जलवायु राजनीति र नेपाल

गत जुलाई महिनामा विश्वमा जलवायु सम्बन्धी दुइवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । जसमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अदालतको फैसला र चीन र युरोपियन यूनियनकोबीचमा भएको समझदारी । २३ जुलाई २०२५ मा अन्तराष्ट्रिय अदालतको फैसला आएको थियो । 

फैसलाको मूल मर्म जलवायु परिवर्तनका कारण क्षतिग्रस्त राज्यहरूलाई क्षतिको लागि जिम्मेवार राज्यहरूले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु रहेको छ। कुनै पनि देशले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित  दायित्वहरू पूरा गर्न असफल हुनु अन्तराष्ट्रिय रूपमा गलत कार्य भएको फैसलाले मानेको छ।

जलवायु प्रणालीसहित वातावरणमा उल्लेखनीय क्षति रोक्ने कर्तव्य जलवायु सन्धिहरूको पक्ष मात्र नभई सबै राज्यहरूमा लागू हुन्छ । यसको अर्थ, पेरिस सम्झौताका पक्ष हुन् वा नहुन, त्यस्ता देशहरू जलवायु परिवर्तन प्रतिको दायित्व पूरा गर्न समान रूपमा बाध्य छन् भन्ने सिद्धान्त फैसलाले स्थापित गरेको छ । यो फैसला नेपाल जस्ता मुलुकको हितमा देखिन्छ यद्यापी यसबारे आजसम्म नेपालको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।

दोश्रो हो, चीन र युरोपियन यूनियनको बीचमा भएको समझदारी । २४ जुलाई २०२५ मा भएको समझदारीपछि दुईपक्षले जारी गरेको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महत्वपूर्ण पक्ष समेटिएको छ। जहाँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर भएको छ । 

पेरिस सम्झौता स्वीकृतिको १० औँ वार्षिकोत्सव पछि अगाडि बढ्ने बाटो चीन र युरोपियन युनियन (ईयू) बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५० औँ वार्षिकोत्सवमा भएको छ। 

उनीहरूले  आजको तरल र अशान्त अन्तराष्ट्रिय अवस्थामा, सबै देशहरू, विशेष गरी प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले नीतिगत निरन्तरता र स्थिरता कायम राख्नु र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू बढाउनु महत्वपूर्ण कदम हो।

जसमा बहुपक्षबादलाई समर्थन गर्न र विश्वव्यापी जलवायु प्रशासनलाई अगाडि बढाउन ठूलो र विशेष महत्त्वको छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिइएको छ।दुवै पक्षले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय रूपरेखा महासन्धि (युएनएफसिसिसी) र पेरिस सम्झौता अन्तराष्ट्रिय जलवायु सहयोगको आधारशिला मान्दै सबै पक्षहरूले आफ्ना राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको प्रकाशमा साझा तर भिन्न जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताहरूको सिद्धान्तको पालना गर्नु र यसको लागि विश्वास योग्य र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको देखिन्छ। 

त्यस्तै हरित साझेदारीलाई चीन इयु साझेदारीको एक महत्त्वपूर्ण अंश मानिएको छ र दुवै पक्षसँग हरित सङ्क्रमणको क्षेत्रमा सहयोगका लागि ठोस आधार र फराकिलो ठाउँ छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिइएको छ ।

समझदारीमा परिणाम उन्मुख कार्यहरूलाई सुदृढ पार्दै व्यवस्थित नीतिहरू र ठोस कार्यहरू र उपायहरू मार्फत उनीहरूको सम्बन्धित जलवायु लक्ष्यहरूलाई मूर्त परिणामहरूमा बदल्न युएनएफसिसिसी र कोप ३० का लागि सम्मेलनको महत्वाकांक्षी, न्यायसंगत, सन्तुलित र समावेशी परिणामहरू प्रवद्र्धन गर्न ब्राजिललाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ।

विश्वव्यापी नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई गति दिने र गुणस्तरीय हरित प्रविधि र उत्पादनहरूमा पहुँच सहज बनाउने पनि समझदारीमा भनिएको छ। यसले विकासोन्मुख देशहरू लगायत सबै देशहरूका लागि किफायती र फाइदाजनक उर्जा उपलब्ध हुन सकोस्।

स्थानीयदेखि विश्वव्यापी स्तरमा र सबै स्तरमा द्रूूत कार्यलाई गति दिन अनुकूलन प्रयास र समर्थन बढाउँदै सबै आर्थिक क्षेत्रहरू र सबै ग्रीन हाउस ग्याँसहरू समेट्ने र पेरिस सम्झौताको दीर्घकालीन तापमान लक्ष्यसँग प्रतिवद्ध  रहि ऊर्जा संक्रमण, अनुकूलन, मिथेन उत्सर्जन व्यवस्थापन र नियन्त्रण, कार्बन बजार र हरित र कम कार्बन प्रविधिहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय सहयोग बढाउँदै आ-आफ्नो हरित र कम कार्बन संक्रमण प्रक्रियाहरू सँगै चलाउने लक्ष्य चीन र ईयूको छ।

माथिका दुईवटा घटनाक्रमहरुले के देखाउँछ भने जलवायु परिवर्तन एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, कुटनीतिक विषय भएको छ । जलवायु परिवर्तन जन्य क्षतिको लागि जिम्मेवार राज्यहरूले क्षतिग्रस्त राज्यहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्ने र विभिन्न सन्धि र सम्झौताहरु लागु गर्न पक्ष राष्ट्ररु मात्र नभई अन्य राष्ट्रहरु पनि उत्तिकै जिम्वेवार छन् ।

त्यस्तै चीन इयुको सम्झौताले अर्को नयाँ आयाम थपेको छ । जसले अन्य विकशित राष्ट्रहरुलाई पनि सोच्न वाध्य पार्ने छ । यस्तै हरित अर्थतन्त्र, कार्वन व्यपार र कम कार्वन प्रविधिको विकास जस्ता कुराहरु विकासशिल  तथा कम विकशित देशहरुको लागि कति सुपथ, सहज तथा कार्यन्वयन गर्न सक्ने नहुन पनि सक्दछन् । 
हरित अर्थतन्त्रको ऋण पासो
हरित वित्त भन्नाले वातावरणीय र सामाजिक दृष्टिकोणबाट सकारात्मक प्रभाव पार्ने परियोजनाहरूमा लगानीलाई जनाउँछ । यसमा नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु उथ्थानशील पूर्वाधार, पर्यापर्यटन, हरित यातायात, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो कृषि परियोजनाहरू समावेश हुन्छन् । 

यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकाससँगै वातावरणीय र सामाजिक सन्तुलन कायम गर्नु हो । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा, हरित वित्तले दिगो रूपान्तरणमा महत्तवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

हरित अर्थतन्त्रलाई वातावरणीय जोखिम र पारिस्थितिकीय क्षति कम गर्दै मानव कल्याण र सामाजिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने आर्थिक वृद्धिको खाकाको रुपमा बुुझाइएको छ । तर, यो धनी ९विकसित० मुलुकहरूको एजेन्डा हो ।

कार्बन बजार र ग्रिन बन्ड धनी मुलुकका कम्पनी र राज्यले विकास गरेका हुन् । ग्लोबल ग्रिन न्यु डिलको नाममा अघि सारिएको यो अवधारणामा विश्वले आर्थिक सुधारका लागि जलवायुअनुकूल परियोजना, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित पूर्वाधार र दिगो कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्यो । यसको सन्देश आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कन पर्यावरणमैत्री लगानी गर्नु थियो । यो वित्तीय तथा प्राविधिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूका लागि मात्रै व्यावहारिक थियो । 

हरित अर्थतन्त्रले विकासोन्मुख मुलुकका लागि नयाँ सर्त र दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बन्नेछ र नीतिहरू थोपर्ने तर साधन स्रोत नदिने संशय त छदै छ । अनुदानका लागि ग्रिन बन्ड वा कार्बन व्यापारजस्ता बजारमुखी उपायहरूमा गरिव देशहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छैन । 

अनुदान प्राप्त गर्नको लागि ग्लोबल ग्रिन न्यु डिलको नाममा अघि सारिएको यो अवधारणामा आर्थिक सुधारका लागि जलवायुअनुकूल परियोजना, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित पूर्वाधार र दिगो कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएका छन् । यो वित्तीय तथा प्राविधिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूका लागि मात्रै व्यावहारिक देखिन्छ ।
विकासशिल राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नति
नेपाल सन् २०२६ मा विकाशिल राष्ट्रमा स्तोरोन्नत्ति हुँदैछ। त्यसको लागि नेपालले आफुलाइ कसरी तयारी अवस्थामा राख्ने यो अहम विषय हो । विकासशिल राष्ट्रमा स्तरउन्नती भएपछि नेपालले अति कम विकशित राष्ट्रको रुपमा अन्तराष्ट्रिय जगतवाट पाउदै आएको सुविधाहरु पाउने छैन् । जस्तै,अनुदानमा प्राथमिक पहुँच जीसीएफ र कम एलडिसीएफ आदि। 

नेपालले एल्डिसिएफमा योग्यता गुमाउन सक्छ । जीसीएफ र अनुकूलन कोषबाट अनुदानमा पहुँच ऋण वा मिश्रित वित्ततर्फ बढी सार्न सक्छ । सह वित्तपोषण नेपालले सीमित समर्थनका लागि थप उन्नत देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

नेपालले पाउदै आएको प्राविधिक सहयोग र क्षमता निर्माण अबसरहरु गुमाउन सक्छ । अन्तराष्ट्रिय वार्तामा प्रभाव कमजोर हुन जान्छ र स्तरोन्नति पछि एलडिसी समूह भित्र नेपालको भूमिका सिमित हुन जान्छ र वार्ताको प्रभाव कम हुन जान्छ ।

नेपालको तयारी के ?

तत्काल पाइरहेको सुविधा गुम्ने र थप सुविधाका लागि पहल गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुुने अवस्था भन्दा पहिले नेपालले आफ्नो स्वार्थ र प्राप्तिमा विशेष जोड दिनुुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। नेपालले तत्काल संक्रमणकालिन सहायता लिनको लागि तयारीका साथ पहल गर्ने तर्फ लाग्नु पर्दछ । जुन संयुक्त राष्ट्र संघले ३ वर्षको संक्रमण अवधिलाई पोस्ट ग्राजुएसन मान्यता दिन्छ ।

अब अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपालले तटीय राष्ट्रहरुसंगको गठबन्धनबाट अलग भई पर्वतीय मुलुकहरुको गठबन्धन बनाई पर्वतीय मुद्धा मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु पर्दछ । पर्वतीय इकोसिस्टम, जलवायु प्रकोप, आदिमा जलवायु वित्त परिचालन गर्न प्रस्तावहरू गर्नु पर्दछ। ग्रिन क्लाइमेट फण्ड (जिसिएफ) प्रत्यक्ष पहुँच मान्यता प्राप्त घरेलु संस्थाहरूलाई जलवायु वित्तको व्यापक स्रोतहरू पहुँच गर्न सुदृढ पार्दै लैजानु पर्दछ।

अति कम विकशित देशहरुको लागि भन्दा बाहेकका लागि स्थापना गरीएका अन्तराष्ट्रिय कोषहरुमा सहभागि हुने जस्तै ग्रिन क्लाइमेट फण्ड (जिसीएफ) ग्लोबल इन्भाइमेन्ट फ्यासलिटी (जिइएफ), विकासशिल राष्ट्र बाहेकको विन्डो, जलवायु लगानी कोष (सिआइएफएस) र बहुपक्षीय विकास बैंकहरू (एमडीबीएस) आदि । 

सङ्क्रमणका लागि सक्रिय रूपमा तयारी गरेर, नेपालको जलवायु जन्य अद्धितिय जोखिम तथा संकटासन्नताको अवस्थालाई देखाएर लाभ लिनको लागि संस्थागत तयारी गरेर अझै पनि कम विकसित देशको रूपमा पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त पहुँच गर्न सक्छ ।

यसको लगि हामिले आफ्नो ध्यान नवीन, बजार–संचालित समाधानहरू विकास गर्न र निजी क्षेत्र, सरकार र विकास साझेदारहरू बीचको साझेदारीलाई सुदृढ पार्न नयाँ लगानी अवसरहरूको लाभ उठाउन र सहज, जलवायु–लचिलो संक्रमण स्नातकोत्तर सुनिश्चित गर्नमा हुनुपर्छ । 

नेपालले निजि क्षेत्रलाई जलवायु उत्थानशिलताका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको लागि वातावरण बनाउनु पर्दछ । सन् २०३० सम्ममा विकास सहायता पर्याप्त रूपमा सङ्कुचित हुनेछ र त्यस पछि नयाँ दाताहरु दाताको रूपमा नभई लगानीकर्ताको रूपमा आउने छन् र तिनिहरु बहुपक्षीय हुन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूसँग सम्बन्धित कोषहरू च्यानल गर्न संसाधनको व्यवस्थापन कुशलता पूर्वक गर्नु पर्दछ । 

नेपालले कोपमा उठाउने मुद्धाहरु
कोपमा पर्वत, जनता र जलवायु अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सँवादको आयोजना गरेर नेपालको पर्वतीय मुद्धालाई उठाउने र नेपालको पर्वतीय मुद्धा बुलन्द बनाउँदै त्यसको निरन्तरतालाई जोड दिंदा उत्तम हुनेछ । 

त्यसो त राष्ट्र संघका महासचिव गुटरेस नेपालको भ्रमणको क्रममा हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लुम्बिनीबाट विश्व समुदायलाई एकैपटक वक्तव्य मार्फत सन्देश दिएका थिए । त्यसले विश्व मानचित्रमा नेपाल र हिमालयन श्रृंखलालाई विश्वभर चिनाउन सफल भएको छ । गुटरेसको भ्रमण पश्चात नेपालमा जलवायु परिवर्तनको मुद्धाबारे नयाँ शिराबाट बहस शुरू हुन थाल्यो भने हिमालयन श्रृंखलामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वस्तरमा नै बहस तथा छलफलको विषय बन्न पुगेको थियो । 

सम्मेलनमा गुटरेसले भनेका थिए ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवता विरुद्धको युद्ध’ भएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेका छौँ र नेपाल आफ्ना निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिन्छ जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन्,’ । 

सम्मेलनमा तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय देशहरू अक्रान्त भएको र यसको असरले जनता र यस ग्रहलाई नै विश्वस्तरीय सेवा दिइरहेको हिमालयको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जैविक विविधता, मानव सभ्यता र जनजीविकाको आधारलाई नै खलबल्याएको उनले बताए । उक्त सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिवको यो सम्वोधन नै नेपालको हिमालय र अन्टार्टिकाको मुद्धालाई महत्व झल्कन्छ । 

नेपालले कोपमा पहिलो पटक आफ्नै पेभिलियन लियो र उक्त पेभिलियोनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले ‘कल अफ द माउन्टेन्स हूू सेभ अस फ्रम द क्लाईमेट’ शिर्षकमा उच्च स्तरीय गोलमेचको आयोजना गरिएका थिए । उक्त गोलमेचको प्रमुख वक्ता सयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, एण्डोराका प्रधानमन्त्री तथा अन्य देशका विशिष्ट अतीथिहरू थिए ।

उक्त गोलमेचमा महासचिवले नेपालको हिमालयमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर बारेमा छलफल गरेका थिए । साथै सबै उच्च तहका नेताहरुले पर्वतीय मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई न्युनिकरण गर्न तत्काल पहल गर्नु पर्ने जोड दिएका थिए । 

सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नेपालको जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा कुटनीति  समुन्द्र तटिय देशहरूको अनुकुलतामा आफुलाई समाहित गर्दै उनिहरूको मुद्धामा सहमत जनाउदै आएको थियो र यो निरिहतालाई कोप २८ ले परिवर्तन ल्याएको छ। यसरी समुन्द्र तटीय देशहरूको अनुकुलतामा वरालीएको नेपालको जलवायु  कुटनीतिलाई नेपालको अनुकुलतामा ल्याउन कोप २८ ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। 

नेपाल तथा पर्वतीय मुलुकहरूको मुद्धालाई प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो यसभन्दा पहिला पर्वतीय मुलुकहरूको मुद्धा अस्थायी रूपमा थियो । तर, उक्त कोपमा यस मुद्धालाई प्रमुख रूपमा उठाउनको लागि जोडदार भूमिका रह्यो । यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण छ। 
 

सगरमाथा सम्वाद र कोप ३०
सगरमाथा संवादमा दिगो पहाडी अर्थतन्त्र, दिगो सहर र समुदायहरू, समावेशी भविष्य निर्माणः लैङ्गिक र अन्तरपुस्तागत समानता, हिमालमा हुने क्षति र त्यसको सम्बोधनका विषयमा घनिभुत छलफल भयो । 

यस्तै, हिमालको जोखिम मूल्याङ्कन र अनुगमन, पहाडहरूमा प्रकृति, संस्कृति र साहसिक कार्यको अन्वेषण, भविष्यलाई सशक्त बनाउँदै स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग, हिमालमा समुदायको नेतृत्वमा जलवायु पहलहरू लगायतका विषयमा पनि संवादको महत्वूर्ण पक्ष रह्यो । खाद्यसुरक्षा र जलवायु अनुकूल कृषि, उच्च पहाडी भू–भागलाई टापुहरूसँग जोड्दै, हिमनदी संरक्षणका लागि १ दशमलव ५ डिग्रीको महत्वाकाङ्क्षाको जरुरीलगायत विभिन्न विषयगत सत्रहरुमा पनि छलफल भयो ।

सगरमाथा संवादमा जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने र विश्वव्यापी रुपमा हाम्रा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पुर्याएको असरका बारेमा चर्चा गरेको देखिन्छ। अब यही एजेण्डासहित आगामी कोपका लागि नेपालले तयारी गर्नु पर्ने अवस्था छ । नेपालले जलवायु न्यायको आधारमा अनुकुलन, उत्थानशिलता र हानी तथा नोक्सानीमा प्रदान गरिने जलवायु वित्त अनुदान प्राप्ति तथा प्राप्तिको लागि जटिल प्रक्रियागत झंझटिलाहरूलाइ हटाएर सहज र सरलिकरण गरिनुपर्ने मुद्दा उठाउनुु पर्छ । 

यस्तै, जलवायु न्यायमा आधारित वित्त दाताहरू तथा महाशक्ति राष्ट्रहरूको ईच्छा तथा अनुकुलतामा हैन की नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्ने कुरामा नेपालले जोडतोडका साथ उठाउनुु पर्छ । पर्वतीय राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनवाट परेको असर र यहाका जनताले भोग्नु परेको त्रासदीको बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने कुराहरू प्रमुख हुनुुपर्छ । 

जलवायु अनुकूलनका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । हरित अर्थतन्त्रका लागि अनुदान नभई ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालले सगरमाथा संवादमा हरित अर्थतन्त्रको छलफल गरिरहँदा सशक्त कूटनीति, क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै जलवायु न्यायका आधारमा यस्तो सहयोग देशका लागि हरित अर्थतन्त्र जस्तो महँगो विकास प्रणालीमा जानको लागि कति उचित हुन्छ  भन्ने हेक्का राख्नुु पर्छ। नेपाल जस्ता देशहरुले वातावरणीय मूल्यांकन, कार्बन गणनालगायतका आधारभूत मापदण्डहरू पूरा गर्न कति सहज छ ? यो विषयमा गंभिर हुन जरुरी छ ।