काठमाडाैँ । अदालतले रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन दिएको आदेश र सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशको अधिकांश खण्ड हुबहु मिलेको छ ।

बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेश र सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गरेको आदेशको अधिकांश भाग हुबहु मिलेको पाइएको हो । 

यी दुवै आदेश न्यायाधीश रमेश ढकालसहितको इजलासले गरेका छन् । अब रवि लामिछाने र सन्दीप लामिछानेको फरक प्रकृतिका मुद्दामा हुबहु कपि पेस्ट गरेर भएका आदेशका बुँदाहरू बारे चर्चा गरौँ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले शुक्रवार साँझ थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि के के भयो सबैलाई जानकारी नै छ । थाहा नपाउनेहरूले सिधाकुराले यसअघि प्रसारण गरेको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ । 

रवि लामिछानेको मुद्दाको शीर्षक छ सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध, त्यस्तै सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको शीर्षक छ जबरजस्ती करणी । रवि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीश छन् रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुली । त्यस्तै सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीश छन्, ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकाल ।

सन्दीप लामिछानेको आदेश २०७९ पुस २८ गते भएको थियो भने रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गत शुक्रवार अर्थात् २०८१ चैत २ गते भएको थियो । पहिले उच्च अदालत पाटनमा रहेका न्यायाधीश रमेश ढकाल केही महिनाअघि सरुवा भएर बुटवल पुगेका थिए । 

रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन गरिएको आदेशको पेज नम्बर ४ को दोस्रो हरफ सुरु हुन्छ, ‘अब प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राखिरहनु पर्ने हो वा निजसँग धरौटी वा जमानत माग गर्न मिल्ने हो भन्ने प्रश्नलाई विचार गर्दा फौजदारी कसुरको अनुसन्धान वा मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा शङ्कित (सस्पेक्ट) वा अभियुक्त (अक्युज्ड) हिरासतमा रहने वा धरौटी जमानतमा छुट्ने अवधारणा फौजदारी न्याय प्रशासनको अभिन्न र अपरिहार्य अङ्ग हो ।’ भन्ने वाक्यबाट । 
अब सन्दीपको मुद्दामा दिइएको आदेशको पेज नम्बर ५ को सुरुवाती वाक्यबारे चर्चा गरौँ।

यहाँ पनि त्यही लेखिएको छ । जुन रविविरुद्धको मुद्दाको आदेशमा लेखिएको छ । रविको आदेशको पेज नम्बर ४ को दोस्रो हरफमा लेखिएको विवरण र सन्दीपको मुद्दाको आदेशको पेज नम्बर ५ को बुँदा नम्बर ८ मा लेखिएको विवरण हुबहु मिल्छ । 

अब रविको मुद्दामा गरिएको आदेशको सोही पेज अर्थात् पेज नम्बर ४ को तेस्रो हरफको विवरण हेरौँ । हरफ सुरु हुन्छ, ‘हुनपनि राज्यले’ भन्ने शब्दबाट । अब यता सन्दीपको मुद्दामा गरिएको आदेशको पेज नम्बर ५ को बुँदा नम्बर ९ हेरौँ । यहाँ पनि सोही शब्द अर्थात् ‘हुन पनि राज्यले’ भन्ने शब्दबाट उक्त ९ नम्बर बुँदामा लेखिएको विरण सुरु भएको छ । यसमा उल्लेखित शब्दहरू हुबहु मिलेका छन् । 

अब रविविरुद्धको मुद्दाको पेज नम्बर ५ मा लेखिएका विवरण सन्दीपको मुद्दाको पेज नम्बर ६ को बुँदा नम्बर ९ मा लेखिएका शब्दहरू हेरौँ । यहाँ पनि तथापि भन्ने एउटा शब्द बाहेक अरू सबै शब्द हुबहु दुरुस्तै मिलेका छन् । 
र रविको आदेशको पेज नम्बर ५ र ६ मा बाँकी रहेका अन्य विवरण पनि सन्दीपको मुद्दाको पेज नम्बर ७ र ८ मा भएका विवरणसँग हुबहु मेल खान्छन् । 

त्यस्तै रविको आदेशको पेज नम्बर ६ र ७ मा भएका विवरणहरू सन्दीपको आदेशको पेज नम्बर ११ सँग हुबहु मेल खान्छन् । रविको आदेशको पेज नम्बर ७ र ८ का विवरणहरू सन्दीपको आदेशको पेज नम्बर १३ र १४ सँग अधिकांश मेल खान्छन् । 

सन्दीप लामिछाने बलात्कार आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गरिपाऊँ भनी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । यता रवि लामिछाने सहकारी ठगी र सङ्गठित ठगी आरोपमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गरेको १ करोड धरौटीको आदेश बदर गरी पाउँ भनी उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए । पहिले यही लिखतका आधारमा सन्दीपलाई थुनामुक्त गरिएको थियो भने अहिले यही लिखतका आधारमा रवि लामिछानेलाई थुनायुक्त गरिएको छ । अहिले फरक प्रकृतिका मुद्दामा एउटालाई थुनामुक्त गर्नका लागि उल्लेख भएका विवरण थुनामा पठाउन उल्लेख भएका विवरण हुबहु मिल्नुलाई धेरैले शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । 

त्यस्तै एक कानुन व्यवसायीले आदेश लेख्ने क्रममा समेत निवेदनको रोल क्रम तलमाथि पारिएको बताएका छन् ।  मुद्दा विवरणको पहिलो पृष्ठमा वादी प्रतिवादीको नाम उल्लेख भएको ठाउँमा रविको नाम क्रम सङ्ख्या तीनमा भए पनि आदेश खण्डमा सबैभन्दा पहिला रविबारेको आदेश लेखिएको छ ।  ‘कुनै पनि आदेश वा फैसला हेर्नुस्, प्रथम पृष्ठको वादी प्रतिवादीको नाम र विवरण उल्लेख भएको ठाउँको क्रमसङ्ख्यामा जसको नाम अगाडि छ उसैको आदेश फैसला पहिला लेखिन्छ । तर यहाँ क्रमसङ्ख्यामा तेस्रो नम्बरमा भएका व्यक्तिको आदेश पहिला किन लेखियो रु’ उनले प्रश्न गरे । 

यो विषयमा थप प्रस्ट हुन सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा रुपन्देही अदालतले गरेको फैसला बुझ्नुपर्छ । रुपन्देही अदालतले रवि लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो भने अर्का आरोपी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षमै पठाउन आदेश दिएको थियो । 
त्यसपछि छविलाल जोशी आफूलाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए । त्यस्तै नेपाल सरकार अर्थात् सरकारी वकिलहरू रविलाई धरौटीमा छाड्न हुन्न पुर्पक्षमै राख्नुपर्छ भनेर उच्च अदालत पुगे । र अन्तिममा रवि लामिछाने पनि आफूमाथि तोकिएको धरौटी बदर गरी सामान्य तारिखमा छाड्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगे । अहिले सार्वजनिक आदेशको प्रथम पृष्ठमा उल्लेख भएको वादी प्रतिवादीको विवरणले पनि यही भन्छ । तर आदेश लेख्ने क्रममा भने रवि लामिछानेको आदेश पहिला लेखिएको छ ।