मन्त्रीहरु निर्वाचन लड्न गएकै आधारमा सरकार कुनै दलको प्रभावमा छ भन्न मिल्दैनः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचनमा भाग लिएकै आधारमा सरकारमाथि कुनै दलको प्रभाव रहेको भन्ने आरोप लगाउनु सही नभएको स्पष्ट गरेकी छिन् । 

Watch On

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार छाडेर चुनावमा जानु कुनै बेइमानी नभएको स्पष्ट गरिन् । “त्यसबेला जेनजी समूहको आग्रहमा उहाँहरुलाई मन्त्री बनाइएको हो । जति दिन बस्नुभयो इमानदार रुपमा काम गर्नुभयो । राजीनामा दिएपछि चुनावमा लड्न वा आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा जान पाउनुहुन्छ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “अन्तरिम सरकारको मन्त्री छाडेर निर्वाचन लड्न गएकै आधारमा सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा कुनै दलको प्रभाव छ भन्ने यथार्थ होइन । हामी कसैको प्रभावमा छैनौँ । म आफैँ पनि कुनै राजनीतिक व्यक्ति नै होइन, त्यसकारण त्यस्तो टिप्पणीहरुको अर्थ छैन ।”

वर्तमान सरकारमा मन्त्री रहनुभएका कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल, महावीर पुन र बब्लु गुप्ताले राजीनामा दिएर निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको पूर्ण विवरण यस प्रकार छः
“सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरुको अगुवाइमा भएको आन्दोलनका जगमा गठित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले पहिलोपटक राष्ट्रिय सभाको यस गरिमामय बैठकमा उपस्थित भई केही कुरा राख्न पाउँदा मलाई एउटा ऐतिहासिक मोडको साक्षीका रूपमा गम्भीर जिम्मेवारी बोध भएको छ ।

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरुलाई बधाईसहित उपलब्धिमूलक कार्यकालका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

त्यस्तै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुन लाग्नुभएका माननीय सदस्यज्यूहरुमा बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी सुखद जीवनको कामना गर्दछु ।

म प्रधानमन्त्री भएकै दिन अर्थात् २०८२ भदौ २७ गते जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप तत्कालीन परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गरी मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र धनजनको क्षति रोक्न तथा राज्यलाई पुनः संवैधानिक लयमा फर्काउन २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नेगरी तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सिफारिस गरेकी थिएँ ।

सोही सिफारिसबमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको र तोकिएको समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई शक्ति सुम्पन यो सरकार आतुर रहेको व्यहोरा यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

म यस सदनमा जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुभएका सहिदहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्दै सहिद परिवारमा पुग्न गएको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु ।

साथै आन्दोलनका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

यसअघि विभिन्न अवसरमा भनिसकेकी छु कि म कुनै शासकीय आकाङ्क्षा बोकेर, कुनै पदको लालसा लिएर प्रधानमन्त्री भएकी होइन ।

बिथोलिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउन र देशलाई सङ्कटबाट बचाउन परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको आग्रह, राजनीतिक दलहरु र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँगको छलफलका आधारमा विषम परिस्थितिमा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएकी हुँ ।

सम्मानीय अध्यक्ष महोदय,
भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरुको नेतृत्वमा भएको विद्रोह हाम्रा शासकहरुमा युवा आकाङ्क्षाको बेवास्ता, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र राज्य सञ्चालनमा देखिएको संवेदनहीनताविरुद्धको चेतनाको प्रतिविम्ब थियो ।

संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा उपेक्षाको कारणले यस आन्दोलनको जन्म भएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

उक्त आन्दोलन वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र सुशासनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हामी खरो उत्रन नसक्नुको परिणाम पनि हो ।

यो विद्रोह यस्तो ऐना हो, जसमा हामीले हाम्रा आफ्नै शासकीय त्रुटिहरू र आचरणगत कमजोरीहरु देखिरहेका छौँ ।

सूचना प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकासबारे जानकार नेपाली युवा पुस्ताले आफ्नो मुलुकमा पनि राज्यका स्रोतसाधन र अवसरमा समान पहुँच, रोजगारी र गुणस्तरीय जीवनको आकाङ्क्षा राखेको छ ।

यी आकाङ्क्षा केवल युवाका मात्र होइनन्, बरु नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका अनिवार्य सर्त हुन् ।

.तसर्थ, ती आकाङ्क्षा पूरा गर्न राज्यका तीनै अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जिम्मेवार भई लागिपर्न निकै ढिलाइ भइसकेको छ । यही कारण हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका योद्धाहरुलाई सहिद घोषणा गरी सम्बन्धित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनाका साथै घाइतेहरुको उपचार तथा जीविकालाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको छ ।

आन्दोलनका मागहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकार र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिबीच मुलुकको राजनीतिक दिशा बदल्ने ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सरकार लागिपरेको छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा प्रविधिमा आधारित सुशासनको मार्गचित्र तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको व्यहोरा यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु ।

विसं २०८२ फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन सम्पन्न भई राज्यका स्रोतसाधन निर्वाचनमा केन्द्रित गरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरूमध्ये अधिकांश बरामद भइसकेको र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको छ ।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन सुनिश्चित गरिएको छ । चुनावमा देखिएको राजनीतिक दल तथा विभिन्न उम्मेदवारहरुको सहभगिता तथा जनतामा देखिएको उत्साहले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था,  विश्वास, भरोसा अनि प्रतिबद्धतालाई दर्शाइरहेको छ ।

यो निर्वाचन केवल सदनमा जनप्रतिनिधि पठाउने एउटा नियमित प्रक्रियाको अङ्ग मात्र होइन, बरु यो त नेपाल राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्दछ भन्ने मेरो सविनय आग्रह छ ।

तसर्थ, निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न म यस सम्मानित सदनमार्फत सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछु ।

परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै निर्वाचनका लागि यो वातावरण बनाउन सङ्घीय सरकारका अवयवका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकार, निर्वाचन आयोग,  राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज, कूटनीतिक समुदाय, सञ्चार माध्यम सबैको सहयोग र सद्भावले सम्भव भएको हो ।

यसका लागि सम्माननीय अध्यक्षमार्फत सबै पक्षको यस खालको सुझबुझको म उच्च सराहना गर्दछु ।

आज हामीले सदाचार नीति सम्बन्धमा छलफल ग¥यौँ । यो भविष्यमा भ्रष्टाचारशून्य नेपाल बनाउने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा आउनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु । तर सदाचार भन्ने कुरा कुनै भाषण, प्रवचन वा दस्तावेजका सुन्दर अक्षरहरुको सजावटले मात्र कायम हुने होइन । यो हामी प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण र व्यवहारमा प्रदर्शन हुनुपर्ने विषय हो ।

जेनजी आन्दोलनमा युवाहरुले उठाएको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचाररहित समाज, सुशासन र सदाचार नै हो ।

यो सरकार गठन भएपछि मितव्ययितालाई हामीले प्रमुखताका साथ अङ्गीकार ग¥यौँ। तसर्थ स्रोतसाधनको दुरुपयोग धेरै हदसम्म रोकिएको छ ।

हामीले अनावश्यक सुविधा लिएका छैनौँ । सार्वजनिक निकाय र नियमनकारी संस्थाहरुले कानुनबमोजिम गर्ने काममा कुनै प्रकारको अवाञ्छित दबाब दिएका छैनौँ ।

पूर्ण रुपमा व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ ती निकायहरुले काम गरिरहेका छन् । त्यसका केही परिणाम अहिले देखिएका छन् । केही दीर्घकालमा देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ । र, यस वर्षका घटनालाई पाठका रुपमा लिँदै आगामी दिनमा कसैले पनि सुशासन कायम होस् भनेर नागरिकले सडकमा आउन नपरोस् भन्नेतर्फ हामी सबै सधैँ सचेत हुनुपर्दछ ।

यसका लागि सत्ताको मोहमा मग्न हुने होइन, विधिको शासनप्रति हाम्रो निष्ठा अटुट हुनुपर्दछ ।

हाल हामीसँग प्रतिनिधि सभा छैन । तर जनताको सही मतबाट छिट्टै प्रतिनिधि सभा आउँदै छ ।

हामीसँग राष्ट्रिय सभा छ । यसलाई परिपक्व र बुज्रुकहरुको संस्थाका रुपमा लिने गरिन्छ । देशको हितमा परिपक्व र विवेकसम्मत भूमिका खेल्ने यस स्थायी सदनबाट प्राप्त हुने निर्देशनहरुलाई सरकारले शिरोपर गर्नेछ ।

अन्त्यमा, मेरो छोटो कार्यकालको यो अन्तिम चरणमा म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने, हामीले भत्किएका संस्थाहरूलाई सुव्यवस्थाले जोडेका छौँ र एउटा नयाँ आशाको बीउ रोपेका छौँ ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक कारणहरूको निवारणका लागि सबै निकाय एकजुट भएर लाग्न ढिला नगरौँ भन्दै बिदा हुन्छु ।”