सबै कुरा
डेडिकेटेड र ट्रकं लाइन वक्यौता विवाद : हुलास स्टिलको बिजुली काटियो
सोमबार, पुस २३, २०८०
२३ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रकं लाइनबाट विद्युत आपूर्तिको वक्यौता नतिरेको भन्दै हुलास स्टिलको बिजुली काटेको छ ।
Watch On
सोमबार प्राधिकरणले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित हुलास स्टिलको बिजुली काटेको हो । प्राधिकरणकाअनुसार हुलासको बक्यौता रकम ४३ करोड २४ लाख रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २४ उद्योगको लाइन काटेको हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २३, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने जिम्मा सेनालाई, दुई महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने
लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारीले गति लिएको छ । सरकारले उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित प्रारम्भिक चरणमा परीक्षण उत्पादन सुरु... मंगलबार, असार ३०, २०८३
एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स एनपीएलका ६ फ्रेन्चाइज टोलीको टाइटल स्पोन्सर
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटको तेस्रो संस्करणका लागि सोमबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा ६ वटै टोलीका प्रतिनिधि र एग्रो थाई फुड्स प्रालिकी विजनेस हेड सोनिया राणाले सम्झौता पत्रमा... मंगलबार, असार २३, २०८३
यशोदा फुड्सले भन्यो, ‘करेन्ट हट एण्ड स्पाईसी चाउचाउ’मा कैफियत छैन
कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘मिति तथा ब्याच नं. २०२६/०२/२३—०४ए को चाउचाउ बाहेक अन्य मितीमा उत्पादीत ब्याच नं.०४ ए वा सो भन्दा फरक ब्याच नं. भएका सम्पुर्ण... मंगलबार, जेठ २६, २०८३
यी उद्योगले तिरेनन् राज्यलाई करोडौँ भाडा, एक सातामा नबुझाए सिल गर्ने चेतावनी (सूचिसहित)
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् ।... मंगलबार, जेठ २६, २०८३भर्खरै
- विपद् कार्यमा हेली, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति
- मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र
- निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
- मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
- १० वर्षमा २६ सय बालबालिकाले पानीमा डुबेर गुमाए ज्यान
- मिडियाका गेटमा गाडीबारे रविको बोली– रास्वपाकै नेता भए पनि कारबाही हुन्छ
- हटाउने तयारीपछि अर्थ मन्त्रालयको गेटमा १८ वटै मन्त्रालयका करार कर्मचारीहरूको धर्ना (तस्बिरहरु)
- समस्याग्रस्त ५ वटा सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सुरु
