजिरहे । महानगरमा सहसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन् । सहसचिव तहका कर्मचारीको सरुवा मन्त्रिपरिषदले गर्छ । तर, राजेशमानले राजनीतिक पहुँचका आधारमा संघबाट कुनै कर्मचारी लैजान मानेनन् । 

उनले सिंहदरबारबाट अरु कोही पनि कर्मचारी लैजान नमान्नुको कारण हो– उनी त्यही महानगरका दशौं तहका कर्मचारी अरविन्दलाल कर्णलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन चाहन्थे । उनको चाहनाअनुसार तत्कालीन सरकारले २०८१ मंसिर २३ मा उनै कर्णलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दियो । त्यसैका आधारमा, राजेशमानको चाहनामा कर्णले महानगर चलाइरहे । यो क्रम २०८२ फागुन ११ सम्म चलिरह्यो ।

जब २०८२ फागुन १२ गते तत्कालीन सुशीला कार्की सरकारले सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगन्जको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा गरिदियो, राजेशमानले नयाँ लफडा सुरु गरे । 

मन्त्रिपरिषदले सरुवा गरेपछि कँडेल वीरगन्ज हानिए । राजेशमान कँडेललाई लैजान चाहँदैनथे । संघ सरकारले पनि उनीसँग परामर्श गरेर कँडेललाई सरुवा गरेको थिएन । हरेक स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरेर प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सम्भव पनि हुँदैन । हो, यही निहुँमा, आफूसँग सल्लाह नै नगरी प्रशासकीय अधिकृत खटाएको निहुँमा राजेशमानले कँडेललाई हाजिर हुन दिएनन् । कँडेल महानगरको कार्यालयमा हाजिर हुन पुग्दा उनको कार्यकक्षमा ताला लगाइयो । राजेशमानले कँडेलसँग भेटसमेत गरेनन् । कँडेल न यता न उताका भए । 

यति मात्रै होइन, गएको चैत २५ मा राजेशमानले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चिठी लेखे । उनले पत्रमा भनेका थिए– कँडेललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सुरुवा गर्ने उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी महानगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय र परामर्श पश्चात मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरियोस् ।  

कँडेललाई महानगर पठाउँदा सुशीला कार्की सरकार थियो । राजेशमानले पुनर्विचार गरियोस् भनेर पत्र लेख्दा बालेन सरकार आइसकेको थियो र प्रतिभा रावल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनिसकेकी थिइन् । 

प्रतिभा रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै देशभरका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने अभियान नै चलाइन् । केही नयाँ सरुवा गरिन्, अनि यसअघि नै खटाइएकालाई तत्काल खटाइएको ठाउँमा हाजिर हुन भनिन् । यसैमा परे, रेशमलाल कँडेल पनि । 

सरकारले सबै पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्नुको मुख्य उद्देश्य हो– सबै नागरिकमा सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सरकारी सेवा प्रवाहमै समस्या देखिएको गुनासो बढेपछि वर्तमान सरकारले यो नीति लिएको हो । तर, कर्मचारी रोज्ने मेयरको प्रवृत्तिका कारण वीरगञ्जमा कँडेलले हाजिर गर्न पाएनन् । 

सरकारले कँडेललाई भन्यो– खटाइएको ठाउँमा हाजिर हुनु । तर, बीरगञ्जका मेयरले हाजिर हुनै दिएनन् । उनले कर्णबाटै काम चलाउँदै गए । ठीक त्यही समयमा २०८३ वैशाख ४ गते, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि कर्णलाई दिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरिदियो र त्यही व्यवहोराको पत्र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पठायो ।

यसपछि हो, कर्णले आर्थिक तथा प्रशासनिक सम्बन्धी निर्णय गर्न नपाएको । अहिले राजेशमानले भन्ने गरेका छन्– संघ सरकारले असहयोग गर्यो, महानगरको आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सकिएन । सरसर्ती हेर्दा नै बुझिन्छ– यो परिस्थिति स्वयम् राजेशमानले नै सिर्जना गरेका हुन् । राजेशमानले कँडेललाई हाजिर गराएको भए कँडेलले नै आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्थे, महानगरको खाता चलिहाल्थ्यो, समस्या नै हुँदैनथ्यो ।

यहीँ थपिहालौं, मेयर राजेशमानले भन्ने गरेका छन्– पहिले बालेन काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा तत्कालीन संघ सरकारले बालेनलाई जुन असहयोग गरेको थियो, अहिले बालेन प्रधानमन्त्री हुँदा आफूलाई त्यस्तै गरिरहेका छन् । उनको दाबी छ– त्यतिबेलाको रिस बालेनले अहिले आफूमाथि पोखे ।
के पहिले काठमाडौंको मयेर हुँदा बालेनले जुन समस्या भोगेका थिए, अहिले वीरगन्जका मेयर राजेशमानले दाबी गरेको समस्या उस्तै हो त ? अब यसबारे पनि कुरा बुझौं । 

२०८१ पुसमा, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईबीच विवाद देखियो । विवादको कारण थियो– काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सा पास । निर्माण कम्पनीले भ्युटावरको पूर्ववत नक्सा परिवर्तन गरेपछि महानगरले त्यसमा रोक लगाएको थियो । मेयरले रोक लगाए, गुरागाईंले पछि पास गरिदिए । त्यही विषयमा महानगरले गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न समिति बनायो । 

समितिले छानबिन गरिरहँदा बालेनले गुरागाईंलाई महानगरमा प्रवेश दिएनन् । उनले संघ सरकारलाई पत्र नै लेखेर गुरागाईंको सरुवा गरिदिन र अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन आग्रह गरे । तर, बालेनको त्यो आग्रहलाई तत्कालीन संघ सरकारले सुनुवाइ गरेन । त्यसको असर महानगरको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पर्यो, केही महिना कर्मचारीको तलब नै रोकियो । पछि उपमेयर सुनिता डंगोलसहितका पदाधिकारीले उनै सरोज गुरागाईंलाई जोरजबरजस्ती हाजिर गराए । 

काठमाडौंमा बालेनको अडान सुशासनसँग सम्बन्धित थियो । छानबिनसँग सम्बन्धित थियो । छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म अर्को व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । तर, बीरगन्जमा राजेशमानको मुद्दा व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ । राजेशमान अझै भनिरहेका छन्– वीरगन्जको माटो बुझेको कर्मचारी पठाउनु पर्यो । के नेपालका सहसचिव स्तरका कर्मचारीले कुन ठाउँको अवस्था के छ भनेर बुझेका छैनन् होला र ? 
अब आफैं भन्नुहोस्– त्यतिबेलाको काठमाडौं महानगरको अवस्था र अहिले वीरगन्जको अवस्था समान हो ? पक्कै पनि होइन । बालेनले विधि रोजेका थिए, अहिले राजेशमानले व्यक्ति रोजेका छन् । 

राजेशमानले पहिले कँडेललाई हाजिर गराएनन्, पछि फिर्ता गर्न पत्र लेखे । अब उनले संघ सरकारसामु दबाब सिर्जना गर्न खोज्दैछन् । त्यसका लागि महानगरका वडाध्यक्षहरुसँग साथ खोजिरहेका छन् । उनले पटक पटक वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गरेर, संघ सरकारलाई सिंहदरबारमै पुगेर दबाब दिन खोज्दैछन् । 

राजेशमानले अहिले एक जना कर्मचारीका लागि संघ सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । अवस्था यस्तो छ कि, अहिले उनै राजेशमान कानुनी दबाबमा छन् । 

केही दिनअघि मात्रै पर्सा जिल्ला अदालतमा उनै मेयरविरुद्ध ४ वटा मुद्दा दायर भएको छ । राजेशमानले अर्काकी छोरीलाई आफ्नो छोरी भनी किर्ते जन्मदर्ता गराई त्यसैका आधारमा नागरिकता र राहदानी लगायत सरकारी कागजात बनाइदिएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो । लिखत किर्तेमा २ र नागरिकता किर्तेमा २ गरी चार वटा मुद्दा दायर भएका छन् । यदि यी मुद्दामा दोषी ठहरिए, उनको पद त जाने छै, त्योसँगै उनी जेल पनि जानुपर्ने हुनसक्छ । आफैं यस्तो कानुनी र नैतिक दबाबमा रहेका राजेशमानले संघ सरकारसँग जुध्न खोजिरहेका छन् । एक जना कर्मचारीमा देखिएको मेयर राजेशमान सिंहको लोभ र हठले महानगरको काम प्रभावित हुन थालिसकेको छ । यही अवस्था लम्बिँदै गयो भने वीरगञ्ज महानगरवासीले समेत त्यसको असर भोग्नुपर्ने छ । 

संघ सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा छ । संघ सरकारले जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउँछ । त्यसपछि असार १ गते प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउनुपर्छ । अनि प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याएको दश दिनभित्र अर्थात असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउनुपर्छ । वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहले जुन हठ देखाइरहेका छन्, त्यसले महानगरको बजेट निर्माणमा समेत असर पर्न सक्ने महानगरकै कर्मचारी र अन्य जनप्रतिनिधिले समेत बताउन थालेका छन् । 

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले स्थापना गरेको सहर मानिन्छ– वीरगन्ज । भारतसँगको सबैभन्दा ठूलो नाका पनि वीरगन्जमै पर्छ । वीरगन्ज महानगरको नारा छ– ‘औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर ः सुसंस्कृत, सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर ।’ के महानगरको यो नारा र मेयर राजेशमान सिंहको व्यवहारबीच मेल खान्छ त ?