काठमाडौँ । सरकारले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई सैन्य तालिम दिने प्रस्ताव गरेको छ । १३ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई नेपाली सेनाका अधिकृतबाट तालिम गराउने सरकारको प्रस्ताव छ । 

विद्यार्थीहरुलाई नेपाली सेनाका अधिकारीले तालिम दिने र आवश्यक परेका बेलाको सेनाको व्याकअपका रुपमा परिचालन हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । तालिम दिने विद्यार्थीहरु सेना आफैले छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिनका लागि कानुन बनाइ दिन सरकारले विधेयक संसदमा पठाएको छ ।

Watch On

विधेयकमा आवश्यक परेको बेला अन्य नागरिकलाई समेत तालिम दिने र स्वयंसेवकका खटाउने प्रस्तावसमेत छ । 

रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई देश प्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिक र अनुशासित बनाउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयं सेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक परेको उल्लेख गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको धारा ५१(क) मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिको क्रम संख्या (६) मा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न अहिले भइरहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

सैन्य तालिम दिन राष्ट्रिय सेवा दल
प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी देशप्रेमी, जनसेवी, नैतिकवान र अनुशासित जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय सेवा दल रहने भनिएको छ । दलको प्रमुख संरक्षक र रक्षा मन्त्री संरक्षक हुने व्यवस्था छ । प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न महानिर्देशक रहने भनिएको छ । प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथी (जर्नेल) मध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

सातै प्रदेशमा सेनाको कमाण्डमा शिक्षालय 
सेनाका रिटायर्ड जर्नेलले चलाउने राष्ट्रिय सेवा दलबाट तालिम दिन सातै प्रदेशमा सेनाको कमाण्डमा शिक्षालय खोल्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित कानुनअनुसार तालिम सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको स्थानमा शिक्षालय रहनेछ । सेवा दलबाट हुने तालिमका लागि नेपाली सेनाले बहालवाला सैनिक खटाउने भनिएको छ । प्रधानसेनापतिले नेपाली सेनामा कार्यरत सैनिक अधिकृतलाई शिक्षालय प्रमुखको रुपमा काम गर्न तोक्नेछन् । थप जनशक्ति आवश्यक परे निजामती र अन्य सेवाबाट समेत जनशक्ति काजमा खटाउन सक्ने भनिएको छ । 

तालिमबाट विद्यार्थीमा राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय मूल्य मान्यताप्रति सम्मान र गौरव बोधको भावना जगाउने भनिएको छ । विकास निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने स्वयंसेवक समूह तयार गर्ने, विशेष परिस्थितिमा नेपाली सेनाको मातहत रही तोकिए बमोजिम परिचालन हुनसक्ने स्वयंसेवक तयार गर्ने काम पनि गर्नेछ । 

निर्देशक समिति
राष्ट्रिय सेवा दलमा नीतिगत निर्णय गर्न निर्देशक समिति रहने भनिएको छ । समितिको अध्यक्षमा रक्षामन्त्री रहनेछन् । सदस्यमा प्रधानसेनापति, रक्षा सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष र सेवा दलका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।  

विद्यार्थी छनोटको विधि
प्रस्तावित कानुनमा सैन्य तालिम सञ्चालन गर्न विद्यार्थी छनोट विधि पनि उल्लेख गरिएको छ । शिक्षालयले तालिम सञ्चालन पूर्व उपयुक्त माध्यमबाट तालिम सम्बन्धमा स्थानीय विद्यालयहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ । 
तालिममा सहभागी हुन इच्छुक विद्यालयले सेवा दलको कार्यालयमा निर्देशक समितिले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ । 

निवेदन प्राप्त भएपछि रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले स्वीकृत गरेबमोजिमको आधारमा सेवा दलले विद्यालय छनोट गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

विद्यालय छनोट गर्दा नेपाली सेनाको स्थानीय निकायले जिल्ला स्थित सम्बन्धित शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

यसरी विद्यालय छनोट गर्दा सामुदायिक र संस्थागत, दुर्गम, सीमान्तकृत तथा सुरक्षा संवेदनशीलता क्षेत्रमा रहेका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ । 

छनोट गरिएको विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु मध्येबाट समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा शिक्षालयले विद्यार्थी छनोट गरी तालिम दिने भनिएको छ । 

तालिमको तह र योग्यता 
छनोट भएका विद्यार्थीलाई सेवा दलले जुनियर डिभिजन तह र सिनियर डिभिजन तहमा तालिम दिनेछ । कक्षा ८ देखि दशसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई जुनियर तहको र ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सिनियर डिभिजन तहको तालिम दिइनेछ । जुनियर तहमा १३ वर्ष पूरा भई १८ ननाघेको र सिनियर तहमा १६ वर्ष पूरा भई २१ वर्ष ननाघेको विद्यार्थीलाई तालिम दिइनेछ ।

विद्यार्थीलाई पहिलो चरणमा अध्ययनरत विद्यालयमै र दोस्रो चरणमा शिक्षालयमा दिइनेछ । तालिम दिने र लिनेका लागि सेनाले नै पोशाक निर्धारण गरेर उपलब्ध गराउने पनि व्यवस्था विधेयकमा छ । 

अरुलाई नागरिकलाई पनि तालिम दिनसक्ने
सरकारले विद्यार्थी बाहेक अरुलाई पनि आवश्यकता परेका बेला तालिम दिने र परिचालन गर्न सक्ने प्रस्ताव समेत विधेयकमा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक देखेमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सेवा दलले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत तालिम दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । तालिम लिएका व्यक्ति वा संस्थालाई स्वयंसेवकका रुपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने भनिएको छ ।

'विशेष परिस्थिति र युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सेवा दलको तालिम गराउन सकिने,' विधेयकमा भनिएको छ । विधेयकमा तालिमसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने जिम्मा निर्देशक समितिको स्वीकृतमा सेवा दललाई दिइएको छ ।

तालिम दिँदा हुने ६ फाइदा
प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सेवा दल बनाइ विद्यार्थीलाई तालिम दिँदा ६ वटा उपलब्धी हासिल हुने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री शाहकाअनुसार पहिलो राष्ट्रिय सेवा दलको क्याडेटहरुलाई प्रयोग तथा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण एवं संवर्द्धन, सुरक्षा, सेवा, खेलकुद, र तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक ठानिने अन्य विविध क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नको लागि राष्ट्रिय सेवा दलको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरु निर्धारण हुनेछ । 

दोस्रो क्याडेटलाई अनुशासित, इमान्दार, स्वाभिमानी बनाउँदै राष्ट्रप्रेम, जनताप्रति सेवाभाव तथा राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउने र नेतृत्व क्षमताको विकास गर्नेछ । 
तेस्रो विशेष परिस्थितिमा नेपाली सेनाको मातहतमा रही तोकिए बमोजिम परिचालन हुनसक्ने स्वयंसेवक तयार गर्नेछ । 

चौथो नेपाली सेना, अन्य सुरक्षा निकाय, नेपाल सरकारका विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत उच्च मनोबल सहितको मानवस्रोत तयार गर्नेछ । 

पाँचौं क्याडेटमा राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता, मौलिक सभ्यता, परम्परा, संस्कृतिप्रति गौरवबोध गराई सांस्कृतिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास गराउनेछ । 

छैठौं क्याडेटमा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सदुपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने भावनाको विकास गराउनेछ । 

सातौं सेवा दललाई स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्दै स्वयंसेवी भावनाले राष्ट्रप्रति समर्पित सक्षम नागरिक बनाउनेछ ।

विश्लेषक भन्छन् : गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरेले सैद्धान्तिक रुपमा राज्यले आफ्नो नागरिकलाई एक हिसाबले आधारभूत तहको तालिम दिन्छु भन्नु स्वभाविक भएको बताए । तर, अहिलेको युगमा सैन्य तालिम आवश्यक हो कि होइन भन्ने गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

'तर अहिले जुन सभ्यतामा छौं । सैन्य तालिम आवश्यक छ कि छैन गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । त्यो नहुँदा के हुन सकेन भनेर हेर्नुपर्छ । बरु यसको सट्टा आधारभूत शिक्षामा सुधार्ने हो कि ? मिलिट्री वा प्यारा मिलिट्री दिने हो कि सीपयुक्त नागरिक चाहिने हो भन्ने गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । हामी अहिले त्यो तालिम दिनुपर्ने आजको सान्दर्भिकता छैन । खेलकुदहरु छ । स्काउट छ । के आवश्यकताले तालिम दिनुपर्यो भन्ने गम्भीर समीक्षा भएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ,' उनले भने ।