नेभिगेशन
समाज

रविविरुद्ध ज्यादती भएको भन्दै मानव अधिकार आयोग पुग्यो रास्वपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि ज्यादती भएको भन्दै रास्वपा मानव अधिकार आयोग पुगेको छ । पार्टीले बुधबार आयोग पुगेर लामिछानेमाथि सरकार पक्षले गरेको गैरकानुनी व्यवहारबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आयोगमा पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रमुख सचेत सन्तोष परियार, बागमती प्रदेश सभापति अच्युतम लामिछाने, केन्द्रीय सदस्य प्रमिला कुलुजु लगायत नेताहरु पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

लामिछानेविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुपक्र्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । आदेश आएको १ घण्टा पनि नबित्दै प्रहरीले बुढानिलण्ठस्थित उनको निवास घेरेको थियो । 

पक्राउ पुर्जी समेत नलिई पुगेका प्रहरीहरु लामिछानेको बेडरुममा समेत प्रवेश गरेका थिए । लामिछानेले आफू गिरफ्तारी दिने बताउँदा बताउँदै प्रहरीको सो व्यवहारबारे रास्वपाले खेद प्रकट गरेको छ । 

त्यस्तै पक्राउ गर्न आएको प्रहरीले ‘अन्तिम इच्छा’ भन्दै गरेको प्रश्नलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको  बेला पार्टीले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

त्यसो त रास्वपाले गत मंसिर २३ गते पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई चितवनबाट मध्यरातमा पोखरा लाने क्रममा मानवअधिकार हनन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएको थियो । 

रास्वपाले राज्य संयन्त्रबाट सभापति लामिछानेलाई अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक व्यवहार हुँदै आएको भनी आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

त्यती मात्रै नभएर सोही समयमा लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले समेत लामिछानेमाथि सरकारले गैरकानुनी व्यवहार देखाएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । 
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।