फागुन २१ को निर्वाचनका लागि दलहरूले मागे मतदान केन्द्रमै नेपाली सेनाको सुरक्षा

फागुन २१ को निर्वाचन केन्द्रित दल, सुरक्षा, निकाय, निर्वाचन आयोग र सरकारबीचको सर्वपक्षीय छलफल सकिएको छ। बैठकमा तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न र त्यसका लागि सुरक्षा प्रबन्धमा आश्वस्त हुने वातावरण बनाउन दलहरूले सरकारसँग माग गरेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।   

सो बैठकमा एमाले बाहेकका दलहरूले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छलफलमा सहभागी रास्वपा नेतृ सोबिता गौतमले सिधाकुरालाई बताइन् । 

एमालेले सुरक्षा व्यवस्थामा आश्वस्त हुन नसकेको, अझै पनि निषेधको राजनीति भइ रहेको जस्ता कारण देखाउँदै निर्वाचनको वातावरणमा आश्वस्त हुन नसकेको धारणा वैठकमा राखेको उनले बताइन ।

‘लगभग बैठकमा सहभागी सबै दलको धारणा निर्वाचन फागुन २१ मै होस् भन्ने नै रह्यो । यसका लागि ति दलहरूको सुरक्षा चासो थियो,’ नेतृ गौतमले भनिन्,‘ तर, एमाले निर्वाचनको वातावरणमा बनिनसकेको धारणा बैठकमा राख्यो ।’

नेतृ सोबिता गौतमका अनुसार बैठकमा सहभागी दलहरूले, निर्वाचन गर्न सरकारको बनाइ रहेको वातावरण, निर्वाचन आयोगले गरेको तयारी, भयरहित निर्वाचनको वातावरण लगायतका विषयमा चासो राखेका थिए ।

साथै, नेपाली सेनासहित चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचन सुरक्षा तयारीबारे दलहरूलाई बैठकमा ब्रिफिङ समेत गरेको गौतमले बताइन । बैठकमा सुरक्षा निकायले राखेको धारणा अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि केही चासोहरू रहे पनि सबै सुरक्षा निकाय निर्वाचन गराउनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी ब्रिफिङ भएको गौतमले सिधाकुरालाई जानकारी दिइन । 

‘निर्वाचन सुरक्षाका केही चासोहरू छन् । तर, हामी त्यो सबै कुरा सम्बोधन गर्दै निर्वाचनको सुरक्षाका लागि तयार छौँ भन्ने सबै सुरक्षा निकायको प्रस्तुती थियो,’ गौतमले भनिन् । 

निर्वाचनमा दलहरूले मजबुत सुरक्षा खोजेको र त्यसका लागि सेनाको  विशेष भूमिका माग गरिएको नेतृ गौतमले बताइन् । ‘निर्वाचन सुरक्षामा सेना बुथमा हुन्छ की डाँडामा रु’ निर्वाचन सुरक्षाबारे एक नेताको प्रश्न उदृत गर्दै नेतृ गौतमले भनिन् ‘बुथमा समस्या भयो भने सेना आइपुग्दा सम्म धेरै कुरा भइसक्छ । यस्तो बेला कसरी सुरक्षाको अनुभूत गर्ने ?’

जवाफमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुरक्षा तयारीबारे थप विस्तृत छलफल र तयारी भइरहेको जवाफ दिएका थिए । बैठकमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको तर निर्वाचन आयोगले अहिले त्यसका लागि कानुन नभएको जानकारी गराएको गौतमले जानकारी दिइन ।  

शुक्रबार अपरान्ह सुरु भएको बैठकमा निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रमुख दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र सरकारको सहभागिता थियो ।